महाराष्ट्र देशातील एकमेव असे राज्य असावे की, जिथे भूपृष्ठ व भूजलासाठी एकच प्राधिकरण कायद्याने अस्तित्वात आले आहे
राज्यातील ग्रामीण भागात ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्र पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर अवलंबून आहे. तेव्हा सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत संरक्षित करण्यासाठी या कायद्यात विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अधिसूचित करून (कलम २०) त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रात (Area of Influence) नवीन विहीर घेण्यास मनाई (कलम २१) करण्यात आलेली आहे.......
