(माजी) न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि (आजी) न्यायमूर्ती रंजन गोगोई
दिवाळी २०१८ - माणसं : कालची, आजची, उद्याची
हर्षवर्धन निमखेडकर
  • न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. रंजन गोगोई
  • Tue , 30 October 2018
  • दिवाळी २०१८ माणसं : कालची आजची उद्याची दीपक मिश्रा Dipak Misra रंजन गोगोई Ranjan Gogoi सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court

The bedrock of our democracy is the rule of law and that means we have to have an independent judiciary, judges who can make decisions independent of the political winds that are blowing.

- Caroline Kennedy

आपल्या भारत देशात लोकांजवळ भरपूर वेळ आहे. त्याचा ते सदुपयोग करतात की दुरुपयोग, हे ठरवणे कठीण आहे. फटाक्यांच्या बाबतीत किंवा साबरीमला मंदिर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निवाड्यांबद्द्ल सोशल मीडियावर आज जो काही मत-मतांतराचा गदारोळ चालू आहे, तो बघून-वाचून या रिकामटेकड्या लोकांचे हसू येते आणि वाईटही वाटते. हे असे यापूर्वी अनेकदा झाले आहे. काही निकाल येण्याचाच अवकाश, की या बोरू-बहादुरांचा आक्रोश सुरू होतो. हसू येते ते त्यांच्या अनेकदा बालिश, बाळबोध प्रतिक्रियांचे. वाईट वाटते ते याचे की, यातले अनेक जण कुठलाही अभ्यास न करता, निकालाची पार्श्वभूमी समजून न घेता, उचलली जीभ लावली टाळ्याला अशा प्रकारचे मतप्रदर्शन करतात. या देशात आपल्या राज्यघटनेने प्रत्येकालाच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. हे स्वातंत्र्य उपभोगायचा प्रत्येकाला अधिकारदेखील आहे. मुद्दा हा आहे की, तुम्ही जरा विचार करून,  तर्कशुद्ध असे काही तरी सांगा; उगीच काहीतरी, कोणीतरी राजकीय किंवा धार्मिक नेता किंवा पत्रकार जे काही बोलतो, त्याची आंधळेपणाने री ओढू नका.

गेल्या काही महिन्यांत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत. त्यांचा परिणाम दूरगामी असून आपल्या समाजजीवनाच्या अनेक अंगांना या निकालांचा स्पर्श होणार आहे. यातून भावी पिढ्यांना एक सकारात्मक संदेश जाणार आहे. भारतीय समाजाचे स्वास्थ्य आता बऱ्यापैकी सुदृढ होते आहे आणि आपल्यामध्ये खूपशी मॅचुरिटी म्हणजे परिपक्वता आली आहे, याचे हे निकाल निदर्शक आहेत. अशा वेळी आपले विरोधी मतसुद्धा सभ्य पद्धतीने देणे, फक्त सनदशीर, कायदेशीर मार्गांचाच अवलंब करून प्रतिक्रिया व्यक्त करणे, ही आपल्या सर्वांचीच या देशाचे सुजाण नागरिक म्हणून जबाबदारी आहे. ते आपले कर्तव्य आहे.

या मजकुराचा उद्देश कोणत्याही विशिष्ट निकालाबाबत टिप्पणी करणे, हा नसला तरी हे निकाल देणारी न्यायव्यवस्था कशी आणि कोणत्या परिस्थितीत काम करते, हे निकाल देण्यामागे न्यायालयाची काय भूमिका असू शकते, हे जाणून न घेता एकदम मत प्रदर्शित करणे हे किती गैर आहे, हे अधोरेखित करण्यासाठी हा खटाटोप आहे. सारेच लोक काही वकील, पत्रकार किंवा राजकारणी नसतात. त्यामुळे राज्यघटना आणि तत्सम विषयांवरील कायद्यांचा प्रत्येकाचाच अभ्यास असतो असे नाही. अशा वेळी भान ठेवून न बोलल्यास अनर्थ होऊ शकतो. भावनेच्या जोशात वेडेवाकडे वक्तव्य केल्यावर पुढे अनेकांना माती खावी लागली आहे. बेशरम आणि निलाजरे राजकारणी सोडल्यास इतरांसाठी ही लज्जास्पद गोष्ट ठरू शकते.

एक वकील म्हणूनच नाही तर एक भारतीय नागरिक म्हणूनही माझे असे प्रामाणिक मत आहे की, आज या देशात ज्यांच्याबद्दल मनापासून आदर वाटावा अशा फार थोड्या संस्था किंवा व्यक्ती उरल्या आहेत. आपली न्यायव्यवस्था ही याच थोड्या आदरणीयांपैकी एक आहे. तिचा अनादर होईल असे लिहू नका, बोलू नका. तिच्यात असलेले अंगभूत दोष, उणिवा विचारांत घेऊनही तुलनात्मक अभ्यास केला तर लोकशाहीच्या इतर सर्व स्तंभांपेक्षा हा स्तंभ सर्वांत मजबूत आणि समाजाभिमुख आहे, हे मान्य करावेच लागेल. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांचा न्यायपालिकेवरचा विश्वास उडेल असे वर्तन कोणीच करायला नको. न्यायाधीश मंडळीसुद्धा माणसेच असतात, त्यांनाही भावभावना, प्रापंचिक जबाबदाऱ्या असतात. त्यांच्याकडूनही चुका होऊ शकतात. कोणत्याही प्रकरणात सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर समोर आलेले पुरावे किंवा उपलब्ध कागदपत्रे, माहिती यांच्या आधारे या न्यायाधीशांना स्वतःचे मत बनवावे लागते आणि त्यानुसार निर्णय द्यावा लागतो. यापैकी एखाद- दुसऱ्या प्रकरणी क्वचित असे घडते की हा निर्णय चुकीचा वाटू शकतो किंवा असू शकतो. या निर्णयप्रमादाविरुद्ध त्याच न्यायालयात पुनरिक्षण किंवा पुनर्विचारासाठी किंवा जास्त न्यायाधीश असलेल्या बेंचसमोर याचिका दाखल करण्याचा सनदशीर मार्ग सर्वांनाच उपलब्ध आहे. तो सोडून अन्य मार्गांचा अवलंब करणे, हे माझ्या मते तरी मानसिक परिपक्वतेचे लक्षण नाही. अर्थात समाजात सगळ्याच गोष्टी नेहमी तार्किक, तर्कशुद्ध असतात, विचारपूर्वक केल्या जातात, असे गृहित धरणेही हास्यास्पद ठरेल. भावनांचा उत्स्फूर्त उद्रेक होऊ शकतो, कधीकधी जाणीवपूर्वकही द्वेषभावनांना प्रोत्साहित केले जाते. त्यामुळे आपण लोकांकडून विवेकाची फक्त अपेक्षा करू शकतो.

महत्त्वाचे म्हणजे कोणतेही न्यायालय स्वतःहून (suo motu) एखाद्या प्रकरणाची दखल घेणे शक्यतो टाळते. अशी उदाहरणे अत्यंत विरळा आहेत. ज्याला ‘ज्युडिशियल अॅक्टिविझम’ किंवा ‘ज्युडिशियल ओवररीच’ म्हणता येईल अशी कोणतीही कारवाई as a matter of course, routinely करण्यास न्यायालये तयार नसतात. परंतु ज्या ठिकाणी कठोर निर्णय घेणे गरजेचे  असूनही केवळ मतदारांचे लांगूलचालन करण्यातच धन्यता मानणारे राजकारणी तसे करत  नाहीत, त्यावेळी नाइलाज म्हणून अपवादात्मक स्थितीत काही वेळा न्यायालयांना हस्तक्षेप करावा लागतो.

......................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - 

https://tinyurl.com/y86lc3fq

......................................................................................................................................................

सरकार चालवणे, धोरणात्मक निर्णय घेणे हे राज्यकर्त्यांचे काम आहे, न्यायालयाचे नाही. पण जर राज्यकर्ते आपली ही जबाबदारी टाळत असतील तर मग अन्यायग्रस्तांना किंवा सामाजिक भान असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना न्यायालयाकडे धाव घ्यावीच लागते. अशा एखाद्या प्रकरणी जेव्हा मग न्यायालय राज्यकर्त्यांची किंवा नोकरशहांची खटियां खडी करते, तेव्हा ते भानावर येतात आणि आपली उरलीसुरली अब्रू तरी वाचावी म्हणून न्यायालयावर हेत्वारोप करतात. क्वचित प्रसंगी नवे कायदे करून न्यायालयाच्या निकालाची धार बोथट करण्याचे ‘सत्कृत्य’देखील केले जाते. हा सगळा एक प्रचंड विनोदी वाटणारा, पण खरे तर वेदनादायी असा नजारा आपण अनेक वेळा आपल्या या देशात पाहतो.

मी जेव्हा हे मत माझ्या काही (वकील नसलेल्या) मित्रांसमोर मांडले तेव्हा त्यांनी मला मूर्खात काढले. आपली न्यायव्यवस्था परफेक्ट, एकदम निर्दोष आहे का, हा त्यांचा प्रतिप्रश्न होता. याचे उत्तर अर्थात ‘नाही’ असेच आहे. कोणतीही व्यवस्था शंभर टक्के निर्दोष असूच शकत नाही. पण त्यातल्या त्यात तुलना केल्यास आपली न्यायसंस्था इतरांच्या मानाने हजारो पटींनी उत्कृष्ट आहे, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. आजची आपली न्यायव्यवस्था ब्रिटिश मॉडेलवर आधारलेली आहे. आणि काळानुरूप तिच्यात सतत सकारात्मक, गुणात्मक बदल होत आहेत. ही उत्क्रांती न्यायक्षेत्रातील प्रगतीचे लक्षण आहे. वैचारिक प्रगल्भतेचे द्योतक आहे.

गेल्या पाच-सहा महिन्यांत अत्यंत महत्त्वाचे असे काही निवाडे सर्वोच्च न्यायालयाने दिले, ते याच समाजाभिमुख दृष्टिकोनातून दिले गेले आहेत. हे निकाल प्रत्येकालाच पटतील असे नसणार, हे उघडच आहे. तरी पण समाजाच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने ते मान्य केले गेले पाहिजेत, असे मला वाटते.

या संपूर्ण काळात एक नाव सतत लोकांसमोर येत राहिले. ते म्हणजे भारताचे (आता निवृत्त) सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचे. त्यांच्या एकूण कारकिर्दीचा आढावा घेतल्यास काय काय लक्षात येते? एक तर हा माणूस कशानेही विचलित न होता शांतपणे आपले कर्तव्य करत राहिला. त्यांच्यावर अनेक आरोप झाले. त्यांना कोंडीत पकडण्याचे, अडचणीत आणण्याचे भरपूर प्रयत्न झाले. त्यांच्यावर संसदेत महाभियोग चालवण्याची तयारी होत होती. पण या कशाकडेच लक्ष न देता त्यांनी  आपले काम शेवटपर्यंत चांगल्या प्रकारे केले, यात काही संशय नाही.

त्यांच्या या कामगिरीची नोंद इतिहासात कशी घेतली जाईल? माझ्या मते ते व्यक्तीस्वातंत्र्याचे आणि वैयक्तिक अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्ते होते. यासाठी त्यांनी काही प्रसंगी आपल्याच पूर्वीच्या मतांशी विरोधी, विसंगत अशी भूमिकाही घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या (पहिल्या पाच वरिष्ठ न्यायाधिशांच्या) बैठकीतले ठराव जनतेच्या माहितीसाठी खुले करणे हा त्यांच्याच काळात घेतला गेलेला महत्त्वाचा निर्णय आहे. यातून कामकाजामध्ये पारदर्शकता आली. त्यांनी दिलेले अनेक निकाल ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. यातून त्यांचे प्रगतीवादी सामाजिक भान आणि उदारमतवादी मानसिकता दिसून येते.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/ya2ydx3u

.............................................................................................................................................

न्या. मिश्रांनी दिलेले काही अति महत्त्वाचे निवाडे -

१) हादिया प्रकरण - धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे.

२) खाप पंचायत प्रकरण - दोन सज्ञान व्यक्ती परस्पर संमतीने विवाहबद्ध होऊ शकतात. जोडीदाराची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे. जात पंचायती, कुटुंब, वगैरेंची यात आडकाठी बेकायदा आहे.

३) दयामरण प्रकरण - चांगले मरण पत्करणे हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. असाध्य रोगाने ग्रस्त व्यक्ती दयामरणाची निवड करू शकते.

४) व्यभिचार प्रकरण - भारतीय दंड संहितेतील कलम ४९७ भेदभाव करणारे असून व्यभिचार हा फौजदारी गुन्हा होऊ शकत नाही. नवरा आपल्या पत्नीचा मालक नसतो.

५) समलैंगिक संबंध प्रकरण - भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७ मध्ये असलेली दोन सज्ञान व्यक्तींच्या समलैंगिक शारिरीक संबंधांना फौजदारी गुन्हा ठरवणारी तरतूद बेकायदा आहे.

६) दिल्ली सरकार विरुद्ध दिल्लीचे नायब राज्यपाल प्रकरण - दैनंदिन प्रशासकीय कामात राजकीय हस्तक्षेप नको.

७) साबरीमला मंदिर प्रकरण - सर्व वयाच्या स्त्रियांना मंदिरात प्रवेश दिला जायला हवा.

८) ‘पद्मावत’' चित्रपट प्रकरण + 'प्रिया वारियर प्रकरण + मल्याळी कादंबरी - ‘मीशा’ - प्रकरण -अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालता येणार नाही.

९) बेकाबू जमावाने कायदा हातात घेऊन निरपराधी व्यक्तींना दगडांनी ठेचून मारून टाकणे - यावर संसदेने नवा कायदा करावा अशी शिफारस. कायद्याचे भय आणि कायद्याच्या सर्वशक्तीमानतेबद्दल आदर प्रत्येक नागरिकाच्या मनात असलाच पाहिजे.

१०) न्यायालयाच्या कामकाजाचे प्रत्यक्ष/थेट (लाईव) प्रक्षेपण करण्यास अनुमती

११) सरन्यायाधीश हेच ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ असतात. म्हणजे सहकारी न्यायाधीशांना फक्त सरन्यायाधीश हेच काम वाटून देऊ शकतात.

१२) प्रथम सूचना अहवाल किंवा एफआयआर नोंदवून घेण्याबाबत देशातील पोलिसांसाठी दहा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी.

१३) राष्ट्रगीत सन्मान प्रकरण

१४) बदनामीचा कायदा प्रकरण

१५) कावेरी जलविवाद प्रकरण आणि

१६) ‘आधार’ची सक्ती करण्याचा सरकारला अधिकार, पण तो मर्यादित स्वरूपाचा आहे. अनिर्बंध सक्ती करता येणार नाही.

(याकूब मेमन आणि निर्भया बलात्कार या दोन्ही प्रकरणी त्यांनी आरोपींना देण्यात आलेल्या मृत्यूदंडाच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले होते.)

आजवरच्या सर्व सरन्यायाधीशांच्या तुलनेत आपल्या केवळ तेरा महिन्यांच्या छोट्याश्या कार्यकालात न्या. मिश्रा यांनी हाताळलेल्या या अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील प्रकरणांची यादी ठळकपणे उठून दिसते.

अर्थातच न्या. मिश्रा यांची ही कारकीर्द तेवढीच वादळी आणि विवादांनी भरलेली ठरली. मात्र यातील एकाही आरोपाचा त्यांच्यावर परिणाम झाला नाही आणि आपला कार्यकाल पूर्ण करूनच ते सेवानिवृत्त झाले. हे आरोप खरे होते, खोटे होते, की राजकीय हेतूंनी केले गेलेले होते, या कशाबद्दलच आता खोलात जाण्याची गरज उरलेली नाही. परंतु यामुळे आपल्या न्यायसंस्थेविषयी जनसामान्यांमध्ये उगीचच संशय उत्पन्न झाला, हेही नाकारता येणार नाही. न्या. मिश्रा यांनी याबाबत मौनच पाळणे पसंत केले. ज्या विवादांमध्ये ते अडकले होते, त्यापैकी काही असे-

‘मेडिकल कॉलेज लायबरी स्कॅम’ या नावाने ओळखला जाणारा लाचलुचपतीचा घोटाळा व त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात उठलेले वादळ. यातूनच कोणत्या न्यायाधीशाला कोणते काम द्यायचे ही यादी ठरवण्याचा अधिकार कोणाला आहे, या नव्या वादाला तोंड फुटले. (सरन्यायाधीश यांनाच हा अधिकार आहे, असा शेवटी निकाल देण्यात आला.) चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी या काळात घेतलेली पत्रकार परिषद केवळ अभूतपूर्व होती. त्यानंतर न्या. मिश्रा यांना संसदेत महाभियोगाला सामोरे जावे लागते की, काय अशीही वेळ उद्भवली. राज्यसभेत ७१ विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी हा महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडण्याची नोटिस अध्यक्षांना दिली, पण ती तात्काळ फेटाळण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात नवे न्यायाधीश नेमण्याच्या प्रक्रियेत केंद्र सरकार ढवळाढवळ करत असून न्या. मिश्रा त्याबाबत काहीच बोलत नाहीत, असाही एक प्रवाद त्यांच्याबद्दल होता. आणखीही काही आरोप केले गेले आहेत.

जे काय असेल ते असो, पण एकंदरीत न्या. मिश्रा यांची न्यायसंस्थेच्या समग्र इतिहासात विस्तृत नोंद घेतली जाईल, यात काहीच शंका नाही.

न्या. दीपक मिश्रा यांचे उत्तराधिकारी म्हणून न्या. रंजन गोगोई यांची नियुक्ती झाली आहे. ते पुढच्या तेरा महिन्यांसाठी भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून काम बघतील. सतरा नोव्हेंबर २०१९ रोजी ते सेवानिवृत्त होतील. आसामच नव्हे तर भारताच्या ईशान्येकडील सर्व राज्यांमधून सरन्यायाधीश होणारे ते पहिलेच गृहस्थ आहेत. ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्यांनी भारताचे ४६वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार सांभाळला. २०१२ मध्ये ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले.

नेहमीपेक्षा वेगळा विचार करणारे न्यायाधीश म्हणून त्यांची प्रसिद्धी आहे. ‘स्वतंत्र बाण्याचे पत्रकार आणि कधीकधी उंच आवाजात बोलणारे (खडे बोल सुनावणारे) न्यायाधीश यांना लोकशाहीच्या रक्षकांची पहिली फळी मानण्यात यावे’ असे त्यांनी एका भाषणात  म्हंटले आहे. ‘He is a man of action with strong and deep convictions’ अशी त्यांची प्रसिद्धी आहे. आपल्या मालकीच्या स्थावर जंगम मालमत्तेचा तपशील त्यांनी सार्वजनिक केला आहे. वकिलीच्या सर्वच बाजूंवर त्यांचे प्रभुत्व असून अत्यंत हुशार आणि कुशाग्र वकील म्हणून ते नावाजले जात होते. न्या. गोगोई मितभाषी असून त्यांची निकालपत्रेही तशीच आटोपशीर असतात.

जानेवारी २०१८मध्ये घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत आपल्या तीन सहकारी न्यायाधीशांसोबत न्या. गोगोई हेसुद्धा हजर होते.

सरन्यायाधीश झाल्यावर लगेच त्यांनी जे पहिले काम केले, ते म्हणजे न्यायालयाच्या कामकाजाच्या पद्धतीतून ‘मेन्शनिंग’ या पद्धतीला रद्द करणे. आपली केस लवकर न्यायालयासमोर यावी म्हणून तातडीची कारणे सांगून वकील किंवा पक्षकार न्यायालयासमोर हजर होतात आणि इतरांपेक्षा आम्हाला प्राधान्य द्या अशी विनंती करतात. यामुळे रोजच्या प्रकरणांची सुनावणीसाठी जी यादी आधीच तयार झालेली असते, ती मागे पडते. याला आळा बसावा म्हणून आता खरोखरच अत्यंत महत्त्वाची किंवा जीवन-मरणाचा प्रश्न असलेली प्रकरणे सोडून इतर प्रकरणे ‘out of turn’  घेण्यासाठी न्यायालयापुढे मेन्शन करता येणार नाहीत.

न्या. गोगोई यांनी आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून दिलेले काही महत्त्वाचे निकाल असे-

१) गुजरात सरकारने राज्यातल्या मोबाईल टॉवर्सवर आकारलेल्या मालमत्ता कराला आवाहन देणारे रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे अपील फेटाळून लावणाऱ्या खंडपीठात त्यांचा समावेश होता.

२) अमिताभ बच्चन यांच्याकडे वर्ष २००२-०३ साठी आयकर विभागाने केलेल्या मागणीला त्यांनी वैध ठरवले.

३) जेएनयूचा विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार याच्यावर २०१६ मध्ये पतियाळा हाऊस न्यायालयासमोर झालेल्या हल्ल्यांचा तपास एसआयटी म्हणजे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमतर्फे करण्यात यावा, ही कामिनी जयस्वाल या वकिलाची याचिका त्यांनी नामंजूर केली.

४) १५ सप्टेंबर २०१६ रोजी गोविन्दस्वामी विरुद्ध स्टेट ऑफ केरळ या गाजलेल्या खटल्याच्या निकालाविरुद्धच्या अपीलात न्या. गोगोई यांच्या खंडपीठाने आरोपीचे अपील अंशतः मान्य करून त्याला सौम्या या मुलीच्या कथित खुनासाठी सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा जन्मठेपेमध्ये तबदील केली. केरळसह अनेक ठिकाणी या निकालावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली. यातील सर्वांत तीव्र प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाचेच माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांची होती. १७ तारखेला प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या ‘ब्लॉग’मध्ये त्यांनी या निकालावर टीका करत ‘हिअरसे’ म्हणजे ऐकीव माहितीवर आधारीत बाबींवर विश्वास ठेवल्याबद्दल खंडपीठाला दूषणे दिली होती. यावर न्या. गोगोई आणि त्यांच्या सहकारी न्यायाधीशांनी याच ‘ब्लॉग’ला रिव्ह्यू म्हणजे पुनर्विचार याचिका म्हणून दाखल करून घेतले आणि न्या. काटजू यांनी स्वतः न्यायालयासमोर येऊन आपले म्हणणे मांडावे असा आदेश दिला. पुढे काटजू न्यायालयासमोर हजर झाले. पण त्यांनी केलेले आर्ग्युमेन्ट न पटल्याने न्यायालयाने ही पुनर्विचार याचिका खारीज केली. तसेच आपल्या या ब्लॉगमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवर टीका केल्याच्या आरोपावरून न्यायालयाने काटजूंना आपल्या अवमानाची नोटिस देऊन खुलासा करायला सांगितले. यावर काटजूंनी सपशेल शरणागती पत्करून आपली चूक कबूल करत माफी मागितली. त्यांची ही क्षमायाचना मान्य करून न्यायालयाने हे प्रकरण निकालात काढले.

५) आसाम राज्यातील मूळ नागरिकांच्या प्रश्नाबाबतची याचिका न्या. गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर आली होती.

सरन्यायाधीश म्हणून आता न्या. गोगोई हे पीआयएल म्हणजे जनहित याचिका ऐकणाऱ्या खंडपीठाचे कामकाज बघतील. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी त्यांच्यासमोर होईल. त्यांच्या या आगामी कारकीर्दीचा आलेख बघणे उदबोधक ठरेल यात शंकाच नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक हर्षवर्धन निमखेडकर वकील आहेत. वुडहाऊसचे अभ्यासकही.

the.blitheringest.idiot@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Vividh Vachak

Sun , 20 January 2019

दोन्ही न्यायाधिशांच्या कामगिरीचे कायद्याच्या आणि संविधानाच्या दृष्टिकोनातून केलेले विवरण वाचून ज्ञानात भर पडली. विशेषतः काही राजकीय हेतूंनी केलेल्या आरोप-आरोपीनंतर सामान्य माणसाच्या मनात न्यायसंस्थेबद्दल एक संदेह आणि अविश्वास निर्माण होण्याची शक्यता होती आणि आपल्या वस्तुनिष्ठ लेखाने ती दूर झाली.


Prakash Rathod

Sun , 11 November 2018

प्रिय अॅॅड. हर्षवर्धन, तुमचा लेख खरंंचखुप सुंंदर आहे. गेल्या ५-६ महिन्यात माजी मुख्य न्यायमुर्ती दीपक मिश्रा यांनी दिलेल्या Landmark जजमेन्टचा उल्लेखनिय आढावा घेवून भारतीय न्यायव्यवस्था कशी सुदृृढ, परिपक्व, निर्भिड आणि आदर्शवत आहे याचा तुमच्या खास "शैली" मध्ये परिचय करुन दिलात. तुमचे खुप खुप अभिनंंदन!!!


Praveen Bardapurkar

Sat , 03 November 2018

प्रिय हर्ष , लेख आवडला . नीट माहिती न घेता बाष्कळ बडबड करणं हे आपल्या समाजाचं व्यवच्छेद्क लक्षण झालेलं आहे .


Gamma Pailvan

Fri , 02 November 2018

हर्षवर्धन निमखेडकर, लेख चांगला आहे. शीर्षकाला धरून आहे. पण पहिल्या चार परिच्छेदांत पाल्हाळ लावल्यागत वाटतंय. थेट मुद्द्यावर उडी मारायला हवी होती. आपला नम्र, -गामा पैलवान


Hemant S

Tue , 30 October 2018

Most important and beautifully written article ....congratulations