हत्यांचा लेखाजोखा
पडघम - देशकारण
मुकुल केशवन
  • ‘नॉट इन माय नेम’ चळवळीचं एक पोस्टर
  • Mon , 17 July 2017
  • पडघम देशकारण नॉट इन माय नेम Not in my name

मराठी अनुवाद - सविता दामले

मुस्लिमांवरील खुनी हल्ले जसजसे वाढू लागले, तसतसे ‘यात काही विशेष गंभीर नाही असं हिंदुत्वानं मानावं’ असं म्हणणाऱ्यांनी आपल्या बाजूनं नवेनवे मुद्दे शोधून काढले. ते अशाकरता की, ज्यायोगे ‘हिंसक धर्मातिरेक’ हा एक नेहमीचा, रटाळ विषय बनून जावा. जमावानं केलेल्या हत्या म्हणजे अगदी तुरळक संख्येनं घडलेल्या घटना म्हणून सुरुवातीला त्यांना बाजूला सारलं गेलं. एवढ्या मोठ्या आणि वैविध्यपूर्ण देशात अशा घटना केव्हातरी घडणारच, परंतु या मागे काहीतरी चाल आहे असं हे तक्रारखोर उदारमतवादी मात्र उगाचच म्हणताहेत. परंतु, केवळ संख्याशास्त्रीय आरडाओरडा म्हणून या रक्तरंजित हत्यांकडे दुर्लक्ष करणं भारतीय जनता पक्षाला अशक्य होऊ लागलं, तेव्हा जुन्या मुद्द्यांपासून विचलित करणाऱ्या नवीन रणनीतीचं आवरण जुन्या मुद्द्यांवर चढवलं गेलं. त्यात या हत्यांतील दुष्टत्व मान्य केलं गेलं. हत्या या सगळ्याच वाईट असतात तशाच या हत्याही वाईट आहेत. परंतु, उदारमतवादी या हत्यांचा निषेध करत आहेत, तो खरा तर या हत्यांचा नाहीच आहे तर त्या आडून त्यांना आपलं राजकीय शत्रुत्व दाखवायचं आहे. आपला राजकीय पराभव झाला आहे, देशाची मानसिकता बदलली झाली आहे, हे पचनी न पडलेल्या उदारमतवादी व्यवस्थेचेच हे उद्योग आहेत.

गोहत्येवर बंदी आणण्याविषयी सार्वमत घेणे हा या बदलत्या जनमानसिकतेचा एक पैलू होता, तो सहिष्णुतावाद्यांच्या गळी उतरला नाही. हिंदूमनाच्या संवेदनशीलतेत गोहत्या बसत नाही. त्यामुळे आपल्या देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेनं याची दखल घ्यायला हवी हेच आपल्या मुळांपासून दूर गेलेल्या आडमुठ्या विश्वबंधुंना पटत नाहीये.

मेरी मॅकार्थी एकदा लिलियन हेलमनच्या लिखाणाबद्दल म्हणाली होती की, त्या लेखनातील ‘अँड’ आणि ‘द’ या शब्दांसहित प्रत्येक शब्द खोटा आहे. एका बाजूला गोहत्येविरुद्ध संघपरिवाराची मोहीम आणि दुसरीकडे मुसलमानांची जमावाकडून होणारी हत्या या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, असं चलाखपणे सुचवणं फार वाईट आहे. २०१४ सालच्या राष्ट्रीय निवडणुकांत तथाकथित ‘गुलाबी क्रांती’ म्हणजेच मांसविषयक स्वयंपूर्णतेविरूद्ध नरेंद्र मोदींनी राजकीय मोहीम चालवली होती. त्यातच भर म्हणून योगी आदित्यनाथ आणि त्यांची सेनाही त्यात आता उतरली असल्याने ‘आपल्याला लोकांना ठार मारण्याचा परवानाच मिळाला आहे,’ असं या स्वयंघोषित ‘गाय’गुंडांना वाटलं तर त्यात नवल नाही.

गोहत्या, कत्तलखाने आणि मटण व्यवसायाविरूद्ध उघडलेल्या मोहिमेचा सर्वसामान्य जनतेच्या इच्छेच्या अंमलबजावणीशी फारच थोडा संबंध आहे. कत्तलखाने बंद करणे, मांस किंवा चामड्यासाठी होणाऱ्या गोहत्येची संख्या कमी करणं, गुराढोरांच्या वाहतुकीच्या व्यवसायात अडथळे आणणं हे सगळं फार आकर्षक आहे. कारण ही धोरणं मुसलमानांना आर्थिकदृष्ट्या नुकसान पोचवतात. भाजप ज्या प्रकारचा पक्ष आहे, त्याच्या तर हे पथ्यावरच पडणारं आहे. झिया उल हक आणि त्यांच्या पाकिस्तानकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनाला ‘ब्लास्फेमी’ किंवा धर्मनिंदेच्या कायद्याच्या रूपानं कोलीतच मिळालं होतं. अगदी तसंच कोलीत गोहत्याविरोधी मोहिमेमुळं भाजपला आणि त्यांच्या भारतविषयक दृष्टिकोनाला मिळालं आहे. त्यातूनच धार्मिक बहुसंख्याकांच्या श्रेष्ठत्वाचा कायदा करून पर्यायानं धार्मिक अल्पसंख्याकांना दुय्यम स्थान देण्याची स्थिती उद्भवते आहे.

बहुसंख्याकांचा राष्ट्रवाद असला की, तिथं ते राष्ट्र धार्मिक/वांशिक बहुसंख्याकांची प्रतिमा या स्वरूपात बनतं आणि धार्मिक/वांशिक अल्पसंख्याकांना आपलं दुय्यमत्व गपगुमान स्वीकारावं लागतं. मग जीवनदान मिळावं म्हणून गयावया करणारे अल्पसंख्याक नागरिक, रेल्वेडब्यात सगळ्यांच्या डोळ्यांदेखत अगदी सहज केलेली त्यांची हत्या किंवा ते गाईचं मांस खातात या संशयावरून त्यांना घरातून बाहेर ओढून काढून जमावानं ठार मारणं या सगळ्या प्रतिमा  अल्पसंख्याकांना हिंसकरीत्या दुय्यमत्व प्रदान करणाऱ्या आहेत. संघपरिवाराच्या श्रेष्ठत्वाच्या प्रकल्पात हे अगदी फिट्ट बसणारंही आहे. जमावानं केलेली मारहाण हे एकप्रकारचं शक्तीप्रदर्शनच आहे, त्यातून वर्चस्व दाखवण्याचे प्रयत्न दिसून येतात.

.............................................................................................................................................

सोशल मीडियासंबंधी नवी दृष्टी व नवं भान देणाऱ्या मराठीतल्या या पहिल्याच पुस्तकाचं मन:पूर्वक स्वागत - प्रा. संजय तांबट, रानडे इन्स्टिट्यूट, पुणे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4986/Social-Media?fbclid=IwAR1Fa3_2jO7gy5f-tvrrrGJupZCxtsVVHc_uhdIS608hrd2ufcEtxCP3nK0

.............................................................................................................................................

इतर देशांच्या इतिहासातील जमावाहत्यांच्या घटना माहीत असलेल्या लोकांना ते उघडच दिसतं. परंतु एका देशाच्या इतिहासातील घटनांचं तात्पर्य काढून त्यातून दुसऱ्या देशातील तसंच प्रसंग समजून घेण्यास इतिहासकार फारसे राजी नसतात. विशिष्ट घटनांकडे पाहाण्याचा इतिहासाचा दृष्टिकोन वेगळा असतो, तर त्याच घटनांतील दुवे शोधून त्यातून सर्वांना लागू पडतील असे सिद्धांत मांडणं ही समाजशास्त्रांची गरज असते. जेव्हा इतिहासकार एका काळातील विशिष्ट स्थळाची तुलना दुसऱ्या स्थळाशी करतात, तेव्हा ते त्या तुलनेला अनेक अटींनी बंदिस्त करून टाकतात.

अशी सावधगिरी बाळगणं समजण्यासारखं असलं तरी तिच्यामुळे निष्कर्ष काढण्यास अटकाव होतो. जमावहिंसेच्या ऐतिहासिक नोंदींतून नव्या जमान्यातील अशा हिंसेबद्दल आपण काही शिकावं तर त्याला ती सावधगिरी प्रतिबंध करते. वॉशिंग्टन येथील राष्ट्रीय संग्रहालयात मी आफ्रिकन/ अमेरिकन इतिहास आणि संस्कृती यांचा आढावा घेत फिरत होतो, तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की, जमावानं मारहाण करून ठार मारणं ही त्या काळातील सार्वजनिक कृत्यं होती. काळ्यांच्या- विशेषतः गोऱ्यांच्या दुनियेतली आपली जागा विसरून गेलेल्या काळ्यांच्या मनात दहशत निर्माण करण्यासाठी त्यांचा उपयोग होत होता.

१८६० च्या दशकात अमेरिकी नागरी युद्धांत बेकायदेशीर टोळ्यांचा पराभव होऊन गुलामगिरीवर बंदी घालण्यात आली, नंतरच्या काळात ‘कु क्लक्स क्लॅन’ संघटना स्थापन झाली. गुलामगिरीतून मुक्त झालेल्या काळ्यांच्या मनात दहशत निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांचं ‘नीच स्थान’ त्यांना दाखवून देण्यासाठी हे गोरे स्वयंघोषित सैनिक काळ्यांवर हल्ले करत आणि ‘आम्ही आमच्या गोऱ्या स्त्रियांना त्यांच्यापासून वाचवतो आहोत’ या बनावाखाली त्यांना ठार मारत. १८९० पासून विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत गौरवर्णीय श्रेष्ठत्वाच्या नावावर ३५०० पेक्षा अधिक काळ्यांची गोऱ्या जमावांनी हिंसक हत्या केली.

हिंसा करून ठार मारणारे हे जमाव आपण केलेल्या कृत्याचे फोटो काढत. हे फोटो पोस्टकार्डांच्या स्वरूपात छापले जात. ही जमावहिंसा हा अमेरिकेतील गौरवर्णीय दहशतवाद होता, खास करून काळ्या अमेरिकनांवर दहशत बसावी म्हणून तो निर्माण झाला होता.

व्हॉट्सअॅपसारख्या समाजमाध्यमांतून जमावानं हिंसा करून मारहाण केल्याचे आणि ठार मारल्याचे व्हिडिओ उत्तर भारतीय प्रांतात प्रसृत केले जातात, तेव्हा भारतात आजच्या घडीला श्रेष्ठत्ववादी संस्कृतीरक्षण जिवंत आहे, उत्तम स्थितीत आहे हे आपल्या लक्षात यायला हवं. मागच्या वर्षी मार्च महिन्यात वृत्तपत्रांनी एक भयंकर फोटो छापला होता. त्यात गुरांच्या व्यापारात गुंतलेले दोन मुस्लिम झारखंडमधील रांचीजवळच्या एका खेड्यात झाडावर लटकवलेले दिसत होते. त्या दोघांपैकी आझाद खान तर केवळ पंधरा वर्षांचा मुलगा होता.  फास देण्यापूर्वी त्यांचा शारीरिक छळ करण्यात आला होता. त्या वेळेपासून गोरक्षणाच्या नावाखाली चालणाऱ्या संस्कृतीरक्षकांच्या हिंसेत गुणाकारच होत आला आहे.

हल्ली हल्ली तर गोरक्षणाच्या आडून मुस्लिमांवरील हल्ले झाकले जाऊ लागले आहेत. मागच्या महिन्यात हरियाणा येथे जुनैद खान नावाच्या १६ वर्षांच्या मुलाला आगगाडीच्या डब्यात ठार मारण्यात आलं. इदची खरेदी करून तो आणि त्याचे मित्र मथुरेला परत येत होते. तेव्हा साधारण २५ लोकांच्या जमावानं त्यांना त्यांच्या आसनांवरून उठवण्याचा प्रयत्न केला. त्या घटनेत आणखी चार मुस्लिमांवर सुरीहल्ला झाला. जखमींनी पोलिसांना सांगितलं की, आमचे हत्यारे आम्हाला पुन्हा पुन्हा ‘देशद्रोही’ आणि ‘गोमांसभक्षक’ म्हणून दूषणं देत होते. सत्ताधारी पक्षाने गोमांस व्यापार आणि त्यात गुंतलेल्या समाजगटांविरुद्ध जी मोहीम उघडली आहे, त्या मोहीमेनं दिलेली फळं म्हणजेच गोरक्षणाच्या नावाखाली आणि त्याहूनही वाईट म्हणजे देशाच्या नावाखाली मारली जाणारी मुलं आहेत.

या खुनी संस्कृतीरक्षकांविरुद्ध ‘नॉट इन माय नेम’ अशी निदर्शनं बऱ्याच भारतीय शहरांत हाती घेण्यात आली आहेत. हे निदर्शक राजकीयदृष्ट्या भोळसट आहेत, आत्मकेंद्रित आहेत किंवा देशाच्या वातावरणाशी त्यांची नाळ जुळलेलीच नाही असं समजणाऱ्या लोकांनी एखादा वैचारिक प्रयोग करून पाहावा. समजा, मिसिसिपि, जोर्जिया, अलाबामा, टेक्सास आणि लुझियाना या ‘कपाशी उत्पादनपट्ट्यात’ जमावहिंसेविरूद्ध जी निदर्शनं झाली, तिथं ते असते तर त्यांनी कुणाची बाजू घेतली असती? जमावहिंसेविरुद्ध अमेरिकन काँग्रेसवर मोर्चा नेणाऱ्या, निदर्शनं करणाऱ्या आणि आघाडी उघडणाऱ्या स्त्री-पुरुषांसोबतच ते राहिले असते ना? जमावहिंसेनं केलेल्या हत्यांचं गौरव करणाऱ्या वंशवादी प्रचाराला बऱ्याच लोकांसारखा त्यांनीही कळकळीनं विरोध केला असता ना? की ज्या लोकांनी हा अलगतावाद जोपासला जावा म्हणून लिहिलं, राजकीय वर्चस्ववादी वंशवादाच्या पूर्वग्रहांशी जे जोडले गेले होते, अशांची बाजू त्यांनी घेतली असती?

विचार केला की, कळतं केवढं सोपं आहे हे!

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख कोलकात्याच्या ‘टेलिग्राफ’ या दैनिकात ९ जुलै २०१७ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://www.telegraphindia.com/1170709/jsp/opinion/story_160863.jsp#.WWIzVGiJVNx.facebook

.............................................................................................................................................

मुकुल केशवन इंग्रजी पत्रकार आहेत.

mukulkesavan@hotmail.com

.............................................................................................................................................

सविता दामले प्रसिद्ध अनुवादक आहेत.

savitadamle@rediffmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......