व्यक्तिगत माहिती गोपनियता हक्क – काळाची गरज आणि निकड
पडघम - देशकारण
विश्वांभर धर्मा गायकवाड
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Tue , 01 August 2017
  • पडघम देशकारण व्यक्तिगत माहिती गोपनियता हक्क

१९ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जगदिशसिंग खेहर व इतर नऊ न्यायाधीशाच्या पीठाने नाझ फाउंडेशन विरुद्ध नॅशनल कॅपिटल टेरिरटी दिल्ली या खटल्यात भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३७७च्या संदर्भात परस्पर संमतीने समलैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे हा गुन्हा नसून तो व्यक्तिगत जीवनाच्या आवडीनिवडाचा भाग आहे. तो व्यक्तिगत माहिती गोपनियता हक्काच्या अधिन येतो म्हणून तो भारतीय घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कातील क-२१ प्रमाणे मूलभूत हक्कासंदर्भातला खटला आहे असा निकाल दिला. या निमित्ताने पुन्हा एकदा देशात व्यक्तिगत माहिती गोपनियता अधिकार व त्याची राज्यघटना व न्यायालयीन संदर्भात वैधता या अनुषंगाने चर्चा सुरू झाली आहे. सध्या या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. नऊ न्यायाधीशांच्या पीठाने विशेषत:  मुख्य न्यायाधीश जगदीश खेहर व न्या. चंद्रचूड यांनी सकारात्मक मत नोंदवलेले आहे. त्यांच्या मते व्यक्तिगत माहिती गोपनियता क-२१ अंतर्गत येते. पण हा हक्क मूलभूत हक्क होऊ शकत नाही. या खटल्यात व्यक्तिगत माहिती गोपनियतेमुळे व्यक्तिगत माहितीचा भंग होईल, पण वैधानिक भाषेत बोलायचे तर मूलभूत हक्काचा मात्र भंग होऊ शकत नाही.

भारतीय संदर्भात हा कायदा अजून पूर्णपणे स्वीकारला गेलेला नाही, पण याबद्दलची चर्चा व काही खटले या संदर्भात येऊन गेलेले आहेत. विशेषत: दोन खटले महत्त्वपूर्ण मानले जातात. उदा. – एम.पी. शर्मा इतर विरुद्ध सतीश चंद्रा (मार्च १९५४) व खारक सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व इतर (डिसेंबर १९६२). या दोन्ही खटल्यांमध्ये न्यायालयाने व्यक्तिगत माहिती गोपनियता हक्क हा मूलभूत हक्क नसल्याचे मान्य केलेले आहे. या खटल्यांव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयात आधार कार्ड व व्यक्तिगत गोपनियता यासंदर्भातला खटला प्रलंबित आहे. यावरून येणाऱ्या काळात हा कायदा चर्चा मुद्दा बनणार आहे. त्यासंदर्भात यापुढे अनेक याचिका न्यायालयात येतील आणि त्यावर निर्णय घेऊन कदाचित घटनादुरुस्तीही करावी लागेल. कारण मनेका गांधी विरुद्ध केंद्र सरकार (१९७७) या खटल्यामध्ये क-२१नुसार कोणत्याही व्यक्तीला त्याचे जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्य यापासून परावृत्त करता येणार नाही. अपवाद फक्त कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रिया. पण नेमका मनेका गांधी खटल्यामध्ये केवळ कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रियेचे पालन नसून कायद्याची उचित प्रक्रिया यानुसार निर्णय दिला गेला पाहिजे असे म्हटले जाते.

या खटल्यामध्ये केवळ जीवन जगण्याची व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी पुरेशी ठरत नसून सन्मानासहित व इतर मानवी मूल्ये यांच्या साहाय्याने व्यक्तिगत विकास करण्याचा हक्क मान्य करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार सन्मानासहित जगणे, मोफत शिक्षणाचा हक्क, अमानवी शिक्षेविरुद्धचा हक्क, मोफत कायदेविषयक मदत मिळण्याचा, कामगारांचे आरोग्य, मजुरी नाकारण्याविरुद्ध हक्क इ. सर्व हक्क व्यक्तिगत सन्मानपूर्ण जीवन जगण्याच्या हक्काशी संबंधित आहेत. त्यात व्यक्तिगत माहिती गोपनियतेचा हक्कसुद्धा - ज्याद्वारे व्यक्तीला त्याच्या व्यक्तिगत जीवनासंबंधी व कुटुंबासंबंधी माहिती सुरक्षित ठेवण्याचा हक्कसुद्धा -मूलभूत मानण्यात यावा, यासाठी न्यायालयीन लढाई लढली जात आहे.

कायद्याची पार्श्वभूमी

व्यक्तिगत माहिती गोपनियता हक्क हा कायदा भारताच्या दृष्टीने नवीन संकल्पना असेल, पण युरोपियन व अमेरिकनांच्या दृष्टीने ती एकोणिसाव्या शतकातील संकल्पना आहे. आजच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या व इंटरनेटच्या युगात या हक्काची गरज भासत आहे. विशेषत: माहिती तंत्रज्ञानामुळे व्यक्तिगत माहिती सार्वत्रिक होत आहे. ज्यामुळे व्यक्तीची खासगी गुपिते सार्वजनिकरीत्या उघड केली जात आहेत. परिणामी व्यक्तीला सुरक्षित जीवन व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा उपभोग घेता येणे शक्य होत नाही. व्यक्तिगत गोपनियतेचा हक्क हा आधुनिक समाजाची एक अनिवार्य गरज मानली जात आहे. ही एक आधुनिक घटना आहे. सध्या आधुनिक समाज हा एका संक्रमण अवस्थेतून जात आहे. ज्यात समाजाचे मार्गक्रमण सामाजिकतेकडून अत्यंत वैयक्तिकतेकडे होत आहे. प्रत्येकाला आपले खासगी आयुष्य महत्त्वाचे वाटायला लागलेले आहे. आपली वैयक्तिक माहिती इतरांना शेअर होऊ देऊ नये असे वाटते. पण विरोधाभास असा आहे की, सोशल मीडिया, ऑनलाईन शॉपिंग, बँकिंग व्यवहार, ऑनलाईन प्रशासन, टेलिमेडिसीन इत्यादीमुळे वैयक्तिक माहिती अप्रत्यक्षरीत्या सार्वजनिक होत आहे. या व्यक्तिगत माहितीचा अनेक कंपन्या, संस्था वेगवेगळ्या कारणांसाठी वापर करत आहेत. त्यामुळे तुमची अत्यंत वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक होत आहे. त्यामुळे तुमच्या वैयक्तिक जगण्याच्या अधिकाराचा भंग होत आहे. त्यासाठी या हक्काला मूलभूत हक्क म्हणून घटनात्मक दर्जा मिळावा अशी मागणी होत आहे.

सुरुवातीच्या काळात गोपनियतेच्या हक्कात भौतिक, खासगी संपत्तीत शारिरीक हस्तक्षेप हा वैयक्तिक गोपनियता हक्काचा भंग समजला जात होता. पण आज या हक्काचे स्वरूप व व्याख्या बदललेली आहे. तुमची वैयक्तिक माहिती चोरणे, तुमच्यावर पाळत ठेवणे किंवा जाहीर करणे हे आता बदलत्या व्याप्तीत व व्याख्येत येत आहे. गोपनियतेचा हक्क हा जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करतो. ज्यामुळे लोकांचे कल्याण, हित, महत्त्वाचे निर्णय, लोकांचे धार्मिक हक्क, श्रद्धा, नैतिक मूल्ये, लैंगिकता, प्रजनन, विवाह, मूत्यू, इत्यादी गोष्टी किंवा अधिकार येतात. व्याख्याच करायची झाली तर ‘लोकांचा वैयक्तिक निर्णय घेण्याचा, दुसऱ्यापासून सुरक्षित राहण्याचा अधिकार म्हणजेच वैयक्तिकता अधिकार होय.’ उदा. शेजारी, जनता, अनाहूत छायाचित्रण, छुपे कॅमेरे, चोरून माहिती देणे इत्यादींद्वारे वैयक्तिक माहितीच्या गोपनियतेचा भंग म्हणजे विश्वासार्हतेला तडे जाणे होय. तसेच वरील यंत्रणेपासून संरक्षण करणे होय.

हा कायदा आतापर्यंत जगातील १५० राष्ट्रांनी मान्य केलेला आहे. त्यासंदर्भात कायदेही बनवले आहेत. आणि त्याची अमलबजावणीही सुरू झालेली आहे. जागतिक पाळत ठेवण्याच्या ‘Global Surveillance Observance-2013’ नुसार हस्तांतर न करता येणाऱ्या गोपनियतेच्या अधिकारानुसार हा अधिकार जागतिक चर्चेचा विषय बनलेला आहे.

संकल्पनेचा उदय

या कायद्याची मूळ संकल्पना एकोणिसाव्या शतकात १८९०मध्ये सॅम्युअल डी. बोरेन व लुईस डी. ब्रँडी या दोन अमेरिकन वकिलांनी मांडली. त्यांनी लिहिलेल्या ‘द राईट ऑफ प्रायव्हसी’ या पुस्तकाच्या प्रभावामुळे अमेरिकन न्यायालयाने त्यानंतर येणाऱ्या प्रत्येक खटल्यात गोपनियतेचा अधिकार मान्य केलेला दिसून येतो. एका प्रकरणात न्यायालयाने निर्णय दिला की, ‘To be live alone’ या मुद्द्यावर हा अधिकार मान्य केलेला आहे. हा निर्णय अमेरिकेत चौथी घटनादुरुस्ती म्हणून प्रसिद्ध आहे. पुढे या कायद्याला युनोने अधोरेखित करून ‘जागतिक मानवी हक्क जाहीरनामा १९४८’च्या घोषणापत्रातील क-१२नुसार या कायद्याची पुढीलप्रमाणे नोंद केली आहे –

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence or to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference of attacks.”

जगातील बहुतांश देशाने या हक्काला मानवी हक्क समजून तशा स्वरूपाच्या तरतुदी करायला सुरुवात केलेली आहे. इंग्लंडमध्ये सामान्य कायद्यानुसार वैयक्तिक माहिती गोपनियतेचा भंग करणे हे अपकृत्य (Torts) समजले जाते. हे अपकृत्य पाच प्रकारे स्पष्ट केलेले आहे-

१) व्यक्तीची व्यक्तिगत व संवेदनशील माहिती चुकीच्या पद्धतीने उघड केली जात असेल

२) व्यक्तिगत माहिती सार्वजनिकरीत्या अनुचित पद्धतीने सार्वजनिक केली जात असेल

३) एखाद्या व्यक्तीला चुकीच्या पद्धतीने अनुचित ठिकाणी प्रसिद्धी दिली जात असेल

४) व्यक्तीच्या पूर्वसंमतीने त्याची आवड, पसंती उघड केली जात असेल

५) कंपनीची गुप्त माहिती चोरून ती उघड केली जात असेल व अनुचित स्पर्धा निर्माण केली जात असेल

भारतीय राज्यघटनेत यासंदर्भात स्पष्ट तरतूद नसली तरी घटनेतील कलम २१मध्ये अप्रत्यक्ष तशी तरतूद किंवा आशय मान्य करण्यात आलेला आहे. तो अजून मूलभूत हक्क म्हणून मान्य करण्यात आलेला नाही. यासंदर्भात न्या. व्यंकटचल्लय्या आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाने कलम २१ (ब)मध्ये पुढील स्वरूपाची तरतूद करण्याची शिफारस केलेली आहे- “Every person has a right to respect for his private and family life, his home and his correpondence’s.” मनेका गांधी खटल्यामध्ये यासंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे अधोरेखित करण्यात आलेली आहेत. ज्यात विचारस्वातंत्र्य, स्वशरीरावर नियंत्रण, शांत व एकाकी जगण्याचा हक्क, स्वत:शी संबंधित माहितीचे नियंत्रण, पाळतीपासूनचे संरक्षण, प्रतिष्ठेचे संरक्षण इत्यादी.

आजच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात व्यक्तीच्या व्यक्तीगत माहितीचा गैरवापर अनेक पद्धतीने होऊ शकतो. उदा. शॉपर्स कार्ड, आर्थिक माहिती, ड्रायव्हिंग परवाना, पत्रकारिता, आधार कार्ड, वैद्यकीय माहिती, आनुवंशिक माहिती, टेलिफोन संभाषण, सोशल मीडिया, सामाजिक सर्व्हे, एडसबाधित माहिती, बँक क्रेडिट व डेबिट कार्ड इत्यादीद्वारे व्यक्तीची माहिती सार्वजनिक होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. ही माहिती कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था व इतर यंत्रणा व्यक्तीची पूर्वसंमती न घेता मार्केटिंग, स्पर्धा, चौकशी, गुन्हेगारी इत्यादी अनुचित कामासाठी वापरू शकतात. ज्यामुळे व्यक्तीचे जीवन असुरक्षित बनते.

माहिती अधिकार कायदा आणि गोपनियता

पण याला दुसरीही बाजू आहे. भारतात माहिती अधिकार कायदा २००५नुसार सरकारी गोपनियता कमी करून पारदर्शकता निर्माण करणे याविषयी कायदा केलेला असताना वैयक्तिक माहिती गोपनियता कायदा संभ्रम निर्माण करू शकतो. परंतु याला काही अपवाद आहेत.

१) सरकारी हेतूने व सुरक्षेच्या हेतूने पाळत ठेवली जात असेल

२) सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्ता मजबूत करायची असेल

३) एखादी गोपनिय वैयक्तिक माहिती गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देत असेल

४) असे व्यवसाय ज्यामुळे ती माहिती गोपनिय ठेवणे अनुचित समजले जाते. उदा. ड्रग शरीरात घेणे, वेश्याव्यवसाय, लहान मुलांची अश्लील छायाचित्रे प्रसारित करणे व पॉर्न चित्रपट दाखवणे इ. संदर्भात वैयक्तिक माहितीचा भंग होऊ शकत नाही.

पण काही मार्गदर्शक तत्त्वे निर्माण करून या हक्काची मागणी व सार्वजनिक सुरक्षितता यामध्ये सुवर्णमध्य साधता येऊ शकतो. उदा. माहिती अधिकाराच्या कलम १८ (१) नुसार वैयक्तिक माहिती उघड करण्यास परवानगी नाही, पण तिचा उपयोग सार्वजनिक हेतूसाठी असेल तर उघड करता येते. पण सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीची माहिती व निर्णय सार्वजनिक करता येतात. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘GLB Act १९९९’ तयार करण्यात आलेला आहे. या कायद्यानुसार व्यक्तीची आर्थिक माहिती सार्वजनिक करण्याचे काही नियम करण्यात आले आहेत. तसेच व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती त्रयस्थ व्यक्तीला किंवा घटकाला हस्तांतरित करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती किंवा ग्राहकाची संमती बंधनकारक मानली पाहिजे.

या उपाययोजना व न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा विचार करून कायदेनिर्मिती किंवा घटनात्मक दुरुस्ती होऊ शकते का? त्याला मूलभूत हक्काचा दर्जा देता येऊ शकतो का? याच्या शक्यता तपासून तसा कायदा करणे उचित ठरेल.  

लेखक शिवाजी महाविद्यालय, उदगीर (जि. लातूर) इथं राज्यशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

vishwambar10@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

  • 3 Like
  • 1 Comments

Post Comment

Akanksha Kamble

Mon , 03 July 2017

Really,there is need to right of privacy ,