१९६७च्या निवडणुकीतील निकाल हे लोकमताचे खरे निदर्शक आहेत. बेळगाव-कारवारसंबंधी निर्णय घेताना तरी न्या. महाजन यांना त्यांचे हे मत निश्चितच उपयोगी पडले असेल!
कधी काळी कुणी एकमताने काय निर्णय घेतला होता व तोच कसा ‘यावश्चंद्रदिवाकरौ’ कायम राहिला पाहिजे, यावरच न्या. महाजन यांनी महाराष्ट्राला व्याख्यान सुनावले आहे. न्या. महाजन यांना माहीत होते की, राज्य पुनर्रचना मंडळाने व विधेयकाने महाराष्ट्र व गुजरात राज्ये नाकारली, पंजाब व हरियाणा राज्ये नाकारली, मंबई महाराष्ट्राला देण्याचे नाकारले. मग हैदराबाद विधानसभेने ‘एकमता’ने घेतलेला निर्णयच तेवढा कसा अपरिवर्तनीय ठरतो?.......
