ग्रामपंचायत निवडणुकीतला विजय हा पक्षाचा विजय नसतो!
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
डॉ. संध्या शेलार
  • भाजपची आकडेवारी आणि पंतप्रधानांचं ट्विट
  • Thu , 12 October 2017
  • पडघम कोमविप ग्रामपंचायत निवडणूक भाजप

ग्रामीण भाग नेहमीच राजकीय समीकरणात आभासी भूमिका करत आला आहे. शतकानुशतकं  गावगाडा जसा अर्थव्यवस्थेचा कणा होता, तसा तो आजही आहेच. परंतु कुठल्याही राजकीय, शासकीय प्रक्रियेत त्याचा सहभाग मात्र अत्यंत अल्प असा आहे. गावचं रोजचं जगणं अव्याहतपणे तसंच चालू असतं. शेतीशी संबंधित असल्यानं शक्यतो सर्व गरजा, जगण्यासाठी आवश्यक अशा, गावातच पूर्ण होतात. म्हणून निवडणुकीत कुठला पक्ष विजयी होतो, हे या रोजच्या जीवनात मग्न लोकांना महत्त्वाचं वाटत नाही.

गावगाडा केंद्रस्थानी ठेवून राजकीय आणि सामाजिक बदल प्रथमतः केले ते अकबरानं, परंतु शेतकऱ्याविषयी त्याचे अत्यल्प असे अनुभव त्याला मुळाशी नेऊ शकले नाहीत. नंतर मलिक अंबर याने त्याच्या पुढे जाऊन शेतकरी केंद्रस्थानी आणला. परंतु त्यालाही सहानुभूती तत्त्वानं प्रश्नाच्या मुळाशी जाणं अशक्य होतं.

मात्र शिवाजी महाराज शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी घेऊन राज्य करू लागले. कारण राजांनी गावगाडा संपूर्णपणे कुणब्यावर अवलंबून आहे, हे पाहिलं आणि अनुभवलं होतं. म्हणून जगाच्या इतिहासात हे अल्पकाळ टिकलेलं एकमेव राज्य असं होतं, जे कुणब्याचे महत्त्व जाणून होतं आणि म्हणून ते जनतेचं राज्य होतं.

अलीकडच्या काळात गावगाड्यात जागतिकीकरण आणि आधुनिकीकरण शिरलं असलं तरी कुणब्याचं जीवन अगदी अल्प प्रमाणात बदललं आहे. आजही तेच प्रश्न घेऊन जगाचा पोशिंदा जगतो आहे. गावातील काही कार्यकर्ते राजकारणाशी निगडीत असतात. त्यांचे हितसंबंध त्याच पक्षासोबत असतात, जो वरच्या पातळीवर राज्यकर्त्याच्या भूमिकेत आहे. मग जो पक्ष वर विजयी, कार्यकर्ते त्याच पक्षाचा अनुनय करणारे असतात. आणि गावगाड्यातील सामान्य गावकऱ्याचे हितसंबंध जो पुढारी सांभाळतो, त्यालाच ते मतदान करतात. म्हणजे इथं पक्षापासून तो दूर असतो. म्हणून हा विजय पक्षाचा नसतो. जो राज्यकर्ता असतो, तोच गावपातळीवर विजयी होतो. परिणामी ग्रामपंचायत निवडणुकीतला विजय हा पक्षाचा विजय नसतो! 

स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक राजसत्ता आल्या आणि गेल्या. त्यातल्या भारतीय जीवनाचा पाया असलेल्या खेड्यांच्या जीवनाला स्पर्श करणाऱ्या सत्ता खूप कमी होत्या. गावगाड्याच्या स्थिर जीवनमानावर त्यातल्या कुठल्याही सत्तेचा फारसरा परिणाम झाला नाही. त्यांचं रोजचं जगणं हे शेतीशी संलग्न असंच राहिलं. बलुतेदारी स्वातंत्र्यानंतरही लोप पावण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी जावा लागला. अजूनही काही प्रमाणात बलुतेदारी दिसतेच. ग्रामव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू होता कुणबी, म्हणजे शेती करणारा शेतकरी. तो आजही आहेच. महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या नेत्यांनी दिलेल्या जातीव्यवस्थेविरुद्धच्या लढ्यानं जात जरी पुसट झाली तरी अजून पुरती पुसली गेलेली नाही. आजही गावाच्या बाजूला असलेली लोकवस्ती विशिष्ट जातींची आढळते. शिक्षणानं समृद्ध झालेली पिढी बाबासाहेबांचा आदेश मानून शहराकडे वळली, परंतु गावात असलेली वस्ती बऱ्याच ठिकाणी तशाच अवस्थेत आहे.

जमीनधारणेच्या बदललेल्या कायद्यांमुळे फक्त एकच घडलं, ते म्हणजे बलुतेदारी करणारा भूधारक झाला. ज्याची त्याची कष्ट करण्याची तयारी आणि बदलत्या युगाच्या जाणीवा जशा वृद्धिंगत होत गेल्या, तसे ते आर्थिक समृद्धीकडे वळले. काहींनी मात्र पूर्वापार बलुतेदारी पसंत केली. जमिनी मिळाल्या असल्या तरी अनेक जण ती कुणब्याला कसायला देतात. काहींनी त्या जमिनी विकून उदरनिर्वाह केला, तर काही शहराकडे धाव घेतली.

अजूनही दिवाळीला लक्ष्मी (म्हणजे केरसुणी) घेऊन येणारी मांगीण दिसते. संक्रातीला सुगड वाटणारे कुंभार दिसतात. फक्त आता दारोदारी फिरून वाटणं कमी झालं आहे. पूर्वी धान्य हा अनेक गोष्टींच्या देवाणघेवाणीसाठीचा मोबदला असे, आता तो पैशाच्या स्वरूपात घेतला जातो. कुणबी केंद्रस्थानी आहेच, परंतु भूधारक झालेला बलुतेदारही आता कृषिव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

उलट परंपरेनं जो मराठा व माळी समाज शेती करत होता, तो पिढ्यागणिक शेतीची वाटणी होत अल्पभूधारक झाला आहे. आता पुन्हा बागायतदार आणि मजूर अशी विभागणी झाली आहे. म्हणून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा कृषीजीवनाशी निगडीत होता आणि आहे.

आजच्या शेतकऱ्याचा पहिला प्रश्न मजूर मिळण्याचा असतो. एकत्र कुटुंबव्यवस्था बऱ्याच प्रमाणात संपुष्टात आली असली तरी अजूनही अशी कुटुंबं गावोगावी आहेत. काही कुटुंबं चार माणसांची असतात. घरातील वृद्ध आणि मुलं शेतीकामासाठी निरुपयोगी ठरतात. मग सगळा भार तरुण घटकांवर असतो. तिथं मजुरांची गरज भासतेच. आजही अनेक ठिकाणी शंभर-दोनशे एकर जमीन आणि पाच-सहा भाऊ एकत्र नांदताना दिसतात. अशा कुटुंबात घरातील लोक शेतीकामासाठी पुरेसे असतात. पुन्हा या कुटुंबाची आर्थिक सुबत्ता त्यांचं गावगाड्यातील वर्चस्व अबाधित ठेवतं.

आज गावगाड्यातील वर्चस्व अबाधित राहण्यासाठी आणखी एक घटक महत्त्वाचा ठरतो. एकाच घरात असलेलं तीस-चाळीसच्या वरील एकत्रित मतदान. यामुळे या कुटुंबाचं राजकीय महत्त्व जास्त असतं. त्यातूनच एखादा कार्यकर्ता तयार होतो. अशा एकत्र कुटुंबप्रणालीमुळे अनेक गावात अनेक वर्षं एकाच घरात राजकीय समीकरणं ठरवली जातात. शिवाय आर्थिक सुबत्तेमुळे इतर मजूर आणि लहान कुटुंबांचा पाठिंबा मिळवणं पर्यायानं येतंच. जरी कुणी विरोधात उभं राहण्याचा प्रयत्न केला तरी गावगाड्यातील आर्थिकदृष्ट्या केंद्रस्थानी असलेल्या आसामीविरुद्ध तो विरोध टिकत नाही. शिवाय गावगाड्यातील या कुटुंबाची पोषणकर्त्याची भूमिका महत्त्वाची ठरतेच.

दुसरी एक गोष्ट या निवडणुकीत अहम् भूमिका पार पाडते. ती म्हणजे भावकी! आपल्या जवळच्या किंवा आपल्या भावकीच्या नेत्यालाच मतदान केलं जातं. तीस-चाळीस उंबऱ्यांची भावकी असेल तर ते मतदान हक्काचं मानलं जातं. अंतर्गत कटुता शक्यतो समाजात स्पष्टपणे दाखवणं भावकीत टाळलं जातं. यासाठी बऱ्याचदा अलिखित नियम असतात. म्हणजे आज या बेटातील (भावकी जास्त उंबऱ्यांची होत गेली की, ती बेटांत विभागली जाते .) नेता असेल, तर पुढच्या वेळी दुसऱ्या बेटाला किंवा कुटुंबाला तो चान्स मिळतो. किंवा सोसायटी सदस्य, ग्रामपंचायत सदस्य, सहकारी कारखाना किंवा इतर सदस्यत्व अशी पदांची विभागणी होते. गावातील भावकीचं एकगठ्ठा मतदान गावातील नेत्याच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब करतं. 

जागतिकीकरण आणि प्रसारमाध्यमांचा ग्रामीण जीवनातील शिरकाव, ही समीकरणं बदलू पाहत आहे. भावकीत साहचर्य असेल तरच हे एकत्र राहणं शक्य होतं आणि इर्ष्या असेल तर अनेक नवे गट तयार होतात. हेच गट पुढे जाऊन पक्षाचं पांघरून घेण्याचा प्रयत्न करतात. ज्या गावात अंतर्गत कुरघोड्या चालतात, तिथं मात्र पक्षाचा शिक्का आणि आर्थिक पाठबळ काम करतं! सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे जो पुढारी त्याच्या स्वबळावर उभा असतो, त्याला कुठल्याच पक्षाचा पाठिंबा गरजेचा नसतो. त्याचे नातेवाईक व भावकीचं पाठबळ त्याला निवडून आणण्यात सहकार्य करतात.

गावातील महत्त्वाची पदं अल्पसंख्याकांसाठी जाहीर झाली असली, तरी या पुढाऱ्याचा अनुनय करणाऱ्या व्यक्तीच्याच पदरी ते पद पडतं. म्हणून जरी कुणी महिला किंवा अल्पसंख्याक पदावर विराजमान असेल तरी सूत्रं याच पुढाऱ्याच्या माध्यमातून हलवली जातात. परिणामी नाव बदललं तरी, कारभारी तोच राहतो.

म्हणून निवडून येणारा कार्यकर्ता किंवा गावपातळीवरील नेता हा पक्षाच्या भूमिकेमुळे न ठरता गावातील संख्याबळ सिद्ध करणाऱ्या गटाचा होतो.  

सरपंचाची निवडणूक असो वा सोसायटी, तिथं पक्षाचा प्रभाव खूपच कमी असतो. दुसरी गोष्ट गावपातळीवरील नेत्यांची मानसिकता राज्यकर्ता पक्षाचा अनुनय करण्याची असते. कारण विरोधकांच्या गोटात राहून गावपातळीवरील कामं करवून घेणं बऱ्याचदा त्रासदायक असतं.

.............................................................................................................................................

क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

मी खूप जवळून पाहिलं आह- जे गावपातळीवरील पुढारी आधी भाजपविरोधात होते, तेच राज्य व केंद्रातली सत्ता बदलली आणि भाजप समर्थक झाले. म्हणून ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये जरी पुढारी एका ठराविक पक्षाचा असला, तरी मतदान पक्षासाठी नसून त्या नेत्यासाठी होत असतं. पक्षाची भूमिका आणि जाहीरनामा वगैरेंना गावपातळीवरील निवडणुकीत स्थान नसतं.

कालचे निकाल पाहता ज्या शेतकऱ्यांनी भाजपच्या शेतकरीविरोधी भूमिकेचा निषेध करत आंदोलन केलं, त्यांनीच भाजपला वरील कारणांमुळे निवडून दिलं आहे. म्हणून हा विजय पक्षाचा नसून गावगाड्यातील केंद्रस्थानी असलेल्या व्यक्तीचा आहे!

आता संपूर्ण राज्यभरातून प्रत्येक पक्षानं आपली आकडेवारी सांगून वर्चस्व दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु वेगवेगळ्या पक्षांची शंकास्पद आकडेवारी हेच स्पष्ट करते की, गाव पातळीवर होणाऱ्या निवडणुकीत राजकीय समीकरणं मांडणं अवघड असतं.

सत्ताधारी कुणीही असला तरी शेतकरी आजही शोषित आहे. त्याला कुठला पक्ष निवडला जातो, यानं काहीही फरक पडत नाही.  

इतिहासाचा मागोवा घेताना हेच दिसतं की, राजसत्ता कुठलीही असो गावगाडा अव्याहतपणे चालू आहे. राजसत्तेचा प्रभाव त्यावर पडत नाही. या गावगाड्यावर प्रभाव टाकणारी सत्ता फक्त शिवाजी महाराजांची राहिली आहे. त्याचं कारणही असं आहे की, महाराजांनी शेतकरी (कुणबी) केंद्रस्थानी ठेवून राज्यकारभाराची रचना केली. म्हणून जागतिक इतिहासातही शिवाजी महाराज हा एकमेव राजा जनतेचा राजा होता!

लेखिका डॉ. संध्या शेलार मुक्ताई ग्रामीण महिला संघ (नागरगाव, शिरूर, जि. पुणे)च्या अध्यक्ष आहेत.

shelargeetanjali16@gmail.com    

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......