महिलांच्या मंदिर प्रवेशाचा ‘शनि’योग

गेलं संपूर्ण वर्ष चर्चेत राहिलेली महत्त्वाची घटना म्हणजे, प्रार्थनास्थळांमध्ये महिलांना नाकारण्यात येणारा प्रवेश. शनिशिंगणापूर इथल्या शनीच्या चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश दिला जात नाही. हाजी अली दर्ग्यातही महिलांना प्रवेशबंदी आहे. या घटना बातम्यांच्या माध्यमातून चर्चेत असतानाच सबरीमाला मंदिर-व्यवस्थापनाने १० ते ५० वयोगटातल्या महिलांना प्रवेश नाकारला. सबरीमाला देवस्थानाच्या या भूमिकेला केरळ सरकारनेही पाठिंबा दिला होता. मात्र या भूमिकेबाबत केरळ सरकारने नुकताच यू टर्न घेतला आहे आणि सबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याची तयारी दाखवली आहे. सरकारतर्फे गेल्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती देण्यात आली. सबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशबंदीबाबत सुनावणी झाली, तेव्हा 'मंदिरात सर्व वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश दिला जावा', अशा आशयाचं प्रतिज्ञापत्र केरळ सरकारने न्यायालयात दाखल केलं. मंदिर-प्रवेशाबाबत स्त्री-पुरुष असा फरक असू नये, अशी भूमिका केरळमधल्या डाव्या आघाडीच्या सरकारने घेतली.

खरं तर यापूर्वी काँग्रेसच्या सरकारने सबरीमाला देवस्थानाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला होता. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाखालील आघाडी केरळमध्ये सत्तेत आल्यावर या भूमिकेत बदल करण्यात आला. सबरीमाला मंदिरात १० वर्षांपासून ५० वर्षांपर्यंतच्या महिलांना प्रवेशासाठी बंदी आहे. 'मासिक पाळी येणाऱ्या महिलांना प्रवेश नाही', अशीच ही भूमिका होती. नंतर मात्र 'मासिक पाळीच्या काळात मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश न देण्याची भूमिका' मंदिर-व्यवस्थापनाने घेतली. 'एखाद्या महिलेची मासिक पाळी सुरू आहे की नाही, हे सांगणारं यंत्र शोधून काढावं आणि मगच तपासणीनंतर स्त्रियांना मंदिरात प्रवेश देण्यात यावा', असं वक्तव्य या मंदिराचं व्यवस्थापन पाहणाऱ्या संस्थेच्या अधिकाऱ्याने केल्यावर जनमानसातून तीव्र निषेधाचा सूर उमटला.

महिलांच्या तपासणीसाठी यंत्र बसवण्याचा विचार व्यवस्थापनाने चालवला होता, असं स्वतःची भूमिका न्यायालयात स्पष्ट करताना देवस्थानाच्या व्यवस्थापनाने सांगितलं होतं. मात्र 'मंदिराच्या गाभाऱ्यापर्यंत महिलांना जाण्याची परवानगी असायला हवी', असं केरळ सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी १३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

खरं तर हा वाद आजचा आणि फक्त सबरीमाला मंदिरापुरता मर्यादित नाही. शनि-शिंगणापूर इथल्या शनिच्या चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश दिला जात नाही. हाजी अली दर्ग्यातही महिलांना प्रवेशबंदी आहे. 'मासिक पाळीच्या काळात स्त्री अशुद्ध असते, तिचा विटाळ होतो', असं म्हणत स्त्रीला फक्त याच काळात नाही, तर सरसकट १० ते ५० वर्षं वयोगटातल्या सर्व महिलांना सबरीमाला मंदिरात प्रवेशबंदी करण्याचा निर्णय या देवस्थानाने घेतला. त्यावर बऱ्यावाईट, उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. निषेध व्यक्त करण्यात आला. कोर्टबाजी सुरू झाली.

माध्यमांमधून या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला, सोशल मीडियावरही या प्रवेशबंदीविरोधात आवाज उठवण्यात आला. फेसबुकवर तर ‘हॅप्पी टू ब्लीड’ ही मोहीम या निमित्ताने राबवण्यात आली. कालपर्यंत आपल्या मासिक पाळीबाबत मौन राखणाऱ्या महिलांनी या मोहिमेच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या चर्चा झडवल्या, सॅनिटरी नॅपकिन्स हातात घेऊन काढलेले फोटो अपलोड केले. एकूणच या घटनेचे बरेवाईट पडसाद उमटले. एका घटनेच्या निमित्ताने एवढ्या गोष्टी घडल्या, पण या घटनेच्या मुळाकडे कुणाचं लक्षच जाताना दिसत नाही.

देवधर्म करणारी, मंदिर-मशिदीत जाणारी स्त्री आस्तिक असणं साहजिक आहे. अशा महिला परंपरागत रूढीपरंपरा जपणार हे हमखास (काही अपवाद असू शकतात, पण अभावानेच). मासिक पाळीच्या दिवसांत स्वयंपाकखोलीत, देवघरात जायला मनाई असल्याचे संस्कार आपल्याकडे पिढ्यानपिढ्या करण्यात आलेले आहेत. संस्कारांचं आणि परंपरेचं हे जोखड आजही आधुनिक आणि सुशिक्षित म्हणवणाऱ्या महिलांच्या मानेवर आहे. त्यामुळे मासिक पाळीच्या चार दिवसांत या महिला सबरीमालाच काय, पण इतर कोणत्याही मंदिरात, मठात जाण्याची हिंमत करतील का? आणि मुळात जी स्त्री नास्तिक आहे, कर्मकांड करण्याची जिला अजिबात हौस नाही, ती स्त्री मासिक पाळीच्या दिवसांतच काय, एरवीही देवदर्शनासाठी मंदिरात जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. असं असताना देवाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भक्तांचा अपमान करून त्यांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा अधिकार या देवस्थानांना आहे का?

देवस्थानाच्या या भूमिकेवरून समाजात बराच मोठा वादंग उठला. काहींनी देवस्थानाच्या या भूमिकेला पाठिंबा दिला, तर काहींनी कडाडून विरोध केला. 'ज्या देवाच्या दारी स्त्रियांना स्थान नाही, त्या देवाच्या भेटीला स्त्रियांनी जायचंच कशाला', अशा टोकाच्या प्रतिक्रियाही अनेकांनी व्यक्त केल्या. वरवर कुणालाही ही प्रतिक्रिया पटूनही जाईल; पण थोडा गांभीर्याने याचा विचार केला, तर स्त्रीला कायम दुर्लक्षित आणि मागे ठेवण्याचा हा छुपा अजेंडा असल्याचं ध्यानात येऊ शकतं. मंदिरात प्रवेशबंदी म्हणजे तिला केवळ मंदिरात प्रवेश देण्यापासूनच रोखलं जात नाहीये, तर एकूण समाजातलं तिचं दुय्यमत्व कायम ठेवण्यासाठीची ही रचना आहे. स्त्रीच्या ज्या मासिक धर्मामुळे पुढची पिढी या जगात येऊ शकते, तिच्या त्या धर्मालाच 'विटाळ' म्हणूसन तिची अवहेलना केली जाते आहे.

महासत्ता बनण्याच्या टिमक्या वाजवणारा आपला देश अजूनही देवधर्म आणि कर्मकांडातच अडकलेला दिसतो. आपण २१व्या शतकात येऊन पोहोचलेलो असताना, पृथ्वी सोडून चंद्राबरोबरच मंगळ आणि शुक्रावर जाऊन पोहोचलेलो असताना शनीला मात्र ग्रह न म्हणता देव मानण्यात आणि त्याच्या कोपाला घाबरण्यात स्वतःचंच मागासलेपण सिद्ध करतो आहोत; कधीही न पाहिलेल्या देवादिकांसाठी भांडतो आहोत. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून आपला देश स्वतंत्र झाला खरा, पण कर्मकांडाच्या परंपरेतून आपण आजही मुक्त झालेलो नाही. म्हणूनच भारतीय स्त्री अजूनही खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झालेली नाही. हाजी अली दर्ग्यात, शनीच्या चौथऱ्यावर आणि शबरीमाला मंदिरात महिलांना नाकरण्यात आलेला प्रवेश हेच सिद्ध करून जातो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या वल्गना करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना स्त्रीच्या मूलभूत स्वातंत्र्याशी काहीही देणंघेणं नाही. देवाधर्माच्या नावावर स्त्रियांना रोखणं, हे कोणत्या कायद्यात बसतं, याचं उत्तर एक तरी राज्यकर्ता देईल का?

आपण २१व्या जगात पोहोचलो असलो, तरी काळानुसार विज्ञान-तंत्रज्ञानाकडे आपला ओढा पाहायला मिळत नाही. उलट सध्याच्या युगात देवादिकांचं, बुवाबाजीचं आणि उपासतापासाचं स्तोम वाढतच चाललं आहे. कधी कुणाचं वक्तव्य आणि कृती भारतीयांच्या धार्मिक भावना दुखावेल, याचा नेम नाही. मुळातच मंदिरात जाणं किंवा न जाणं ही प्रत्येकाची वैयक्तिक बाब आहे. देवधर्म मानायचा की नाही, कर्मकांडं करायची की नाही, पूजाअर्चा-उपासतापास करणं-न करणं ही प्रत्येकाची वैयक्तिक बाब आणि ‘चॉइस’ असू शकतो. त्यावर कोणाला बंधनं घालता येणार नाहीत, तसंच त्याचं अवडंबरही माजवणं योग्य नाही.

शनिशिंगणापूर इथल्या चौथऱ्यावर महिलांनाही प्रवेश मिळावा, यासाठी आंदोलन करून प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या तृप्ती देसाई यांनी हाजी अली दर्ग्यातल्या महिलांच्या प्रवेशबंदीच्या वेळीही अशीच आक्रमक भूमिका घेतली. हाजी अली दर्ग्यात महिलांनाही प्रवेश मिळायला हवा, असा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर तृप्ती देसाई यांनी त्यांचा मोर्चा सबरीमाला मंदिराकडे वळवला. शनि-शिंगणापूर इथे एका महिलेने सुरक्षारक्षकांची नजर चुकवून चौथऱ्यावर धाव घेतली आणि शनीला तेल अर्पण केलं. तिच्या या कृतीने 'सो कॉल्ड' संस्कृती-रक्षक आणि धर्म-रक्षकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आणि त्यांनी या शनीच्या चौथर्‍याच्या शुद्धीकरणाची मागणी केली. यात पुरुषांबरोबरच महिलाही तेवढ्याच हिरीरीने पुढे होत्या. अशा प्रकारच्या मागण्या करताना किंवा मतं-भावना व्यक्त करताना आपण महिलांच्याच विरुद्ध म्हणजे स्वत:विरुद्ध वागत-बोलत असल्याचं या महिलांच्या गावीही नसतं. या विसंगतीला काय म्हणावं!

मासिक पाळी येते, विटाळ होतो म्हणून स्त्रीला आजही भारतात अस्पृश्यासारखी वागणूक दिली जाते. मात्र तिच्या याच मासिक धर्मामुळे आपल्या प्रत्येकाचा वंश पुढे चालवणारा ‘कुलदीपक’ जन्माला येतो, हे विसरून कसं चालेल? घर सांभाळताना, मुलांचं पालनपोषण करताना, सासूसासऱ्यांना सांभाळताना, घरी आलेल्या पैपाहुण्यांचं आगतस्वागत करताना, स्वयंपाकपाणी आणि इतर जबाबदाऱ्या सांभाळताना मात्र याच स्त्रीचा विटाळ सोयीस्करपणे दुर्लक्षिला जातो.

आज आपली लोकसंख्या १३४ कोटी आहे. एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात न्यायालयात नित्यनेमाने अनेक खटले दाखल होत असतात. घरगुती हिंसाचार, बलात्कर, खून, दरोडे अशा अनेकविध गुन्ह्यांचे खटले सोडवण्याऐवजी देवस्थानांवर महिलांना प्रवेश मिळावा म्हणून न्यायालयाला न्यायनिवाडा करावा लागतो आहे, हस्तक्षेप करावा लागतो आहे, ही सर्वांसाठीच शरमेची बाब म्हणायला हवी.

महिलांच्या अस्तित्वाला नाकारून आपला देश पुढे जाऊ शकत नाही, हे सगळ्या देशवासीयांनी समजून घेण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. देवाला मानायचं की नाही, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न; पण यासाठी दुसऱ्यांच्या हक्कावर, अस्तित्वावर गदा यायला नको वा त्याचं अवडंबरही माजायला नको. महिलांनीही आता या रूढीपरंपरांना मागे सारत दोन पावलं पुढे जाण्याची गरज आहे. दगडात देव शोधण्यापेक्षा तो आपल्या आजूबाजूला शोधायला हवा; माणसात शोधायला हवा. खरं म्हणजे प्रार्थनास्थळांमध्ये महिलांना प्रवेश मिळायला हवा यासाठी न्यायाची लढाई लढण्यापेक्षा घरगुती हिंसाचार मोडीत काढून प्रत्येक स्त्रीला समान आणि सन्माननीय वागणूक मिळवण्यासाठी पुढे यायला हवं. त्याची जास्त गरज आहे.  

लेखिका मुक्त पत्रकार आहेत.

mitalit@gmail.com