चला, भावना दुखावून घेण्याची शपथ घेऊयात
पडघम - देशकारण
संदिप रॉय
  • ‘पद्मावती’ सिनेमातील दीपिका पदुकोण आणि राणी पद्मावती
  • Mon , 04 December 2017
  • पडघम देशकारण संदिप रॉय Sandip Roy पद्मावती Padmavati भावना दुखावणे मंत्रालय Ministry of Offence MOO

आपण ‘पद्मावती’चे आभारच मानले पाहिजे. या बॉलिवुड सिनेमातील कलावंतांना जीवे मारण्याच्या, डोकं उडवण्याचा, अवयव तोडण्याच्या धमक्या मिळाल्यामुळे सिनेमा प्रदर्शित होण्याची तारीख पुढे ढकलली गेली आणि एक गोष्ट स्पष्ट झाली. 

स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतर आता 'भावना दुखावणे' मंत्रालयाची स्थापना करण्याची वेळ आली आहे. अगदी आयुष मंत्रालय स्थापन केलं गेलं त्याच धर्तीवर. आयुर्वेद, योगा, निसर्गोपचार, युनानी, सिद्धा आणि होमिओपॅथीमध्ये संशोधन, प्रचार आणि प्रसार करण्याच्या उद्देशानं 'आयुष'ची स्थापना झाली होती. त्याच धर्तीवर भावना दुखावण्याच्या उद्योगात संशोधन, प्रचार आणि प्रसार करण्याचं काम भावना दुखावण्याचा कुटिरूद्योग करेल. हा उद्योग चक्रवर्ती गतीनं समृद्ध होईल अशी खात्री आहे. 

खूप काळापासून आपण असा आव आणत आहोत की, 'मनाला लावून घेणं' हे एक कमी महत्त्वाचं दुर्लक्ष करण्याजोगं काम आहे. आपल्याला वाटत होतं की, पंधरा मिनिटांच्या स्वस्त प्रसिद्धीसाठी हपापलेल्यांचं हे काम आहे. थेट टीव्ही स्क्रीनवर रक्तपिपासू धमक्या देईपर्यंत अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा अस्तित्वात असल्याचं कुणाला माहीत तरी होतं का? किंवा मौलाना आझाद लोक कल्याण संस्थानही कुणाला माहीत नव्हतं, जोवर जयपूरच्या साहित्य उत्सवात 'सॅटॅनिक वर्सेस'चं वाचन करण्यामुळे हे संस्थान दुखावलं गेलं नाही. जोवर पबमध्ये गेलेल्या स्त्रियांच्या झिंज्या ओढून श्रीराम सेनेनं त्यांना बाहेर काढलं नाही, तोवर ही सेनासुद्धा कुणाला माहीत नव्हती. 

भाडोत्री दंगा 

सेना फक्त राष्ट्रीय नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर माहीत झाली. राज्य सरकारनं या सेनेवर कारवाई करण्याची हिंमत दाखवण्यापूर्वी सेनेचा संस्थापक प्रमोद मुतालीकविरुद्ध एकूण २५ पोलीस केसेस दाखल झालेल्या होत्या. ‘तहलका’नं प्रसिद्ध केलेल्या शोधबातमीनुसार मुतालीकचा भाडं घेऊन दंगा करण्याचा समृद्ध व्यवसाय होता. शून्यातून एक संघटना उभी करून इतका जबरदस्त व्यवसाय उभा करणाऱ्या कल्पक मुतालिकला तात्काळ भावना दुखावण्याच्या मंत्रालयाचा (Ministry of offense - MOO) व्यवसाय सल्लागार नेमला पाहिजे. भाडोत्री दंगे घडवण्याच्या उद्योगाला फेसबुक-व्हॉट्सअॅपसारख्या साधनांची गरज असल्यामुळे त्यांना या संघटनेचं टेक्निकल पार्टनर केलं पाहिजे. 

सुरुवातीपासून हे स्पष्टच होतं की, भावना दुखावून घेणं हा आपला मूलभूत हक्क आहे आणि तो आपण कायम खूप जोरात बजावत असतो. अमेरिकेत संविधानात सर्वांत पहिलं दुरुस्ती विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणखी विस्तारित करणारं होतं, तर भारतात सर्वांत पहिली दुरुस्ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मर्यादित करणारी होती. 'राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी, इतर देशांशी सौहार्दपूर्ण संबंध कायम करण्यासाठी, सुव्यवस्थेसाठी, सभ्यता आणि नैतिकता, तसंच न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी, बदनामी करू नये किंवा भावना दुखावू नये म्हणून' ही दुरुस्ती करण्यात आली होती. तेव्हापासून आपल्याकडे भावना दुखाण्याची स्पर्धा सुरू झाली. ज्याला सलील त्रिपाठींनी 'असहिष्णुतेची स्पर्धा' म्हटलं आहे. 

आपल्या शोभेच्या कपाटात असहिष्णुतेच्या स्पर्धेत मिळालेली अनेक बक्षिसं हारीनं मांडली आहेत. सलमान रश्दीचं 'सॅटॅनिक वर्सेस' आहे, एम. एफ. हुसेनचं 'सरस्वती' आहे, दीपा मेहताचं 'फायर' आहे, तस्लिमा नसरीनच्या आठवणी आहेत, पेरूमल मुरुगनचं 'माथोरुभागन' आहे, ए. के. रामानुजनचं 'थ्री हंड्रेड रामायनाज' आहे, रोहिंग्टन मिस्त्रीचं 'सच अ लाँग जर्नी' आहे, कमल हसनचं 'विश्वरूपम' आहे, द दा विंची कोड, व्हॅलेंटाईन डे, आफ्रिकन विद्यार्थी.... ही काही थोडकी उदाहरणं आहेत. यादीतली ही काही वरची, ज्याबद्दल मी आभारी आहे. 
 

मंत्रालय आणि अजेंडा 

आता या भावना दुखावून घेण्याच्या व्यवसायाला सरकारनं नुसतं, ‘कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं आमचं काम आहे, पण भावना दुखावून घेण्याचा जनतेला हक्क आहेच’ असं म्हणून तोंड देखला पाठिंबा देऊन चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष कृती करून मदत करावी लागेल. सरकारनं जनतेचा हा हक्क कायदा सुव्यवस्थेचे आलतूफालतू प्रश्न मध्येच न आणता अबाधित राखावा. सध्या अस्ताव्यस्त असलेला हा कार्यक्रम सरकारनं सुसूत्रपणे राबवायला मदत करावी. उदाहरणार्थ, महिला आयोगाला नव्या मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लरवर बोलीभाषेत केलेली हलकीशी गंमत दीपिका पदुकोणचं नाक कापण्याच्या धमकीहून अधिक गंभीर वाटली. 

.............................................................................................................................................

निवडक नरहर कुरुंदकर : खंड तीन (ग्रंथवेध) – संपादन – विनोद शिरसाठ, देशमुख आणि कंपनी, पुणे, पाने – ३२०, मूल्य – ३२५ रुपये. या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4291

.............................................................................................................................................

एकदा मू (MOO) ची स्थापना झाली की, मग त्या अंतर्गत कोणत्या खात्यांची अधिक भरभराट होण्याला वाव आहे, ते ठरवता येऊ शकतं. जसं गोवंशाचं मांस खाणं, गाईंची वाहतूक, आंतरधर्मीय विवाह, मशीद आणि मंदिरातले भोंगे, राष्ट्रगीत, पाकिस्तानी अभिनेते वगैरे या सर्व मुद्द्यांनी निवडणुकीत उत्तम यश मिळवून दिलेलं आहे. आपल्या अन्य मरणाच्या मार्गाला लागलेल्या पारंपरिक कलांपेक्षा भावना दुखावण्याची कला जास्त आर्थिक परतावा देणारी आहे. कोणत्याही अर्थी हा उद्योग डबघाईस येणारा उद्योग नाही. या आकड्यांकडचं बघा. संजय लीला भन्साळी आणि दीपिका पदुकोणचं डोकं उडवणाऱ्याला आधी ५ कोटी रुपये दिले जाणार होते, आता १० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. 

'इझ ऑफ डुइंग बिझिनेस'च्या फुटपट्टीवर भारत ३० अंकांनी वरती सरकलाय. त्यामुळे तर ही वेळ ‘मू’साठी अगदी योग्य आहे, कारण भावना दुखावून घेण्यात तर आपण जगात सर्वांत पुढे आहोत. त्यामुळे हा व्यवसाय 'मेक इन इंडिया' मोहिमेच्या मुकुटात मनाचा तुरा असेल. जागतिक योगा दिवासाप्रमाणे आपण जागतिक भावना दुखावण्याचा दिवस साजरा करू शकतो आणि त्यात जागतिक विक्रमही करू शकतो. 

पण सर्वांत आनंदाची गोष्ट म्हणजे, 'मी-म्हणतो-त्याचं-काय'वाल्या जातीधर्माच्या नावावर वाटल्या गेलेल्या आपल्या देशाला या एका मुद्द्यानं एकत्र आणलंय. जमात-ए-इस्लामी हिंदच्या राजस्थान शाखेनं ‘पद्मावती’वर बंदी आणण्याच्या राजपुतांचा मागणीला पाठिंबा दिला आहे. जमात म्हणते त्यांचं बंदीची मागणी करण्याचं कारण तेच आहे, जे राजपुतांचं आहे- 'भावना दुखावणे'. 

बघा किती उत्तम भविष्याच्या शक्यता आहेत. एकदा अयोध्येवरचं विचारमंथन संपलं की, श्री श्री रविशंकर ‘आर्ट ऑफ टेकिंग ऑफेन्स’चं सर्व धर्मांसाठी खुलं असणारं अधिवेशनसुद्धा घेऊ शकतात. शेवटी भावना दुआवण्यातच आपण विविधतेतली एकता साधू शकतो!

.............................................................................................................................................

हा लेख दै. The Hinduमध्ये २६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा –

.............................................................................................................................................

अनुवाद – प्रज्वला तट्टे. लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

prajwalat2@rediffmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......