उत्तरप्रदेशातल्या यादवांतली यादवी!

कोणत्याही निवडणुका आल्या की, रुसवे-फुगवे, आयाराम-गयाराम, तक्रारी-भाटगिरी, वाद-प्रतिवाद, बंडखोरी असे प्रकार काही प्रमाणात घडतच असतात. भांड्याला भांडं लागलं की, आवाज होतो, तसंच निवडणुकांची चाहूल लागली की, राजकीय पक्षात ‘आवाज’ सुरू होतात. हळूहळू ते विरतही जातात. उत्तरप्रदेशात मात्र समाजवादी पार्टीत सध्या जे काही सुरू आहे, ते अशा आवाजांच्या पलीकडचं आहे आणि त्याला ‘यादवी’ असं म्हणण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. ही यादवी मुलायमसिंह यांनी सुरू केली की अखिलेश यांनी, ती शिवपाल यादव की रामपाल यादव, साधनादेवी की अमरसिंह, यापेक्षा त्यामुळे उत्तरप्रदेशातलं वातावरण ढवळून निघालं आहे हे नक्की. एकाच कुटुंबात सर्व सत्ता केंद्रित झाली आणि त्या कुटुंबातल्या प्रत्येकाला राजकीय महत्त्वाकांक्षेचे कोंब फुटू लागले की काय होतं, याचं उदाहरण म्हणजे ही यादवी. या पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि कुटुंबाचे कर्तेधर्ते, एके काळचे पैलवान मुलायमसिंह यांनी आजवर जे कोतं राजकारण केलं, त्याला आलेली ही काटेरी आणि कटू फळं आहेत.

उत्तरप्रदेशाचं राजकारण २१ टक्के दलित, १८ टक्के मुस्लीम आणि १३ टक्के ब्राह्मण यांच्या मतांवर फिरतं. २५ वर्षांपूर्वीपर्यंत काँग्रेसनं राजकारण ‘फिरवाफिरवी’चा हा फॉर्म्युला व्यवस्थित राबवला. आधी कांशीराम मग मायावती, मुलायमसिंह यांचा उदय झाला. राजकीय पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्ष प्रभावी झाला आणि राजकीय फिरवाफिरवीचे नायक बदलायला लागले. एकापेक्षा जास्त पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात आले आणि झालेल्या मतदानांपैकी २८ ते ३२ टक्के मतं मिळवणारा पक्ष सत्तेच्या खुर्चीत बसायला लागला. याच बदललेल्या गणितात बसपाच्या मायावती सर्वप्रथम मुख्यमंत्री झाल्या, तेव्हा त्यांना पाठिंबा देणारा पक्ष भाजप होता! मुस्लीम अधिक बहुजन ( पक्षी : मुलायम ), दलित अधिक ब्राह्मण ( पक्षी : मायावती ) असे प्रयोग उत्तरप्रदेशात सोशल इंजिनीअरिंगच्या नावाखाली तुफान चालले आणि त्यांचं मोठं कौतुकही झालं. पण दिल्लीला अगदी खेटून असलेल्या उत्तरप्रदेशचा कारभार हे बेबंदशाहीचं अप्रतिम उदाहरण ठरलं. कारण या राजकारणाचा पाया जातीय, धार्मिक आणि तद्दन संधीसाधूपणाचा होता. महत्त्वाचं म्हणजे, उत्तरप्रदेशच्या राजकारणातले हे सर्व नायक सत्तांध झाले; एक नवी, विधिनिषेधशून्य शासन व्यवस्था त्यांनी रूढ केली. डॉ. राम मनोहर यांच्या नावाचा जप करत सत्तांध होण्याचे जे जातीय आणि धार्मिक प्रयोग अलीकडच्या दोन-अडीच दशकांमध्ये उत्तरप्रदेशात रंगले. त्याचे एक नायक, समाजवादी पार्टीचे सर्वेसर्वा आणि पंतप्रधानपदाचे कायम इच्छुक मुलायमसिंह आहेत. त्यांचा पक्ष म्हणजे ‘यादव लिमिटेड कंपनी’ आहे आणि त्याचे सर्वाधिकार परवापरवापर्यंत मुलायमसिंह यांच्याकडे केंद्रित होते. अमरसिंह यांना पक्षात पुन्हा प्रवेश देण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतल्याबद्दल मुलायमसिंह यांच्या एकाधिकारशाहीला पुत्र अखिलेश यांनीच आव्हान दिलं असून त्यामुळे यादव कुटुंबात उभी फूट पडली आहे.

अखिलेश यादव यांचा जन्म १ जुलै १९७३चा. इटावा जिल्ह्यातल्या सैफई गावचा. मालतीदेवी हे त्यांच्या आईचं नाव. (सध्या गाजताहेत त्या साधना या मुलायमसिंह यांच्या दुसऱ्या पत्नी आणि त्यांच्या जागृत झालेल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा हेही विद्यमान यादवीमागचं एक कारण असल्याची चर्चा आहे!) अखिलेश यांचं शालेय शिक्षण धोलपूर मिल्ट्री स्कूलमध्ये झालं. अखिलेश यांनी म्हैसूर विद्यापीठातून ‘पर्यावरणीय अभियांत्रिकी’ या विषयात पदवी आणि याच विषयात सिडने विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी संपादन केली. म्हैसूर विद्यापीठात शिकत असताना उत्तरप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यांचे पुत्र असूनही अखिलेश हे अगदी सामान्य विद्यार्थ्यासारखे कसे राहत, याच्या अनेक कथा प्रकाशित झालेल्या आहेत. रक्तातच राजकारण असल्यानं अखिलेश राजकारणात येणं स्वाभाविक होतं. वयाच्या तिशीच्या आतच, २००० साली ते लोकसभेवर निवडून गेले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मुलायमसिंह यांचा करिश्मा ओसरलेला होता. तेव्हा नाइलाज आणि एक जुगार म्हणून अखिलेश यांच्याकडे निवडणुकीची सूत्रं देण्यात आली. अखिलेश यांच्या कल्पक नियोजनामुळे सर्वांचे अंदाज धुळीला मिळाले. समाजवादी पक्ष उत्तरप्रदेशात विधानसभेची निवडणूक जिंकला! गेल्या निवडणुकीत अखिलेशने समाजवादी पार्टीला अनपेक्षित आणि घवघवीत यश मिळवून दिलं.

संगणक आणि इंटरनेट ही नव्या, बदलत्या युगाची भाषा बोलणारा, उच्चशिक्षित अखिलेश यादव हा उमदा तरुण या राज्याचा मुख्यमंत्री झाला, तेव्हा ‘स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभार’, ‘गुंडागर्दी हद्दपार’, ‘दंगलीचा वणवा कायमचा विझणार’ असे आशेचे दाट ढग दाटून आलेले होते. मात्र हे ढगही कोरडेच असल्याचा विदारक अनुभव उत्तरप्रदेशनं घेतला. त्या वेळी मुलायमसिंग यांनी मुख्यमंत्रिपदाची माळ अखिलेश यांच्या गळ्यात घातली होती, ती नाइलाजानं; फारूक अब्दुल्ला यांनी ज्या नाखुशीनं आणि लोकलज्जेस्तव जम्मू आणि काश्मीरच्या मुख्यमंत्रिपदावरचा स्वत:चा दावा मुलगा ओमर अब्दुल्ला याच्यासाठी मागे घेतला, त्याच नाटकाचा पुढचा अंक म्हणजे अखिलेश उत्तरप्रदेशचा मुख्यमंत्री होणं होतं. वयाच्या अवघ्या ३८व्या वर्षी अखिलेश उत्तरप्रदेशचे २०वे मुख्यमंत्री झाले; पण मुलायम पडले पक्के राजकारणी! अखिलेशला मुख्यमंत्री करतानाच भाऊ शिवपाल, रामपाल, आझम खान आणि स्वत: मुलायम अशी चार पर्यायी सत्ता केंद्रं त्यांनी राज्यात निर्माण करून ठेवली. परिणामी, अखिलेश यांच्या निर्णयस्वातंत्र्याचा संकोच झाला आणि त्यांचा आवाज क्षीण झाला. तरुणाईला भुरळ घालणारी ​लॅपटॉप देण्याची घोषणा अखिलेश यांच्या निवडणूक प्रचार-मोहिमेचं प्रमुख आकर्षण होतं. ते पूर्ण करण्याचं कंत्राट कोणाला द्यायचं इथपासून निर्णयाला पाच तोंडं फुटण्याचे प्रकार सुरू झाले. नंतर तर सरकारचा प्रत्येक निर्णय ‘बहुमुखी’ होण्याच्या घटनांचं उदंड पीकच आलं! तरुण पिढीचा चेहरा असलेल्या अखिलेश यांना जात-धर्माच्या बाहेर जाऊन विकासाचं राजकारण करायचं होतं, असं म्हणतात, तर मुलायमसिंग यांना धार्मिक आणि जातीय मतांवर मिळणार्‍या मतांची चाकोरी सोडायची नव्हती. त्यामुळे विकास नव्हे, तर जाती-धर्माधारित तसंच बळवर्धक राजकारण महत्त्वाचं ठरल्यानं अखिलेश हळूहळू निस्तेज होत गेले आणि अखेर सत्तालालसेच्या आहारी गेले, ही विकासाच्या राजकारणाचं स्वप्न पाहणार्‍या एका तरुणाची शोकांतिका आहे; खरं तर हा एका मोठ्या राजकीय शोकात्म कादंबरीचाही विषय आहे. सनदी अधिकारी दुर्गाशक्ती प्रकरण असो की समाजवादी पक्षाच्या मस्तवाल पुढार्‍यांनी किंवा त्यांच्या मुलांनी शासकीय कार्यालयात जाऊन कर्मचार्‍यांना केलेली मारहाण असो की चक्क पोलिसांची पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन केलेली धुलाई असो, मुख्यमंत्री म्हणून अखिलेश कठोर निर्णय घेऊच शकले नाहीत.  

मुजफ्फरनगर दंगल म्हणजे दंगलीचंही राजकारण कसं होतं आणि त्यात सामान्य माणसांचे जीव कसे जातात याचं जळजळीत वास्तव होतं, पण त्याही वेळी अखिलेश कणखर भूमिका घेऊ शकले नाहीत. दंगलीचा तो वणवा आठ महिने धुमसत राहिला. त्या काळात मी दिल्लीतच पत्रकारिता करत होतो. तेव्हाची एक आठवण. जेव्हा या दंगलीत बळींचा आकडा दोन का तीन झाला, त्या वेळी 'मुजफ्फरनगर लष्कराच्या ताब्यात का देत नाही?', असा प्रश्न महाराष्ट्रातला अनुभव जमेला धरून मी विचारला. तेव्हा चाळीस वर्षांचा अनुभव असलेले एक ज्येष्ठ पत्रकार म्हणाले , ‘नये हो हुजूर, अभी दिल्ली में! वहां मरनेवाले ५०-६० होने तक दंगा ऐसाही चलेगा. लोकसभा चुनाव आ रहे है भाई!’ त्यांचं हे म्हणणं तेव्हा मला फारच क्रूर आणि अमानवी वाटलं होतं, पण अगदी तसंच घडत गेलं.

हिंदू-मुस्लीम युवक आणि युवतीमधली प्रेमकथा काही अपवाद वगळता पुरोगाम्यांचं भाबडं स्वप्नरंजन असतं किंवा हाऊसफुल्ल हिंदी चित्रपटातच या कथा शोभून दिसतात. एक डोळा मतांवर आणि दुसरा धर्मावर रोखून होणार्‍या राजकारणावर आधारित समाजरचनेत या कथा प्रेमी जीव आणि त्यांच्या आप्तांची फरफट करतात, हेच मुजफ्फरनगरच्या घटनेनं सिध्द केलं. रक्त गोठवणार्‍या आणि हाडं फोडणार्‍या थंडीत राहणार्‍या, दंगलीत विस्थापित झालेल्यांच्या वाट्याला आलेलं जगणं गटारीत वळवळणार्‍या किड्यांपेक्षाही वाईट होतं; इतकी तिथं नागरी सुविधांची अक्षम्य वानवा होती आणि दंगलीत मरण आलेल्यांचा छळ मरणानंतरही संपला नव्हता, इतकं प्रशासन बेफिकीर होतं. तरी राजकारण थांबलंच नाही. याच काळात समाजवादी पार्टीचे नेते राज्याच्या तिजोरीतून भरमसाठ पैसे खर्च करून परदेशदौरे करून मौजमजा करत होते. अखिलेश यांचं जन्मगाव असणाऱ्या सैफईला सुरू करण्यात आलेल्या एका सांस्कृतिक महोत्सवात फटाकड्या नट्या आणि नटांना नाचण्यासाठी राज्य सरकारने कोट्यवधी रुपये बिदागी मोजली, पण पुनर्वसन शिबिरात किमान सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला नाही; भारतीय राजकारणाचं हे कटू दर्शन होतं. तसंच अखिलेश त्या राजकारणाचा अपरिहार्य भाग होणं, हे वस्तुस्थितीचं निदर्शक होतं. हा असंवेदशीलपणा हीदेखील अखिलेश सरकारची काळी बाजू आहे. त्यातच २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत ८० पैकी ७३ जागा भाजपनं जिंकल्यानं सपाला मोठा झटका बसलेला आहे; बसपाचा हत्ती विजयाच्या दिशेनं वेगानं धावत असल्याच्या सपाच्या उरात धडकी भरवणाऱ्या वार्ता आहेत; उत्तरप्रदेशच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी ही अशी आहे. त्यामुळे समाजवादी पार्टी निवडणुकीआधीच रिंगणाच्या बाहेर गेल्याचं चित्र असताना, पक्षात यादवी उफाळून आल्यानं कुणाचा पायपोस कुणाला राहिलेला नाही.

​काल-परवापर्यंत सबकुछ आलबेल आहे, असं वाटणाऱ्या समाजवादी पार्टी आणि यादव परिवारात सत्ताकांक्षेचा भूकंप झाला आहे. त्याचा एक (खल)नायक अखिलेश आहेत. मायावती विजयी होतील की नाही हा मुद्दा सोडा; अखिलेश हिरो होणार की झिरो याचा फैसला लावणारी ही निवडणूक असेल. समाजवादी पार्टी आणि यादव परिवारात सध्या सर्व जण सैरावैरा धावत आहेत आणि याचा फायदा मायावतीच्या बसपला मिळणार की भाजपला, हे अजून स्पष्ट नाहीये.

लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com