मराठी ‘क्षयग्रस्त’ झालेली आहे. भाषेचा प्रश्न सामाजिक, भाषावैज्ञानिकदृष्ट्या न हाताळता केवळ सत्ताकेंद्री व साहित्यकेंद्री पद्धतीने हाताळला जाण्याचा हा परिणाम आहे!
भाषा रोजगार, उपजीविका, प्रतिष्ठा आदी सर्व काही देणारी असावी लागते. भाषिक राज्ये निर्माणच त्यासाठी केली जातात आणि राज्याची धोरणे त्यालाच पूरक असावी लागतात. दुर्दैवाने, अजूनही ती तशी नसून नेमकी त्याविरुद्ध जात, इंग्रजीला मराठीची जागा देणारी होत गेली. मराठी संख्यावाचनाचेदेखील इंग्रजी पद्धतीने अ-मराठीकरण या मराठी राज्याने केले.......
