‘बारामती’च्या लढतीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे, तर ‘माढा’ मतदारसंघातील लढत पश्चिम महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाची झाली आहे
पडघम - राज्यकारण
परिमल माया सुधाकर 
  • शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे, सुनेत्रा पवार, धैर्यशील मोहिते पाटील आणि रणजित नाईक-निंबाळकर
  • Sat , 04 May 2024
  • पडघम राज्यकारण शरद पवार Sharad Pawar अजित पवार Ajit Pawar सुप्रिया सुळे Supriya Sule सुनेत्रा पवार Sunetra Pawar धैर्यशील मोहिते पाटील Dhairyasheel Mohite Patil रणजित नाईक-निंबाळकर Ranjeetsinha Naik-Nimbalkar

बारामती आणि माढा या दोन लोकसभा मतदारसंघाचा फेरफटका मारल्यानंतर लक्षात येते की, वरकरणी निवडणूक स्थानिक झालेली वाटत असली, तरी दोन्ही मतदारसंघांत केंद्र सरकार व भाजप हाच सर्वाधिक निर्णायक घटक ठरणार आहे. बारामतीच्या लढतीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे, तर माढा मतदारसंघातील लढत पश्चिम महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाची झाली आहे.

माढ्यात मोहिते-पाटील घराण्याच्या धैर्यशील मोहिते पाटील यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडून लढवण्यात येत असल्याचे, किंवा असे म्हणता येईल की, मोहिते-पाटील घराण्याने पुन्हा शरद पवारांची साथ देण्याचे ठरवल्याचे परिणाम किमान बारामती व सोलापूर मतदारसंघांवर होणार असल्याची चर्चा आहे.

मोहिते-पाटील घराण्याच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) पक्षातील प्रवेशाने शरद पवार यांना दिलासा मिळाला आहे आणि सोलापुरात काँग्रेसची स्थिती भक्कम झाली आहे. प्रत्यक्ष माढा मतदारसंघातील राजकीय गणिते वेगाने बदलली आहेत. इथे धैर्यशील मोहिते-पाटीलांचा तुतारी चिन्हावर दणदणीत विजय होणार, याची राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.)ला खात्री वाटते आहे.

मोहिते-पाटील घराण्याने किमान सहा महिने आधीपासून जनमताची चाचपणी सुरू केली होती. आपली साथ नसल्यास रणजित नाईक-निंबाळकर यांना ही निवडणूक जड जाणार, हे मोहिते-पाटीलांना ठाऊक होते. मात्र, आपली साथ नसतानाही रणजित नाईक-निंबाळकर जर निवडून आले, तर आपली राजकीय पत जाणार, हा धोका मोहिते-पाटील घराण्याला स्पष्ट दिसत होता. त्यामुळे भाजपने कुणा तिसऱ्या व्यक्तीस उमेदवारी द्यावी, अशी त्यांची इच्छा होती.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

असे घडले असते, तर दोन हात न करताच युद्ध जिंकल्याचे समाधान मोहिते-पाटीलांना मिळाले असते, पण भाजपने त्यांची इच्छा गंभीरतेने घेतली नाही. २०१९प्रमाणे ‘मोदी लाटे’चा फायदा रणजित नाईक-निंबाळकर यांना यंदाही मिळेल, असे कदाचित भाजपला वाटले असणार. परिणामी, मोहिते-पाटील अधिकच दुखावले व दुरावले गेलेत आणि त्यांनी पुन्हा शरद पवारांची साथ योग्य मानली.

संपूर्ण माढा लोकसभा मतदारसंघात दोन्ही आघाड्यांचा जोर हा घरोघरी जात मतदारांची मनधरणी करण्यावर आणि छोट्या-छोट्या जाहीर सभा घेण्यावर आहे. या मतदारसंघात मोठमोठाले बॅनर्स व होर्डिंग्स दुर्लभ आहेत. ते लावणे म्हणजे पैशांची नासाडी आहे, असे उमेदवारांचा प्रचार करणाऱ्यांचे मत आहे.

फलटण शहरात तर नगरपरिषदेने पूर्वीपासूनच कुठल्याही प्रकारचे पोस्टर्स, होर्डिंग्स, बॅनर्स लावण्यावर कडक बंदी लागू केली आहे. अगदी निवडणूक काळातदेखील त्यास परवानगी नाही. उमेदवारांच्या प्रचार यंत्रणांनासुद्धा सोशल मीडियावरील प्रचार अधिक प्रभावी वाटतो आहे. त्यातही स्थानिक उत्साही कार्यकर्त्यांनी बनवलेले पोस्टर्स, विनोद, उमेदवारांबद्दलची मते यांचा सोशल मीडियावर सुळसुळाट आहे. राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेस आघाडी व भाजप आघाडीने तयार केलेले प्रचार साहित्य त्याच्या जोडीला आहे, मात्र स्थानिक कार्यकर्ते त्यास प्राधान्य देत नाहीत.

बारामती शहरात मात्र सुप्रिया सुळे व सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचारार्थ त्यांच्या पक्षांनी मोक्याच्या ठिकाणी पोस्टर्स व बॅनर्स लावले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.)च्या बॅनर्सवर ठळकपणे फक्त सुप्रियाताई आहेत, तर राष्ट्रवादी पक्षाच्या बॅनर्सवर सुनेत्रा वहिनींच्या जोडीला अजितदादासुद्धा आहेत. शरद पवार यांची भली मोठी होर्डिंग्स बारामती मतदारसंघातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांवर लावण्यात आली आहेत. त्यात फक्त पवारसाहेब आहेत.

इंदापुरातही राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.)ने शहरात बॅनर्स लावण्याऐवजी शहरात प्रवेशाच्या तीन मुख्य मार्गांवर होर्डिंग्स लावले आहेत. बारामती मतदारसंघात बॅनर्स, पोस्टर्स, लाऊड स्पिकर्स लावलेल्या ऑटो रिक्षा असे सगळेच असले, तरी इथेही दोन्ही उमेदवारांच्या प्रचारयंत्रणेचा भर घरोघरी जाण्यावर आणि सोशल मीडिया व मोबाईल फोनद्वारे मतदारांच्या नियमित संपर्कात राहण्यावर आहे.

प्रचाराच्या सुरुवातीलाच भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मतदारांवर ठसवण्याचा प्रयत्न केला की, ही निवडणूक शरद पवार विरुद्ध अजित पवार नसून नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी, अशी लढाई आहे. प्रत्यक्ष मतदारांच्या मनात ही लढाई शरद पवार विरुद्ध अजित पवार आणि इतर स्थानिक नेत्यांचे हितसंबंध विरुद्ध नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारची १० वर्षे अशी झालेली आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघातील बहुसंख्य मतदार या तिन्ही घटकांची गोळाबेरीज करत मतदानाचा निर्णय घेतला जाईल, असं दिसतं.. 

बारामती विधानसभा क्षेत्रात तीन बाबतीत बहुसंख्य मतदारांचे एकमत आहे. एक म्हणजे, अजित पवारांनी बारामती व बारामतीकरांसाठी भरभरून कामे केली आहेत आणि तेच बारामतीचे ‘भविष्य’ आहेत.

दुसरी बाब म्हणजे दादांनी शरद पवारांच्या या वयात साथ सोडावयास नको होती, कारण साहेबांमुळेच दादा घडले आहेत. तिसरी गोष्ट म्हणजे कुण्या उपऱ्याने शरद पवार किंवा अजित पवार यांच्यापैकी कुणावरही टीका केलेली बारामतीकरांना आवडत नाही, मग ते नरेंद्र मोदी का असेनात! 

अजित पवारांचे कार्यकर्ते साहेबांबद्दलची कळकळ खाजगीत व्यक्त करतात, मात्र चार-चौघांमध्ये फक्त दादांच्या कामांबद्दल बोलतात. एक बाब आज तरी स्पष्ट आहे की, विधानसभा निवडणुकीत बारामती अजितदादांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहणार आहे. पण लोकसभेत नेमके बटन कोणते दाबायचे, याबद्दल बारामतीच्या घराघरात चर्चा व वाद सुरू आहेत. महिलांना साहेबांबद्दल जास्त सहानभूती आहे, तर पुरुष व विशेषतः युवक अजितदादांना कसे व का नाराज करायचे, याचा जास्त विचार करत आहेत. मतदानाच्या एक दिवस आधी मतदान कुणाला करायचे यावरून बारामतीतील घराघराचे रणांगण होण्याची शक्यता आहे.  

बारामतीची लढत अजित पवार यांच्याकरता जेवढी महत्त्वाची आहे, तेवढीच ती भाजपकरता प्रतिष्ठेची आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: पुढाकार घेत भाजपमधील अजित पवार विरोधी नेत्यांना कामास लावले आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीत भाजपने कमावलेली पाच लाखांहून अधिक मते आणि अजित पवारांची मते अशा बेरजेतून बारामती जिंकायची असल्यास, मागील निवडणुकीत ज्यांच्यामुळे भाजपला मोठ्या प्रमाणात मते मिळालीत त्या सर्वांचे सहकार्य मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे.

फडणवीसांनी तशी फिल्डिंग लावली आहे, मात्र मागील निवडणुकीपर्यंत राष्ट्रवादीच्या जीवावर उठलेल्या ज्या स्थानिक नेत्यांवर अजित पवारांची भिस्त आहे, ते नेते त्यांच्या प्रभाव-क्षेत्रात कितपत प्रभावी ठरतील याबाबत शंका आहे. एक तर ही नेते मंडळी आपल्या स्थानिक समीकरणांना महत्त्व देणार की, पक्षहिताच्या नावाखाली अजित पवार यांना खरोखरच साथ देणार, याबाबत साशंकता आहे.

त्याहून महत्त्वाचे, यंदा या नेत्यांचे सर्व मतदार आणि अगदी कार्यकर्तेसुद्धा लोकसभेसाठी ‘वरचे’ आदेश पाळायच्या मनस्थितीत नाहीत. याचे मुख्य कारण शेतकरी वर्गात निर्माण झालेली कमालीची नाराजी हे आहे! शेतीमालाला योग्य भाव नसणे आणि खते, रसायने व शेतीच्या आयुधांवरील १८ टक्के जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात केंद्र सरकारबद्दल चीड आहे.

एकीकडे, अजितदादांनी केलेली कामे व भाजपने त्यांच्यासाठी जुळवलेली स्थानिक समीकरणे आणि दुसरीकडे, शरद पवार यांच्याबद्दलची आस्था व साहेबांनी स्वत:च्या ताकदीवर जुळवलेली समीकरणे, अशा तुल्यबळ लढतीत शेतकऱ्यांची केंद्र सरकारवरील नाराजी हा बारामती लोकसभा मतदारसंघात सर्वाधिक कळीचा मुद्दा ठरल्यास नवल वाटू नये. 

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

माढा मतदारसंघातदेखील शेतकऱ्यांची नाराजी, हा मोहिते-पाटीलांनी निवडणूक रिंगणात उडी घेण्यामागील महत्त्वाचा घटक आहे. मोहिते-पाटीलांनी राजकीय भूमिका जाहीर करण्यापूर्वीच शेतकरी त्यांची भूमिका उघडपणे बोलून दाखवत होते. सहा महिन्यांपासून मतदारसंघाची चाचपणी करत असलेल्या मोहिते-पाटीलांना वारं फिरल्याची जाणीव झाली आणि ते संधीवर स्वार झाले. 

मोहिते-पाटीलांची यंत्रणा व शेतकऱ्यांची नाराजी यांचा सामना करण्यासाठी भाजपची भिस्त महादेव जानकर यांच्यावर आहे. परभणीतील मतदान आटोपल्यानंतर, धनगर मतदारांना महायुतीकडे खेचण्यासाठी, महादेव जानकर बारामती-माढ्यात ठाण मांडून आहेत.

दरम्यानच्या काळात शरद पवारांनी उत्तम जानकरांची खेळी रचत महादेव जानकरांना निष्प्रभ करण्यात बऱ्यापैकी यश मिळवले आहे. पवारांच्या राष्ट्रवादीचे तसेच मोहिते-पाटील यांचे समर्थन मिळत असतांना महादेव जानकरांनी महायुतीकडे जाणे धनगर मतदारांना भावलेले नाही. फडणवीसांनी धनगरांना अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्याचे वचन पाळले नसतांनाही महादेव जानकरांचे महायुतीत जाणे धनगर समाजातील युवकांना आवडलेले नाही.

त्यामुळे जानकरांना परभणीचे तिकीट देऊनही त्याचा फारसा लाभ महायुतीला बारामती, माढा व सोलापूर मतदारसंघांत होईल, अशी स्थिती नाही. शेतकरी, महिला, धनगर मतदार आपल्या स्थानिक नेत्यांचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही. या मतदारसंघांमध्ये ‘लोकांनीच ठरवलंय’ असे चित्र रंगते आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कुल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथे कार्यरत आहेत. या लेखात व्यक्त केलेली  मते वैयक्तिक आहेत.

parimalmayasudhakar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

रशियाचा भारताला भडकवण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे. भारत-अमेरिका संबंधांत काडी घालणे, हा त्यामागचा हेतू असावा. आंतरराष्ट्रीय पटावरील ‘प्रोपगंडा’ची ती एक चाल असणार...

आपण घरात घुसून दहशतवाद्यांना टिपतो, हे प्रचारात सांगणे अडचणीचे असले, तरी समाजमाध्यमांतून त्याचा प्रचार करता येतोच. तेव्हा अमेरिकेतून त्याबाबतच्या बातम्या आल्या, तरी त्या येथे सरकारला फायद्याच्याच ठरतात. किंबहुना त्या हेतूने तर तशा बातम्या पेरण्यात येत नाहीत ना, अशी शंका यावी अशी परिस्थिती आहे. धर्मस्वातंत्र्याच्या अहवालाचे तसे नाही. त्यातील टीका उघडच तोट्याची ठरू शकते. ते लक्षात घेऊनच रशियाने तो मुद्दा उचलला.......