लोकसभा निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्यातील मतदान १९ एप्रिल रोजी, तर दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान २६ एप्रिल रोजी झाले. दोन्ही टप्प्यांत मिळून दोनशे जागा होत्या. उर्वरित साडेतीनशे जागांसाठीचे मतदान मे महिन्यातील पाच टप्प्यांत मिळून होईल आणि ४ जून रोजी मतमोजणी होईल. त्यामुळे आगामी महिनाभर भारतातील सत्ता संघर्ष शिगेला पोहोचेल.
‘अब की बार 400 पार’ ही घोषणा दोनेक महिन्यांपूर्वी संसदेच्या अधिवेशनात भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. केंद्रीय सत्ता मिळवण्यासाठी २७२ सदस्य हा लोकसभेतील जादुई आकडा पार करावा लागतो. त्याहून शंभर जागा भाजपला अधिक मिळतील म्हणजे ३७०पेक्षा अधिक आणि एनडीएने (म्हणजे अन्य लहान पक्षांसह) ४०० जागा पार करणे, असा तो नारा होता.
त्यानंतरच्या दोन महिन्यांत तो नारा इतका तीव्र झाला की, विरोधी पक्षांतील लहान-थोरांनाही तसेच होईल याची खात्री वाटू लागली. देश-विदेशांतील प्रसारमाध्यमेही तेच गृहीत धरून चालू लागली. मात्र मतदानाचे दोन टप्पे पार पडले असताना, ‘अबकी बार 400 पार’ ही घोषणा मागे पडली आहे. मग या दोन महिन्यांत नेमके झाले काय?
अर्थातच ती घोषणा झाल्यावर भाजपने साम-दाम-दंड-भेद ही कूटनीती अवलंबताना काहीही करायचे बाकी ठेवले नाही. विरोधी पक्षांतील मोठे नेते फोडून भाजपमध्ये सामील करून घेणे. उदाहरणार्थ, अशोक चव्हाण (माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य). स्वतंत्र व स्वायत्त मानले जाणाऱ्या काहींना बिनशर्त पाठिंबा द्यायला लावणे. उदाहरणार्थ, राज ठाकरे (मनसेचे सर्वेसर्वा). काही मोठ्या पक्षांनी आपल्या राज्यात लोकसभा निवडणूकच न लढवणे. उदा., आंध्र प्रदेशातील चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलगू देशम पक्ष. काहींना मैत्रीपूर्ण लढतीसाठी राजी करणे. उदाहरणार्थ, ओडिशातील नवीन पटनाईक यांचा बीजू जनता दल.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
ह्या सर्वांना या प्रकारच्या पडत्या भूमिका घेण्यासाठी, काय स्वरूपाची भीती दाखवली हे आता सर्वपरिचित आहे. जे या भीतीला व दबावाला बळी पडले नाहीत त्यांना अटक होऊन तुरुंगात जावे लागले झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या कविता. काहींना आपल्याच बापजाद्यांशी कडाक्याची भांडणे करायला लावणे. उदाहरणार्थ, अजित पवार. शरद पवारांवर त्यांच्या सर्व कडव्या राजकीय विरोधकांनी ज्या प्रकारची टीका मागील ६० वर्षांत केली नसेल, तेवढी एकट्या अजित पवारांनी मागील दोन-चार महिन्यांत केली आहे (हा प्रकार हिंदी सिनेमातील डॉन आपल्या टोळीत नव्याने दाखल झालेल्याची वफादारी तपासण्यासाठी, जसे वाईट कृत्य करायला लावतो तसा आहे. त्या परीक्षेत अजित पवारांना मोदी-शहा यांनी भरपूर गुण देऊन उत्तीर्ण केले असणार).
दुसऱ्या बाजूला भाजपने आणखी मोठी चाल खेळली. इलेक्टोरल बॉण्ड्समधून झालेली स्वतःची नाचक्की दुर्लक्षित करण्यासाठी तांत्रिक कारणे दाखवून काँग्रेस पक्षाची बँक खाती गोठवली. त्यातून त्यांना निवडणूक खर्चासाठी पैसेच काढता येणार नाहीत, अशी व्यवस्था तर केलीच, पण नव्याने देणगी देणाऱ्यांना अधिकृतपणे भीती दाखवली. त्याही पुढे जाऊन निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून, सुरत येथील निवडणूक बिनविरोध करून घेतली. त्यासाठी तेथील काँग्रेस उमेदवारांचे चारही अर्ज अवैध ठरवले. ते कसे तर त्या अर्जातील अनुमोदक पळवण्यात आले आणि त्या अनुमोदकांकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतली आणि निवडणूक आयोगाकडे सादर केली. मात्र त्या अनुमोदकांना निवडणूक आयोगासमोर सादर केले गेले नाही. एवढेच नाही तर उर्वरित लहान पक्षांच्या व अपक्ष उमेदवारांना अर्ज माघारी घ्यायला लावले.
दोन महिन्यांपूर्वी चंदीगड येथील महापौर पदाच्या निवडणुकीचा व्हिडिओ बाहेर आल्यावर भाजपचे कटकारस्थान संपूर्ण देशाने पाहिले, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ती निवडणूक रद्द ठरवली आणि आम आदमी पार्टीचा महापौर निवडून आल्याचे घोषित केले. तरीही निगरगट्टपणाने भाजपने तोच प्रयोग सुरतमध्ये घडवून आणला.
तिसऱ्या बाजूला प्रचारात गाठलेली कमालीची खालची पातळी. खासदार व तत्सम पदाधिकारी तर सोडाच, अमित शहा ते योगी आदित्यनाथ या दरम्यानच्या वरिष्ठ भाजप नेत्यांनी केलेली वक्तव्ये विषारी व विखारी होत राहिली. त्यातून जातीयता, धर्मांधता आणि द्वेष यांचे विस्फोटक दर्शन घडत राहिले.
पंतप्रधानांनी त्या सर्वांच्यावर कडी केली. उत्तर प्रदेशातील जाहीर सभेत बोलताना काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याला ‘हा तर मुस्लीम लीगचा जाहीरनामा आहे’ असे म्हटले आणि अयोध्येतील राममंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला काँग्रेसने उपस्थित न राहून भगवान रामाचा अवमान केला आहे असे तारे तोडले. आणि राजस्थानमधील सभेत तर अभूतपूर्व कहर केला. २००६मधील मनमोहन सिंग यांच्या भाषणातील एक-दोन वाक्ये मोडूनतोडून व मागचे पुढचे संदर्भ सोडून, कमालीचा खोटारडेपणा केला. तेव्हा उधळलेली मुक्ताफळे अशी होती, “मुस्लिमांचा या देशातील संसाधनांवर पहिला हक्क आहे, असे मनमोहन सिंग त्या वेळी म्हणाले होते. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आला तर तुमची सर्वांची संपत्ती अनेक मुले असलेल्या मुसलमानांना दिली जाईल, बाहेरून आलेल्या घुसखोरांना दिली जाईल. हा अर्बन नक्षली डाव आहे. ते माता-भगिनींचे मंगळसूत्र तोडून त्यांना देतील...”
राजस्थानमधील ते भाषण, सव्वाशे कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाचा पंतप्रधान करतो, तेव्हा यापेक्षा अधिक अधोगती होणे बाकी राहिली नाही, असेच कोणाही संवेदनशील माणसाला वाटेल. त्यांच्या त्या विधानांवर देशभरातून तीव्र रोष व्यक्त झाला आहे, अर्थातच भाजप विरोधकांकडून. पण राजकीय बाबतीत तटस्थ असलेल्या लोकांनाही धक्का बसला आहे. आणि भाजप समर्थकांनाही त्या विधानांचे समर्थन करता येणे वा तोंड लपवता येणे अवघड झाले आहे.
भाजपचे बंडखोर नेते माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा म्हणाले, “मतांसाठी इतक्या खालची पातळी यापूर्वीच्या कोणत्याही पंतप्रधानाने गाठली नव्हती.” काँग्रेसचे बंडखोर नेते माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी तर पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले, “अत्यंत निराशाजनक व दुःखदायक वक्तव्ये आहेत ती.” अत्यंत खेदाने पुढे ते म्हणाले, “जब प्रधानमंत्री इज्जत के लायक न रहे तो क्या करना चाहिए?” पुढे ते म्हणाले, “बुद्धिवादी लोकांनी मोठ्या आवाजात त्या विरोधात बोलले पाहिजे”. आणि असेही विनम्र आवाहन त्यांनी केले की, “पंतप्रधानांनी त्या विधानासाठी देशवासीयांची माफी मागितली पाहिजे, त्यात कमीपणा नसेल, त्यामुळे थोडी तरी इज्जत वाचेल.”
त्या विधानासाठी आनंद जोंधळे या वकिलाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ‘सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांना अपात्र ठरवा’ असा आग्रह निवडणूक आयोगाकडे धरला आहे. आणखी वीस हजार लोकांनी तशी याचिका दाखल केली आहे. जगदीप छोकर या कायदेतज्ज्ञाने एक पत्र निवडणूक आयोगाला पाठवले असून, ‘राज्यघटनेतील १५३-अनुसार मोदींना तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते’ असे म्हटले आहे.
तेच पत्र Constitutional Conduct Groupमधील ९२ निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी (आयएएस, आयपीएस, आयएफएस) स्वाक्षऱ्या करून निवडणूक आयोगाला पाठवले आहे. ते सर्व अधिकारी म्हणजे विविध राज्यांत व केंद्रात सचिव व तत्सम पदांवर किंवा विदेशात राजदूत म्हणून काम करून निवृत्त झालेले आहेत. आणि त्यांपैकी कोणीही, कोणत्याही राजकीय पक्षांशी संबंधित नाहीत. ‘सत्यमेव जयते’ या नावाने ते अशी पत्रे मागील सात-आठ वर्षांत लिहीत आले आहेत.
मागील १० वर्षांत विरोधकांच्या मनात नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी इज्जत नव्हतीच, पण पंतप्रधान म्हणून किमान पातळीची इज्जत त्यांना दिली जात होती. ती आता संपुष्टात आल्यात जमा आहे. सर्वसामान्य जनतेला याचे गांभीर्य आता किंवा भविष्यात कळेल तेव्हा कळेल, पण भारताच्या पंतप्रधानपदाचा हा ऱ्हास देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाचक्की करणारा आहे. आणि खरे देशभक्त, खरे राष्ट्रप्रेमी, खरे राष्ट्रवादी व लोकशाहीची चिंता वाहणारे नागरिक यांचा आत्मविश्वास डळमळीत करणारा आहे, त्यांचे आंतरिक खच्चीकरण करणारा आहे.
परदेशात अनेक भारतीय नागरिकांना मान खाली घालावी लागेल, किमान अभिमानाने ‘आमचे पंतप्रधान कोण?’ हे सांगता येणार नाही. अनेक शिक्षक, प्राध्यापकांना आपल्या पंतप्रधानांचे कौतुक मनापासून करायचे असते, अनेक आई-वडिलांना आपल्या लहान मुलांना विद्यमान पंतप्रधानांच्या गोष्टी रंगवून सांगायच्या असतात. पंतप्रधान मोदी यांचे आत्ताचे वर्तन पाहता, लाखो पालक व शिक्षक यांना प्रश्न पडला असेल की, त्या मुलांच्या मनात काय चित्र रुजवावे? मुलांना खोटे खोटे सांगावे, की खरे खरे सांगून मुलांचे मन कलुषित होऊ द्यावे, की हा विषयच काढू नये?
पूर्वीच्या काळात कोणताही देश तिथल्या राजाच्या नावाने ओळखला जात असे; राजघराण्यातील राजा दयाळू, कृपाळू, प्रजाहितदक्ष असेल; तर ती संपूर्ण राजवट तशी होती, असेच मानण्याचा प्रघात होता. उदाहरणार्थ, पहिला बाजीराव कर्तबगार होता, दुसरा बाजीराव नादान होता. तसाच काहीसा प्रकार लोकशाही देशात सत्तेवरील पक्ष आणि त्यांचा नेता यांच्याबाबत असतो. कोणत्याही देशाची पहिली किंवा नवी ओळख आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करून दिली, घेतली जाते ती त्या देशाच्या प्रमुखावरूनच.
आपल्या देशात राष्ट्रपती देशाचा प्रमुख असतो, लोकसभा व राज्यसभा यांच्या अध्यक्षांना विशेष मान असतो, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनाही वेगळे महत्त्व असते आणि मुख्य निवडणूक आयुक्ताला खास असे स्थान असते. मात्र देशाचा पंतप्रधान जेव्हा कार्यक्षम असतो, सुसंस्कृत असतो, दूरदृष्टी (व्हिजन) असलेला, मूल्ये (व्हॅल्यूज) जपणारा असतो, तेव्हा वरील सर्व महनीय पदाधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विशेष इज्जत असते. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःचे व पंतप्रधान या पदाचेच नाही, तर वरील मोठ्या पदांचेही अवमूल्यन केले आहे.
परिणामी देशातील कोणत्याही संवेदनशील नागरिकाला मोदी राजवट तिसऱ्यांदा सत्तेवर आली तर काय होईल, असाच प्रश्न पडलेला आहे. तिसऱ्या कार्यकाळात ते सामंजस्याने वाटचाल करतील अशी भाबडी आशा काही लोकांना वाटते, अधिक दमनशाही होईल, अशी भीती अनेकांना वाटते आणि खूप खालच्या स्तरावर राजकारण जाऊन देशात उद्रेक होईल आणि मोदी राजवट २०२९ पूर्वीच जाईल अशीही शक्यता आहेच.
एक मात्र खरे की, मोदी राजवट २०२४मध्ये गेलेली असो किंवा २०२९ पूर्वी गेलेली असो, त्यांच्या कार्यकाळातील सर्व अनिष्ट प्रकरणे व घोटाळे बाहेर काढल्याशिवाय, देश पूर्वपदावर येऊ शकणार नाही. नोटाबंदी प्रकरण असो वा करोना काळात अचानक देश बंद करून नंतर केलेली लपवालपवी असो, अदानी प्रकरण, इलेक्ट्रॉल बॉण्ड्स प्रकरण असो आणि आताचे राजस्थानमधील भाषण!
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.............................................................................................................................................................
ही सगळी प्रकरणे बाहेर येतील, आणि मोदींच्यावर खटले चालवले जातील, तेव्हा देशाच्या पंतप्रधानांची इज्जत पुन्हा धुळीला मिळवण्यासारखी असेल आणि तसे न करणे म्हणजे पंतप्रधानपदाचे झालेले अवमूल्यन पुन्हा कसे प्रस्थापित करायचे, असा तो प्रश्न असेल. म्हणजे काही केले तरी भारताच्या पंतप्रधानपदाची इज्जत पुन्हा प्रस्थापित व्हायला पुढील दहा-वीस वर्षांचा काळ जाऊ द्यावा लागेल.
जगातील एकमेव महासत्ता असल्याचा गर्व ज्या अमेरिकेने दुसऱ्या महायुद्धानंतर पाऊण शतक मिरवला आणि लोकशाहीचा उत्कर्ष बिंदू दाखवला, म्हणजे कृष्णवर्णीय व श्वेतवर्णीय आणि मुस्लिम व ख्रिश्चन आई-वडिलांचा वारसा असलेले ओबामा त्या देशाचे अध्यक्ष तब्बल आठ वर्षे राहिले. शांततेचे नोबेल त्यांना मिळाले. आणि नंतर डोनाल्ड ट्रम्प हे अध्यक्ष अमेरिकेच्या वाट्याला आले. अमेरिकेने ती चूक चार वर्षांनंतर सुधारली, पण त्यानंतरच्या चार वर्षांतही ट्रम्प यांचे भूत अमेरिकेच्या मानगुटीवरून उतरलेले नाही.
भारतातही मनमोहन सिंग यांच्यासारखा कमालीचा सभ्य व सुसंस्कृत अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान देशाला दहा वर्षे लाभला. आणि त्यानंतर नरेंद्र मोदींची राजवट दहा वर्षे या देशाच्या वाट्याला आली. पुढील पाच-दहा वर्षे मोदींची भीती भारतीय जनतेच्या मानगुटीवर असणार हे उघड आहे. म्हणजे बुद्धिजीवींच्यासाठी मागील दशक आणि पुढील काही वर्षे वैफल्याची राहणार!
हे वैफल्य कमी करण्याचा मार्ग कोणता? प्राप्त परिस्थितीत शक्य असेल ते सर्वोत्तम प्रकारे करीत राहणे, कठीण परिस्थितीचा सामना करण्याची तयारी ठेवणे आणि वेळ पडेल, तेव्हा किंमत चुकवण्यासाठी सज्ज असणे!
‘साधना साप्ताहिका’च्या ४ मे २०२४च्या अंकातून साभार
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment