जनगणनेला ‘राजकीय सुधारणेचे साधन’ बनवणे, हे या संस्थेच्या अधिकाराबाहेरचे आहे. त्यामुळे तिच्या कार्याचे ‘राजकारण’ होण्याची शक्यता आहे
जनगणनेद्वारे मिळणारी आकडेवारी प्रवासाची दिशा ठरवू शकत नाही. जर भारताला अधिक न्याय्यपूर्ण आणि समावेशक भविष्याकडे वाटचाल करायची असेल, तर सत्ताधारी वर्गाच्या नैतिक आणि राजकीय कल्पनाशक्तीवरच लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय अनुभवजन्य पुरावे काही कामाचे नाहीत. सध्याच्या केंद्र सरकारची खरी सर्वांत दुर्बल सामाजिक गटांच्या कल्याणासाठी प्रभावी धोरणात्मक उपाययोजनांची अंमलात करण्यात आहे.......
