मराठ्यांच्या आरक्षणाचे काय होणार? महाराष्ट्राचे काय होणार?

गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रामध्ये निघत असलेले मराठ्यांचे मोर्चे आता विधानसभेच्या दारापर्यंत जाऊन थडकले आहेत. कोपर्डी प्रकरणानंतर महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मराठा मूक क्रांती मोर्चांचे आयोजन केले जात आहे. मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द झाला पाहिजे आणि कोपर्डी प्रकरणातील अपराध्यांना फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे, या तीन प्रमुख मागण्या या मोर्चांमध्ये केल्या जात आहेत. या मोर्चांच्या शिस्तीविषयी, त्यातील लाखा-लाखांच्या जनसुमदायाविषयी गेल्या दोन-तीन महिन्यांत प्रसारमाध्यमांमधून पुष्कळ लेखन झाले आहे. मराठ्यांना आरक्षण कसे द्यायची गरज नाही आणि मराठ्यांना आरक्षणाशिवाय आता कसा तरणोपाय नाही, याविषयी बरीच चर्चा होते आहे. मराठ्यांच्या मोर्चांच्या विरोधात दलितांचेही मोर्चे निघत आहेत. अॅट्रॉसिटी कायदाचे त्यांच्याकडून समर्थन केले जात आहे. या कायदाचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर केला जातो आहे असे मराठ्यांचे म्हणणे आहे, तर या कायद्यामुळे आमच्यावरील अन्याय, अत्याचारांना थोडाफार तरी आळा बसला आहे, असे दलितांचे म्हणणे आहे. दोन्ही पक्ष आपापल्या बाजू हिरीरीने मांडत आहेत. राज्याच्या राजकारणात आजही मराठा आमदारांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे इतर सर्वांपेक्षा त्यांचा आवाज जास्त असणार हे उघड आहे. आज आम्ही ८ डिसेंबर रोजी काँग्रेसचे नेते नारायण राणे यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ केलेले भाषण मुद्दाम दिले आहे. राणे हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात नेमलेल्या मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त करून मराठ्यांना आरक्षण देता येईल, यासाठी २७ हजार पानांचे प्रतिज्ञापत्र तयार केले. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने मात्र स्थगिती दिली. पण राणे यांचा आत्मविश्वास दांडगा आहे. जोष, आवेश तर त्याहून जास्त. त्यामुळे ते कुठकुठल्या पातळीवर जाऊन मराठ्यांच्या आरक्षणाचे समर्थन करू शकतात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून त्यांच्या या भाषणाकडे पाहता येईल.

आजघडीला मराठ्यांचे मोर्चांतील संख्याबळाने राज्य सरकार धास्तावले आहे, दलित समाज धास्तावला आहे आणि बुद्धिजीवी वर्गही चिंतेत पडला आहे. संख्याबळाच्या जोरावर मराठा समाज राज्य सरकारला एक वेळ नमवू शकेल, पण आरक्षण, अॅट्रॉसिटी या गोष्टी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारवर कितीही दबाव आणला तरी त्याचा फारसा उपयोग होण्याची शक्यता नाही. मग सतत शक्तीप्रदर्शन करून काय साधणार? संख्याबळाच्या जोरावर महाराष्ट्रातील वातावरण किती काळ कलुषित करणार?

आरक्षण हाच जणू काही आपल्या समस्यांवरील रामबाण उपाय आहे, या मानसिकतेतून मराठ्यांनी बाहेर पडण्याची गरज आहे. पण त्यांना त्यातून बाहेर काढणार कोण? मराठे इतर समाजातील सर्व बुद्धिजीवींकडे संशयाने पाहतात. आणि त्यांच्या स्वत:च्या समाजातले बुद्धिजीवी एक तर त्यांच्या सुरात सूर मिसळून तरी आहेत किंवा मूग गिळून गप्प तरी. जे काही आरक्षणाच्या विरोधात बोलत आहेत, त्यांचा आवाज फारच क्षीण आहे.

एकुणात महाराष्ट्र मराठ्यांच्या शक्तीप्रदर्शनामुळे सामाजिक-जातीय-राजकीय ध्रुवीकरणाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. २००४साली पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेवर संभाजी ब्रिगेडने केलेल्या हल्ल्यापासून या ध्रुवीकरणाला सुरुवात झालेली आहे. त्याचे परिणाम काय होत आहेत, याचे प्रातिनिधिक स्वरूप सांगू पाहणारे कीर्तिकुमार शिंदे आणि आदित्य कोरडे यांचे अनुक्रमे दलित व ब्राह्मण समाजाविषयीचेही लेख आज आम्ही जाणीवपूर्वक प्रकाशित केले आहेत.

या लेखांतून महाराष्ट्रातली खदखद, असंतोष आणि संतोष समोर येतो, तसाच महाराष्ट्राचे काय होणार, हा प्रश्नही समोर येतो.

मराठा हा महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठा समाज आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील मराठ्यांचे संख्याबळ, त्यांचे कर्तृत्व कुणालाही नाकारता येणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या भवितव्याचा विचार मराठ्यांना टाळून वा वगळून करता येत नाही, हे कटुसत्य आहे. याच कारणामुळे मराठ्यांवर महाराष्ट्रातील सामाजिक-राजकीय वातावरण निकोप ठेवण्याची, त्यासाठी प्रयत्न करण्याची सर्वाधिक जबाबदारी आहे. मराठे जेवढे शहाणे होतील, तेवढाच महाराष्ट्र शहाणा होईल. मराठे जितके निकोप राहतील, तेवढाचा महाराष्ट्र निकोप राहील. मराठ्यांची जेवढी प्रगती होईल तेवढीच महाराष्ट्राची प्रगती होईल. मराठ्यांनी स्वत:च्या जातीच्या कळपातून बाहेर पडण्याची नितांत निकडीची गरज आहे. त्यातून मराठ्यांना ना आत्मोन्नती साधता येणार ना समाज परिवर्तन.

म्हणून मराठ्यांची वारंवार चिकित्सा व्हायला हवी. त्यांचे कर्तृत्व तावूनसुलाखून घेतले पाहिजे. त्यांची सतत समीक्षा व्हायला हवी. त्याचबरोबर मराठ्यांनी आत्मपरीक्षणही केले पाहिजे. तसे आत्मपरीक्षण करायला मराठ्यांना भाग पाडले पाहिजे. माणूस म्हणून आणि समाज म्हणूनही स्वत:ला अधिकाधिक प्रगल्भ करण्यासाठी पुन:पुन्हा आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असते. अशा आत्मपरीक्षणाला सिद्ध होता येते, ते निकोप आणि तटस्थपणे झालेल्या टीकेचा स्वीकार करण्यातून.

ते मराठ्यांनी करायला हवे. त्यांनी महाराष्ट्राचा विचार करायला हवा. महाराष्ट्र निकोप ठेवायला हवा.

editor@aksharnama.com