शिरोजीची बखर : प्रकरण १६ – ‘इलेक्टोरेल बाँड’ प्रकरणानंतर ‘मोदीकालीन भारता’तील राजकारणानं एक जबरदस्त वळण घेतलं…

२०२४च्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात राजकारणाला रंग भरत चालला. वेगवेगळ्या राज्यात काँग्रेस आणि विरोधकांची विविध राज्यातली सरकारे पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. ईडी (एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) आणि सीबीआय यांचा वापर करून विरोधी पक्षांतल्या नेत्यांना आपल्याकडे खेचून आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. याच संस्था वापरून विविध उद्योगपतींकडून भाजप पैसे उभे करत आहे, असे आरोप सुरू झाले. भाजप आणि विरोधी पक्ष आपापल्या आघाड्या करण्याच्या मागे लागले. त्यातल्या रुसव्या-फुगव्यांनी वातावरण नटून गेले. सगळेच नेते उलटसुलट ‘बयानबाजी’ करू लागले.

‘मोदीकालीन भारता’त अनेक छोटे छोटे पक्ष होते. राज्यभर व्याप्ती असलेले पक्ष तर होतेच, पण अनेक राज्यांतल्या छोट्या छोट्या प्रदेशातीलसुद्धा पक्ष होते. विविध जाती आणि उपजातींचे प्रतिनिधित्व करणारे पक्ष होते. लोकसभेची एखादी जागासुद्धा जिंकण्याची क्षमता नसलेले हे पक्ष होते. दोन-चार जागांवर मते खाऊन मोठ्या पक्षाच्या उमेदवाराला पाडण्याची क्षमता या पक्षांकडे असायची. त्याच्या जोरावर आपापली राजकीय आणि आर्थिक पोळी भाजून घेणे, हा एकमेव उद्योग यातील बहुतांश पक्ष करत होते.

नैतिकता आणि राजकीय विचार यांचा लवलेशसुद्धा या पक्षांकडे नव्हता. यांना ‘वोट-कटुआ’ पार्टी म्हणत असत. अशी सगळी परिस्थिती असल्याने अनेक पक्षांची आघाडी बनवण्याशिवाय मोठ्या पक्षांना पर्यायच उरत नसे. भाजप ज्या आघाडीचे नेतृत्व करत होता, त्यात ३८ पक्ष होते. काँग्रेस ज्या आघाडीचे नेतृत्व करत होते, त्यात २७ पक्ष होते.

छोटे पक्ष कसे महत्त्वाचे ठरत असत, याचे उदाहरण शिरोजीने उत्तर-प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भात लिहिलेल्या बखरीमध्ये दिले आहे. मायावती आणि ओवैसी यांच्या पक्षांनी विरोधकांच्या मतांमध्ये मोठी फूट पाडली. समाजवादी पक्ष हा मुख्य विरोधक होता. या पक्षाचे ५२ उमेदवार मायावती आणि ओवैसी यांनी खाल्लेल्या मतांमुळे पडले. ५२ ठिकाणी यांनी खाल्लेल्या मतांपेक्षा भाजपच्या विजयी उमेदवाराचे मताधिक्य कमी होते. सगळे विरोधक एकत्र लढले असते, तर भाजपला बहुमत मिळाले नसते. अशीच परिस्थिती जवळ जवळ सगळ्या राज्यांत होती.

एकदा जिंकून आल्यावर लोकांना वाटत असे की, मुख्य पक्षाच्या आणि नेत्यांच्या लोकप्रियतेमुळे निवडणुकीत विजय मिळाला. एखाद-दुसरी निवडणूक सोडली, तर छोट्या पक्षांची मदत घेऊन एकमेकांचे उमेदवार पाडूनच या काळात निवडणुका जिंकण्यात येत असत. 

या अशा परिस्थितीमुळे छोट्या छोट्या पक्षांचे या काळात फावले होते. त्यामुळे सगळ्या मुख्य पक्षांना प्रचंड पैसा लागू लागला होता. सतत खळाळणाऱ्या पैशाशिवाय ‘मोदीकालीन भारता’त राजकारण करणे अशक्य होते.

‘वोट कटुआ’ पक्षांची मदत घ्यायची असेल, तर त्या पक्षचालकाला पैसे द्यावे लागत होते. दुसऱ्या पक्षातील आमदार फोडून सरकार पाडायचे असेल, तर त्या फुटणाऱ्या आमदारांना पैसे द्यावे लागत. आपल्या पक्षाचे आमदार फुटू नयेत म्हणून, त्यांना राजकीय गोंधळाच्या काळात महिनोनमहिने कुठेतरी रिसॉर्टवर किंवा पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये एकत्र ठेवायला लागत असे. हेसुद्धा अतिप्रचंड पैशाचे काम होते. सत्ता मिळवणे आणि सांभाळणे हे शेकडो नव्हे, तर हजारो कोटी रुपयांचे काम होते.

हीच गोष्ट प्रचाराची. सोशल मीडियामधून प्रचार आणि अपप्रचार करत राहणे, ही गोष्ट २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर अपरिहार्य बनून राहिली. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने २७,००० कोटी रुपये खर्च केले. त्यातील ४५ टक्के रक्कम त्यांनी सोशल मीडियावर खर्च केली. म्हणजे सुमारे १० हजार कोटी रुपये.

‘पैसा फंड’ काढून लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी यांनी राजकारण केले, मोठ्या मोठ्या चळवळी चालवल्या. ते दिवस आता फार फार मागे पडले होते. पण गंमत अशी की, हे दोन्ही नेते कसे बदमाश होते, असा प्रचार ‘मोदीकालीन भारता’तील पक्ष करत होते. महात्मा गांधी यांची बदनामी करण्यात हजारो कोटी रुपये खर्च करून चालवण्यात येणारा भाजप या पक्षाचा आयटी सेल या काळात आघाडीवर होता.

आज बाविसाव्या शतकातील भारतात सगळ्या राजकीय पक्षांना केवळ देणग्यांवर अवलंबून राहावे लागते. एका व्यक्तीने किंवा एखाद्या उद्योपतीने जास्तीत जास्त किती रक्कम द्यायची, याच्या मर्यादा ठरलेल्या आहेत. अमेरिकेच्या धर्तीवरचे ‘इलेक्शन फंडिंग रिफॉर्म’ भारतात २०७२ साली आणले गेले. तोपर्यंत भारताचे राजकरण ही भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी होती. भ्रष्ट झाल्याशिवाय सत्ता मिळवणे किंवा राखणे कोणालाही अशक्य होते.

काँग्रेसचे डी. के. शिवकुमार आणि भाजपचे हिमंता बिस्व सर्मा यांच्यासारखे लोक अशा प्रकारांनी सत्ता मिळवण्यासाठी वापरले जातात, अशी चर्चा त्या काळी होती. अशा राजकारण्यांकडे प्रचंड पैसा होता, असे त्या काळात बोलले जात असे. याला पुरावा अर्थातच काही नाही. पण त्या काळची वर्तमानपत्रे पाहिली, तर अशा नेत्यांची नावे राजकीय ‘क्रायसिस’च्या काळात त्यांच्या त्यांच्या पक्षांचे ‘ट्रबल-शूटर्स’ म्हणून प्रामुख्याने दिसून येतात, हेसुद्धा नाकारता येत नाही.

अशा भ्रष्ट वातावरणात राजकारण करून श्रीमान मोदी यशस्वी झाले होते. असे असतानाही आपण एक प्रामाणिक राजकारणी आहोत, अशी छबी श्रीमान मोदीजी यांनी तयार केली होती, ही आजच्या वाचकाला गंमत वाटावी अशी बाब आहे. त्या काळच्या ‘मोदी भक्तां’ना यात विस्मय करण्यासारखे काही आहे, असे वाटत नसे. चिखलात चालूनही एखाद्याच्या पांढऱ्या चपलेला चिखलाचा एकही कण लागू शकत नाही, या गोष्टीवर त्यांची अपार श्रद्धा होती.

यावर बाविसाव्या शतकातील वाचक म्हणेल की, एका दृष्टीने पक्षाने सर्व खर्च करणे, ही चांगली बाब होती. कारण उमेदवाराला काही खर्च नसल्यामुळे प्रामाणिक उमेदवारांना निवडणूक लढवणे शक्य होत असेल. पण दुर्दैवाने तसे नव्हते. ‘मोदीकालीन भारता’त सगळेच पक्ष फक्त मोठ्या पातळीवरचे खर्च करत असत. मोठ्या पातळीवरचे खर्च म्हणजे सोशल मीडिया, नॅशनल मीडिया, देशात होणाऱ्या हजारो अतिप्रचंड सभा, त्यासाठी लागणारे सगळे लॉजिस्टिक्स वगैरे वगैरे.

स्थानिक पातळीवर लागणारा सर्व खर्च उमेदवाराला करावा लागत असे. स्थानिक पातळीवरील खर्च म्हणजे स्थानिक सभा, पदयात्रा, कार्यकर्त्यांच्या जेवणाचा आणि दारूचा खर्च, मतदारांमध्ये मतांसाठी वाटावा लागणारा पैसा वगैरे. एका उमेदवाराला लोकसभेची निवडणूक लढवायची असेल, तर हा खर्च किमान ६० कोटींच्या घरात असे. एवढा खर्च करून निवडणुकीचा जुगार खेळायचा म्हणजे उमेदवाराकडे किती पैसा असायला पाहिजे, याचा विचार आपल्याला सहज करता येतो. हाच खर्च विधानसभा निवडणुकीसाठी किमान २० ते ३० कोटी होता.

सगळेच पक्षचालक त्या काळात पैशाच्या सगळ्या दोऱ्या आपल्या हातात ठेवत. म्हणजे त्या काळी एखाद्या पक्षाने ‘वोट कटुआ’ म्हणून काम करण्यासाठी राष्ट्रीय पक्षाकडून १०० कोटी रुपये घेतले, तर ते सगळे पैसे पक्षप्रमुख आपल्याकडे ठेवत असे. हे छोटे पक्ष आपल्या पक्षाची उमेदवारी देण्यासाठीसुद्धा उमेदवारांकडूनसुद्धा पैसे घेत असत.

मायावती यांच्यासारखे पक्षनेते दोन्हीकडून पैसे घेतात, अशी चर्चा त्यावेळी भारत देशात अगदी खुलेआम होत असे. अर्थात मायावती यांच्यासारख्या नेत्यांच्या या वर्तनाला कसलाच पुरावा त्या काळी देता येत नव्हता. आज शंभर वर्षांनंतर तर असा पुरावा देता येणे अशक्यच आहे. परंतु त्या काळात मुख्यत्वेकरून अतिश्रीमंत नागरिक, अतिश्रीमंत गुन्हेगार, मोठे उद्योगपती आणि अति-अतिश्रीमंत राजकारणीच निवडून येत. हे सगळे बघता हे सर्व खरे असावे, असा निष्कर्ष आज काढता येतो.

शिरोजी एवढा विचक्षण होता, पण तो याबाबत नावे घेऊन लिहिताना दिसत नाही. यावरून या बाबतीत पुरावे मिळणे अवघड होते, हे आपल्या लक्षात येईल. शिरोजीला पुरावे मिळाले असते, तर त्याने निश्चितपणे तसे लिहिले असते. शिरोजी कुणालाही न घाबरणारा इतिहासकार होता.

आजचे शिरोजीचे विरोधक म्हणतात की, शिरोजी महाराष्ट्रातील फारश्या कुणा नेत्याचे नाव त्याच्या बखरीत सोडा, पण आपल्या रोजनिशीमध्येसुद्धा घेताना दिसत नाही. या वरून शिरोजी अतिशय घाबरट होता, असा निष्कर्ष निघतो. आम्हाला स्वतःला शिरोजीच्या बखरीचा संपादक म्हणून तसे वाटत नाही. पण मोदीकाळासारख्या भीषण आणि हुकूमशाही वातावरणात बखर लिहून प्रसिद्ध करणे, हेच मुळी पराकोटीच्या धारिष्ट्याचे लक्षण होते.

येथे एक मात्र मान्य करावे लागते की, धारिष्ट्यात शिरोजी कुणाल कामरा या स्टँड-अप कॉमेडियनपेक्षा कमी होता. उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ हे भगवी कफनीधारक होते. ते उंचीने थोडेसे कमी होते. थोडेसे म्हणजे चांगलेच कमी होते. कुणाला कामरा त्यांना ‘छोटा फँटा’ म्हणत असे. शिरोजी मात्र असे काही लिहीत नसे. अशा धारिष्ट्याने काहीच साधले जात नाही, हे शिरोजीला माहीत होते. शिरोजी पातळी सोडून बोलत अगर लिहीत नसे. कधीही पातळी न सोडणारा माणूस भित्रा आहे, असे लोकांना वाटत असते. शिरोजी अशा स्वरूपाच्या आरोपांकडे हसून दुर्लक्ष करत असे. आम्ही स्वतः हाच धडा शिरोजीकडून शिकलो आहोत. असो.

तुमच्या प्रस्तावना लांबच लांब होत चालल्या आहेत, असा आरोप बाविसाव्या शतकातले वाचक आमच्यावर करू लागले आहेत. प्रस्तावना लिहिण्याचे कारण, शिरोजीच्या बखरींना पार्श्वभूमी प्राप्त करून देणे, हे आहे. आम्ही स्वतः संपादक आहोत, बखरकार नाही, ही नम्र जाणीव आम्हाला आहे.

यावर तुम्ही स्वतःला आहो-जाहो करता आणि साक्षात शिरोजीला ‘अरे-तुरे’ करता, हे कसे अशाही विचारणा होतात. आम्ही स्वतःला ‘आहो-जाहो’ करतो, हा केवळ लेखनशैलीचा भाग आहे. शिरोजीला ‘अरे-तुरे’ करणे हा आमच्या त्याच्यावरील प्रेमाचा भाग आहे. ‘मोदीकालीन भारता’त ज्यांच्याविषयी अतोनात प्रेम वाटत असे, त्यांना ‘अरे-तुरे’ करण्याची पद्धत होती. उदा ती लता, तो गावश्या, तो तेंडल्या! असो. आम्ही स्वतः शिरोजीच्या समोर ‘छोटा फँटा’ आहोत, याची जाणीव आम्हाला आहे, अशी खात्री आम्ही आमच्या विरोधकांना देत आहोत. असो.

एवढे लिहून मोदीकालीन भ्रष्ट राजकारणाविषयीची ही बखर आम्ही वाचकांच्या समोर ठेवत आहोत.

- श्रीमान जोशी, संपादक, ‘शिरोजीची बखर’

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

२०२४ सालच्या मार्च महिन्यात पांडेजींच्या ठेल्यावर चर्चांवर चर्चा झडल्या. १० मार्च रोजी झडलेली चर्चा विलक्षण होती. या वेळी चर्चेची गाडी मुख्यत्वेकरून मोदीकालीन भारतातील भ्रष्टाचारावर झडली.

भास्कर - हे नाना स्वतःला ‘देशभक्त’ म्हणवता म्हणवता ‘भ्रष्टाचार शिरोमणी’ झाले आहेत. परवा परवा तर नवीन बीएमडब्ल्यू घेतली होती. काल सेनापती बापट रोडवरून नवीन ऑडीत बसून चालला होता. ऑडीचं Q7 मॉडेल घेतलंय नानांनी. ९२ लाख रुपये किंमत आहे Q7ची!

समर - नाना त्यांच्या सदाशिव पेठेतल्या फ्लॅटमधून सेनापती बापट रोडवरील नव्या बंगल्यात राहायला गेले आहेत.

भास्कर - भ्रष्टाचाराची लागण होत नाही, असा माणूसच विरळा.

समर - खरं सांगायचं तर आपण भ्रष्टाचार या विषयावर बोलायलाच नको आहे. आपल्या देशातल्या लोकांना काही वाटत नाही भ्रष्टाचाराबद्दल.

भास्कर - खरं आहे. ‘तळं राखील तो पाणी चाखील’, असं म्हणून सोडून देतात आपले लोक.

(इतक्यात नानांच्या नव्या ऑडीमधून नाना, अविनाश आणि अच्युत येतात.)

पांडेजी - आईये आईये नानाजी.

(नाना आणि बाकीचे दोघे येऊन बसतात.)

अविनाश – ‘ओपिनियन पोल्स’ बघितलेस की नाही? अबकी बार चारसौ पार!

नाना - सगळ्या ‘ओपिनियन पोल्स’नी साडेतीनशेच्या वर जागा दिल्यात मोदीजींना.

भास्कर - सगळे खोटे आहेत.

अविनाश - झाली तुझी नेहमीची बोंब सुरू.

नाना – ‘मेगा मोदी-वेव्ह’ आहे उत्तर भारतात.

भास्कर - अहो उपयोग काय? उत्तरेत भाजपला ऑलरेडी ९६ टक्के जागा आहेत. परत तेवढ्याच मिळाल्या, तरी साडेतीनशे कशा मिळतील?

समर - त्यात बिहार, कर्नाटक महाराष्ट्र, बंगाल, तेलंगणा, इथं मार खाणार आहात तुम्ही.

भास्कर - दिल्ली आणि हरयाणामध्ये काँग्रेस आणि केजरीवालची पार्टी एकत्र आले आहेत. म्हणजे तिथल्याही सात-आठ सीट्स जाणार तुमच्या.

समर - फालतू कारणावरून झारखंडमध्ये हेमंत सोरेनला अटक केलीत,, सगळे आदिवासी चिडलेत. म्हणजे तिथेसुद्धा पाच-सात जागा कमी होणार तुमच्या.

अविनाश - म्हणजे ‘ओपिनियन पोल्स’वाले पैसे खाऊन पोल्स करतायत, असं म्हणायचंय का तुला?

भास्कर - त्याविषयी आम्हाला काहीच नाही म्हणायचं. आम्ही आमची मतं सांगतो आहोत.

समर - अरे दहा वर्षं झाली थापा मारतायत मोदीजी, निदान पाच-दहा टक्के लोक तरी कंटाळणार की आता!

भास्कर - हे कळायला ‘ओपिनियन पोल्स’ कशाला लागतायत?

समर - सगळे काय भक्तांसारखे खुळे असतात काय?

अविनाश - बसा बोंबलत! आयेगा तो मोदीही!

भास्कर - आरक्षणावरून मराठे चिडलेत. एकगठ्ठा मतदान केलं भाजपच्या विरोधात, तर महाराष्ट्रात ४८ पैकी ४ सीट्ससुद्धा यायच्या नाहीत तुमच्या. मराठे ३० टक्के आहेत महाराष्ट्रात, माहिती आहे ना?

अविनाश - मोदीजींनी शिवसेना फोडली आणि राष्ट्रवादीसुद्धा फोडली. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार दोघेही मराठे. शिंदे-पवार विरुद्ध शरद पवार आणि जरांगे. मराठा मतदाराला कळणारच नाही नक्की कुणाला मत द्यायचं. मराठ्यांची मतं फुटणार नेहमीप्रमाणं. हु हु!

भास्कर - जरा जास्तच गृहित धरताय लोकांना तुम्ही.

नाना - मोदी हैं तो मुमकिन हैं.

भास्कर - बघू आपण!

समर - तिकडे बिहारमध्ये जात जनगणना झाली आहे. वातावरण पालटलंय. तेजस्वी यादवच्या सभांना किती गर्दी होते आहे पाहिलं का?

नाना – यूपी-बिहारमध्ये लोकांना उद्योग नसतो काही. सभा म्हटलं की, करतात गर्दी. (गालातल्या गालात हसत) मतं शेवटी आपल्या जातवाल्यालाच देतात.

अविनाश - नीतीशकुमारच्या मुसक्या बांधून आणलंय मोदीजींनी त्याला. भाजप आणि नीतीश मिळून ५३ टक्के मतं होतात बिहारमध्ये, माहिती आहे ना?

नाना - यूपीमध्ये मायावतीच्या मुसक्या बांधल्यात. तिला विरोधी आघाडीमध्ये सामील होऊ नाही दिलं. त्यामुळं दलितांची मतं फुटणार. महाराष्ट्रात ‘कन्फ्यूज्ड’ मराठ्यांची मतं फुटणार, बिहार-यूपीमध्ये दलित आणि कन्फ्यूज्ड अति-पिछडा मतं फुटणार.

भास्कर - जाट शेतकरी चिडलाय पश्चिम यूपीमधला.

नाना - म्हणून तर लोकदलाच्या जयंत चौधरीला आपल्याकडं घेतलंय मोदीजींनी.

अविनाश - म्हणजे जाट शेतकरी कन्फ्यूज्ड. जाट मतं फुटणार.

भास्कर – ‘मेगा मोदी-वेव्ह’ आहे, तर इतकं कन्फ्यूजन का पसरवावं लागतंय?

अविनाश - मोदीजी ‘पॉप्युलर’ आहेत आणि ‘चाणक्य’सुद्धा आहेत! मोदी हैं तो मुमकिन हैं!

नाना - साम, दाम, दंड आणि भेद! नवीन भारताचे निर्माण करणारा प्रामाणिक चाणक्य!

भास्कर – ‘सामा’बरोबर ‘दामा’चा पर्याय वापरायला ‘दाम’ कुठून आला तुमच्या चाणक्याकडं?

समर - भारत विकला आपल्या मित्रांना, आणि इलेक्टोरेल बाँड वापरून खंडणी गोळा केलीय भारतभरातून!

अविनाश - वाटेल ते बोलू नकोस! (संतापाने थरथरत) जरा ‘पॉझिटिव्ह’ विचार करायला शीक!

भास्कर - हे बघ अदानी समूहाला २०१४नंतर अडीच लाख कोटींचं कर्ज मिळालं आहे भारतीय बँकांकडून.

समर - ते पैसे वापरून रेल्वेसारख्या गोष्टी विकत घेतल्या गेल्या. म्हणजे जनतेच्या पैशानं जनतेच्या मालकीच्या गोष्टी घेतल्या गेल्या.

अविनाश - अदानीजी कर्तृत्ववान आहेत, म्हणून मिळाली आहेत कर्जं!

भास्कर - अडीच लाख कोटी रुपये कर्जासाठी तारण काय दिलंय?

अविनाश - अदानीचं कर्तृत्व हेच तारण.

समर - मला कोणी अडीच लाख कोटी तारणाशिवाय दिले, तर मीसुद्धा भारतीय रेल्वे, भारतीय विमानतळं असं सगळं खरेदी करेन.

अविनाश - खरेदी करशील, पण चालवता नको का यायला?

समर - लोक असतात नोकरीला, ते चालवतात धंदा.

भास्कर - धंदा म्हणजे काही गाडी नसते, स्वतः बसून चालवायची.

अविनाश – अरे, बुडाला धंदा म्हणजे काय करशील?

समर - अदानी करतो तेच.

अविनाश - काय करतो अदानी?

भास्कर - परत कर्ज घ्यायचं, धंदा परत उभा करायला.

समर - तारण म्हणून अर्थातच आपलं कर्तृत्व ठेवायचं बँकांकडे.

भास्कर - (जोरात हसतो) आणि कर्ज फेडायलासुद्धा कर्जच घ्यायचं.

समर - इतकं कर्तृत्व असेल तर घाबरायचं कशाला? आणि शेवटच्या कर्जाला कर्जमाफी घ्यायची! मोदी हैं तो मुमकिन हैं!

(उद्योगपती रिस्क घेऊन धंदे उभारतात, त्यामुळे रोजगार तयार होतो. अशी रिस्क घेताना कधीतरी अपयश येते. म्हणून मग उद्योगांच्या ‘हितार्थ’ उद्योगपतींची कर्ज माफ करायची पद्धत ‘मोदीकालीन भारता’त होती. याचा फायदा घेऊन काही उद्योजकांनी खोटे धंदे उभे करून हजारो कोटी रुपयांची खरी कर्जे घेऊन बुडवली. सुमारे वीस हजार कोटी या मार्गाने हडप करून अनेक उद्योगपती परदेशात पळून गेले. पळून जाण्यासाठी काही हजार कोटी रुपयांची रक्कम सरकार दरबारी दिली गेली, अशी चर्चा ‘मोदीकालीन भारता’तील वर्तमानपत्रांत झडत होती. याला पुरावा अर्थातच काही नाही. पण उद्योगपती वीस हजार कोटी रुपयांची कर्ज बुडवून पळाले ही बाब मात्र खरी आहे. ‘मोदीकालीन भारता’त विविध उद्योगपतींची १० लाख कोटी रुपयांची कर्ज माफ केली गेली, अशा बातम्यासुद्धा ‘मोदीकालीन भारता’तील वर्तमानपत्रांत वाचायला मिळतात. - संपादक)

भास्कर - धंदा उभा करायला कर्ज, धंदा बुडाला की, परत उभा करायला कर्ज, नंतर कर्ज फेडायला कर्ज आणि मग शेवटी शेवटचं कर्ज माफ करून टाकायचं कर्ज, अशी ही रित आहे.

समर - (जोरात हसतो)

अविनाश - हसू नकोस! बावळट माणूस!

(‘मोदीकालीन भारता’त एखाद्या मुद्द्याला आपल्याला उत्तर देता येणार नाही असं वाटलं की, समोरच्याला मूर्ख किंवा बावळट म्हणायचे किंवा शिव्या द्यायची, अशी पद्धत भक्त लोकांमध्ये पडली होती. आपण शिवी दिली की, आपण मुद्दा जिंकला, असे मोदीभक्त समजत असत. - संपादक)

भास्कर - (अजून जोरात हसत) अदानी बँकांकडे कर्तृत्व तारण म्हणून ठेवतो, असं तूच म्हणाला होतास ना?

अविनाश - मी चांगल्या मनानं म्हणालो होतो. तू वाईट मनानं म्हणतो आहेस. जरा ‘पॉझिटिव्ह’ विचार करायला शिका रे!

(‘मोदीकालीन भारता’त मोदीविरोधी विचार मांडला की, ‘तू निगेटिव्ह विचार करतो आहेस’ असं म्हणायची पद्धत पडली होती, हे आम्ही या आधीच्या बखरींमध्येही वाचकांच्या लक्षात आणून दिलेलं आहेच. हुकूमशाही वातावरणात नॉर्मल शब्दांचे अर्थ कसे बदलतात, याचं हे उत्तम उदाहरण आहे. - संपादक)

समर - अदानी धंदा करायला कर्तृत्व तारण ठेवून कर्ज घेतो, मग धंदा बुडाल्यावर तो परत उभा करायला परत आपलं कर्तत्व तारण ठेवून कर्ज घेतो, मग तो बुडाल्यावर परत आपलं कर्तृत्व तारण ठेवायचं.

अविनाश - वाट्टेल ते बोलू नकोस. आजपर्यंत एकही धंदा बुडालेला नाही अदानीचा!

भास्कर - कसा बुडेल? इतकं सारं कर्तृत्व आहे ना तारण म्हणून ठेवायला!

अविनाश - नालायक आहात तुम्ही. तुम्हाला तुरुंगात टाकायला पाहिजे. एका कर्तृत्ववान उद्योगपतीचा असा अपमान करता आहात तुम्ही!

समर - ज्या दिवशी बँका तारण म्हणून कर्तृत्व स्वीकारणार नाहीत, त्या दिवशी डोळे उघणार आहेत सगळ्यांचे!

अविनाश - सगळ्यांचे म्हणजे?

भास्कर - अदानी आणि तुमचे!

अविनाश - ज्या दिवशी मोदीजी तुम्हाला तुरुंगात टाकतील ना, त्या दिवशी तुमचेही डोळे उघडतील.

समर - पण बँका एकट्या अदानीला कर्तृत्वावर कर्ज देत असतील, तर त्याचं नक्की कारण काय असेल?

भास्कर - कोण बरे असेल अदानीच्या मागं?

अविनाश - यशस्वी माणसाच्या पाठीशी फक्त कर्तृत्व असतं त्याचं!

समर - राहुल गांधी पंतप्रधान असते आणि अदानीला अशी कर्तृत्वाच्या तारणावर कर्जं मिळाली असती, तर तुम्ही लोक काय म्हणाला असता?

अविनाश - आम्ही म्हणालो असतो की, अदानी आणि राहुल दोघेही भ्रष्ट आहेत.

अच्युत - काय बोलतो आहेस अविनाश तू?

अविनाश - राहुल चोर आहे. नो डाउट! मोदीजी कशाला चोऱ्या करतील? त्यांनी काय लग्न केलं आहे का?

(‘मोदीकालीन भारता’त मोदीजी लग्न बंधनात अडकलेले नाहीत, हे कारण त्यांचा प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसं आहे, असं मोदीभक्त मानत होते.)

भास्कर - मोदीजींच लग्न झालेलं नसेल, तर राहुलनं पण केलेलं नाहिये लग्न.

अविनाश - पण त्याच्या बहिणीनं केलं आहे.

समर - मोदीजींच्या भावांनी पण केलेली आहेत लग्नं!

अविनाश - तू गप रे! फालतू बडबड करू नकोस. मूर्ख कुठला!

पांडेजी - एक चीज ध्यान में लीजिए आज पैसे के बिना सियासत नहीं कर सकता हैं कोई!

अविनाश - सियासत म्हणजे?

नाना - सियासत म्हणजे कोल्हा!

पांडेजी - (ठसका लागतो) सियासत का मतलब राजकारण!

नाना - छे, परवाच वाचलं मी सियासत म्हणजे कोल्हा.

भास्कर - तुम्ही सियार म्हणजे कोल्हा असं वाचलं असेल.

(नाना १९६६ साली लखनऊमध्ये एका महिन्याचं एक शिबीर करून आले होते. तेव्हापासून त्यांची हिंदी भाषेवर भयंकर कमांड आहे, असा समज संपूर्ण पुण्यामध्ये पसरला होता, हे आम्ही वाचकांना या आधीच्या बखरींमध्ये सांगितलेले आहेच. ज्यांनी आधीच्या बखरी वाचलेल्या नाहीत, त्यांच्यासाठी ही टीप देत आहोत. - संपादक)

भास्कर - भाजप हा स्वतःच एक लबाड कोल्हा आहे, हे सगळ्यांच्या लक्षात यायला लागलं आहे.

समर - आणि या लबाड कोल्ह्याचा ‘ब्रेन’ कोण आहे, हेसुद्धा सगळ्यांच्या लक्षात यायला लागलं आहे.

अविनाश - (भयंकर संतापत) कोण आहे? सांग बरं!

समर - (हसत) सगळ्यांना माहीत आहे.

भास्कर - इलेक्टोरेल बाँड प्रकरणानंतर तर सगळ्यांनाच कळून चुकलं आहे!

अविनाश - कसले निगेटिव्ह विचार आहेत रे तुमचे?

(मोदीजींनी २०१८ साली ‘इलेक्टोरेल बाँड’ नावाचा प्रकार आणला होता. भारताच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये हे बाँड विक्रीला होते. ज्यांना राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करायची आहे, त्यांनी हे बाँड स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये खरेदी करायचे आणि राजकीय पक्षाला द्यायचे, अशी ही व्यवस्था होती. जी व्यक्ती किंवा कंपनी ही देणगी देईल, तिचं नाव गुप्त राहील, असं सांगण्यात येत होतं. स्टेट बँकेला मात्र देणगीदारांची नावं माहीत असणार होती. (म्हणजे अर्थातच मोदीजींना माहीत असणार होती. कारण स्टेट बँकेचा मुख्य नेमण्याचं काम सरकारकडे होतं. थोडक्यात, कुणी बाँड विकत घेतले आहेत आणि कुठल्या पक्षाला दिले आहेत, हे फक्त विरोधी पक्ष आणि जनता यांना माहीत नसणार होतं.)

२०२४ साली ही योजना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातील गुप्ततेसाठी रद्द केली. ही गुप्तता लोकशाहीच्या हिताची नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. आज एकविसाव्या शतकातील वाचकाला, अशी योजना तयारच कशी केली जाऊ शकते आणि तयार केली गेली तरी सहा वर्षं चालतेच कशी, याचं आश्चर्य वाटेल. पण ‘मोदीकालीन भारता’तील नागरिकांना याचं काहीच वाटलं नाही. तेव्हा राजकीय पक्षांप्रमाणेच नागरिकसुद्धा खूप जाड कातडीचे होते, असा निष्कर्ष आजच्या वाचकांनी काढला, तर तो चुकीचा आहे, असं म्हणता येणार नाही.)

भास्कर - इलेक्टोरेल बाँडमधले प्रकार अंगावर शहारे आणणारे आहेत.

समर - तोट्यात असणाऱ्या कंपन्यांनी भाजपला हजार हजार कोटी रुपये दिले आहेत.

अविनाश - तोट्यातली कंपनी कशी देणगी देईल बावळट?

भास्कर - मनी लॉन्डरिंग! काळा पैसा सफेद करणं. ‘कुणीतरी’ खाल्लेला काळा पैसा तोट्यातल्या कंपनीला द्यायचा आणि त्या कंपनीला बाँड घ्यायला सांगायचे.

अविनाश - ते बाहेर नाही का पडणार?

समर - त्यासाठी तर गुप्त असणार होत्या या देणग्या.

भास्कर – सर्वोच्च न्यायालयाने सांगायला लावली ही नावं, म्हणून कळला हा प्रकार सगळ्यांना!

नाना - भाजपला काय माहीत येणाऱ्या बाँडमधला पैसा काळा आहे की गोरा आहे? जे बाँड आले ते भाजपने वटवले!

भास्कर - भाजप सत्तेवरून गेली की, चौकशी होईल या सगळ्याची. तोपर्यंत नाही होणार.

अविनाश - आता हजार वर्षं आमचीच सत्ता आहे. बसा बोंबलत.

समर - ईडीच्या रेड झाल्या कंपन्यांवर आणि त्यानंतर त्या कंपन्यांनी बाँड घेतले, अशीही उदाहरणं आहेत. नंतर अर्थातच योगायोगानं त्या चौकश्या ठप्प झाल्या.

अविनाश - म्हणजे तुला खंडणी गोळा केली होती, असं म्हणायचंय काय?

भास्कर - आम्ही कशाला काही म्हणू? जे काही घडलेलं कागदावर दिसतं आहे, तेवढंच आम्ही बोलतो आहोत.

समर - बाकी निष्कर्ष जनतेने काढायचे आहेत.

भास्कर - सीबीआयने रेड टाकल्या आणि नंतर कंपन्यांनी बाँड घेतले अशीही उदाहरणं आहेत.

समर - २३ औषधांच्या कंपन्यांची औषधं टेस्टमध्ये फेल झाली होती, मग त्यांनी  ७६२ कोटी रुपयांचे बाँड घेतले.

अच्युत - भयंकर आहे सगळं. जनतेच्या जीवाशी खेळ चालला आहे का पैशासाठी?

अविनाश - च्यायला या सर्वोच्च न्यायालयाला कुणी सांगितलं होतं, हा सगळा फालतूपणा करायला?

नाना - मोदीजी सत्तेत आहेत तोपर्यंत सरकार आणि भाजप विरुद्धची एकही केस सर्वोच्च न्यायालयाला घेता येणार नाही, असा कायदा करायला हवा.

अच्युत - असा कसा कायदा करता येईल?

अविनाश - मोदीजी प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. गरजच काय सर्वोच्च न्यायालयाला नाक खुपसण्याची!

नाना - नतद्रष्ट लोक असतात. अशा गोष्टी होत राहणार! त्या महात्म्याला यातूनच मार्ग काढत काढत काम करावं लागणार!

अविनाश - मोदीजी आहेत म्हणून बाँड तरी काढले. आधी तर कॅशमध्येच काम होत होतं.

भास्कर - आता होत नसेल कशावरून?

अविनाश - तू गप्प बस.

समर - सगळे पक्ष कॅशमध्येच पैसे घेतात अजूनही.

अविनाश - मग इलेक्शन बाँड मोदीजींना उद्योग नव्हता म्हणून काढले का?

भास्कर - काही कंपन्यांना कॅश जनरेट करता येत नाही आजकाल. सगळं कंम्प्यूटराईझ झालंय म्हणून ‘ब्लॅक’ जनरेट होत नाही. म्हणून मग त्यांच्याकडूनसुद्धा पैसे घेता यावेत म्हणून काढली ही योजना.

समर - कोणालाही सोडायचं म्हणून नाही.

भास्कर - या वृत्तीतूनच तोंडाला काळं लागलं.

अविनाश - (गप्प बस) इलेक्टोरेल बाँड काळा पैसा कमी करण्यासाठी आणले होते मोदीजींनी!

भास्कर - इलेक्टोरेल बाँड आले म्हणून काळा पैसा देणाऱ्यांचे आणि घेणाऱ्यांचे हात बांधले जाणार होते का?

अविनाश - तू गप रे! मूर्ख कुठला! वाटेल ते काय बोलतोस? जरा विचार करून बोलायला शीक की!

नाना - अमित शाह म्हणाले आहेत की, वीस हजार कोटींच्या बाँडपैकी भाजपला फक्त सहा हजार कोटी रुपयांचे बाँड मिळाले आहेत. विरोधकांना चौदा हजार कोटी रुपयांचे बाँड मिळाले आहेत. तक्रार कशासाठी आहे नक्की?

भास्कर - चुकीचे बोलत आहेत शहा. भाजपला ८२०० कोटी मिळाले आहेत. एकूण बाँड १६९०० कोटीचे मिळाले आहेत. म्हणजे एकट्या भाजपला ५० टक्के पैसा मिळाला.

नाना - चुकीचे आहेत तुमचे आकडे.

भास्कर - हे बघा स्टेट बँकेने आपल्या साईटवर टाकलेले आकडे.

नाना - खोटे आहेत ते.

भास्कर - सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर करायला सांगितले आहेत आकडे. स्टेट बँक खोटे आकडे कशाला देईल?

समर - तुरुंगात जातील ना ते अधिकारी!

नाना - अनवधानाने चूक झाली असेल.

(रेड हँडेड पकडलं गेलो, तरी काहीही कबूल करायचं नाही, हा मोदीसमर्थकांचा खाक्या होता. - संपादक )

समर - कर्तृत्व तारण म्हणून घ्यायचं आणि त्याबदल्यात कर्ज द्यायची, यातून कुणाला नक्की काय मिळालं हे विचारायचं नाही. रेड टाकून इलेक्टोरेल बॉंड घ्यायला लावले, तरी कोणी बोलायचं नाही. स्टेट बँकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जाहीर केलेल्या आकड्यांवर विश्वास ठेवायाचा नाही.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

‘इलेक्टोरेल बाँड’ नावाच्या मोदी सरकारच्या ‘व्हाईट कॉलर फ्रॉड’ची ‘क्रोनोलॉजी’ समजून घेतली पाहिजे…

.................................................................................................................................................................

भास्कर - आम्ही काहीही करू तुम्ही आम्हाला प्रामाणिक म्हणायचं!

समर - भ्रष्ट लोकांना घेऊन आम्ही चौफेर सत्ता मिळवू पण तरीही -

अविनाश - तू गप्प बस. आता बोललास तर हे भजं फेकून मारीन तुला!

अच्युत - भ्रष्ट लोकांना मोदीजींनी बरोबर घ्यायला नको होतं.

नाना - असं नाही अच्युत, मोदीजी सगळं व्यवस्थित करत आहेत. या भ्रष्ट लोकांना बरोबर घेण्यातही काही हेतू आहे त्यांचा.

अच्युत - कसला हेतू?

नाना - त्यांच्यावर चांगले संस्कार झाले तर दोन पैसे कमी खातात हे लोक!

भास्कर - (हसत) ज्या पासष्ट वर्षांच्या माणसावर सत्तर-ऐंशी हजार कोटी खाल्ल्याचा आरोप तुम्ही करत होता, त्याच्यावर नक्की कसले संस्कार करणार तुम्ही?

नाना - मोदीजींवर विश्वास ठेवा, सगळं व्यवस्थित करतील ते!

समर - (हसत) मला एक कळत नाही, ज्याने सत्तर हजार कोटी रुपये खाल्ले आहेत, त्याला सरळ तुरुंगात टाकण्याऐवजी त्याच्यावर संस्कार कशाला करत बसायचं?

अविनाश - (चिडत) हसू नकोस! नाना फार महत्त्वाचं बोलतायत!

समर - तू मला भजं फेकून मारलंस तरी चालेल, पण भ्रष्टाचारी माणसाला तुरुंगात टाकण्याऐवजी त्याच्यावर चांगले संस्कार कशाला करत बसायचं, हे मला तू सांगच प्लीज!

(अविनाश चिडून हातातलं भजं टेबलावर आपटत)

अविनाश - नका रे त्या महात्म्यावर नसते आरोप करू! देशाचं कल्याण करतो आहे तो. चोवीस चोवीस तास काम करतो आहे तो! कुठं फेडणार आहात ही पापं?

भास्कर - आक्रस्ताळेपणा करू नकोस अविनाश! जे समोर दिसतं आहे, ते मान्य करायला शीक! हातातलं भजं फेकून मारलं म्हणजे आपण मुद्दा जिंकला असं नाही होत.

समर - एक गोष्ट लक्षात घे अविनाश, भारत देशात सत्तेचं कुलूप उघडायचं असेल, तर तुम्ही कुणीही असा, तुम्हाला किल्लीचा आकार घ्यायलाच लागतो.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

समर फार महत्त्वाचं वाक्य बोलला होता. ‘मोदीकालीन भारता’त सत्ता मिळवायची असेल तर - निवडणुकांसाठी हजारो कोटी रुपयांची व्यवस्था करणं, गुन्हेगारांचा राजकारण करण्यासाठी वापर करणं, जातीजातीत फूट पाडणं, धर्मावरून भांडणं लावणं, प्रादेशिक अस्मिता पेटवणं, मतदारांना लाच देणं, उद्योगपतींना हजारो-लाखो कोटींची कर्जं देणं, नंतर ती कर्जं माफ करणं, उद्योगपतींना धंदा मिळवून देणं, अशा सगळ्या गोष्टी करणं आवश्यक ठरलं होतं.

या सगळ्या गोष्टी केल्याशिवाय सत्तेचं कुलूप उघडणं अशक्य होतं. सत्तेच्या कुलुपाच्या किल्लीचा आकार घेण्यापासून कुठल्याही पक्षाची सुटका नव्हती. सगळे पक्ष एक-दुसऱ्याला भ्रष्ट म्हणत होते आणि मूलतः स्वतः सत्तेवर आल्यावर तेच करत होते, हे ‘मोदीकालीन भारता’तील दारुण वास्तव होते.

शिरोजीने फक्त भ्रष्टाचार हा विषय घेऊन बखर लिहिली नव्हती. भ्रष्टाचार या विषयात पुरावे मिळणं फार दुरापास्त असल्याने शिरोजी भ्रष्टाचारावर लिहीत नव्हता. परंतु इलेक्टोरेल बाँडचे भांडे फुटल्यावर त्याचाही नाइलाज झाला असणार. ‘इलेक्टोरेल बाँड’ प्रकरणानंतर ‘मोदीकालीन भारता’तील राजकारणानं एक जबरदस्त वळण घेतलं, म्हणून शिरोजीला ही बखर लिहावी लागली.

- श्रीमान जोशी, संपादक, ‘शिरोजीची बखर’

..................................................................................................................................................................

लेखक श्रीनिवास जोशी नाटककार आहेत. त्यांची ‘आमदार सौभाग्यवती’, ‘गाठीभेटी’, ‘दोष चांदण्याचा’ अशी काही नाटके रंगभूमीवर आलेली आहेत. ‘टॉलस्टॉयचे कन्फेशन’ आणि ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ अशी दोन पुस्तकेही आहेत.

sjshriniwasjoshi@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now