खरं तर मी ‘एनईपी-२०२०’ला ‘राष्ट्रीय हकालपट्टी धोरण’ म्हणेन. देशातील नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठीच हे धोरण आणलं आहे

७ व ८ ऑक्टोबर २०२३ दरम्यान जालन्यामध्ये सातवी ‘विवेक जागर परिषद’ झाली. लोकायत विचारमंच, नांदेड; स्थानिक संयोजन समिती, जालना आणि प्रागतिक इतिहास संस्था, महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषेदत दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. विकास गुप्ता यांचं ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण : पाठ्यपुस्तके आणि इतिहास लेखन’ या विषयावर भाषण झालं. त्याचा हा संपादित अंश...

.................................................................................................................................................................

आपण ज्या आधुनिक शिक्षणाबद्दल बोलतोय, त्याची सुरुवात लॉर्ड मेकॉलेपासून झाली, असं म्हणतात. पण ते खरं नाहीये. ती त्याच्या फार अगोदर झालेली आहे. आणि त्यामध्ये प्रगतिशील विचारांच्या आणि दक्षिण पंथी लोकांचादेखील समावेश होतो. खरं तर आपल्या देशाचा आधुनिक इतिहास हा बर्‍याच प्रमाणात बंगालच्या ‘मॉडेल’ने प्रभावित झालेला आहे. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे शिक्षणाचा इतिहासदेखील त्याच चौकटीत लिहिला जातो.

लॉर्ड मेकॉलेच्या शंभर वर्षे अगोदर भारताच्या दक्षिण आणि दक्षिण-पश्‍चिम अशा अनेक भागांमध्ये आधुनिक शिक्षणाची व्यवस्था होती. हे शिक्षण केवळ ईस्ट इंडिया कंपनीद्वारे दिलं जात नव्हतं. त्या वेळी बर्‍याच परकीय सत्ता भारतात होत्या, त्यांच्या माध्यमातून हे शिक्षण सुरू झालेलं होतं.

मी फक्त एवढंच सांगू इच्छितो की, ईस्ट इंडिया कंपनीमार्फत भारताचा कारभार चालवण्यात येत होता. १८५४मध्ये इंग्रज सरकारने भारतात पहिल्यांदाच एक मोठं शैक्षणिक धोरण आखलं. त्याला ‘वुड्स डिसपॅच’ (वुड्सचा खलिता) असं म्हणतात. या खलित्यामध्ये दोन-तीन अशा गोष्टी आहेत, ज्यांचा उल्लेख केला जात नाही किंवा केलाच, तर तो व्यवस्थितपणे केला जात नाही.

एक- त्यामध्ये हे निश्‍चित करण्यात आलं होतं की, जे थोडे लोक इंग्रजी भाषेतून पाश्‍चात्य ज्ञान समजून घेऊ शकतात, त्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषांमध्ये ज्ञान द्यावं. परंतु कोणतं ज्ञान याबाबत या धोरणानं भाषेवर आधारित विभाजन केलं. मात्र याबरोबरच या देशातील शक्तिशाली घटक म्हणजे राज्यकर्ता वर्ग; समाजातील अभिजनवादी वर्ग, त्यांना ज्ञान प्राप्तीसाठी ज्या अभिजात भाषांची आवश्यकता होती, ती प्रक्रियादेखील चालू होती. या वर्गाला अभिजात भाषांमधून ज्ञान प्राप्ती करण्याची व्यवस्था उपलब्ध होती.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

यानंतर जी दुसरी गोष्ट आहे, ती खूपच महत्त्वपूर्ण आहे. त्या ‘वुड्सच्या खलित्या’मध्ये हेसुद्धा अगदी स्पष्टपणे लिहिलं होतं की, सरकार शैक्षणिक संस्था स्वबळावर चालवणार नाही, सगळ्या लोकांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेणार नाही. हा उघड उघड नकार होता. म्हणून सरकारने अनुदान व्यवस्था सुरू केली. त्यामध्ये अशी तरतूद होती की, एखाद्याने शैक्षणिक संस्था सुरू केल्यास आणि ती स्वकष्टाने वर्गणी गोळा करून पाच वर्षे यशस्वीरित्या चालवल्यास त्यांना सरकारकडे अर्ज करून अनुदान मागता येईल.

त्यामुळे प्रत्येक जात आपापली शाळा, कॉलेज, वसतिगृह सुरू लागले. त्याला पाठिंबा देण्याचे काम सरकार करत होते. सरकारी शाळेत मागास जातींना शिक्षण घेण्याची मुभा होती. अस्पृश्यदेखील सरकारी शाळेत येऊ शकत होते, परंतु जर एखाद्या सवर्ण व्यक्तीने या विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीला विरोध केला आणि म्हटले की, जर या वर्गात अस्पृश्य विद्यार्थी बसला, तर आम्ही शाळेवर बहिष्कार टाकू, तेव्हा सरकार म्हणत असे की, ‘तुम्ही बसा. आम्ही अस्पृश्य विद्यार्थ्यांना वर्गाबाहेर व्हराड्यांत बसवू.’ सरकार सवर्णांना सांगत असे की, ‘तुम्हाला मागास जातीबरोबर बसावयाचे नसेल, तर स्वत:ची शाळा उघडा. आम्ही तुम्हाला अनुदान देऊ.’ अशा प्रकारे हिंदू, मुस्लीम, शीख, पारशी यांची वेगवेगळी महाविद्यालयं उदयास आली.

या प्रवासात ‘हंटर कमिशन’ हा एक महत्त्वाचा टप्पा आला. त्याबद्दल बरंच काही लिहिलं गेलं असल्यानं मी फार विस्तारपूर्वक बोलणार नाही. लंडनच्या ‘ब्रिटिश लायब्ररी’मधील हंटरची खासगी पत्रं मी वाचली आहेत. त्याने मद्रास व पंजाब प्रांतांच्या गव्हर्नसना अनेक पत्रं लिहिली होती. मद्रास प्रेसिडेन्सीमधील वेगवेगळ्या धर्माच्या- हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्‍चन मिशनरीज - धर्मगुरूंना आपापल्या पद्धतीच्या शिक्षण संस्था सुरू करायच्या होत्या. हंटरने असा आदेश दिला की, त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. मी असं काहीही करणार नाही, ज्यामुळे शिक्षणप्रणालीच्या मुख्य गाभ्याला धक्का पोहचेल, असं हंटरने म्हटलं आहे.

हंटर कमिशनच्या निवेदनामध्ये अनेक लोकांच्या मतांना स्थान देण्यात आलं होतं. कमिशनने त्यांची दखल घेतली वा नाही, हा भाग वेगळा. म. फुल्यांनी दिलेल्या निवेदनाबद्दलही हंटर कमिशन उदासीन राहिलं.

त्या वेळच्या शिक्षण व्यवस्थेत अभिजनवादी वर्ग शक्तिशाली आणि जहाल होता. पाठ्यपुस्तके, अभ्यासक्रम, शिक्षण शुल्क व व्यवस्थाच अशी प्रकारची होती, जी केवळ अभिजनवाद्यांचीच मक्तेदारी होती. शिक्षणाचं हे एक मॉडेल होतं.

दुसरं एक मॉडेल होतं. ते हे सिद्ध करतं की, भारताला जिंकण्यासाठी शिक्षण एक प्यादं होतं. ज्या लोकांवर विजय मिळवायचा होता, त्यांची इंग्रजी राज्यकारभाराला अधिस्वीकृती मिळवून देणं, हा त्यांचा उद्देश होता. त्यासाठी शिक्षण हे माध्यम होतं.

असं मानलं जातं की, ही शिक्षण व्यवस्था मध्यस्थाला अधिक मजबूत करणारी होती. म्हणजे असे व्यापारी तयार करणे, जे येथील कृषी अर्थव्यवस्था व औद्योगिक अर्थव्यवस्था यांच्यामध्ये एक दुवा / मध्यस्थ म्हणून किंवा साखळीची एक कडी म्हणून काम करतील आणि आम्ही त्यांचे कायमचे गुलाम म्हणून राहू.

हंटर कमिशन नंतर वेगवेगळ्या प्रातांत गेलं. त्याच्या प्रांतीय उपसमित्या बनल्या. त्यांच्यासमोर जेवढ्या लोकांनी साक्ष दिली, ते सगळं सरकारने १८८४मध्ये छापून लोकांसाठी खुलं केलं. त्यामध्ये कितीही जहाल चिकित्सा वा टीका असली, तरी ती टीका सरकारने प्रकाशित केली.

आज आम्हाला हे देखील माहीत होत नाही की, कोणी काय भरलं? तीनशे शब्दांमध्ये, पाचशे शब्दांमध्ये इंटरनेटवरून पत्रक भरून घेतलं जातं. ते पत्रक कुठे जातं, याची कसलीच खबरबात नसते. कोणी कोणती साक्ष दिली वा विधान केलं, हेदेखील माहीत होत नाही. २०१६पासून किती ड्राफ्ट आले, याचादेखील पत्ता नाही. प्रत्येक नव्या वर्षात नवीन काहीतरी येतं.

२०१६मध्ये स्मृती इराणींनी एक ३२ पानांचा ड्राफ्ट टाकला होता. त्यावर मी २५ पानांचं (११,५०० शब्दांचं) टीकात्मक विवेचन लिहिलं होतं. नंतर ते विवेचन ईपीडब्ल्यूने प्रकाशित केलं. त्यानंतर पुन्हा एक ड्राफ्ट आला. त्यानंतर सात ड्राफ्टस आले. त्यानंतर डिसेंबर २०१९मध्ये आणखी एक ड्राफ्ट आला. त्याच्या मुखपृष्ठावर लिहिलेलं होतं ‘एनईपी-२०२०’. त्यानंतर पंतप्रधानांनी ‘डिजिटल शिक्षणा’चं समर्थन केलं. त्यानंतर त्यामध्ये ‘ऑनलाईन एज्युकेशन’चा चॅप्टर जोडला आणि त्याला ‘एनईपी-२०२०’ या नावानं कॅबिनेटच्या मंजुरीने प्रकाशित केलं.

खरं तर एनईपी-२०२० संसदेसमोर कधीही गेलं नाही. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राष्ट्रपतींच्या भाषणात त्याचा थोडासा उल्लेख केला गेला. आणि ते गृहमंत्रालयाने राज्यपालांद्वारे सर्व विद्यापीठांमध्ये व शाळांमध्ये लादणं सुरू केलं.

सरकारने शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी कधीच घेतली नाही. राज्य एक ‘मॉडल इन्स्टिट्यूट’ बनवू शकलं असतं, परंतु ते त्यांनी कधीही बनवलं नाही. आपल्या देशातील सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था या साच्यातून कधीच बाहेर आली नाही.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार महाविद्यालयांची संलग्नता संपवण्याच्या मार्गावरून चालताना फार सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे

‘नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’तील भाषाधोरण स्वागतार्ह व स्वीकारार्ह आहे. त्याची सुयोग्य अंमलबजावणी केली, तर महाराष्ट्र देशातील सर्वांत प्रगत राज्य बनेल

‘नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ : ज्ञानसंपन्न भारत घडवण्याची क्षमता असणारा शैक्षणिक जाहीरनामा!

नवीन शैक्षणिक धोरण विविधरंगी संकल्पना आणि चांगले आदर्श यांनी भरलेला आणखी एक दस्तऐवज आहे का?

‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ : ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ची मूलभूत, सविस्तर आणि व्यापक परिप्रेक्ष्यात चर्चा करणारा दिवाळी अंक

..................................................................................................................................................................

भारतामध्ये जात हा सर्वांत प्रबळ असा विभाजनवादी घटक राहिलेला आहे. आता परिस्थिती अशी आहे की, सर्वांच्या आपापल्या स्वत:च्या शाळा, महाविद्यालये आहेत. श्रीमंत, गरीब, मागास वर्गातील विद्यार्थी त्यांच्या स्वत:च्या शाळेत जाताहेत. सामाजिक आर्थिक स्तरानुसार शाळांची रचना अस्तित्वात आलेली आहे. दिव्यांग एका वेगळ्याच शाळेत जातोय. गरीब अशाच एका वेगळ्या शाळेत जातोय. संरचनात्मक पातळीवर खूप मोठी असमानता आहे. मग समतेची / समानतेची लढाई कशावर? तर एका अशा निवडक संकलित ज्ञानावर जे सामाजिकदृष्ट्या पूर्वग्रहदूषितपणावर आधारलेले आहे.

भौतिक किंवा वास्तविक गोष्टींसंदर्भात प्रचंड असमानता आहे. असं का? पाठ्यपुस्तक म्हणजे काही ज्ञान नव्हे. ज्ञानाच्या अथांग सागरामधून काही निवडक गोष्टी आपल्याला दिल्या जातात आणि असा भ्रम निर्माण केला जातो की, हेच ज्ञान आहे. विद्यार्थ्यांना असं वाटत की, इथं जे लिहिलं आहे तेच सर्वांगीण सत्य आहे, ब्रह्मवाक्य आहे. पाठ्यपुस्तक हे आधुनिक शिक्षणाचा अत्यावश्यक भागदेखील नाही. कारण जगामध्ये असे अनेक देश आहेत, जिथे एक चांगली शिक्षण व्यवस्था आहे. तिथे पाठ्यपुस्तकं बंधनकारक नाहीत. जास्तीत जास्त काय आहे, तर संदर्भग्रंथ वर्ग खोल्यांमधील शेल्फवर ठेवलेले असतात. विद्यार्थ्यांना वाटलं, तर ते त्यापैकी कोणते तरी संदर्भग्रंथ पाहतील आणि त्यामधून आवश्यक ती माहिती घेतील, किंवा घरी जाऊन त्यांनी कल्पनेच्या दुनियेत मुशाफिरी करावी.

भारतात आज देखील १३ टक्के शाळा एक शिक्षकी आहेत. एकच शिक्षक सर्व वर्गांना शिकवतो. या १३ टक्के शाळांपैकी एक मोठा हिस्सा एकल विद्यालयांचा आहे. या अशा शाळांमध्ये संघाचे शिक्षक जातात व विद्यार्थ्यांना सांगतात की, आपला इतिहास फारच गौरवपूर्ण आहे. इथे जात, पितृसत्ताक नावाची काहीच समस्या नाहीये. हा आपला देश लढावू लोकांचा आहे आणि या लोकांनी जगाला नेहमीच टक्कर दिलेली आहे, आता हा देश हजारो वर्षांच्या गुलामगिरीमधून मुक्त होणार आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

हा ऐतिहासिक संदर्भ माहीत करून घेतल्याशिवाय एनईपी -२०२०वर चर्चा करणं अन्याय्य होईल, इतिहासाला माफ केल्यासारखं होईल. एनईपी-२०२० हे आणखी किती भयंकर स्वरूपात आपल्यासमोर आलं आहे, हेदेखील आपणाला या ऐतिहासिक संदर्भाशिवाय स्पष्ट होणार नाही.

आपल्या देशातील दोन मोठ्या उद्योगपतींनी - बिर्ला – अंबानी - शिक्षणाच्या बाबतीत एक अहवाल बनवला होता. हा अहवाल २०००मध्ये आला. त्याच्या प्रस्तावनेत असं म्हटलं आहे की, आता आपण शिक्षणाला सामाजिक जबाबदारीची वस्तू या स्वरूपात पाहणं बंद करावं. Now the time has arrived when we should stop seeing education aids, education in terms of its social significance. शिक्षण, शैक्षणिक अनुदान यांचं सामाजिक महत्त्व असतं. यासंदर्भात आपण वेगळा विचार करावा, असं या दोन उद्योगपतींनी सरकारला सांगितलं होतं. याचा अर्थ काय? ज्याला शिक्षण मिळेल, ती त्या व्यक्तीची व्यक्तिगत मिळकत असेल. म्हणजे समजा मी एम.ए. पदवी मिळवली, तर त्याचा फायदा कुणाला मिळेल, तर मला.

त्यांनी दुसरी एक गोष्ट अत्यंत सुस्पष्टपणे सांगितली. ती आज तर फारच सुस्पष्ट आहे. जर शिक्षण सामाजिक कालसुसंगतेचा विषय असेल, तर त्याची खरेदी किंवा विक्री कसं करता येईल. या बिर्ला - अंबानीच्या अहवालामध्ये असं म्हटलं आहे की, जर शिक्षणाला खरेदी-विक्रीची वस्तू बनवायची असेल, तर सर्वप्रथम कशाची आवश्यकता आहे, तर शिक्षणाला सामाजिक जबाबदारीची ‘वस्तू’ म्हणून पाहणं बंद करावं.

त्यामध्ये आणखी फारच भयंकर गोष्टी आहेत, त्या एनईपी-२०२०मध्ये आल्या आहेत. एनडीए-१च्या सरकारला आपल्या देशातील दोन मोठ्या भांडवलदारांनी हे सांगितलं होतं की, तुम्हाला या गोष्टी करायच्या आहेत. आता त्यानंतर २० वर्षांनी हे धोरण आलेलं आहे. ते इथपर्यंत गेलं की, त्यांनी शिक्षणाला WTO आणि GATSमध्ये देखील समाविष्ट केलं. ते म्हणाले की, आमच्या देशातील उच्चशिक्षण ही एक विकावू वस्तू आहे. तुम्ही इथं या आणि खरेदी करा. आम्ही त्यावर बोली लावतोय. त्या वेळी यावर एकमत / सहमती झाली नाही. परंतु ते लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती.

एनडीए-१चं सरकार बनलं आणि कपिल सिब्बल व उच्चशिक्षण विभागानं सहा बिलं आणली, तेव्हा त्यावर कडाडून टीका झाली. देशभर आंदोलनं झाली आणि ती बिलं संसदेत मंजूर झाली नाहीत. बिलं संसदेत मंजूर न होणं, ही समस्या नाही. मला वाटतं बिलं संसदेत पास होणं, हीच आजची समस्या आहे. उदा. शेतकरी बिलं. परंतु परकीय विद्यापीठांना भारतात येण्यासाठीची उद्घोषणा झाली. हे आपल्याला कधी सांगितलं गेलं नाही. जर तुम्ही उच्चशिक्षण विकणार असाल, तर त्यासोबत शालेय शिक्षणदेखील निघूनच जाणार आहे, कारण शाळेत शिकवण्यासाठी जो शिक्षक येणार आहे, तो जेव्हा हे विक्री केलेलं शिक्षण खरेदी करून येईल. मग तो मोफत शिक्षण शिकवण्यासाठी कसा काय उपलब्ध होऊ शकेल? जेव्हा शिक्षकांचं प्रशिक्षण एक विक्री झालेली वस्तू असेल, तेव्हा मोफत शिक्षणासाठी शिक्षक कोठून उपलब्ध होतील?

शिक्षणाचा अधिकार कायदा मंजूर करण्यात आला. शिक्षण अधिकार कायद्याने खासगी शाळांना कायद्याच्या पातळीवर कायदेशीर केलं, मान्यता दिली. त्यामध्ये चार प्रकारच्या शाळांचा समावेश केला गेला. सर्व विद्यार्थ्यांना सक्तीचं मोफत शिक्षण देण्याचा कायदा झाला. सर्व शाळा राज्य सरकारच्या असल्याशिवाय मोफत व सक्तीचं शिक्षण देता येणार नाही. पैसे राज्यांना खर्च करावे लागणार आहेत. हे कसं होणार? त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांना शिक्षण विकायचंच होतं. त्याच्यामध्ये अनेक दोष असले, तरीही एक चांगला विभाग होता- विभाग क्रमांक २५. तो परिवर्तनवादी व प्रगतिशील आहे. त्यात संविधानाची जी मूलभूत तत्त्वं आहेत, त्याबद्दल विचार केला आहे.

खासगी शाळेत गरीब वर्गाला २५ टक्के आरक्षण देण्यात आलं होते. ही वेगळी गोष्ट आहे, आम्ही त्याबद्दल समाधानी नाही. मी तर बिलकूल नाही. आम्ही म्हणतोय शिक्षण सगळ्यांनाच द्यायला हवं. बरं हे मोफत नाहीच. त्यासोबत अनेक गोष्टी द्याव्या लागतात. परंतु त्यानंतर एनईपी-२०२०चा कार्यकाळ सुरू झाला. अगोदर स्मृती इराणीचा ड्राफ्ट आला. त्यानंतर सुब्रमण्यम समिती व इतर डॉक्युमेंटस आली. कस्तुरीरंगन समिती आली. त्यानंतर दोन लहान आवृत्त्या आल्या. त्यापैकी पहिल्या आवृत्तीच्या मुखपृष्ठावर ‘२०१९’ असं लिहिलं होतं. त्यानंतर डिसेंबर २०१९मध्ये दुसरी आवृत्ती आली. त्यावर अगोदरच लिहिलं होतं ‘एनईपी-२०२०’. आणि त्यानंतर २०२०मध्ये अंतिम आवृत्ती आली.

जेव्हा हे धोरण आलं, त्या वेळी लोक शिक्षणच घेऊ शकत नव्हते. तो करोना काळ होता. त्या वेळी जे शिक्षण धोरण होतं, त्यानुसारदेखील लोक शिक्षण घेऊ शकत नव्हते. जगामध्ये त्या वेळी सहा देशांनी ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ लागू केलं. ते आलं, तेव्हाच यूजीसीने संमिश्र शिक्षणामधून संकल्पनात्मक भूमिका काढून टाकली. त्याच वेळी इतर काही नोटिफिकेशन्स आली. सरकार म्हणालं की, ४० टक्के शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीनं देण्यात येईल. त्यांचा विशेष भर उच्चशिक्षणावर होता. एनईपी-२०२० या धोरणावर कोणत्याही विद्वत्तेचा, योजनेचा प्रभाव राहिलेला नाही.

खरं तर मी ‘एनईपी-२०२०’ला ‘राष्ट्रीय हकालपट्टी धोरण’ (National Expulsion Policy) म्हणेन. देशातील नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठीच हे धोरण आणलं आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

कोठारी कमिशनने ‘School Clusters’चा उल्लेख केला आहे. सहकार तत्त्वाच्या अनुषंगानं त्याचा उल्लेख केला आहे. एनईपी-२०२०मध्ये असं म्हटलं आहे की, पाच ते अकरा कि.मी.च्या परिघात येणार्‍या सर्व शाळा एका समूहाचा भाग घेतील. कुठे पाच कि.मी.चा परीघ बनेल, तर कुठे अकरा कि.मी.चा. हे कोणते भूभाग आहेत? ते मागास जातींचे, आदिवासींचे प्रदेश आहेत. तिथं अकरा कि.मी.च्या परिघाचे क्लस्टर असेल.

क्लस्टर म्हणजे काय? जर एखाद्या शाळेत एखाद्या विषयाचा शिक्षक नाही, तर काही अडचण नाही, कारण ती शाळा कायदेशीर मानली जाईल. तिथं दुसर्‍या शाळेतून शिक्षक येईल. एका शाळेत क्रीडांगण नसेल, तर दुसर्‍या शाळेतून येईल. ‘शिक्षण हक्क अधिकार कायदा’ आठव्या वर्गापर्यंत शिक्षण द्या, असं म्हणतो आणि एनईपी-२०२० म्हणतं- पाचव्या वर्गापर्यंत शिक्षण द्या.

आणि हे म्हणताहेत की, आम्ही मातृभाषेला प्रोत्साहन देवू. उच्च शिक्षणामध्येदेखील मातृभाषेला प्रोत्साहन देण्याचा उल्लेख आहे. हे आणखी मजेशीर आहे. आता त्यांनी देशातील सर्व विद्यापीठांतील प्रवेशासाठी Common University Admission Entrance Test लागू करण्याचं ठरवलं आहे. हे तर शक्यच नाही.

राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आयोगाच्या चार शाखा असतील. सरकारने सीबीसीई सुरू करून एनईपी-२०२० अगोदरच सुरू केलं होतं. यूजीसीने नमुना अभ्यासक्रम बनवले आणि ते विद्यापीठांवर लादले. त्यामध्ये हिंदू स्टडीज, स्वातंत्र्य आणि फाळणी अभ्यासक्रम, भारताची कल्पना हे आहे आणि ते विद्यापीठांना शिकवावं लागणार आहे. विद्यापीठांच्या स्वायत्तेवर आक्रमण होत आहे. हे धोरण संस्थांच्या अकॅडमिक स्वायत्तेवर आक्रमण आहे. संघराज्य व्यवस्थेमध्ये राज्य सरकारांच्या स्वायत्ततेला क्षती पोचवली जात आहे.

सरकार एवढ्या मोठ्या प्रमाणात केंद्रीकरण करत आहे आणि वर म्हणत आहे की, आम्ही तुम्हाला मातृभाषेतून शिकवणार. शिक्षण हा राज्य घटनेमधील सामाईक सूचीमधील विषय आहे. म्हणजे यावर कायदा करण्याचा प्राथमिक अधिकार राज्यांना आहे. परंतु राज्य व केंद्र सरकार यांच्यामध्ये किंवा त्यांच्या कायद्यामध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा त्यासंदर्भात केंद्र सरकारला कायदा बनवावा लागतो. सामाईक सूचीचं प्रगतिशील धोरण वा तत्त्व हे असं असतं. परंतू हळूहळू हे सरकार शिक्षणाला पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या ताब्यात घेऊ इच्छित आहे. त्यामुळे एनईपी-२०२०ला बळ देण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांनी शिक्षणमंत्र्यांची परिषद न बोलावता राज्यपालांची परिषद बोलावली.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या विरुद्ध होते. परंतु राज्य विद्यापीठांचा कुलपती राज्यपाल असल्यामुळे अमित शहांनी तिथंही चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम लागू केला. अगोदर काँग्रेसने चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम लागू केला होता. नंतर भाजपचं सरकार आलं, तेव्हा हा अभ्यासक्रम रद्द केला गेला, आणि तेच सरकार आता हा अभ्यासक्रम दुसर्‍यांदा घेऊन आलं आहे.

प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की, पहिल्या वेळचा निर्णय वेगळा होता की, आताचा निर्णय वेगळा आहे. मागील नऊ वर्षांमध्ये असं नवीन काय झालं आहे की, आता भाजपचा अंतरात्मा जागा झाला आहे? कशामुळे त्यांना याची जाणीव झाली आहे की, तीन वर्षांपेक्षा चार वर्षांचा अभ्यासक्रम जास्त चांगला आहे?

आता यूजीसी बंद होणार आहे. आता तिचं नाव ‘National Commission for Higher Education’ होणार आहे. आता संस्थांना अनुदान मिळणार नाही. त्यांना कर्ज मिळणार आहे. याचं समर्थन एनपी-२०२० करत आहे. शिक्षण संस्थांमध्ये ‘परोपकारी’ (Philanthropic) संस्थांना उत्तेजन देण्याची गरज आहे. आता सरकारने ‘कॉर्पोरेट’ला नवीन शब्द शोधला आहे. त्यामध्ये शुल्क वाढीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. एनपी-२०२०मध्ये असं नवीन काहीच नाही, जे अगोदर नव्हतं.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

................................................................................................................................................................

कुठलंही, कुठल्याही सरकारचं ‘शिक्षण धोरण’ आपल्या राज्यघटनेमधील तीन गोष्टींशी ताळमेळ असणारं हवं. एक - संविधानाची प्रस्तावना महत्त्वाची आहे. दुसरं म्हणजे मूलभूत अधिकार आणि त्यामध्ये स्वातंत्र्याचा अधिकार व समानतेचा अधिकार. या दोन्ही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. कोणतंही शिक्षण धोरण तयार झालं किंवा कोणतीही ‘शैक्षणिक नीती’ तयार झाली, तरी ती जोपर्यंत या दोन हक्कांशी ताळमेळ राखत नाहीत, तोपर्यंत असं शिक्षण धोरण ‘संविधानविरोधी’च असणार आहे. तिसरं म्हणजे संविधानामध्ये दिलेली नीती निर्देशक तत्त्वं. राज्यांसाठीही मार्गदर्शक तत्त्वं आहेत, पण सर्व सरकारांनी या त्यांना ‘बकवास’ म्हणून किनार्‍यावरचं ठेवलं आहे.

शब्दांकन - राजक्रांती वलसे (बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना)

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now