‘संविधान सभेचे सदस्य’ हे सुरेश सावंत यांनी लेखन व संपादन केलेले पुस्तक येत्या संविधानदिनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे २५ नोव्हेंबर रोजी पुण्यात समारंभपूर्वक प्रकाशित होत आहे. त्यानिमित्ताने या पुस्तकाला सावंत यांनी लिहिलेल्या प्रदीर्घ प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश…
.................................................................................................................................................................
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जगप्रसिद्ध आहेत. तथापि, संविधानातील तपशीलाचा देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या प्रतिनिधींनी संविधानसभेत जो खल केला व त्यातून देशाचे भवितव्य घडवणारा सामायिक सहमतीचा दस्तावेज तयार झाला, त्या प्रतिनिधींची नोंद क्वचितच घेतली जाते. ते तसे स्वाभाविकही आहे. सेनापती स्मरणात राहतो, प्रत्येक सैनिक नाही. संविधानातल्या मूल्यांच्या प्रचार-प्रसाराच्या कामात असल्यामुळे गरज पडते, तेव्हा संविधानसभेतल्या चर्चा मी वाचतो. त्यातून काही क्रियाशील सदस्यांची मला जुजबी ओळख झाली. अन्यथा मीही तसा अनभिज्ञच होतो.
येत्या २६ नोव्हेंबरला संविधानाच्या मंजुरीची पंचाहत्तरी सुरू होते आहे आणि लगोलग २०२४च्या २६ जानेवारीपासून संविधानाच्या अंमलबजावणीच्या पंचाहत्तरीला प्रारंभ होतो आहे. या निमित्ताने आम्ही काय उपक्रम घेऊ शकतो, यावर खातूभाईंशी (समाजवादी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते गजानन खातू) बोलत होतो. त्यात संविधानसभेतले सदस्य वगैरे संदर्भ होता. त्याला धरून खातूभाईंनी ‘यांच्यावरच तू पुस्तक लिही’, असे सुचवले. मी चटकन ‘हो’ म्हणालो. प्रत्यक्ष या सदस्यांची माहिती गोळा करायला लागल्यावर लक्षात यायला लागले की, हे वाटते तितके सोपे जाणार नाही.
१९४६ साली संविधान सभा तयार झाली, तेव्हा एकूण सदस्य होते ३८९. जिना पाकिस्तानच्या मागणीवर अडून राहिले आणि त्यांनी संविधानसभेवर बहिष्कार टाकला. ‘मुस्लीम लीग’चे निवडून आलेले प्रतिनिधी संविधानसभेच्या कामकाजात भाग घेत नव्हते. अखेर स्वातंत्र्याबरोबर फाळणी झाली. संविधानसभेतल्या सदस्यांचीही विभागणी झाली. आता भारताच्या संविधानसभेत उरले ते २९९ प्रतिनिधी. या २९९ जणांची माहिती गोळा करायची होती. अर्थात ती एका पुस्तकात मावणार नाही, हे उघड होते. पुस्तक सामान्य कार्यकर्त्यांची वाचनाची आणि विकत घेण्याची क्षमता लक्षात घेऊन, त्या बेताचा आकार पुस्तकाचा असावा, हे नक्की होते. म्हणून मग संविधानसभेतल्या या २९९ मधले जे अधिक सक्रिय होते, त्यांची अधिक माहिती, कमी सक्रिय असलेल्यांची थोडक्यात माहिती आणि उरलेल्यांची संक्षिप्त नोंद किंवा फक्त नावांची यादी, असे नक्की केले.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
संविधानाचे काम पूर्ण होण्याआधीच देश १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र झाला. संविधान प्रत्यक्षात तयार झाले २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी. त्यानुसार लोकसभेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली १९५२ साली. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने लोकांनी निवडलेले सरकार देशाचा कारभार करू लागले. तोपर्यंत म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ ते १९५२पर्यंत संविधान समितीलाच ‘हंगामी संसद’ मानले गेले आणि नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय सरकार स्थापन झाले. या हंगामी संसदेच्या सदस्यांची यादी आहे. ही यादी २८५ जणांची आहे. त्यात संसदेच्या संविधानसभा सदस्यांच्या यादीत नसलेले रत्नाप्पा कुभारांचे नाव आढळते. मात्र एन. बी. खरे, एम. आर. जयकर, मालती चौधरी यांची नावे नाहीत. कारण त्यांनी या आधीच, संविधान मंजूर होण्यापूर्वीच संविधानसभेचा राजीनामा दिला आहे. अशा वेळी ही यादीही प्रमाण धरून जाता येत नाही.
या दोन्ही सरकारी दस्तावेजांनंतर दोन खाजगी मंडळींचे दस्तावेज मला मिळाले. एक, ‘The Indian Constitution : Cornerstone Of A Nation’ हे संविधानाच्या अभ्यासकांचे पायाभूत मानलेले Granville Austin यांचे पुस्तक. १९६६ सालचे हे पुस्तक लिहिताना लेखकाने मूळ कागदपत्रे संसदेच्या ग्रंथालयात तपासली आहेत. शिवाय संविधानसभेतले अनेक लोक त्या वेळी जिवंत होते. त्यांना लेखक भेटलेले आहेत. या पुस्तकात १६१ सदस्यांची यादी आहे. त्यातल्या २१ जणांना त्यांनी सर्वाधिक महत्त्वाचे मानले आहे.
दुसरा खाजगी स्रोत म्हणजे www.constitutionofindia.net ही सामाजिक बांधीलकीने काही मंडळींनी सुरू केलेली वेबसाईट. त्यावर संविधानसभेतल्या सदस्यांची एकूण १९८ नावे आहेत. त्यातही काहींची दोनदा माहिती आहे. त्यातही थोडा फेरफार आहे. जन्मताररखा सगळ्यांच्या नाहीत. काहींची छायाचित्रं नाहीत. काहींच्या तपशीलात चुका आहेत.
२९९च्या आसपास वरील कोणताच स्रोत जात नाही, तरी हीच वेबसाईट मला जास्त उपयोगाला आली. ज्यांची माहिती त्यात नाही, ती इतर ठिकाणांहून मिळवावी लागली. त्यासाठी मला विकिपीडिया, मराठी विश्वकोश, अनेक ऑनलाईन अंक, वृत्तपत्रे, नियतकालिके आणि अर्थातच संविधानसभेतले वादविवाद यांची मदत झाली. वेगवेगळ्या ठिकाणी माहितीचा सारखेपणा आहे, याची खात्री पटल्यावर किंवा तर्काने बरोबर वाटल्यावर ती मी पुस्तकात समाविष्ट केली.
आता पुस्तकातल्या आशयाविषयी. काही बाबी सांगणे थोडे बाळबोध होईल, पण माझ्या समोर जे सामान्य कार्यकर्ते, वाचक आहेत, त्यांच्या दृष्टीने ते गरजेचे आहे. ‘प्रांत’ असा शब्द सगळीकडे वापरलेला दिसेल. मुंबई प्रांत, संयुक्त प्रांत वगैरे. आजची राज्ये तसेच हे तेव्हाचे प्रांत. मुंबई प्रांतात गुजरात, महाराष्ट्रातला वऱ्हाड वगळून उर्वरित भाग, कर्नाटकातला काही भाग होता. भाषावार प्रांतरचना झाल्यावर गुजरात आणि कर्नाटकचा भाग वेगळा झाला. मुंबई नाव फक्त मुंबई शहराचे राहिले. राज्याला नाव महाराष्ट्र दिले गेले. हीच कथा इतर प्रांतांची.
तिरुमला राव यांनी भारत हे धर्मनिरपेक्ष राज्य असले, तरी राज्यघटनेत धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरांचे रक्षण करणाऱ्या तरतुदी हव्या, असे मत मांडले. शपथ घेताना ‘देवाच्या नावाने’ शपथ घेण्याची परवानगी देण्याच्या दुरुस्तीशी त्यांनी सहमती व्यक्त केली. संविधानाने ‘राष्ट्रपिता’ म्हणून महात्मा गांधींचे योगदान स्पष्टपणे मान्य केले नाही, याबद्दल त्यांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली.
या प्रांतांमध्ये विधिमंडळे होती. त्यांची सरकारे होती. सरकारच्या प्रमुखाला ‘पंतप्रधान’ म्हणत. पंतप्रधान म्हणजेच मुख्यमंत्री. या विधिमंडळांचे सदस्य म्हणजेच आमदार यांनी, आजच्या राज्यसभेवर जसे लोक निवडून पाठवतात, तसे संविधानसभेवर लोक निवडून पाठवले होते.
याचबरोबर जवळपास पावणेसहाशे संस्थाने देशात त्या वेळी होती. या संस्थानांनी आपले प्रतिनिधी निवडणुकीने निवडून नव्हे, तर नियुक्त केले होते. या पुस्तकात संविधानसभेतल्या सदस्यांचे प्रांत किंवा संस्थान नोंदवलेले आढळेल. त्याचा अर्थ कळावा म्हणून हे स्पष्टीकरण केले. काही महिला प्रतिनिधी बिगर-राखीव मतदारसंघातून निवडून आल्या, असा उल्लेख आहे. त्याचा अर्थ तेव्हा महिलांसाठी राखीव जागा होत्या. नंतर संविधानात आपण केवळ अनुसूचित जाती-जमातींच्या राखीव जागा ठेवून बाकी धर्म, लिंग आदि निकषांवरच्या राखीव जागा रद्द केल्या.
काही माहितगार मंडळींना बी. एन. राव हे संविधान सभेचे सदस्य नव्हते, तरीही त्यांचा समावेश संविधानातली सदस्यांची माहिती देणाऱ्या या पुस्तकात का केला, असा प्रश्न पडेल. राव निवडून आलेले किंवा नियुक्त केलेले म्हणजे ज्यांना मतदानाचा अधिकार आहे, असे सदस्य नव्हते हे खरे, पण ज्यांच्या कामगिरीला डॉ. आंबेडकरांच्या खालोखाल स्थान द्यावे लागेल, असे अत्यंत महत्त्वाचे योगदान राव यांनी दिले आहे. जागतिक संविधाने आणि कायदा यातले तज्ज्ञ असलेल्या राव यांनी आपल्या संविधानाचा पहिला मसुदा तयार केला. त्याचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील मसुदा समितीने आढावा घेऊन, दरम्यान अनेक प्रक्रिया करून, अंतिम मसुदा तयार केला.
राव संविधानसभेचे संविधानविषयक सल्लागार होते. मसुदा समितीच्या कामांत सहभागी होऊन बाबासाहेबांना त्यांनी कायम साथ दिली. त्यांच्या कामगिरीची उचित दखल घेताना आपल्या २५ नोव्हेंबर १९४९च्या संविधानसभेतल्या अखेरच्या भाषणात डॉ. आंबेडकर म्हणतात- “भारताच्या संविधानाच्या निर्मितीचे मला दिले जाणारे श्रेय खरोखर माझे (एकट्याचे) नाही. त्याचा काही भाग संविधानसभेचे संविधानविषयक सल्लागार बी.एन.राव यांना जातो. मसुदा समितीच्या विचारार्थ तयार केलेला संविधानाचा प्राथमिक मसुदा हा राव यांनी केलेला होता.”
यावरून लक्षात येईल की, संविधानसभेच्या सदस्यांची कामगिरी नोंदवताना बी. एन. राव हे एक अपरिहार्य असे पात्र किंवा पान आहे.
एच. जे. खांडेकर घटनेतील आरक्षणाचा आधार स्पष्ट करताना म्हणतात - “अनुसूचित जातीचा सदस्य म्हणून मी हे मांडू इच्छितो की, आरक्षण आमच्यावर उपकार नाही. अनुसूचित जातीच्या सदस्यांनी हजारो वर्षांपासून क्रूरता आणि अत्याचार सहन केले आहेत. आता आम्हाला नुकसान भरपाई म्हणून आरक्षण दिले जात आहे. म्हणून ही तरतूद आमच्यावर कोणताही उपकार आहे असे मी मानत नाही.
पुढील १० वर्षांत हरिजनांची स्थिती सुधारू शकत नाही. महात्मा गांधींनी १९२७पासून त्यांच्या मृत्यूपर्यंत सतत हरिजनांच्या उन्नतीसाठी शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सर्वतोपरी प्रयत्न केले. परंतु २० किंवा ३० वर्षांच्या कालावधीतही त्यांच्यामध्ये लक्षणीय सुधारणा होऊ शकली नाही. म्हणून मी हे मान्य करण्यास असमर्थ आहे की, १० वर्षांच्या कालावधीत ज्यासाठी त्यांना आरक्षण दिले जात आहे, त्या स्थितीत संपूर्ण सुधारणा किंवा बदल घडवून आणता येईल.”
संविधानसभेतल्या सदस्यांची सविस्तर ओळख पुस्तकात आहे. इथे झलक म्हणून काही वैशिष्ट्ये समजून घेऊ.
वय वर्षे २६पासून सत्तरीपर्यंतच्या वयोगटातले हे प्रतिनिधी आहेत. काहींचे प्रारंभीचे शिक्षण घरी झाले असले, तरी बहुतेक सगळे उच्चशिक्षित आहेत. त्यात वकील जास्त. पती-पत्नी दोघेही सदस्य अशी दोन जोडपी दिसतात. जे. बी. कृपलानी-सुचेता कृपलानी आणि हंसा मेहता-जीवराज मेहता. सख्खे भाऊ-बहीण आहेत विजयालक्ष्मी पंडित-जवाहरलाल नेहरू. जन्माला आले एके ठिकाणी; पण निवडून आले दुसरीकडून असे अनेक आहेत. खरे जन्माला आले पनवेलला, निवडून आले मध्यप्रांतातून. मध्यप्रांताचे ते पहिले पंतप्रधान म्हणजेच मुख्यमंत्रीही झाले. खरे ‘तरुण भारत’चे संस्थापक आणि पहिले संपादक होते. अनेक सदस्य उत्तम लेखक, संपादक होते. संविधानसभेचे कामकाज पूर्ण झाल्यावर त्यांनी केंद्रात किंवा राज्यात किंवा देशाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय संस्थांत मोठ्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत.
मुख्यमंत्री, राज्यपाल तर अनेक जण झालेले दिसतात. बेगम ऐजाज रसूल संविधानसभेतल्या एकमेव मु्सलीम महिला, तर दाक्षायणी वेलायुधन एकमेव दलित महिला. एकही आदिवासी महिला संविधान सभेत नव्हती. त्याबद्दल जयपाल सिंग यांनी खेद नोंदवला आहे. आपापल्या भागांत, क्षेत्रांत लढणारी ही मंडळी होती. स्वातंत्र्यलढ्यात तर बहुतेक सहभागी होते. पण अस्पृश्यतेविरोधी आवाज उठवणारे, सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी काम करणारे, स्त्रियांच्या अधिकारासाठी लढणारे असेही लोक संविधान सभेत होते.
स्वातंत्र्य वा अन्य चळवळींत थेट सहभागी नसणाऱ्या लोकांनाही काँग्रेसने महत्त्व दिले होते. अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर कोणत्याही चळवळीत नव्हते, तरी त्यांची अन्य क्षमता पाहून त्यांना काँग्रेस निवडून आणते आणि मसुदा समितीवर पाठवते. इतरही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांना दिल्या जातात. एन. गोपालस्वामी अय्यंगारांबाबतही तेच. तेही काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून येतात. मसुदा समितीत जातात. पुढे काश्मीरचे पंतप्रधान होतात. ३७० कलम वगैरे काश्मीरच्या मुद्द्यांतले कळीचे घटक बनतात.
सरोजिनी नायडूंसारख्या अन्यत्र प्रभाव गाजवणाऱ्या नेत्या संविधानसभेत नगण्य हस्तक्षेप करतात. तरीही या मंडळींच्या बाहेरच्या प्रभावाची आणि त्यांच्या अस्तित्वाची गरज संविधानसभेत आहे, याची जाणीव काँग्रेसला होती. अनेकांनी संविधानसभेतल्या चर्चांत भागिदारी शून्य केली, पण संबंधित समित्यांमध्ये आणि इतर पूरक वाटाघाटींमध्ये महत्त्वाच्या भूमिका पार पाडल्याचे दिसते. संविधान मंजुरीनंतरच्या काळात केंद्रात वा राज्यात ज्या जबाबदाऱ्या त्यांना दिल्या गेल्या, त्यावरून त्यांचे महत्त्व कळते.
.................................................................................................................................................................
*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*
वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...
पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा
https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166
.................................................................................................................................................................
विविध पक्षांचे लोक होते, तरी काँग्रेसचे बहुसंख्य होते. काँग्रेसचे एक वैशिष्ट्य नोंदवायला हवे. तो समुद्र होता. त्यात अनेक वैचारिक प्रवाह, हितसंबंध एकाच वेळी होते. पुढे ते स्वतंत्रपणे वाढले. संविधानसभेच्या काळात म्हणूनच काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून येणारे प्रतिनिधी विविध मतांचे प्रकटीकरण करताना दिसतात. यथावकाश दुसऱ्या संघटना, पक्षाची स्थापना करतात. खरे आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले. पुढे हिंदुत्ववादी विचारांचे जोरदार वाहक बनतात. काही हिंदू महासभेशी जोडले जातात. मुखर्जी तर जनसंघाची स्थापना करतात.
क्रांतिकारी, समाजवादी, जमिनदारीविरोधी लोक काँग्रेसचे आहेत. तसेच जमिनदारी, भांडवलशाही, मुक्त अर्थव्यवस्थेची तळी उचलणारे काँग्रेसचेच आहेत. गांधीजींचा जादूई प्रभाव लोकांवर पडत असल्याचा प्रत्यय या प्रतिनिधींचे जीवन समजून घेतानाही येतो. यातले लक्षणीय लोक, त्यांच्यात वैचारिक छटा वेगवेगळ्या असल्या तरी गांधीजींमुळे प्रेरित झालेले आहेत. आपला व्यवसाय सोडून चळवळीत उतरलेले आहेत. वरच्या आर्थिक थरात जन्माला येऊनही ते ऐश्वर्य त्यागून आश्रमातले साधे जीवन जगणारे लोक इथे आढळतात.
एकीकडे काँग्रेस पक्षाचे आणि गांधीजींचे अनुयायी असतानाही त्यांच्यावर टीका करण्याची पूर्ण मुभा असलेले हे प्रतिनिधी आहेत. लीला रॉय काँग्रेसच्या. त्यांनी महात्मा गांधींसारख्या नेत्यावर सार्वजनिक जीवनात महिलांसाठी मर्यादित भूमिका देत असल्याबद्दल टीका केली. स्वातंत्र्य-चळवळीतील महिलांची भूमिका फक्त दारूबंदीसाठी आंदोलन करणे आणि खादी विणणे यापलीकडे जायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे होते. आजच्या पक्षश्रेष्ठींच्या काळात पक्ष कार्यकर्त्यांना असे मुक्तपणे आपले विचार प्रकट करण्याचे स्वातंत्र्य असू शकते, हेच कोणाला पटत नाही. एकेकाळी हे होते, हे सांगूनही पटणार नाही. खऱ्याखुऱ्या लोकशाहीसाठी काँग्रेसचे हे जुने स्वरूप लोकांमध्ये प्रचारावे लागेल. त्यासाठी या पुस्तकातील सदस्यांची माहिती वाचताना त्यांचा पक्ष जरूर वाचा. वर काँग्रेस पक्ष लिहिलेला आणि खाली त्यांच्या विचारांतली भिन्नता नोंदवलेली दिसेल. आपण आज काय गमावले आहे, हे त्यातून कळेल.
वय वर्षे २६पासून सत्तरीपर्यंतच्या वयोगटातले हे प्रतिनिधी आहेत. काहींचे प्रारंभीचे शिक्षण घरी झाले असले, तरी बहुतेक सगळे उच्चशिक्षित आहेत. त्यात वकील जास्त. पती-पत्नी दोघेही सदस्य अशी दोन जोडपी दिसतात. जे. बी. कृपलानी-सुचेता कृपलानी आणि हंसा मेहता-जीवराज मेहता. सख्खे भाऊ-बहीण आहेत विजयालक्ष्मी पंडित-जवाहरलाल नेहरू. जन्माला आले एके ठिकाणी; पण निवडून आले दुसरीकडून असे अनेक आहेत. खरे जन्माला आले पनवेलला, निवडून आले मध्यप्रांतातून. मध्यप्रांताचे ते पहिले पंतप्रधान म्हणजेच मुख्यमंत्रीही झाले. खरे ‘तरुण भारत’चे संस्थापक आणि पहिले संपादक होते. अनेक सदस्य उत्तम लेखक, संपादक होते. संविधानसभेचे कामकाज पूर्ण झाल्यावर त्यांनी केंद्रात किंवा राज्यात किंवा देशाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय संस्थांत मोठ्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत.
वरील सर्वसाधारण निरीक्षणांबरोबरच काही सदस्यांची व्यक्तिविशिष्ट नोंद घेणे अर्थपूर्ण ठरेल.
अम्मू स्वामिनाथन यांना एवढे मोठे संविधान असू नये असे वाटत होते. सहज खिशात ठेवता येईल एवढ्या आकाराचे ते हवे, असे त्यांना वाटे. नामांकित भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना आणि प्रशिक्षक मृणालिनी साराभाई या त्यांच्या कन्या. भारतात अवकाश संशोधनाचा पाया घालणारे विक्रम साराभाई हे मृणालिनी यांचे पती, अम्मू स्वामिनाथन यांचे जावई. सुभाषचंद्र बोस यांच्या ‘आझाद हिंद सेने’तील सहकारी कॅप्टन लक्ष्मी सहगल याही अम्मू स्वामिनाथन यांच्या कन्या.
उच्चवर्णीयांच्या जुलमाच्या विरोधातल्या ‘सविनय कायदेभंगा’च्या चळवळीत दाक्षायणी वेलायुधन यांच्या कुटुंबातील लोकांनी सक्रिय भाग घेतला होता. काही मुद्द्यांवर मतभिन्नता असतानाही त्यांनी संविधानसभेत डॉ. आंबेडकरांची अनेक वेळा बाजू घेतली.
सच्चिदानंद सिन्हा यांनी राजेंद्र प्रसाद यांची औपचारिकपणे अध्यक्षपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी संविधान सभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून काम केले. भारतीयांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी घटनात्मक मार्गांचा अवलंब केला पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. ते स्वतःला ‘संवैधानिक राष्ट्रवादी’ म्हणवून घेणे पसंत करत.
दै. ‘इंडियन एक्सप्रेस’चे मालक रामनाथ गोएंका. वर्तमानपत्रांवर बंधने लादणाऱ्या ब्रिटिश सरकारविरोधात आणि स्वतंत्र भारतातही निधडेपणाने भूमिका घेतात. ब्रिटिशांना ते आपल्या वर्तमानपत्रातून बजावतात - ‘सरकारी संमतीशिवाय आम्ही आमच्या नेत्यांशी संबंधित, काँग्रेसच्या चळवळीशी संबंधित बातम्या प्रसिद्ध करू शकत नसू, तर ती जनतेची आम्ही फसवणूक केली, असे होईल. अशा वेळी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ पेपर म्हणजे कागद असेल, पण तो न्यूजपेपर म्हणजे बातमीपत्र असणार नाही.’ गोएंका स्वातंत्र्यानंतरही ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे नेतृत्व करत राहिले. आणीबाणी लादल्याच्या दुसऱ्या दिवशी पेपरने निषेध म्हणून त्याच्या पहिल्या पानावर दोन स्तंभ कोरे ठेवले.
हसरत मोहानी संविधान सभेतले एक विलक्षण पात्र. ‘इन्कलाब झिंदाबाद’ ही घोषणा मोहानींनी सर्वप्रथम दिली. पुढे स्वातंत्र्य चळवळीत भगतसिंग तसेच अन्य स्वातंत्र्यसैनिकांनी ती लोकप्रिय केली. आज विविध चळवळींत ही घोषणा सार्वत्रिकपणे दिली जाते.
राव संविधानसभेचे संविधानविषयक सल्लागार होते. मसुदा समितीच्या कामांत सहभागी होऊन बाबासाहेबांना त्यांनी कायम साथ दिली. त्यांच्या कामगिरीची उचित दखल घेताना आपल्या २५ नोव्हेंबर १९४९च्या संविधानसभेतल्या अखेरच्या भाषणात डॉ. आंबेडकर म्हणतात- “भारताच्या संविधानाच्या निर्मितीचे मला दिले जाणारे श्रेय खरोखर माझे (एकट्याचे) नाही. त्याचा काही भाग संविधानसभेचे संविधानविषयक सल्लागार बी.एन.राव यांना जातो. मसुदा समितीच्या विचारार्थ तयार केलेला संविधानाचा प्राथमिक मसुदा हा राव यांनी केलेला होता.”
नेहरू, पटेल आदींनी विनंती करूनही मोहानी यांनी संविधानाच्या अंतिम मसुद्यावर सही करायला नकार दिला. त्यांचा घटनेतील अनेक तरतुदींवर आक्षेप होता. या संविधानाने देशात खरीखुरी लोकशाही येऊ शकणार नाही, असे त्यांचे मत होते. त्यांच्या मते राज्यघटनेत गरीब आणि दुर्बल घटकांच्या अधिकारांबाबत अगदी मामुली तरतुदी आहेत. त्याबद्दल ते नाराज होते. या नाराजीतूनच त्यांनी घोषणा दिली होती - ‘यह आजादी झूठी हैं, देश की जनता भूखी हैं’
शेख अब्दुल्ला शेवटी शेवटी संविधानसभेत आले. काश्मीरच्या विलिनीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर. काश्मीरमध्ये त्यांनी जो संघर्ष उभा केला होता, त्याची वैशिष्ट्ये समजून घेणे गरजेचे आहे. आधुनिक काश्मिरी राजकारणाला धर्मनिरपेक्ष आणि सरंजामशाहीविरोधी मूल्यांवर उभे करणे आवश्यक आहे, अशी शेख अब्दुल्लांची धारणा होती. परिणामी त्यांच्या ‘मुस्लीम कॉन्फरन्स’ पक्षाचे १९३९मध्ये ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ असे नामकरण करण्यात आले. १९४८ ते १९५३ या काळात जम्मू आणि काश्मीरचे पंतप्रधान म्हणून त्यांनी जमीन सुधारणांचा जोरदार कार्यक्रम राबवला. त्यामध्ये जमीनदारी नष्ट करणे, जमिनीची कमाल मर्यादा लागू करणे, भूमिहिनांना जमीन हस्तांतरित करणे आदि सुधारणांचा समावेश होता.
संविधानसभेतल्या चर्चा हा एका महासागर आहे. आजच्या घटनेशी संबंध येणाऱ्या एखाद्या वादाच्या मुद्द्यावर त्या वेळी काय बोलणे झाले, हे समजून घेण्यासाठी मोबाईलवर सर्च मारले की, त्या सगळ्या चर्चा सविस्तर आपल्या समोर येतात. संविधानसभेतल्या सदस्यांनी मांडलेल्या काही मुद्द्यांची नोंद वानगीदाखल खाली करतो आहे.
एच. जे. खांडेकर घटनेतील आरक्षणाचा आधार स्पष्ट करताना म्हणतात - “अनुसूचित जातीचा सदस्य म्हणून मी हे मांडू इच्छितो की, आरक्षण आमच्यावर उपकार नाही. अनुसूचित जातीच्या सदस्यांनी हजारो वर्षांपासून क्रूरता आणि अत्याचार सहन केले आहेत. आता आम्हाला नुकसान भरपाई म्हणून आरक्षण दिले जात आहे. म्हणून ही तरतूद आमच्यावर कोणताही उपकार आहे असे मी मानत नाही.”
.................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचाअनुभवा
श्रेष्ठ नेमकं कोण? सर्वोच्च न्यायालय की, केंद्र सरकार? नाही, संविधान सर्वश्रेष्ठ आहे!
भारताची राज्यघटना ‘हिंदूराष्ट्रा’च्या स्वप्नाने झपाटलेल्यांसाठी मोठी डोकेदुखीच होऊन बसली आहे!
विज्ञाननिष्ठेची महत्ता आणि उपकारकता ‘भारतीय संविधाना’ने सांगितलेली आहे!
.................................................................................................................................................................
आरक्षणाच्या १० वर्षांच्या मुदतीच्या चर्चेबद्दल ते बोलतात – “पुढील १० वर्षांत हरिजनांची स्थिती सुधारू शकत नाही. महात्मा गांधींनी १९२७पासून त्यांच्या मृत्यूपर्यंत सतत हरिजनांच्या उन्नतीसाठी शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सर्वतोपरी प्रयत्न केले. परंतु २० किंवा ३० वर्षांच्या कालावधीतही त्यांच्यामध्ये लक्षणीय सुधारणा होऊ शकली नाही. म्हणून मी हे मान्य करण्यास असमर्थ आहे की, १० वर्षांच्या कालावधीत ज्यासाठी त्यांना आरक्षण दिले जात आहे, त्या स्थितीत संपूर्ण सुधारणा किंवा बदल घडवून आणता येईल.”
बाळासाहेब खर्डेकर यांनी आता मार्गदर्शक तत्त्वांत घातलेल्या दारूबंदीच्या तरतुदीला विरोध केला. लोकांना प्रौढ समजा, त्यांना त्यांचा निर्णय घेऊ द्या. मद्य घेणे न घेणे हा त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे. अशी बंधने लादून आपण धार्मिक फॅसिस्ट राज्याला आमंत्रण देऊ, असे त्यांचे म्हणणे होते. अशा रितीची बंदी ‘वैयक्तिक स्वातंत्र्या’च्या पूर्ण विरुद्ध आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्यांनी मद्यपानाच्या सकारात्मक सामाजिक बाबींचीही नोंद सभागृहाला दिली.
इंग्रजी ही राष्ट्रीय भाषा म्हणून चालू ठेवावी. कारण ती उत्तर आणि दक्षिण यांच्यातील भाषिक पूल म्हणून काम करते आणि किमान काही काळासाठी हिंदीपेक्षा ती अधिक सर्वसमावेशक ठरू शकते, असे मौलाना आझादांचे म्हणणे होते.
उद्देशिका किंवा प्रास्ताविका केवळ कायदेशीर अथवा राजकीय तत्त्वांचे विधान म्हणून पाहिले जाऊ नये, तर तो आध्यात्मिक आणि नैतिक मार्गदर्शक तत्त्वांचा समुच्चय आहे, याकडे जे. बी. कृपलानी यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
समुदाय आणि राज्य यांचे संबंध नियमित करण्यापलीकडे राज्यघटनेचे अधिक महत्त्वाचे कार्य एकूण समाजाचे पुनर्घटन करणे हे आहे, असे दाक्षायणी वेलायुधन यांनी आपल्या पहिल्या भाषणात नोंदवले.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
राजकुमारी अमृत कौर यांनी धर्मपालनाच्या स्वातंत्र्याच्या समावेशास विरोध केला. त्यांच्या मते यामुळे पडदा, सती, देवदासी या प्रथांना घटनात्मक संरक्षण मिळू शकते. त्यांच्या या विरोधाला यश आले. धर्मपालनाचे हे स्वातंत्र्य राज्याला सामाजिक सुधारणांसाठी कायदे करण्यापासून प्रतिबंधित करु शकणार नाही, अशी अट घालण्यात आली.
दामोदर स्वरूप सेठ भारतातील अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे समर्थक होते. मात्र, ‘मागासवर्गीयांच्या’ आरक्षणाला त्यांचा विरोध होता. संधीच्या समानतेच्या मूलभूत अधिकारावर संविधान सभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी मागासवर्गीयांना सवलत देणे आवश्यक असल्याचे नोंदवले. तथापि, सार्वजनिक क्षेत्रातील पदे ही गुणवत्तेच्या आधारावरच असावीत असे त्यांचे म्हणणे होते. सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण हे ‘कार्यक्षमता नाकारणे’ ठरेल, असे ते म्हणाले. धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांवरील चर्चेत भाग घेताना त्यांनी भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याने धर्मावर आधारित अल्पसंख्याकत्व असता कामा नये, अल्पसंख्याकत्व हे केवळ भाषिक आधारावर असावे, अशी त्यांनी सूचना केली.
सेठ यांनी संविधानाच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देतानाच्या चर्चेत पूर्णपणे नवीन संविधानसभेची निवडणूक घेण्याची दुरुस्ती सुचवली. ते म्हणाले की, ही संविधानसभा संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करत नाही. आताचे सदस्य थेट लोकांद्वारे निवडले गेलेले नाहीत. शिवाय संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधीत्व ते करत नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण देशासाठी राज्यघटना तयार करण्यास हे सभागृह सक्षम नाही, असे त्यांचे मत होते.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
पुरुषोत्तम दास टंडन हे त्यांच्या प्रमुख काँग्रेस नेत्यांपासून वैचारिकदृष्ट्या वेगळे होते. त्यांनी उजव्या विचारांचे प्रतिनिधीत्व केले. ते ‘हिंदू-हिंदी राष्ट्रवादा’चे समर्थक होते. त्यांनी नागरी लिपीतील हिंदीला भारताची एकमेव राष्ट्रीय भाषा म्हणून स्थापित करण्यासाठी मोहीम उघडली. सर्व स्थानिक भाषा बोलणाऱ्यांना हिंदी भाषकांत परिवर्तित करायला हवे, असे त्यांचे मत होते. उर्दूबद्दल त्यांना तीव्र नफरत होती. गांधीजींच्या अहिंसेच्या तत्त्वाशी ते सहमत नव्हते. ‘हिंदू हिता’साठी लष्करी संघटन उभारण्याच्या बाजूने ते होते. १९४७मध्ये त्यांनी ‘हिंदू रक्षक दल’ स्थापन केले.
सोमनाथ लाहिरी या कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकमेव सदस्याने संघराज्यीय संविधान लादून आपण राज्यांच्या स्वायत्ततेला धक्का लावत आहोत, अशी टीका केली. न्यायालयात जाता येणारे तसेच जाता न येणारे, असा अधिकारांतला भेद त्यांना मंजूर नव्हता. जवळपास प्रत्येक मूलभूत अधिकाराला अपवाद जोडून आपण त्यांची ताकद कमी करत आहोत, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
तिरुमला राव यांनी भारत हे धर्मनिरपेक्ष राज्य असले, तरी राज्यघटनेत धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरांचे रक्षण करणाऱ्या तरतुदी हव्या, असे मत मांडले. शपथ घेताना ‘देवाच्या नावाने’ शपथ घेण्याची परवानगी देण्याच्या दुरुस्तीशी त्यांनी सहमती व्यक्त केली. संविधानाने ‘राष्ट्रपिता’ म्हणून महात्मा गांधींचे योगदान स्पष्टपणे मान्य केले नाही, याबद्दल त्यांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली.
प्रस्तावना बरीच दीर्घ झाली. तथापि, पुस्तक वाचणाऱ्यांसाठी एक संदर्भ चौकट तयार व्हावी, या उद्देशानेच हे निवेदन आवरते घेतले नाही.
‘संविधान सभेचे सदस्य’ : लेखन व संपादन - सुरेश सावंत
राजगृह प्रकाशन, कोल्हापूर | मूल्य - २९९ रुपये.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment