समाजशास्त्राचा अवलंब न करता एखादी जात सामाजिकदृष्ट्या मागासलेली, असा निष्कर्ष काढणे सर्वस्वी चुकीचे!
ग्रंथनामा - झलक
डॉ. बाळासाहेब सराटे । अ‍ॅड. श्रीराम पिंगळे
  • ‘सामाजिक मागासलेपणाचे समाजशास्त्रीय विश्लेषण’ या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ
  • Fri , 12 October 2018
  • ग्रंथनामा झलक सामाजिक मागासलेपणाचे समाजशास्त्रीय विश्लेषण Samajik Magasalepanache Samajshastriya Vishelshan बाळासाहेब सराटे Balasaheb Sarate श्रीराम पिंगळे Shreeram Pingale

आरक्षणात सामाजिक मागासलेपणाची अट सांगितली जाते. पण सामाजिक मागासलेपण म्हणजे काय? त्याचे निकष कोणते? त्याची शास्त्रीय संशोधनपद्धती कशी असावी? मूलत: सामाजिक मागासलेपण ही एक गुणात्मक, तुलनात्मक व सापेक्ष अशी समाजशास्त्रीय संकल्पना आहे. यांसारख्या विविध प्रश्नांची चर्चा करणारे ‘सामाजिक मागासलेपणाचे समाजशास्त्रीय विश्लेषण’ हे डॉ. बाळासाहेब सराटे, अॅॅड. श्रीराम पिंगळे यांचे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. हर्मिस प्रकाशनाने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकामागची लेखकांची भूमिका...
.............................................................................................................................................

भारतातील आरक्षणाचे धोरण सामाजिक न्यायाची परिपूर्ती करण्यासाठी आहे. सामाजिक न्याय ही अत्यंत व्यापक व सापेक्ष संकल्पना आहे. देशातील प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या तर्कानुसार सामाजिक न्यायाची व्याख्या करू शकतो. सामाजिक न्यायाचे तत्त्व नागरिकत्वाच्या अधिकाराचेच विस्तारित रूप असल्याने प्रत्येक नागरिकाची व्याख्या सारखीच महत्त्वाची असते. या परिस्थितीत सामाजिक न्यायाची उचित व्याख्या करून त्या दृष्टीने आरक्षणाचे धोरण राबवण्यासाठी समाजशास्त्रीय अभ्यासाची चौकट उपयुक्त ठरते.

भारतातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे आरक्षण वगळता जे सर्वसाधारण आरक्षण दिले जाते, त्यास ‘इतर मागासलेल्या वर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण’ म्हणतात. या ओबीसी आरक्षणासाठी विचाराधीन समूहाचे सामाजिक मागासलेपण तपासणे अपरिहार्य मानले आहे. सामाजिक मागासलेपण हीसुद्धा एक समाजशास्त्रीय विषयवस्तू आहे. देशातील प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या तर्कानुसार या सामाजिक मागासलेपणाची व्याख्या करू शकते. म्हणून सामाजिक मागासलेपण ही एक सापेक्ष संकल्पना आहे, असे म्हटले जाते. अनेक आयोगांच्या अहवालात आणि न्यायालयांच्या निर्णयातही सामाजिक मागासलेपणाची जातीय मांडणी करण्यात आली आहे. पण राज्यघटनेच्या चौकटीत मूळ गाभ्याशी प्रामाणिक राहून विचार केल्यास ही मांडणी सदोष आणि पूर्वग्रह प्रभावित आहे, असे दिसून येते. राज्यघटनेने धर्म, जात, वंश या गोष्टींच्या आधारे मागासलेपण वा पुढारलेपण ठरवण्यास मनाई केलेली आहे. तात्पर्य, राज्यघटनेच्या मूलतत्त्वानुसार सामाजिक मागासलेपण हे धर्म, जात, वंश यांच्या आधारे ठरवता येत नाही. एखादा समूह सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, हे निश्चित झाल्यानंतर त्या समूहाचे संबोधन म्हणून जातीचा उल्लेख केला जाऊ शकतो, असे इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. समाजशास्त्रीय संशोधन पद्धतीचा अवलंब न करता एखादी जात सामाजिकदृष्ट्या मागासलेली आहे, असा निष्कर्ष काढणे सर्वस्वी चुकीचे आहे. केवळ सामाजिक धारणेच्या आधारे एखाद्या जातीतील सर्व नागरिकांना सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले ठरवणे पक्षपातीपणाचे ठरते.

एखाद्या समूहाचे सामाजिक मागासलेपण ही शुद्ध मनोवैज्ञानिक संकल्पना आहे. हे सामाजिक मागासलेपण दिसून येते, प्रत्यक्ष अनुभवास येते; पण नेमक्या शब्दांत त्याचे वर्णन करता येत नाही. त्याबाबत एका व्यक्तीने किंवा तज्ज्ञाने वर्णन केले तर ते सर्वमान्य होऊ शकत नाही. त्यामुळे या संदर्भात नेहमीच गोंधळ निर्माण होतो. जे समूह ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट नाहीत, ते सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले नाहीत, असे ढोबळ स्पष्टीकरण त्वरित दिले जाते. पण जे समूह ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट आहेत, ते सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत की नाहीत, याची साधी चर्चाही केली जात नाही. आरक्षणातील समूह सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत, असे म्हटले तर; कसे? या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर देता येत नाही. कारण समान निकष व शास्त्रीय संशोधन पद्धतीचा अवलंब करून आरक्षणातील समूहांचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध केलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या संदर्भात जातींच्या उतरंडीचे व सामाजिक उच्च-नीचतेचे जे तर्क मांडले जातात, ते सर्वस्वी उथळ व निराधार आहेत. शिवाय असे तर्क राज्यघटनेच्या चौकटीबाहेरचेही ठरतात. याउलट आरक्षणातील समूह सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले नाहीत, हे मान्य केले तर मग ते वर्ग आरक्षणात का समाविष्ट करण्यात आले? असा न्याय्य व मूलभूत प्रश्न उद्भवतो. या प्रश्नाचे उत्तर राजकीय पद्धतीने वारंवार दिले जाते; पण समाजशास्त्रीय संशोधन पद्धतीच्या कसोटीवर ते उत्तर टिकत नाही. या परिस्थितीत शास्त्रीय संशोधन पद्धतीचे महत्त्व स्पष्ट होते.

एखाद्या समूहाचे सामाजिक मागासलेपण तपासणे म्हणजे त्या समूहाची सामाजिक वैशिष्ट्ये व दैनंदिन जीवन समजून घेणे होय. सांख्यकीय आकडेवारीत सामाजिक मागासलेपण मोजता येत नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेत प्रत्यक्षानुभूती, संवेदनशीलता व न्याय्य निवाडा या गोष्टींना खूपच महत्त्व आहे; आणि या गोष्टी व्यक्तीसापेक्ष आहेत. परिणामी या प्रक्रियेत संदिग्धता निर्माण होते. त्याचा उपयोग राजकीय हितसंबंध जोपासण्यासाठी किंवा जातीय प्रभावाखाली केला जातो. भारतात आरक्षणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना एखाद्या विशिष्ट समूहाला आरक्षण नाकारण्यासाठीच सामाजिक मागासलेपणाच्या निकषांचा गैरवापर केलेला दिसून येतो. आजपर्यंत देशात व राज्यात सादर झालेल्या मागासवर्ग आयोगांच्या कोणत्याही अहवालांत समाजशास्त्रीय संशोधन पद्धतीच्या कसोटीवर सामाजिक मागासलेपणाचे योग्य स्पष्टीकरण दिलेले नाही. जे समूह ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करण्यास पात्र ठरवलेले आहेत, त्यांच्या सामाजिक मागासलेपणाचे सार्वत्रिक विश्लेषण कोणीही केलेले नाही. ओबीसी आरक्षणासाठी सामाजिक मागासलेपण हीच मूलभूत व अपरिहार्य कसोटी असेल, तर या सामाजिक मागासलेपणाचा शोध शास्त्रीय संशोधन पद्धतीच्या कसोटीवर टिकला पाहिजे, अशी अटही मूलभूत व अपरिहार्य ठरवली पाहिजे. पण त्यासाठी आधी सामाजिक मागासलेपणा म्हणजे नेमके काय, याचा निर्णय केला पाहिजे. या संदर्भात भारतातील न्यायालयांनीदेखील नेहमीच अस्पष्ट व दुटप्पीपणाची भूमिका घेतलेली आहे, असे दिसून येते.

उदाहरणार्थ, या संदर्भात मागासवर्ग आयोग व सर्वोच्च न्यायालयांनी देशातील जाट समाजाबाबत घेतलेली भूमिका अत्यंत संदिग्ध आहे. भारतातील जाट समाज हा एकसंध समाज आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र अशा अनेक राज्यांत जाट समाज हा सामाजिकदृष्ट्या एकच समूह आहे. या समाजाचे पारंपरिक व्यवसाय, इतिहास, सामाजिक जीवन, राहणीमान, मान्यता, चालीरीती, सामाजिक स्तर या सर्व गोष्टी सामान्यपणे सारख्याच आहेत. त्यातही हा जाट समाज उत्तर प्रदेशात विशिष्ट भागात बहुसंख्य असून तुलनेने आर्थिक-राजकीयदृष्ट्या प्रस्थापित व प्रबळ समाज आहे. तरीही त्यास सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले ठरवून त्याचा ओबीसीत समावेश केलेला आहे. पण तोच न्याय हरियाणातील जाट समाजाला मात्र लावलेला नाही, हे एक उघड सत्य आहे.  

मंडल आयोगाच्या अहवालात (खंड- १, भाग- ८) उत्तर व दक्षिण राज्यातील मागासवर्गाचे कल्याण याविषयी तुलनात्मक माहिती देताना म्हटले आहे, बिहारप्रमाणे उत्तर प्रदेशातही जातीव्यवस्था वर्णाच्या मॉडेलप्रमाण दिसून येते. सन १९३१ च्या जातीनिहाय जनगणनेत (उत्तर प्रदेशात) द्विज वर्णांतील पुढारलेल्या जातींच्या लोकसंख्रेचे प्रमाण २०.३० टक्के होते : त्यात ब्राह्मण ९.२३ टक्के, राजपूत ७.२८ टक्के यांचा समावेश आहे. वरिष्ठ शेतकरी जातींमध्ये यादव, कुर्मी, जाट, लोध, कोयरी यांची एकूण १६.४ टक्के इतकी लोकसंख्या आहे. (परिच्छेद ८.३८, पृ. ३५)

पण मंडल आयोगाने यादव, कुर्मी, लोध, कोयरी या चारही जातींचा ओबीसीच्या यादीत समावेश केलेला आहे आणि फक्त जाट जातीला त्यातून वगळले आहे. या आयोगाने पुढे लिहिले आहे की, यादव, कुर्मी, कोयरी व जाट यांच्यात मोठ्या प्रमाणात परस्पर (सामाजिक व राजकीय) संबंध विकसित झालेले आहेत. पण या जाती ओबीसी जातींच्या नेतृत्वस्थानी असूनही त्रांना इतर ओबीसी व अनुसूचित जातींची एक राजकीय आघाडी संघटित करता आली नाही. (परि. ८.४०, पृ. ३५). जमीन सुधारणा कायद्यामुळे बिहारप्रमाणेच उत्तर प्रदेशातही बदल घडून आले. आधी कुळाने किंवा वाटे-हिश्श्राने जमिनी कसणारे यादव, कुर्मी, लोध, गुजर, कोयरी या जातींचे लोक आता जमीन मालक शेतकरी व उद्योगपती बनले आहेत. आधुनिक शेती करण्याच्या पद्धतीचा फायदा करून घेण्याइतके ते लोक चांगले शिक्षित आहेत. (परिच्छेद ८.४२, पृ. ३५) असे असूनही मंडल आयोगाने या जातींचा ओबीसीत समावेश केलेला आहे.

वास्तविक, मंडल आयोगाची राजकीय भूमिका लपून राहिलेली नाही. वरच्या परिच्छेदात यादव, कुर्मी, जाट, लोध, कोयरी या वरिष्ठ शेतकरी जातींचा समावेश पुढारलेल्या द्विज वर्णांतील गटात केला व तर दुसऱ्याच परिच्छेदात यादव, कुर्मी, कोयरी व जाट या जातींना ओबीसी जातींच्या नेतृत्वस्थानी आणून बसविले. पण त्यातही राजकीय खेळी म्हणून जाट जातीला वगळून यादव, कुर्मी, कोयरी व लोध या द्विज वर्णांतील पुढारलेल्या जातींना बिहार व उत्तर प्रदेशाच्या अंतिम ओबीसी यादीत समाविष्टही केले.

इंद्रा साहनी खटल्याच्या निकालाने मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केल्याचा भ्रम सर्वदूर निर्माण करण्यात आला आहे. मंडल आयोगाचा अहवाल हाच देशातील ओबीसी आरक्षणाचा एक आदर्श अहवाल असल्याची भूमिका पसरवण्यात आली आहे. तसा जोरदार प्रचारही केला गेला आहे. पण तेव्हा जाट समाजाचा ओबीसीत समावेश झालेला नव्हता. पुढे १९९९-२००० च्या काळात अचानक उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यातील जाट समाजाचा राज्रांच्या ओबीसी यादीत समावेश करण्यात आला. पण या प्रक्रियेतही फक्त हरियाणातील जाट समाजाचा मात्र ओबीसीत समावेश केला गेला नाही. सर्वसाधारणपणे ओबीसी यादीत समाविष्ट असलेल्या जातींच्या तत्सम व उप-जातींचाही ओबीसीत समावेश करण्याचे धोरण शासनाने अवलंबलेले आहे. पण हरियाणातील जाट समाजाच्या बाबतीत मात्र या संदर्भात घोर अन्याय करण्यात आला आहे. या सात राज्यातील जाट समाज सामाजिक बाबतीत मागासलेला असल्याचे अहवाल देऊन त्यांचा ओबीसीत समावेश केला जातो; तर हरियाणातील जाट समाज त्या निकषांवर मागासलेला का ठरत नाही? असा प्रश्न उद्भवतो.

महाराष्ट्रातही असाच विरोधाभास निर्माण झालेला आहे. महाराष्ट्रातील मराठा जात म्हणून ज्यांची जुन्या काळात नोंद झालेली आहे, त्यांना सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेले म्हणून ओबीसी आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. वास्तविक, महाराष्ट्रातील विदर्भ, खानदेश, नाशिक, अहमदनगर यांच्याबरोबरच काही प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यातही मराठा जातीच्या जुन्या काळातील कुणबी म्हणून नोंदी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे त्या भागातील मराठा जातीला सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले समजून ओबीसी आरक्षणाचे लाभही मिळालेले आहेत.

याउलट तुलनेने अधिक मागास असलेल्या मराठवाडा विभागातील मराठा लोकांकडे जुन्या काळातील कुणबी जातीच्या नोंदी उपलब्ध नसल्याने त्यांना सामाजिकदृष्ट्या पुढारेलेले ठरवून आरक्षणापासून वंचित ठेवलेले आहे. म्हणजे ६० टक्के मराठा समाजाकडे जुन्या काळातील कुणबी जातीच्या नोंदी सापडतात, म्हणून तेवढा हिस्सा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला ठरतो व त्याला ओबीसी आरक्षणाचे लाभही मिळतात. उर्वरित ४० टक्के मराठा समाजापैकी बहुतांश समाज मराठवाडा विभागातील असल्याने तो तुलनेने अधिक मागासलेला आहे; पण केवळ त्याच्याकडे जुन्या काळातील कुणबी जातीच्या नोंदी नाहीत, म्हणून तो मागासलेला ठरत नाही, असा विरोधाभास निर्माण झालेला आहे.

अशा प्रकारे समाजशास्त्रीय विषयवस्तू असलेली सामाजिक मागासलेपणाची संकल्पना राजकीय हितसंबध व जुन्या काळातील जातीच्या नोंदीवर अवलंबून असल्याचे दिसून येते. परिणामी, देशातील ओबीसी आरक्षणाचे धोरण आणि सामाजिक मागासलेपणाचे स्वरूप स्थानिक राजकीय समीकरणे आणि जातीच्या नोंदीत अडकले आहे, असे म्हणावे लागते. या परिस्थितीत घटनात्मक चौकटीत व सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने आरक्षणाचे धोरण राबवण्यासाठी विचाराधीन समूहाच्या मागासलेपणाचा योग्य निर्णय करणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यासाठी सार्वत्रिक, सर्वसमावेशक, कालसंगत, व्यवहार्य व जातिनिरपेक्ष निकष व शोधनपद्धती तयार करणे अपरिहार्य आहे. प्रस्तुत पुस्तक हा त्या दिशेने केलेला एक छोटासा प्रयास आहे.      

सामाजिक मागासलेपण ही एक गुणात्मक विषयवस्तू आहे; संख्यात्मक नाही. सामाजिक मागासलेपणाची काही वैशिष्ट्ये ठरवता येतात; पण ती वैशिष्ट्ये शेवटी व्यक्तिसापेक्ष असतात. एखाद्या समूहाचे सामाजिक मागासलेपण सर्वमान्य होईलच असे नाही. सामाजिक जीवनपद्धती, दैनंदिन जीवनातील कामकाजाचे स्वरूप, पारंपरिक सामाजिक श्रद्धा, देव-देवता, अंधश्रद्धा, प्रथा-परंपरा, राहणीमानाचा दर्जा, बदलत्या काळाबाबत उदासीनता, जागतिक स्पर्धेबाबत अनभिज्ञता, वर्तमानकाळातील प्रगतिशील प्रवाहापासून दुरी, समूहातील स्त्रियांना दुय्यम सामाजिक स्थान, स्त्रियांच्या स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाचा अभाव, स्त्रियांचे सामाजिक मागासलेपण, खुल्या सामाजिक संवाद प्रक्रियेचा अभाव, सामूहिक विचारप्रक्रिया, प्रगतीचे धोरण व नियोजनाचा अभाव, मध्ययुगीन सरंजामी प्रवृत्तीचे नेतृत्व, निसर्गावलंबी उपजीविका आणि प्रथा-परंपरा, गाव-गणगोत यांत जखडलेली आदिम मानसिकता, अशी अनेक वैशिष्ट्ये सामाजिक मागासलेपणाच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचवण्यास उपयुक्त ठरू शकतात. ही सगळी वैशिष्ट्ये समाजशास्त्रीय चौकटीतच अभ्यासता येतात. त्यामुळे आरक्षणाचे धोरण योग्य पद्धतीने राबविण्यासाठी समाजशास्त्रीय अभ्यासाची चौकट व समाजशास्त्रीय विश्लेषण पद्धती या दोन्ही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

घटना समितीत आरक्षणाच्या संदर्भात शेवटची चर्चा (३० नोव्हेंबर १९४८) सुरू असताना एखाद्या समूहाचा मागासलेपणा ठरवायचा कसा व कोणी ठरवायचा? त्यावर घटनाकारांनी सांगितले आहे की, आरक्षण देण्याशी संबंधित असलेल्या सरकारनेच याचा निर्णय करावा. पण पुढील परिच्छेदात त्यांनी सांगितले की, संबंधित सरकार जो आयोग किंवा समिती नियुक्त करील, तेच विचाराधीन समूहाचे मागासलेपण निश्चित करतील. तात्पर्य, मागासलेपणाचा निर्णय करण्याची जबाबदारी संबंधित आयोगाची किंवा समितीची असते. त्यामुळे आरक्षणाच्या संदर्भात मागासलेपणाचे निकष, वैशिष्ट्ये व शोधनपद्धती ठरवण्यासाठी समाजशास्त्रज्ञ, संशोधनतज्ञ, सांख्यिकीय शास्त्रज्ञ यांची मदत घेण्यात येते. पण प्रचलित विहित शैक्षणिक अभ्यासक्रमात देशातील ओबीसी आरक्षणाचे धोरण, सामाजिक मागासलेपणा आणि त्याची शोधन पद्धती यांचा अंतर्भाव अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे या संदर्भात एक प्रारूप समोर ठेवण्याचा उद्देशही या लिखाणामागे आहे.

आरक्षणाचे नियम, कायदे, संवैधानिक तरतुदी, शासनाचे धोरण व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या गोष्टींचा गेली पाच वर्षे आम्ही अभ्यास व संशोधन करीत आहोत. विषेशतः मराठा आरक्षणाविषयी महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेले सुमारे २५०० पृष्ठांचे प्रतिज्ञापत्र तयार करण्याची संधी आम्हाला मिळाली. त्यासाठी आम्हाला आरक्षणाच्या बाबतीत इतिहासापासून वर्तमानापर्यंत सर्व दस्तऐवज, अहवाल, सामाजिक ग्रंथ, पुरावे, नोंदी यांचा सखोल अभ्यास करावा लागला. तेव्हा आरक्षण हा विषय बहुआयामी व सर्वस्पर्शी असल्याची खोल जाणीव आम्हाला झाली. त्यामुळे आरक्षणाच्या विषयाने जणू आम्हाला पछाडल्यासारखे वाटू लागले. पुढेही आम्ही सातत्याने या विषयाचा पाठपुरावा करीत आहोत. त्याचा एक छोटासा भाग म्हणूनही प्रस्तुत पुस्तकाकडे पाहता येईल.

प्रस्तुत पुस्तकाचे लेखक म्हणून आम्ही लौकिक अर्थाने समाजशास्त्राचे विद्यार्थी नाही; पण समाजशास्त्र म्हणजे सामाजिक जीवनाचा अभ्यास करण्याचे शास्त्र अशी व्याख्या स्वीकारून आम्ही या विषयावर लेखन करण्याचे हे धाडस केले आहे. मूलतः आरक्षणाचा विषय केवळ समाजशास्त्राच्या प्रचलित चौकटीत सामावणारा नाही. हा एक आंतरशाखीय अभ्यासविषय आहे. वैधानिक, संवैधानिक, सांस्कृतिक, धर्मशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय, राज्यशास्त्रीय, ऐतिहासिक, भौगोलिक या सर्वांना व्यापणारा हा विषय आहे. या सर्व ज्ञानशाखांचे आकलन आरक्षणाचा विषय समजून घेण्यासाठी आवश्यक आहे. या संर्भात एवढा व्यापक विचार केला जात नाही, म्हणून तर त्याबाबत नेहमी वाद-विवाद होत राहतात. आरक्षणाचा विषय राजकीय खेळणे म्हणून सातत्याने वापरला जातो. हे सर्व टाळण्यासाठी आरक्षणाचा सर्वांगीण अभ्यास होणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी असलेल्या आरक्षणामुळे काही विशिष्ट समूहांवर सामाजिक अन्याय का केला जातो, हे कधीच समजणार नाही.

आरक्षणाचा विषय बहुशाखीय असल्याने शिक्षणक्रमात रूढ असलेली पारंपरिक संशोधन पद्धती जशीच्या तशी उपयोगी पडत नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष समाजाच्या दैनंदिन जीवनाचे वास्तव समजून घ्रावे लागते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, प्रचलित समाजशास्त्रीय अभ्यासाची पद्धत विदेशी विद्वानांनी रूढ केलेली आहे. परिणामी सामाजिक संशोधनाच्या पद्धतीला विशिष्ट समाजाच्या मर्यादा लागू पडतात. त्यामुळे भारतीय समाजाचे मागासलेपण हे त्याच्या प्रत्यक्ष जीवनातील परिस्थितीची नोंद घेतल्याशिवाय समजत नाही. त्यासाठी पुस्तकी मजकूर अपुरा पडतो.

भारत हा विविध सामाजिक वैशिष्ट्यांचा देश असल्याने विशिष्ट समूहाच्या मागासलेपणाचा शोध घेण्यासाठी एक साचेबद्ध पद्धत उपयोगी पडत नाही. येथे समूह सापेक्षतेचे तत्त्व लागू पडते. उदा. निराधार, भटक्या व अस्थिर समूहाचा अभ्यास करण्याची पद्धत इतर सुस्थिर व मुख्य धारेतील समूहासाठी वापरणे योग्य ठरत नाही. आरक्षणाच्या संदर्भात सामाजिक व इतर प्रकारचे मागासलेपण ठरवण्यासाठी समूहाची सामाजिक स्थिती, लोकसंख्येची घनता, समूहाचा एकजिनसीपणा, लोकसंख्येचा विस्तार, सार्वजनिक  निर्णय प्रक्रियेतील स्थान या बरोबरच दैनंदिन जीवनातील वास्तव, वास्तव्य व राहणीमानाचा दर्जा, आहार, आचार, विचार, व्यवहार, उपभोगाचे स्वरूप व प्रमाण, नागरी सोयी-सुविधांची उपलब्धता या सर्व मुद्द्यांची तपासणी होणे आवश्यक ठरते. प्रत्यक्ष समाजशास्त्रीय चौकटीत बसणारे विद्यार्थी नसताना एक नवा प्रयोग या पुस्तकाच्या रूपाने आम्ही केला आहे. त्यात न्यूनता असण्याची शक्यता अधिक आहे. सुज्ञ वाचक व विद्वान महोदयांनी अशा उणीवा किंवा न्यूनता निदर्शनास आणून दिल्यास पुढील आवृत्तीत त्यात सुधारणा करता येईल.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................