दिल्ली दंगल : चांगली माणसं मोजण्यासाठी हाताला हजार बोटं असावीत
सदर - #जेआहेते
सुनील तांबे
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 02 March 2020
  • सदर #जेआहेते सुनील तांबे दिल्लीतील हिंसाचार Violence in Delhi Delhi Riots सीेएए CAA मोदी सरकार Modi government नरेंद्र मोदी Narendra Modi अमित शहा Amit Shah

हिंदू आणि मुसलमान ही दोन राष्ट्रं आहेत. मुसलमानांना पाकिस्तान मिळालं आहे (त्यानंतर बांग्लादेश). त्यामुळे भारत हा हिंदूंचा देश आहे. मुसलमानांना इथे राहायचं असेल तर त्यांनी दुय्यम नागरिक म्हणून जीवन कंठावं, हे साध्य करणं हे भाजप-संघ परिवाराचं उद्दिष्ट आहे. अनुराग कश्यपने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं- ‘इतना तो आज साफ है की, PRO-CAA का मतलब Anti-Muslim है, बस और कुछ नहीं.’

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्ताला हिंदुराष्ट्रवादी कवटाळून बसले आहेत. स्वतंत्र भारतातल्या मुसलमानांना धडा शिकवण्याचे स्वप्न २०१४ आणि २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर पूर्ण होण्याचे डोहाळे त्यांना लागले आहेत. परंतु या देशात रुजलेल्या सर्वधर्मसमभावाची मदार कोणताही एक राजकीय पक्ष, विचारधारा, सरकार, न्यायपालिका, पोलीस वा नोकरशाही वा प्रसारमाध्यमं यांच्यावर कधीही नव्हती. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जात व धर्माच्या आधारावर या देशात कत्तली आणि नरसंहार होत आहेत. या रक्तपाताला राजकारण्यांची, विशेषतः सत्ताधार्‍यांची चिथावणी असते, पोलीस निष्क्रीय राहतात, सामूहिक रक्तपातासाठी दोषी असणार्‍या कुणा नेत्याला न्यायपालिकेने सजा ठोठावल्याची घटना अतिशय दुर्मीळ आहे, नोकरशाहीही सत्ताधार्‍यांनाच धार्जिणी असते. फाळणीच्या काळात तर लक्षावधी लोकांच्या कत्तली झाल्या.

वर्तमानपत्रं असोत की वृत्तवाहिन्या वा व्हॉटसअॅप युनिव्हर्सिटी वा समाजमाध्यमं अतिशय विषारी आणि चिथावणीखोर प्रचार करत असल्या तरीही या देशाच्या संस्कृतीतला सर्वधर्मसमभावाचा धागा भक्कम आहे. सर्वधर्मसमभावाची हिंदी चित्रपटांची परंपरा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहे. शांतारामबापूंच्या ‘शेजारी’ (मराठी), ‘पडोसी’ (हिंदी) या चित्रपटांपासून. फाळणीच्या काळातही ही परंपरा अभंगच राहिली. इस्मत चुगताई, सआदत हसन मंटो यांसारख्या मुस्लिम कलाकारांना बडतर्फ केलं नाही तर बॉम्बे टॉकीजचा स्टुडिओ जाळून टाकू, अशी लेखी धमकी अशोक कुमारला देण्यात आली होती. या धमक्यांना अशोककुमारने केराची टोपली दाखवली. ही परंपरा हिंदी चित्रपटकर्मी आजही पाळत आहेत. जावेद अख्तर, कृतिका कामरा, विशाल दादलानी, गौहर खान, रविना टंडन, अनुराग कश्यप या हिंदी चित्रपटकर्मींनी दिल्ली दंगलीचा निषेध करणारी ट्विटस केली. स्वरा भास्कर, जावेद अख्तर, अनुराग कश्यप यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याला जाहीर विरोध केला.

यमुना विहार परिसरातल्या बी ब्लॉक कॉलनीत हिंदू, मुस्लिम, शीख या तिन्ही धर्माचे लोक राहतात. या कॉलनीच्या एका बाजूला हिंदू बहुसंख्य असणारा भजनपुरा, तर दुसर्‍या बाजूला मुस्लिमबहुल घोंडा या वस्त्या. बी कॉलनीतील सर्व धर्मीय एकत्र आले आणि त्यांनी आपल्या वस्तीच्या रक्षणासाठी तरुणांचं दल उभं केलं. त्यामध्ये वकील, डॉक्टर इत्यादी सर्व पांढरपेशेही सामील झाले. या दलाकडे ना लाठ्याकाठ्या होत्या ना अन्य कोणतीही हत्यारं. हिंदू दंगलखोरांना रोखण्याची, त्यांना समजावण्याची जबाबदारी हिंदूंनी घेतली तर मुसलमान दंगलखोरांना वस्तीमध्ये येण्यापासून रोखण्याची जबाबदारी मुसलमानांनी घेतली. १९८४च्या दंगलीत होरपळलेल्या शिखांनी या कामी पुढाकार घेतला.

दिल्लीतील सर्व गुरुद्वारे सर्वधर्मीय दंगलग्रस्तांच्या आश्रयासाठी उघडण्यात आले. या भाईचाऱ्याचा नाद पश्चिम उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरमधल्या मुसलमानांच्या कानी पडला. सहारनपूर रेल्वे स्टेशनच्या जवळ असणार्‍या गुरुद्वाराने खरेदी केलेल्या जमिनीच्या तुकड्यावर जुन्या इमारतींचे अवशेष होते. त्यामध्ये एक मशीदही होती. मशीद पाडायची की नाही हा वाद दहा वर्षं सुरू होता. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. मुसलमानांनी मशिदीवरचा हक्क सोडून दिला. मुसलमानांना मशिदीसाठी पर्यायी जमीन देण्याचं शीखांनी मान्य केलं. अशी सन्मानजनक तडजोड झाली. परंतु दिल्लीतील भाईचार्‍याचे बोल सहारनपूरपर्यंत घुमले आणि मुसलमानांनी पर्यायी जमिनीचा तुकडा नाकारण्याचा निर्णय घेतला. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला अकाल तख्तने विरोध केला आहे, याचीही दखल सहारनपूरमधील मुस्लिम पार्टीने घेतली होती.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात मुसलमानांचं प्रतिनिधित्व करणारे निझाम पाशा यांनी वर्तमानपत्रांना सांगितलं, सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातील लढ्यात दिल्लीतील शीखांनी मुसलमानांची जी सेवा केली त्याला तोड नाही, याची दखल सहारनपूरच्या मशिदीच्या समितीने घेतली. याचिकाकर्ते मुहर्रम अली म्हणाले, शीख ईश्वराचं कार्य करत आहेत, शीख मानवतेची बाजू घेतात. प्रत्येक गरजूला मदत करतात. दिल्लीतील दंगलग्रस्तांना—हिंदू व मुसलमान, शीखांनी आधार दिला. हे ईश्वरी कार्य आहे.

ईशान्य दिल्लीतील घोंडा गावातील भगतान मोहल्ल्यात हिंसाचार करायला आलेल्या दंगेखोरांपासून १२ मुसलमान कुटुंबांचं रक्षण करायला हिंदू कुटुंबं पुढे आली. रात्रंदिवस त्यांनी आपल्या मुसलमान शेजाऱ्यांना आधार दिला. त्यांच्या रक्षणासाठी उभे राहिले. ईशान्य दिल्लीत हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला होता. वाहनं, दुकानं पेटवली जात होती, भोसकाभोसकी सुरू होती, त्यावेळी भगतान मोहल्ल्यातले मुसलमान हिंदूंवर विसंबून होते. हिंदुस्थान वर्तमानपत्राशी बोलताना फातिमा म्हणाल्या, गेल्या वीस-बावीस वर्षांपासून मी इथे राहते आहे, मला कधीही असुरक्षित वाटलेलं नाही. बाहेर चौकात हिंसाचार होत असेल तरीही या मोहल्ल्यात येण्याची कुणाचीही हिंमत होत नाही.

दंगल ही नेहमीच राजकीय उद्दिष्टांसाठी घडवली जाते. सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते त्यामध्ये पुढाकार घेतात, पोलीस निष्क्रिय राहतात. दंगेखोरांना मोकळं रान मिळतं. दंगलीमध्ये पोलिसांचीही आहुती दिली जाते, जेणेकरून राजकीय उद्दिष्टं साध्य व्हावीत. दंगल वा हिंसाचार कधीही अचानक उसळत नाही. त्याची पूर्वतयारी काही आठवडे वा दिवस सुरू असते. त्याची खबर पोलिसांना मिळते, परंतु त्याकडे कानाडोळा करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आलेले असतात. या देशातील प्रत्येक धर्मीयांच्या अनुभवाला आलेलं हे सत्य आहे.

भारतीय संस्कृतीतला सर्वधर्मसमभाव सत्ताधार्‍यांवर, कायदेमंडळावर, नोकरशाही व पोलीस वा लष्कर, न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमं यांच्यावर विसंबलेला नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी वा विचारधारेशी संबंध नसलेली धर्मनिष्ठ माणसं परधर्मीयांच्या संरक्षणासाठी, मदतीसाठी पुढे येतात.

ही माणसं रूढार्थाने ‘सेक्युलर’ नसतात, मार्क्सवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट वा हिंदुत्ववादी वा मुसलमानवादी वा शीखवादी नसतात. ती साधीसुधी माणसं असतात. जगण्यासाठी कष्ट, लांड्यालबाड्या करणारी. ती कोणत्याही शाखेत वा अभ्यासवर्गाला गेलेली नसतात की, कुणा नेत्यांच्या भाषणाचा त्यांच्यावर प्रभाव पडलेला नसतो.

भालचंद्र नेमाड्यांच्या एका कवितेत म्हटल्याप्रमाणे ‘चांगली माणसं मोजण्यासाठी हाताला हजार बोटं असावीत’. अशी ही माणसं. आपण त्यांना ओळखत नसतो. या साध्या सरळ धार्मिक हिंदूंचं रूपांतर संघ-भाजप परिवाराला राजकीय हिंदूंमध्ये करायचं आहे. १९२५पासून त्यांचे हे प्रयत्न सुरू आहेत, पण अजून त्यांना यश मिळालेलं नाही. कारण सर्वसमावेशक भारतीय संस्कृतीची मूळं इतकी खोल गेली आहेत की, त्या झाडाच्या फांद्या कितीही तोडा, त्याला पुन्हा नव्याने पालवी फुटते. त्या मुळांकडे जाण्याचं, या झाडाची कलमं करण्याचं वा टिश्यू कल्चरने त्याचा प्रसार करण्याचं तंत्र सेक्युलर लोकांना शोधता आलेलं नाही.

.............................................................................................................................................

हेही पाहा, वाचा

दिल्लीतील हिंसाचार, मोदी सरकार आणि मराठी वर्तमानपत्रे - टीम अक्षरनामा

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4052

असा हा २००२ पासून १८ वर्षांनंतरचा ‘माझा भारत’. आजच्या या भारतात राजधर्म पोरका आहे आणि बदमाशी उदंड आहे! - आर. एस. खनके

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4055

नगाऱ्यासारखी गाजत असलेली कविता - सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा - आमीर अझीज

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/4056

.............................................................................................................................................

लेखक सुनील तांबे मुक्त पत्रकार आहेत. 

suniltambe07@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Gamma Pailvan

Wed , 04 March 2020

सुनील तांबे,

दंगल झाली की ऊर बडवीत रुदाल्या बाहेर आल्याच म्हणून समजा. अशा रुदाल्यांना समस्या सोडवण्यात काडीमात्र रस नसतो. ती सोडवली तर मग गळा काढायला कारणंच उरंत नाही ना !

पूर्वी माजघरात बायका जशा मुळुमुळू रडायच्या ना, अगदी तस्साच हा लेख आहे. दंगलींवर कायमस्वरूपी उपाययोजना काय करायची, यावर चकार शब्द नाही. तुमचं वैचारिक निर्बीजीकरण झाल्याचं स्पष्टपणे दिसून येतंय. काय उपयोग होणारे असल्या वांझोट्या आक्रोशाचा ! जरा वैचारिक पुढाकार घेऊन मूळ कारण शोधा, मग उपायही सापडेल.

आपला नम्र,
-गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......