बाबरीच्या विध्वंसाचे राजकारण
पडघम - बाबरी पतन @ २५
प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर
  • अयोध्येतील बाबरी मशीद
  • Wed , 06 December 2017
  • पडघम बाबरी पतन @ २५ अयोध्या Ayodhya लालकृष्ण अडवाणी Lal Krishna Advani राममंदिर Ram Mandir राम जन्मभूमी Ram Janmabhoomi बाबरी मशीद Babri Masjid रथयात्रा Ratha Yatra

६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडली गेली, त्या घटनेला आज, ६ डिसेंबरला २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने हा लेख लेखकाच्या पूर्वपरवानगीने काही किरकोळ दुरुस्त्यांसह पुनर्प्रकाशित करत आहोत.

.............................................................................................................................................

भारताच्या आधुनिक इतिहासात देशाच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम करणारे दिवस म्हणून आपण ८ ऑगस्ट १९४२, १५ ऑगस्ट १९४७ आणि  २६ जानेवारी १९५० यांची स्मृती जागवतो. त्यांच्या बरोबरीने भारतीय समाजजीवनावर गंभीर आणि अनिष्ट परिणाम करणारा, भारतीय संस्कृतीची बहुसांस्कृतिक सहिष्णू रचना आणि मूल्यव्यवस्था नष्ट करण्याचा प्रयत्न ज्या दिवशी झाला, तो दुर्दैवी दिवस म्हणून ६ डिसेंबर  १९९२ चा जड अंत:करणाने उल्लेख करावा लागेल. मध्ययुगीन इतिहासातील घटनांचा सूड म्हणून ६ डिसेंबर १९९२ रोजी भाजप, विहिंप, बजरंग दल आदी हिंदुत्ववादी संघटनांनी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली. त्या घटनेला आज २५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 

६ डिसेंबरला केवळ बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाली नाही, तर बहुसांस्कृतिक जीवनपद्धतीचेही ते उद्ध्वस्तीकरण होते! काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत या भारतीय मातृभूमीचे अविभाज्य अंग असणाऱ्या इथल्या ‘एथनिक’ मुसलमानांवर परकीय आणि हिंदू धर्माचे शत्रू म्हणून शिक्का मारणारा तो दिवस होता. ज्या बाबरचा इथल्या भारतीय वंशाच्या मुसलमानांशी कसलाही संबंध नव्हता व नाही, रथयात्रा काढून आणि मशीद उद्ध्वस्त करून त्याचे नाव जोडून मुसलमानांच्या कत्तली केल्या गेल्या. बाबरी मशिदीच्या उद्ध्वस्तीकरणाची घटना घडण्याआधीचा भारत आणि या घटनेनंतरचा हिंदुस्थान अशी एक उभी फट पाडली गेली. मुसलमानांच्या दृष्टीने ६ डिसेंबर हा दिवस फाळणीच्या धक्क्यापेक्षाही जास्त गंभीर परिणाम करणारा दिसत होता. 

६ डिसेंबरने अनेक भ्रमाचे भोपळे फोडले. मुस्लिमांच्या मनांवर त्यांच्या नेत्यांच्या राजकीय कर्तृत्वाचा भ्रम होता. ६ डिसेंबर १९९२ नंतरच्या घटनांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली. ती म्हणजे मुसलमानांना योग्य नेतृत्वच नाही आणि तथाकथित मुस्लिम नेत्यांनी समाजाला धर्माच्या भ्रमात ठेवून फसवले. दुसरे म्हणजे हे मुस्लिम नेते, वरिष्ठ वर्गाचे राजकारण करणारे, जनसामान्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष न देणारे होते. ६ डिसेंबरने मुस्लिम नेतृत्वाच्या क्षेत्रातील प्रचंड मोठी पोकळी पुढे आणली. आपले तथाकथित नेतृत्व कुचकामी आणि भ्रामक होते, हा बसलेला धक्का फार मोठा होता. तिसरी गोष्ट म्हणजे, धार्मिक अस्मितेच्या राजकारणाचे पितळ बाबरी मशीद घटनेने उघडे पाडले. अस्मितेच्या राजकारणाऐवजी आर्थिक,  सामाजिक विकासाचे राजकारण केले पाहिजे. तसेच सामुदायिक सहजीवनाचे राजकारण केले पाहिजे, याची जाणीव करून दिली.

बाबरी मशिदीचा उद्ध्वस्तीकरणात निर्माण झालेल्या पोकळीतून १९९३-९४ मध्ये मुस्लिम ओबीसी चळवळ उदयास आली. मुस्लिम ओबीसी चळवळीने मुसलमानांतील जातींचा प्रश्न ऐरणीवर आणला. इथले मुसलमान इथल्या जाती व्यवस्थेचेच घटक आहेत हे स्पष्ट केले. धार्मिक अस्मितेच्या प्रश्नांऐवजी उदरनिर्वाहाचे प्रश्न शिक्षण आणि आर्थिक विकासाचे प्रश्न घेऊन काम करणाऱ्या चळवळी सुरू झाल्या. ओबीसी चळवळीची परिणती सच्चर आयोग, रंगनाथ मिश्रा आयोग यांच्या निर्मितीत झाली. शाही इमाम बुखारी, सय्यद शहाबुद्दीनसारखे तथाकथित नेते नाकारले गेले. मुस्लिम पर्सनल लॉ कमिटी आणि बाबरी मशीद समिती यांचे राजकारण नाममात्रच राहिले. बाबरी मशिदीच्या उद्ध्वस्तीकरणाने काँग्रेस आणि जनता पक्षासारख्या विरोधी पक्षांचा धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा टराटरा फाडला. १९७७ पासून धर्मवादाचे राजकारण सुरू करून जनता पक्षातील समाजवाद्यांनी आणि हिंदुत्ववाद्यांनी संविधानप्रणीत धर्मनिरपेक्षतेलाच सुरुंग लावण्यास सुरुवात केलेली होती. बाबरी मशिदीच्या उद्ध्वस्तीकरणाने सर्व भारताच्या हिंदुत्ववादीकरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली. स्युडो-सेक्युलॅरिझमचे ढोल वाजवून अडवाणींनी नेहरू-आंबेडकरप्रणीत संविधानातील धर्मनिरपेक्षताच उखडून टाकण्याचा कसोशीचा प्रयत्न केला. हिंदुत्व म्हणजेच भारतीयत्व हे समीकरण मोठ्या प्रमाणात रुजवले. 

१९८६ पासूनच भाजपने आणि संघपरिवारातील विविध संघटनांनी समान नागरी कायदा, मुसलमानांने तथाकथित बहुपत्नीत्व आणि इस्लाम धर्मीयांचे कथित हिरवे संकट या मुद्द्यांचा घणाघाती प्रचार करून मुसलमानांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर शत्रुत्वाची भावना निर्माण केली होती. अडवाणीप्रणीत ‘रथयात्रेने’ आणि बाबरीच्या उद्ध्वस्तीकरणाने इथल्या मुसलमानांना उपरे आणि परके ठरवण्याच्या प्रक्रियेतील एक वर्तुळ पूर्ण केले. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगडपासून ते कर्नाटकपर्यंत मध्ययुगाचा मुस्लिमविरोधी ब्राह्मणी इतिहास पुन्हा शिकवला जाऊ लागला.

त्याचे पर्यवसान २००२च्या गुजरातेतील मुस्लिमविरोधी जातीय दंगलींमध्ये झाले. बाबरी मशिदीच्या उद्ध्वस्तीकरणाची परिणती मोदीप्रणीत फॅसिस्ट राजकारणात झाली. राजस्थान, उत्तर प्रदेशपासून ते छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, कर्नाटकपर्यंत मुस्लिमविरोधी दंगली होऊ लागल्या आहेत. दंगली घडवून मुस्लिमांचे खच्चीकरण करणे, मुस्लिमविरोधी ज्वर वाढवून निवडणुका जिंकणे हे १९८४ पासून लालकृष्ण अडवाणींनीच सुरू केले. १९८९मध्ये सुरू झालेला मुस्लिमविरोधी विषारी प्रचार एवढा प्रभावी झाला आहे की, भारतातील वरिष्ठ वर्ग, उच्च मध्यमवर्ग, मध्यमवर्ग,  इतकेच नव्हे तर ग्रामीण भारतापर्यंत जनतेचे ‘हिंदूकरण’ झाले आहे. पोलिसांचे ‘संघीकरण’ झाले आहे. बाबरी मशिदीचे उद्ध्वस्तीकरण ही मुसलमानांच्या विरोधातील सार्वत्रिक शत्रूकरणाची सुरुवात होती. दहशतवादाची सुरुवात निरपराध मुसलमानांच्या शत्रूकरणातूनच झाली. अडवाणी आणि मोदींमुळे आणि निरपराध मुस्लिम तरुणांवर अत्याचार करणाऱ्या पोलिस खात्याने इथला दहशतवाद जन्मला घातला आहे.

भारताचे वैशिष्ट्य हे सहिष्णू आणि बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवाद हे होते. बाबरी उद्ध्वस्तीकरणामुळे बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवादाला तडे जायला सुरुवात झाली. त्याचबरोबर बाबरीच्या अरिष्टाने भारतीय मुसलमानांमध्ये जागृतीची प्रक्रिया सुरू झाली. गेल्या २५ वर्षांत मुसलमान मोठ्या प्रमाणावर आधुनिक शिक्षणाकडे वळले आहेत. काही मुस्लिम तरुण दहशतवादाकडे वळले असले तरी बहुसंख्य मुस्लिम जनता आपल्यावर होणाऱ्या अत्याचाराच्या विरोधात कायद्याच्या माध्यमातून लढा देत आहे. मुसलमानांतील पुरोगामी घटक आणि व्यक्ती सध्या काहीसे हतबल झाल्यासारखे आहेत. कारण सामुदायिक हल्ल्याच्या भीतीने मुस्लिम मोहल्ले बंदिस्त होते, आहेत. मुंबई व गुजरातमधील जातीय दंगलींमध्ये सेक्युलर आणि पुरोगामी मुस्लिम व्यक्तींच्याही हत्या झाल्या. एका बाजूला मुसलमान आधुनिक शिक्षणाकडे वळत आहेत. समाजांतर्गत सुधारणेचे प्रयत्न करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांचे ‘घेटोजायझेशन’ होत आहे.

बाबरी मशिदीच्या उद्ध्वस्तीकरणाने निर्माण केलेला ‘क्रायसिस’ एका अवघड वळणावर येऊन ठेपला आहे. एकाच वेळी तबलीग जमात आणि जमाते इस्लामीसारख्या मूलतत्त्ववादी संघटना प्रबळ होत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला मुस्लिम ओबीसी चळवळ, मुस्लिम-मराठी आणि कानडी मुस्लिम साहित्याची चळवळ पसरत आहे. मुशिरूल हसन, एजाज अहमद, इरफान हबीब, इम्तियाज अहमद, जावेद आनंदसारखे विचारवंत मूलतत्त्ववादाविरुद्ध लढा देत आहेत ही आशादायी गोष्ट आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4296

.............................................................................................................................................

लेखक प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर मुस्लिम अभ्यासक आहेत.

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Gamma Pailvan

Wed , 06 December 2017

काय हो बेन्नूरबुवा, एक प्रश्न विचारतो. मला सांगा की गैरमुस्लिम पूजास्थळी मशीद उभारणे इस्लामसंमत नाही, बरोबर? रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी जुनं मंदिर होतं, हे उत्खननात आढळून आलं आहे. मग अशा अपवित्र जागी मशीद बंधने हा इस्लामचा घोर अपमान नव्हे काय? बाबरी नावाची कुठलीही मशीद तिथे नव्हती. ना तिथे नमाज पढला जायचा. मग मुस्लिमांना दखल घ्यायचं कारणंच काय मुळातून? हिंदू आणि मुस्लिमांत तेढ वाढावी म्हणूनंच 'बाबरी मशीद' असा जाणीवपूर्वक उल्लेख केला जातो. तुमच्यासारख्या विचारवंतांनी पुढे येऊन हे गैरसमज दूर केले पाहिजेत. आपला नम्र. -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......