सोशल मीडियाचे धक्कादायक, अशोभनीय ‘उद्योग’!
पडघम - माध्यमनामा
भूषण निगळे
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Thu , 09 November 2017
  • पडघम माध्यमनामा सोशल मीडिया समाजमाध्यम Social Media लोकशाही Democracy फेसबुक Facebook गुगल Google ट्विटर Twitter

अमेरिकेच्या २०१६च्या अध्यक्षीय निवडणुकांत रशियाने हस्तक्षेप केला असा अहवाल अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणांनी प्रकाशित केल्यावर अमेरिकेच्या सिनेट व काँग्रेसने अनेक चौकशी समित्या सुरू केल्या. त्यातल्या गुप्तचर समितीने साक्ष द्यायला गेल्या आठवड्यात गुगल, फेसबुक आणि ट्विटर या तीन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना पाचारण केले होते. समितीच्या प्रश्नांना उत्तर देताना या प्रतिनिधींनी जी माहिती उघड केली आहे, ती बरीच धक्कादायक आहे. लोकशाही आणि समाजमाध्यमे (सोशल मीडिया) यांच्या परस्परसंबंधांवर यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

समितीसमोर आलेल्या माहितीनुसार रशियन सरकारी यंत्रणांच्या मदतीने केलेल्या ८०,००० पोस्ट्स तब्ब्ल १२६ दशलक्ष अमेरिकन मतदारांपर्यंत पोहोचल्या. (अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकांत २५० दशलक्ष मतदार असतात. म्हणजे जवळजवळ ५० टक्के मतदारांनी रशियाने बेमालूमपणे केलेला प्रचार पहिला.) शिवाय एका वादग्रस्त रशियन मीडिया कंपनीने केलेल्या ३००० जाहिराती १० दशलक्ष मतदारांनी पहिल्या. यातल्या बहुतांश जाहिरातींची किंमत प्रत्येकी १००० डॉलर्सपेक्षा कमी होती.

ट्विटर या समाजमाध्यमातून रशियन यंत्रणांनी वेगळेच तंत्र वापरले. रशियाला साहजिकच डोनाल्ड ट्रम्प हे निवडून आलेले हवे होते. ट्रम्प यांचा ट्विटरवर फार लोभ. ओबामांवर वांशिक द्वेषाने प्रेरित होऊन गरळ ओकणे, विरोधकांवर अत्यंत गलिच्छ भाषेत आरोप करणे, उत्तर कोरियाला अणुयुद्धाची धमकी देणे असले उद्योग करण्यासाठी ट्रम्प ट्विटरचा वापर करतात. ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांचे ट्विटरप्रेम लक्षात घेता रशियन यंत्रणांनी ३००० बॉट्स तयार केले. (बॉट्स म्हणजे प्रत्यक्ष हाडामासाची व्यक्ती नसून प्रोग्राम्स असतात.) सर्वसाधारण व्यक्तींचे रूप घेऊन हे बॉट्स ट्विटरवर अवतरले आणि क्लिंटन-सँडर्स-डेमोक्रॅटिक पक्ष यांच्या विरोधात प्रचाराची एकच राळ उडवून दिली. (जेना अब्राम्स ही २०१६ मध्ये आपल्या तिखट टिप्पणीमुळे प्रकाशात आलेली व्यक्ती प्रत्यक्षात अशी 'बॉट' होती, हे आता उघड झाले आहे. जेनाच्या अनेक ट्विट्स प्रतिष्ठित प्रसारमाध्यमांनी प्रकाशित केल्या होत्या. )

समाजमाध्यमांच्या या वर्तनावर सिनेटने धारदार टीका केली. "फेसबुक वापरणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीबद्दल तुम्हाला खडानखडा माहिती असते. मात्र तुमचे जाहिरातदार कोण आहेत हे तुम्हाला माहित नसावे याचे आश्चर्य वाटते," असे एक सिनेटर फेसबुक प्रतिनिधीला म्हणाले.

फेसबुकवर वितरित झालेल्या या जाहिराती मुळातूनच पाहण्यासारख्या आहेत. अमेरिकन समाजातल्या अनेक भेदरेषांवर आणि दुफळ्यांवर या जाहिरातवजा पोस्ट्स प्रकाश टाकतात. एका जाहिरातीत अमेरिकेला इस्लामपासून धोका आहे असे म्हटले होते आणि या वाढत्या संकटाचा निषेध करण्यासाठी ह्युस्टन येथे एका सभेसाठी लोकांना आमंत्रित केले होते. तर दुसर्‍या जाहिरातीत इस्लामबद्दल अमेरिकेत जे बरेच गैरसमज आहेत, ते दूर करण्यासाठी एका भाषणासाठी लोकांना बोलावले होते. प्रत्यक्षात तसे झालेसुद्धा - या दोन्ही 'सभांचे' ठिकाण आणि वेळ एकाच होती. पहिली जाहिरात वाचून आलेले इस्लामविरोधी लोक आणि दुसरी जाहिरात वाचून आलेले उदारमतवादी लोक एकत्र आल्यावर हाहाकार माजला आणि त्याचे पर्यवसान मारामारीत झाले. या दोन्ही जाहिराती बनवणारी संस्था प्रत्यक्षात सेंट पिटर्सबर्ग (पुतीन यांची पहिली कर्मभूमी) येथे होती. आभासी जगातून वास्तवातल्या घटना कशा नियंत्रित करता येतात याचे हे उदाहरण.

अर्थात समाजमाध्यमांचा मतदारांवर पडणारा प्रभाव ही काही आता नवीन बाब उरली नाही. (भारतीय संदर्भात या प्रभावाचे किशोर रक्ताटे यांनी 'अक्षरनामा'च्या २०१७ दिवाळी अंकात उत्तम विवेचन केले आहे.) खुद्द ट्रम्प यांच्या प्रचारमोहीमेने फेसबुकचा अधिकृतपणे पुरेपूर वापर केला. फेसबुकच्या ग्राहकांना फेसबुक वापरणाऱ्यांची संकलित माहिती खरेदी करता येते. ठोकळेबाज जाहिरात प्रसारित करण्याऐवजी फेसबुक वापरणाऱ्यांचे व्यक्तिमत्त्व लक्षात घेऊन खास जाहिरात बनवता येते. उदाहरणार्थ कृष्णवर्णीय मतदार ट्रम्प यांच्यासारख्या उघडउघड श्वेतवर्ण श्रेष्ठत्ववादीला मत द्यायची सूतराम शक्यता नव्हती. मग असे मतदार मतदानाच्या दिवशी घरीच कसे राहतील, यावर भर देण्यात आला. बिल क्लिंटन यांनी त्यांच्या कारकि‍र्दीत कृष्णवर्णीयांविरोधात कशी विधेयके आणली ही 'माहिती' दाखवणार्‍या जाहिराती अशा मतदारांना दाखवण्यात आल्या, ज्यायोगे या मतदारांना हिलरी क्लिंटन यांच्याबद्दल निरुत्साह वाटावा. ही रणनीती बरीच यशस्वी ठरली. कृष्णवर्णीय मतदारांना पूर्णपणे आकर्षित करण्यात हिलरी अयशस्वी झाल्या आणि अनेक राज्यांत चुटपुटत्या संख्येने निवडणूक हरल्या.

(एकूणच समाजमाध्यमांच्या व्यवसाय प्रारूपाबद्दल (बिसनेस मॉडेल) थोडक्यात लिहायचे झाले तर असे- ही माध्यमे वापरणारे आपण या माध्यमांचे ग्राहक नसतो, तर निव्वळ उपभोक्ता असतो. इतर उपभोक्त्यांशी मोफतपणे संपर्क साधता येईल या बदल्यात आपण या माध्यमांना आपली खाजगी माहिती एकसारखी पुरवत असतो - आपल्या आवडीनिवडी, राजकीय-धार्मिक मते आणि विचारसरणी, जीवनातल्या बारीकसारीक घटना, इतकेच नव्हे तर आपला दैनंदिन मूड. समाज माध्यम कंपन्या ही माहिती संकलित स्वरूपाने त्यांच्या ग्राहकांना विकतात. या ग्राहकांना मग आपली उत्पादने उपभोक्त्यांना विकणे सुलभ जाते. जितकी आपली माहिती जास्त तितके या माध्यमांना आपल्याला प्रभावित करण्याची क्षमता जास्त. )

अमेरिकन सिनेट आणि काँग्रेसपुढे अजूनही माहिती पुढे येईल. समाजमाध्यमांचा गैरवापर कसा टाळता येईल आणि त्यांचे नियंत्रण कसे करता येईल याबद्दल विचारमंथन चालू झाले आहे. कदाचित पुढे असा जाहिरातनियमन कायदा यायची शक्यता आहे. फेसबुक संस्थापक मार्क झकरबर्ग याने फेसबुकचा दुरुपयोग झाला असल्याची कबुली दिली आहे.

.............................................................................................................................................

क्लिक करा - http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4257

.............................................................................................................................................

समाज माध्यमे आणि लोकशाही यांच्या नात्याचा विचार केल्यास तीन मुद्दे प्रामुख्याने पुढे येतात.

पहिला म्हणजे समाजमाध्यमांची वाढती व्याप्त आणि प्रभाव. बेमालूमपणे बदमाश प्रवृत्ती आपला अपप्रचार आणि खोटी माहिती पुढे करू शकतात आणि सजग नसलेला सामान्य उपभोक्ता - ज्याला अशा माहितीमागचे स्रोत आणि प्रेरणा शोधण्यासाठी रुची आणि वेळ नसतो - सहज बळी पडू शकतो. अफवा, कुजबुजमोहिमा, लफडी-कुलंगडी पसरवायला फार सोपे. समाजमाध्यमांमुळे अशा बाजारगप्पा वेगाने प्रसारित होतात, त्यांना स्वतःचे असे बळ मिळते - थेट अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकांचा निकाल प्रभावित करण्याचे सामर्थ्य त्यांना प्राप्त होते.

दुसरा मुद्दा म्हणजे समाज माध्यमे आणि एका विशिष्ट पद्धतीच्या राजकीय विचारसरणीची सह-उत्क्रांती. समाजमाध्यमांवरचा सूर हा बहुतांशी पुनरुज्ज्वीनवादी, अतिरेकी राष्ट्रवादी असा असतो. ट्रम्प यांनी मोठ्या खुबीने अमेरिकेचे हरवलेले गतवैभव फक्त आपण परत आणू शकतो असा संदेश पसरवला. विकास-प्रगती-सौहार्द या त्रिसूत्रीवर आधारित ठोस कार्यक्रम पुढे आणायची त्यांना फार गरज वाटली नाही. समाजमाध्यमांत चटपटीत, वरवर चाळला तरी चालेल असा मजकूर उपभोक्त्यांना जास्त पसंत पडतो - गहन विचार करून तर्कसुसंगत मांडणी केलेल्या सामग्रीची पारायणे केली जात नाहीत. आपला संदेश अशा आशयशून्य पोस्ट्समध्ये, ९०-१२० सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये आणि १४० अक्षरांत मांडणे पुनरुज्ज्वीनवादी शक्तींना (सध्या तरी) जास्त सोपे जाते.

तिसरा मुद्दा म्हणजे मतस्वातंत्र्य आणि माध्यमांची विश्वासार्हता यांतले संतुलन कसे राखता येईल हा पेच. विचारस्वातंत्र्य लोकशाहीचा प्राण असतो. मात्र या विचारांचा पाया म्हणजे माहिती आणि डेटा. जर उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक माहितीवरच जर प्रशचिन्ह पडत असेल, जर माहितीस्त्रोत्रांवरचा विश्वास नसेल तर विचारांचा बुडखा भुसभुशीत होतो. सत्य आणि पर्यायी सत्य असे अचानक दोन आयाम तयार होतात. समाजातल्या वेगवेगळ्या गटांना एकत्र आणणारे निखालस सत्य आणि सत्याधारित मूल्ये नष्ट झाल्यास लोकशाहीचे अस्तित्वच धोक्यात येते, कारण मग 'आम्ही सांगू तेच सत्य' असे सांगणाऱ्या राज्यसंस्थेला अनन्यसाधारण महत्त्व मिळते. मग या संस्थेचा प्रवास दमनयंत्रणेकडे सुरू होतो. वैचारिक मतभिन्नता, शासनसंस्थेचा कृत्यांना विरोध असले प्रकार दमनशाहीत नसतात.

अशा परिस्थितीत लोकशाही नुसती टिकावीच नव्हे तर सुदृढ व्हावी अशी इच्छा असलेल्या नागरिकांची काय जबाबदारी ठरते? समाजमाध्यमांना आपल्या रोजच्या जीवनात खूप महत्त्व आले आहे, दोन तास जरी 'व्हॉट्सअॅप' बंद झाल्यास राष्ट्रीय आपत्ती आली असे आपल्याला वाटते. समाज माध्यमांचा वापर पूर्णपणे थांबवणे अशक्य झाले आहे (आणि तसे व्हावे असे मला सुचवायचे नाही.) तारतम्य वापरून, काही पथ्ये पाळल्यास समाज माध्यमे वापरणे शक्य कसे आहे ते पुढे मांडत आहे.

सर्वप्रथम वर लिहिल्याप्रमाणे समाज माध्यमे चालवणाऱ्या कंपन्यांचे खरे स्वरूप आपण समजून घेतले पाहिजे. फेसबुक-ट्विटर-इंस्टाग्राम-युट्युब ही समाज माध्यमे आहेतच, पण तितकीच त्या विपणन कंपन्यासुद्धा आहेत. उपभोक्त्यांना नेमक्या पटतील, आवडतील अशा जाहिराती कशा दाखवता येतील यावर या कंपन्यांचे आर्थिक यश अवलंबून असते. कृत्रिम प्रज्ञा-अथांग डेटा-वागणुकांचे अर्थशास्त्र अशी अनेक आयुधे वापरून ही माध्यमे आपल्याला टार्गेट करत असतात. अर्थात यात गैर काहीच नाही. पण समाज माध्यमांतून आलेल्या जाहिराती आणि माहिती खास आपल्यासाठी तयार केलेली आहे हे लक्षात ठेवायला पाहिजे, आणि आपल्या आवडीनिवडी या माध्यमांना कमी कशा कळतील अशी ही माध्यमे वापरली पाहिजेत.

दुसरे म्हणजे पारंपरिक माध्यमे आणि समाजमाध्यमांतला फरक समजून घेतला पाहिजे. नियतकालिके-मीडिया (यांत 'अक्षरनामा'सुद्धा आला) वाचक आणि लेखक यांना एकत्र आणतात. मात्र लेखन-बातम्या संपादित करून, त्यातल्या खऱ्याखोट्याची पडताळणी करून ही सामग्री ('कन्टेन्ट' या अर्थाने ) प्रकाशित केली जाते. समाज माध्यमांत अशी संपादकीय चाळणी नसते. त्यामुळे त्यातली कुठलीही पोस्ट-संदेश (विशेषतः राजकीय-राष्ट्रवादी) सजगपणे वाचला पाहिजे. संदेशांतल्या दाव्यांवर शंका आली तर altnews.in, Indiaspend.com अशा संकेतस्थळांवर जाऊन चाचपणी केली पाहिजे, आणि अशा पोस्ट्स ग्रुप्सना भारंभार पाठवता नये. सत्याच्या अशा प्रतिबंधक लशी टोचून घेतल्या तर विखारी संदेश व्हायरल होण्याचे प्रमाण कमी होईल.

.............................................................................................................................................

क्लिक करा - http://www.aksharnama.com/client/diwali_2016

.............................................................................................................................................

तिसरे आणि सर्वांत क्लेशकारक पथ्य म्हणजे आपल्याला पटत नाही, अशी विचारधारा असलेल्या लोकांचे विचार अधूनमधून वाचणे आणि अशा लोकांना 'फॉलो' करणे. (उदारहणार्थ 'भक्त'मंडळींनी रामचंद्र गुहा किंवा पी. साईनाथ यांचे लेख वाचणे, तर उदारमतवादी लोकांनी तवलीन सिंग किंवा स्वपन दासगुप्ता यांचा स्तंभ वाचणे.) प्रतिष्ठित नियतकालिकांत संतुलितपणे बातम्यांचे वार्तांकन करणे, तसेच विभिन्न मतप्रवाहांना संपादकीय जागा देणे अपेक्षित असते. अशी नियतकालिके आणि संकेतस्थळे वाचणे जरुरीचे आहे, कारण समाज माध्यमांना अशा संतुलनाची गरज नसते. समाजमाध्यमांत समानार्थी विचारांच्याच लोकांचा सहसा गट बनतो, तसेच आपल्याला आवडतील अशाच लोकांना 'फॉलो' करण्याचा मोह होतो. आपल्याच विचारांचा प्रतिध्व‍नी एकसारखा ऐकायचा नसेल तर वेगळे पडसाद, वेगळी साद ऐकायला पाहिजे.

लोकशाहीचे स्वप्नसुद्धा अप्राप्य वाटावे अशा देशांत समाजमाध्यमांनी जनमत तयार होण्यासाठी आणि पसरवण्यासाठी अतुलनीय कामगिरी केली आहे (उदाहरणार्थ २०११ची अरब क्रांती). मात्र प्रगल्भ आणि तरुण या दोन्ही प्रकारच्या लोकशाहींत समाजमाध्यमांचा गैरवापर कसा होऊ शकतो हे आपण वारंवार पाहिले  आहे. 'सावध! ऐका पुढल्या हाका' अशी स्थिती समाज माध्यमांच्या या सिनेटसमोरच्या साक्षीत प्रकर्षाने पुढे आली आहे - त्या हाक गंभीरपणे ऐकणे महत्त्वाचे आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक भूषण निगळे हे साहित्यात रुची असलेले संगणक अभियंता आहेत. ते जर्मनीतील Hemsbach इथं राहतात.

bhushan.nigale@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Gamma Pailvan

Thu , 09 November 2017

भूषण निगळे, त्याचं काये की अमेरिकेच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्यासाठी एव्हढी यातायात करायची गरज नाही. पुतीन धूर्त आहे. घरचं खाऊन लष्कराच्या भाकऱ्या बडवत बसणार नाहीये. पुतीनला खरोखरंच हस्तक्षेप करायचा असता तर क्लिंटन दांपत्याचा भ्रष्टाचार चव्हाठ्यावर आणला असता. ते अधिक सोपं आहे. शिवाय कुठेतरी कसलेतरी बॉट वगैरे पैदा करण्यापेक्षा जास्त विश्वासार्हही आहे. आपला नम्र, -गामा पैलवान


ADITYA KORDE

Thu , 09 November 2017

VERY GOOD AND BALANCED ARTICLE...BRAVO AND KEEP IT UP.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......