‘मेंगौबी’ : दुर्लक्षित पण लढवय्या स्त्रीच्या आयुष्यावरील काहीसं एकांगी नाटक
कला-संस्कृती - नाटकबिटक
प्रा. अविनाश कोल्हे
  • ‘मेंगौबी’मधील एक दृश्य
  • Mon , 14 January 2019
  • कला-संस्कृती Kala-Sanskruti नौटंकी Nautanki अविनाश कोल्हे Avinash Kolhe मेंगौबी MENGHAOBI शांता गोखले Shanta Gokhale

इरोम शर्मिला ही महिला माहीत नसलेली व्यक्ती किमान शहरी भारतात असेल असं वाटत नाही. ही मणिपुरी तरुणी २००० ते २०१६ म्हणजे तब्बल १६ वर्षे आमरण उपोषण करत होती. तिची एकच मागणी होती. ती म्हणजे मणिपूर राज्यात भारत सरकारनं लागू केलेला लष्कराला खास अधिकार देणारा कायदा मागे घ्यावा. तिच्या सोळा वर्षांच्या आमरण उपोषणादरम्यान सरकारनं तिला अटक केली व जबरदस्तीनं रुग्णालयात नेऊन नळ्यांद्वारे अन्न भरवलं. एका बाजूनं तिचं आमरण उपोषण सुरू होते, तर दुसरीकडे सरकार तिला मरू देत नव्हतं. या आगळ्या प्रकारच्या गांधीवादी सत्याग्रहानं शर्मिलाचं नाव जगभर गेलं.

२०१६ साली शर्मिलानं उपोषण सोडलं. शिवाय तिनं निवडणुकीच्या राजकारणात प्रवेश केला. त्यानुसार तिनं मार्च २०१७ मध्ये झालेली मणिपूर विधानसभेची निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत तिला फक्त १७ मतं मिळाली होती! तिच्यासकट जगभर पसरलेल्या तिच्या चाहत्यांना हा मोठा धक्का होता. तिनं ऑगस्ट २०१७ मध्ये तिचा ब्रिटिश प्रियकर डेस्मंड कुटिन्हो याच्याशी तामिळनाडूत नोंदणी पद्धतीनं विवाह केला.

इरोम शर्मिला या आगळ्या स्त्रीची ही कहाणी माहीत असेल तरच शांता गोखले यांनी तिच्या जीवनावर लिहिलेलं ‘मेंगौबी - द फेअर वन’ हे नाटक समजू शकतं. मेंगौबी म्हणजे मणिपुरी भाषेत गोरीगोमटी स्त्री. सुमारे दीड तास चालणारं हे इंग्रजी नाटक ‘प्ले पेन पर्फार्मिंग आर्ट ट्रस्ट’ या संस्थेतर्फे सादर करण्यात आलं असून महेश दत्तानी यांनी दिग्दर्शित केलं आहे. अलिकडे या नाटकाचे प्रयोग जुहूच्या पृथ्वी थिएटरमध्ये झाले होते.

नाटक बघण्यासाठी प्रेक्षक पृथ्वी थिएटरमध्ये शिरतो, तेव्हा तिथं त्याला कमांडोच्या पोशाखातील सैनिक दिसतो. प्रेक्षकांना वाटतं की, आज नाटक बघायला कोणी तरी व्हीआयपी व्यक्ती येणार आहे. हा कमांडो त्या व्यक्तीच्या सुरक्षाव्यवस्थेचा भाग आहे. नंतर समजतं की, कमांडो नाटकातील एक पात्र आहे.

हे नाटक दिल्लीतील एका मध्यमवर्गीय व मध्यमवयीन गृहिणीच्या बोलण्यातून सुरू होतं. केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगभरातल्या मध्यमवर्गीय स्त्रीला जसं जगात काय चाललं आहे, हे फारसं माहीत नसतं, तसं या दिल्लीतील स्त्रीलासुद्धा इरोम शर्मिला नावाची एक स्त्री गेली सोळा वर्षं आमरण उपोषण करत आहे, हेही माहीत नसतं. या स्त्रीला मणिपूर हे भारतीय संघराज्यातील राज्यसुद्धा नेमकं कुठे आहे, हेही माहिती नसतं. भारतीय लष्करातील अधिकाऱ्याची मुलगी असलेली ही स्त्री सर्वसामान्य, सुशिक्षित शहरी भारतीयांची प्रतिनिधी ठरते. तिला भेटायला मणिपूरहून एक स्त्री येते. ती तिला जबरदस्तीनं इरोम शर्मिलाचे काही फोटो दाखवते. शिवाय या दिल्लीस्थित महिलेची धाकटी बहीण, शीला तिला भेटायला येते व शर्मिलाबद्दल सांगते. शीला तिला मणिपूरमध्ये भारतीय लष्कर कसं अन्याय/अत्याचार करत आहे हेही सांगते. हे सर्व ऐकून सेनाधिकाऱ्याची मुलगी असलेल्या नायिकेला धक्का बसतो. तिचा विश्वास बसत नाही की, जे लष्कर देशाचं रक्षण करण्यासाठी आहे, तेच लष्कर भारतीयांवरच अन्याय करत आहे. अशा संवादांतून नाटक प्रेक्षकांसमोर उलगडत जातं.

‘मेंगौबी’ हे वैचारिक नाटक आहे. यात सर्वसामान्य व्यक्ती गुंतल्या आहेत. शर्मिलासारखी साधी बार्इ आहे. भरडली गेलेली व आजही भरडली जात असलेली मणिपूरची जनता आहे. त्या दृष्टीनं विचार केला तर या विषयावर नाटक लिहून शांता गोखले यांनी महत्त्वाचं काम केलं आहे. (त्यांना नुकताच ‘महाराष्ट्र फांऊडेशन’चा जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे.)

ही वस्तुस्थिती एकदा मान्य केली की, मग या नाटकाबद्दल काही असमाधान व्यक्त करणं गरजेचं ठरतं. पहिल्यांदा संहितेबद्दल. या नाटकातील कळीचा मुद्दा आहे १९५८ साली संसदेनं पारित केलेला ‘द आर्मड फोर्सेस (आसाम अँड मणीपूर) स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट’. या कायद्यानं भारतीय लष्कराला एखाद्या प्रांतात शांतता व सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी खास अधिकार मिळतात. हा कायदा १९८० सालापासून मणिपूरमध्ये लागू केलेला आहे. म्हणजे हा कायदा गेली ३८ वर्षं मणिपूरमध्ये लागू केलेला आहे. १९८० साली इंदिरा गांधींचं सरकार, नंतर राजीव गांधींचं सरकार, नंतर व्ही.पी.सिंग यांचं, नंतर नरसिंहरावांचं, नंतर देवगौडा/ गुजराल यांचं, नंतर वाजपेयींचं, त्यानंतर डॉ. मनमोहनसिंगांचं आणि आता २०१४ सालापासून नरेंद्र मोदी यांचं सरकार, केंद्रात सत्तेत आहे.

हे सर्व तपशीलात सांगण्याचं कारण म्हणजे या ३८ वर्षांत विविध राजकीय पक्षांची सरकारं केंद्रात सत्तेत होती, पण कोणत्याही सरकारनं हा कायदा मागे घेतला नाही! याचा साधा अर्थ असा की मणिपूरमध्ये परिस्थितीच अशी असेल की, हा कायदा मागे घेता येत नसेल. हा कायदा मागे न घेण्यात सरकारची काही ठसठशीत भूमिका आहे. या नाटकात मात्र ही भूमिका प्रेक्षकांसमोर येतच नाही. नाटककारानं सरळसरळ केंद्र सरकारला आणि लष्कराला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करून गुन्हेगार म्हणून घोषित केलं. अशा एकांगी मांडणीतून वैचारिक नाटकातील संघर्ष प्रेक्षकांपर्यत पोहोचत नाही. हा या नाटकाचा मोठा दोष आहे. शासनव्यवस्थेची बाजू सशक्तपणे मांडणारं जर एखादं पात्र असतं, तर दुसरी बाजू प्रेक्षकांसमोर आली असती आणि संघर्ष टिपेला गेला असता.

असे आक्षेप नाटकाच्या सादरीकरणाबद्दलही आहेत. नाटकाचा आशय अतिशय गंभीर आहे. एक तरुणी तब्बल १६ वर्षं आमरण उपोषण करत होती. तिचं भांडण थेट भारत सरकारशी होतं. असा जबरदस्त आशय असलेल्या नाटकात नृत्यं, गाणी, वाद्यसंगीत जर ठेवलं नसतं, तर नाटकाचा आशय कदाचित जास्त प्रभावीपणे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचला असता. मणिपुरी पोशाख, मणिपुरी संगीत, तेथील वाद्यं हे सर्वच एवढे चित्ताकर्षक आहे की, प्रेक्षकांचं लक्ष नाटकातील गंभीर आशयावरून उडतं.

पु.ल.देशपांडे इचलकरंजीमध्ये भरलेल्या पन्नासाव्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होते. तेव्हा विद्याधर पुंडलिक, जयवंत दळवी वगैरेंनी ‘ललित’साठी त्यांची विस्तृत मुलाखत घेतली होती. या मुलाखतीत पु.लं.नी नाटकातील संगीताविषयी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला होता. यासाठी पु.लं.नी बहुचर्चित ‘घाशीराम कोतवाल’चं उदाहरण दिलं होतं. नाटककार विजय तेंडुलकर नेहमी सांगत असत की, जुलमी सत्ताधीश कसा निर्माण होतो, हे मला ‘घाशीराम कोतवाल’च्या माध्यमातून दाखवायचं होतं. पु.लं. या विधानाचा संदर्भ देत म्हणाले होते की, पण संगीतानं या नाटकाचा बट्ट्याबोळ केला आहे. मात्र संगीतामुळे ‘घाशीराम कोतवाल’ हे नाटक एक प्रसन्न अनुभव ठरलं आहे. असाच काहीसा प्रकार ‘मेंगौबी’बद्दलही झालेला आहे. संगीत, नृत्य, मणिपुरी वाद्यांमुळे हे नाटक गंभीर आशय व्यक्त करायला फार कमी पडतं.

या नाटकातील प्रमुख पात्र म्हणजे दिल्लीतील मध्यमवयीन गृहिणी. ही महत्त्वाची भूमिका ज्येष्ठ अभिनेत्री पद्मा दामोदरन यांनी साकार केली आहे. त्यांनी या भूमिकेला न्याय दिला आहे, असं म्हणवत नाही. या पात्राच्या मनस्थितीत जे मूलभूत बदल होत जातात, ते दामोदरन यांनी व्यवस्थित सादर केले नाहीत. लष्करी अधिकाऱ्याची, मध्यमवयीन महिला व पारंपरिक अर्थानं देशप्रेमी असलेली ही गृहिणी फार चटकन शर्मिलाची भूमिका मान्य करते. हा बदल फार सहजपणे होतो. ही गृहिणी स्वतःच्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ जे मुद्दे मांडते, ते अगदी जुजबी असतात. ते मुद्दे मांडताना दामोदरन यांच्या देहबोलीतून, त्यांच्या आवाजातून आपण आपल्या भूमिकेसाठी आपल्याच धाकट्या बहिणीशी वाद घालत आहोत, जी आपल्यासारखीच एक लष्करी अधिकाऱ्याची मुलगी आहे वगैरे कोणताही ताण व्यक्त होत नाही.

दामोदरन यांच्या व्यतिरिक्त या नाटकात सुखिता अय्यर, प्रिंस, हिमांशू तलरेजा, पायल नायर, राहुल वाल्मिकी वगैरेंच्या भूमिका आहेत. या नाटकाचे पार्श्वसंगीत अनादी नागर यांचं आहे. त्यांनी अपेक्षेप्रमाणे मणिपुरी वाद्यांचा व मणीपुरी गाण्यांचा वापर केला आहे. नाटकातील नृत्यं तपस बोरो यांनी बसवली आहेत. प्रकाशयोजना व नेपथ्य निरंजन जाधव यांचं आहे.

या उणीवांकडे दुर्लक्ष करत असं म्हणावं लागतं की, नाटककारानं इरोम शर्मिलासारख्या आज दुर्लक्षित झालेल्या लढवय्या स्त्रीच्या जीवनावर नाटक लिहून तिचा संघर्ष समाजासमोर आणला आहे. याबद्दल निश्चितच कौतुक झालं पाहिजे.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रा. अविनाश कोल्हे मुंबईमध्ये अध्यापन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

nashkohl@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

sainath upa

Wed , 16 January 2019

'इरोम शर्मिला ही महिला माहीत नसलेली व्यक्ती किमान शहरी भारतात असेल असं वाटत नाही', असे विधान करणारे कोल्हेसाहेब भारतातच राहातात का? आपल्या आजूबाजूला पाहातात का? मनाला येईल तसे लिहिले की आपण साक्षेपी ठरतो अशी अक्षरनामाच्या संपादकांसारखी आपली अर्धवटराव भूमिका दिसते. असो. अडतीस वर्षांमध्ये कोणत्याही सरकारने हा कायदा मागे घेतला नाही, 'याचा साधा अर्थ असा की मणिपूरमध्ये परिस्थितीच अशी असेल की, हा कायदा मागे घेता येत नसेल' हे वाक्य वाचले आणि लेखकाची कीव आली. कोल्हेसाहेबांची राज्यसंस्थेची जाण अपुरी आहे परंतु अभिनिवेश मात्र अक्षरनामाच्या संपादकांसारखा आहे. अशाने होते काय की, ठोस निष्कर्ष काढले जातात परंतु त्याची किमान फेरतपासणीही केलेली नसते. असो. महाराष्ट्राचे दुर्दैव, दुसरे काय!