२५ जानेवारी हा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’. त्यानिमित्ताने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘लोकशाही समजून घेताना’ हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातील ३३ मान्यवर लेखकांच्या लोकशाहीच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणाऱ्या लेखांचा समावेश आहे. या पुस्तकातील लेख ‘अक्षरनामा’वर २ फेब्रुवारीपासून क्रमश: प्रकाशित करत आहोत...
..................................................................................................................................................................
“अशी कोणतीही मानवी संस्था नाही, जिच्यात दोष नाही. एखादी संस्था जितकी मोठी असते, तितका तिचा दुरुपयोग होण्याच्या शक्यता वाढतात. लोकशाही ही एक व्यापक संस्था आहे आणि म्हणूनच तिचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग केला जाऊ शकतो, पण त्यामुळे लोकशाहीच नाकारणे हा उपाय नव्हे, तर तिचा दुरुपयोग होण्याच्या शक्यता कमीत-कमी ठेवून लोकशाही टिकवून ठेवता येईल.”
- महात्मा गांधी
वर नमूद केलेले विधान सध्याच्या लोकशाही व्यवस्थेला सर्वाधिक लागू होते. सध्या जगभरातील लोकशाह्या धोक्यात आहेत. लोकशाही मूल्यांना आव्हान दिले जात आहे आणि परिणामी लोकशाही व्यवस्था ढासळून त्यांची जागा हुकूमशाही किंवा आभासी लोकशाही घेत आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला किंवा मध्यात ज्या देशांना स्वातंत्र्य मिळाले, त्याच दरम्यान भारत स्वतंत्र झाला. भारताबरोबर स्वतंत्र झालेल्या जगभरातील अनेक देशांना त्यांच्या लोकशाही व्यवस्थांना अनेकविध धोके निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहेत. एवढेच नव्हे, तर जगभरातील काही तथाकथित विकसित लोकशाही राष्ट्रांत, एकतर त्यांच्या विशिष्ट मूठभर लोकांच्या मनोवृत्तीमुळे किंवा सातत्याने वृद्धिंगत होणाऱ्या विराट तंत्रज्ञानामुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे. लोकशाहीसाठी आव्हानात्मक अशा जागतिक वातावरणात, भारत हे आदर्श लोकशाहीचे एक प्रतीक म्हणून अपवादात्मक राष्ट्र ठरले आहे.
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
“स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर आणि प्रजासत्ताक संविधानाचा स्वीकार केल्यानंतर भारताने अनेक संस्थांची उभारणी केली आहे. यातील प्रत्येक संस्था आपापल्या वैशिष्ट्यपूर्ण मार्गाने देशसेवेसाठी कार्यरत आहे. पण, यांपैकी कोणती संस्था भारतीय लोकशाहीच्या अखंडत्वासाठी सर्वोच्च पातळीवर कार्यरत आहे, हे तपासण्यासाठी सार्वमत घेतले, तर भारत निवडणूक आयोग ही लोकांची पहिली पसंती असेल, याबाबत माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही,” असे तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी २००१ मध्ये विशेषत्वाने नमूद केले होते.
भारतीय लोकशाही टिकणे आणि तिची वृद्धी होणे, याचे श्रेय मूलतः भारत निवडणूक आयोग या स्वायत्त सांविधानिक संस्थेला द्यावे लागेल. २५ जानेवारी १९५० रोजी अस्तित्वात आलेल्या भारत निवडणूक आयोगाने, गेल्या सात दशकांपासून मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात कालबद्ध पद्धतीने निवडणुका घेऊन लोकशाही मूल्यांना बळकटी दिली आहे. आयोगाने अधिक भक्कम आणि उत्तम यंत्रणांद्वारे प्रत्येक निवडणुकीत निर्माण झालेल्या नवनव्या आव्हानांवर यशस्वीपणे मात करून, लोकांना मतदानाद्वारे त्यांचे सांविधानिक कर्तव्य बजावण्यास सक्षम केले आहे. अलीकडची करोना महामारीदेखील आयोगाची ही कार्यतत्परता रोखू शकलेली नाही. आयोगाने करोना-सुरक्षित निवडणूक प्रोटोकॉल यशस्वीरीत्या विकसित केले आहेत. साथीच्या आजारादरम्यान भारत निवडणूक आयोगाने त्याचे घटनात्मकदृष्ट्या अनिवार्य कर्तव्य पूर्णपणे बजावले आहे.
स्वतंत्र भारत देशातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेणे, हे भारत निवडणूक आयोगासमोरील अभूतपूर्व असे आव्हान होते. जगाच्या लोकसंख्येच्या एक-पंचमांश हिस्सा असलेल्या प्रचंड आकाराच्या देशात निवडणुका घेण्याचा कोणताही पूर्वानुभव नसताना, एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येसाठी निवडणुकांचे आयोजन करणे, म्हणजे एक प्रकारे भारतीय लोकशाहीची तग धरण्याच्या क्षमतेची ‘लिटमस टेस्ट’ करण्यासारखेच होते. सारे जग या अभूतपूर्व घटनेकडे विस्मयाने पाहत होते. निवडणूक आयोगाने हे आव्हान स्वीकारले आणि १९५१-५२ मध्ये लागोपाठ लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेऊन, भारतीय लोकशाहीकडे साशंक वृत्तीने पाहणाऱ्यांना एक सणसणीत चपराकच लगावली!
धर्म, वंश, जात किंवा लिंग यांच्या पलीकडे जात जनता या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झाली. स्वतंत्र भारताने कोणताही भेदभाव न बाळगता २१ वर्षांवरील सर्वांना सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार प्रदान केला. सुमारे १७.३२ कोटी, म्हणजेच भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या (जम्मू आणि काश्मीर वगळून) ४९ टक्के जनता या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झाली होती. ८ जानेवारी १९४९ रोजी सुरू झालेली मतदार याद्या पुनरीक्षण (अद्ययावतीकरण) प्रक्रिया आजतागायत सुरू असून, ही प्रक्रिया युवा पिढीला निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी व्हायला सक्षम करते.
१९८९ मध्ये युवा पिढीला मतदान प्रक्रियेविषयी प्रोत्साहित करण्यासाठी मताधिकार बजावण्याची किमान वयोमर्यादा २१ वर्षांवरून १८ वर्षे करण्यात आली. आज या मतदार याद्यांतील मतदार संख्या जवळपास ९६ कोटींच्या पुढे गेली आहे. हे अद्ययावतीकरण यापुढेही सुरूच राहणार आहे.
मतदान करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये कालानुरूप बदल होत गेला आहे. पहिल्या दोन निवडणुकांमध्ये प्रत्येक उमेदवारासाठी वेगळी मतपेटी होती. शिक्का मारलेल्या मतपत्रिका एकाच मतपेटीत टाकण्याची पद्धत १९६०च्या दशकात सुरू झाली. त्यानंतर यामध्ये बदल होऊन २००४ पासून ईव्हीएमद्वारे मतदानास सुरुवात झाली आणि ईव्हीएमद्वारे केलेल्या मतांची पडताळणी करण्यासाठी २०१७ नंतर व्हीव्हीपॅटचा वापर सुरू झाला. यामुळे मतामध्ये अधिक गुप्तता येऊन निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि मजबूत झाली.
या सर्व सुधारणा प्रक्रियेमध्ये ‘मत’ सर्वोच्च राहिले. कागदावरील (मतपत्रिकेवरील) मतदान प्रक्रिया ते मतदान यंत्रावरील निवडणूक प्रक्रिया या उत्क्रांतीमुळे वेगवान आणि अचूक मतमोजणी होऊन, कमी वेळेत निवडणुकांचे निकाल लावणे शक्य झाले. यामुळे नाकारलेल्या (बाद झालेल्या) मतांची संख्या कमी झाली. तसेच, मतदान केंद्रे ताब्यात घेणे, मतपेट्या खोट्या मतपत्रिकांनी भरणे, असे गैरप्रकार कमी झाले. मतमोजणीसाठी दीर्घकाळ चालणारा आटापिटा, मोजणीबाबत वादविवाद आणि निकाल जाहीर करण्यास होणारा विलंब, यांवरही यंत्राधारित मतदान प्रक्रियेमुळे मात करता आली.
त्याचबरोबर, भारतीय निवडणूक प्रक्रिया पर्यावरणस्नेही होण्यास मदत झाली. मागील दोन दशकांपासून भारत हा देशी तंत्रज्ञानावर आधारित मतदान यंत्र (ईव्हीएम) यशस्वीरीत्या वापरणारा एकमेव देश ठरला आहे. असंतुष्ट पराभूत उमेदवार आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित गटांनी वेळोवेळी या यंत्राधारित निवडणूक निकालांना आव्हान दिले असले, तरीही भारत निवडणूक आयोगाने अभिरूप मतदानाच्या पारदर्शक प्रक्रियेचा स्वीकार करून, लोकांचा या यंत्राधारित मतदानावरील विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यात यश मिळवले आहे. ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट यांचे स्थानांतर व साठवणूक यांबाबतच्या कठोर राजशिष्टाचारांमुळे; आणि तांत्रिक, भौतिक सुरक्षा या वैशिष्ट्यांच्या समावेशाद्वारे या यंत्रांची सत्यता, वस्तुनिष्ठता सिद्ध झाली आहे.
सर्व राजकीय पक्षांसाठी, सर्व राजकीय पक्षांना सोबत घेऊन, सुस्थापित आदर्श आचारसंहिता तयार करणारा, भारत हा जगातील मोजक्याच देशांपैकी एक देश असावा. या आचारसंहितेसाठी कोणताही वैधानिक आधार नसला, तरीही सर्व राजकीय पक्ष याचे पालन करतात, निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या सर्वच पक्षांना समान पातळीवर ठेवण्यासाठी आचारसंहितेची अंमलबजावणी सुरू झाली. ही आचारसंहिता कालानुरूप बदलत गेली आहे आणि भारत निवडणूक आयोगाला मुक्त व न्याय्य वातावरणात निवडणुका आयोजित करण्यास साहाय्यभूत ठरली आहे. निवडणुकांच्या घोषणेबरोबरच आचारसंहिता प्रत्यक्षात लागू होते; आणि निवडणूक प्रक्रियेवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अनावश्यक प्रभाव टाकणाऱ्या कोणत्याही कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर कृतीला प्रतिबंध करते. नवनवीन क्लृप्त्यांद्वारे राजकीय पक्ष आचारसंहितेचे उल्लंघन करण्यासाठी मार्ग शोधतात. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत निवडणूक आयोग प्रयत्नशील असतो.
निवडणुकांना पाठिंबा देण्यामध्ये खाजगी (कॉर्पोरेट) संस्थांदेखील मागे राहिलेल्या नाहीत. सर्व समाजमाध्यमांतील आणि डिजिटल माध्यमांतील दिग्गजांनी मुक्त आणि न्याय्य पद्धतीने निवडणुका घेतल्या जाव्यात, यासाठी स्वेच्छेने नैतिक आचारसंहिता स्वीकारण्याचे मान्य केले आहे. त्यांनी मजकुराचे स्वयं नियंत्रण ठेवण्यास स्वेच्छेने मान्यता दिली असून, भारत निवडणूक आयोगाच्या आवाहनाला मान देऊन लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे उल्लंघन करणारा ‘द्वेषयुक्त’ मजकूर वगळण्याचे मान्य केले आहे. याद्वारे निवडणूक प्रक्रियेचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही पोस्टला बऱ्यापैकी अटकाव निर्माण झाला आहे. ही ऐच्छिक आचारसंहिता सुरुवातीला २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान प्रत्यक्षात आली. त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीसाठी तिचा अवलंब केला गेला.
भारतीय न्यायव्यवस्थेने भारत निवडणूक आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी आणि सुधारणांसाठी नेहमीच साहाय्य केले आहे. राजकीय पक्षांना त्यांच्या उमेदवारांचे गुन्हेगारी पूर्वचरित्र जाहीर करण्यास अनिवार्य करणे किंवा ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट यांच्या वापरास व सचोटीला पाठिंबा देणे, याबाबत न्यायव्यवस्थेने आयोगाला मदत केली आहे.
तसेच, सेवा मतदार (संरक्षण खात्यातील मतदार), ज्येष्ठ व दिव्यांग नागरिक यांच्यासाठी मतदान प्रक्रिया सुलभ करण्याकरता आयोगाने सुरू केलेल्या 'टपाली मतदान' व्यवस्थेच्या प्रयोगाचे न्यायव्यवस्थेने कौतुक केले आहे. तसेच, संसदेनेही आयोगाला वेळोवेळी साहाय्य केले आहे. निवडणुकीसंदर्भात विविध वैधानिक तरतुदी आणि आवश्यक कायदे करण्यासाठी संसद घटनात्मक जनादेशाची परिपूर्ती करण्याच्या कार्यात भारत निवडणूक आयोगाला मदत करते.
संसदेद्वारे अलीकडेच अशा दोन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. एक म्हणजे, आधारकार्ड मतदार यादीशी संलग्न करणे, यामुळे बनावट मतदारांची नोंदणी टाळता येईल. दुसरी तरतूद म्हणजे, वाढत्या महागाईसोबत सुसंगत होईल, अशा प्रमाणात उमेदवाराची निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवणे. या प्रकारे संसद देशातील निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्यासाठी वेळोवेळी पाठिंबा देत आली आहे.
प्रसारमाध्यम हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ नेहमीच भारत निवडणूक आयोगाशी मैत्रीपूर्ण आणि सहयोगी भावनेने जोडला गेला आहे. प्रसारमाध्यमे आयोगाचे डोळे आणि कान होऊन निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आवश्यक ते सर्व सहकार्य देतात. ‘एकही मतदार वंचित राहता कामा नये’ हे ब्रीदवाक्य प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करणाऱ्या भारत निवडणूक आयोगाला, प्रसारमाध्यमे निवडणूक, मतदान या संदर्भातील माहिती प्रसारित करण्यासाठी मोलाचे सहकार्य करतात. काही वेळा व्यावसायिक स्वार्थासाठी माध्यमांतील काही गटांनी पैसे घेऊन (पेड न्यूज) बातम्या देण्याच्या घटना घडल्या असल्या, तरी नंतर माध्यम उद्योगाकडूनच अशा घटनांवर मोठ्या प्रमाणावर टीकाही करण्यात आली. सशुल्क बातम्या देण्याच्या प्रकारांवर पूर्णपणे नियंत्रण नसले, तरीही माध्यमसमूहांच्या (मीडिया हाऊसेस) स्वयं नियामक प्रयत्नांद्वारे आणि प्रत्येक जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या प्रसारमाध्यम प्रमाणीकरण आणि देखरेख समित्यांच्या कठोर अंमलबजावणीद्वारे याचे प्रमाण फार कमी झाले आहे.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
आज निवडणूक ही केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया नाही, तर एक भारतीय उत्सवच आहे आणि एखाद्या उत्सवाप्रमाणेच निवडणूक साजरी केली जाते. हे लक्षात घेऊन मतदारांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने २००९पासून स्वीप (SVEEP) नावाचा मतदार जागृतीचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. मतदार नोंदणीपासून ते मतदान करण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावरील प्रक्रिया सुलभ आणि जलद व्हावी, यासाठी आयोगाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे.
ऑनलाइन मतदार नोंदणीसाठी Voter helpline या अॅपची आणि NVSP या संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच, दिव्यांग मतदारांच्या नाव नोंदणीसाठी, मतदानाच्या दिवशी त्यांना चाकाची खुर्ची, वाहन इ. सुविधा सहज उपलब्ध करून देता याव्यात यासाठी खास PWD अॅप तयार करण्यात आले आहे. मतदानाच्या दिवशी दिव्यांग मतदारांसहित सर्व प्रकारच्या मतदारांना मतदान केंद्रांवर पुरेशा सुविधा देण्यात येत आहेत. काही ठिकाणी मतदान केंद्रे आकर्षक संदेशांनी सजवली जातात, ज्यामुळे मतदारांना सांविधानिक मूल्यांच्या आधारे योग्य उमेदवाराची निवड करण्यास प्रोत्साहन मिळते. मतदान केंद्रांचा वापर फक्त निवडणुकीच्या दिवशी मतदान करण्यासाठीच केला जातो असे नाही, तर नंतरच्या काळात या ठिकाणी चुनाव पाठशाळांचे आयोजन केले जाते. या चुनाव पाठशाळांमध्ये मतदारांना मतदान, निवडणूक, लोकशाही याविषयीचे शिक्षण दिले जाते.
भारत निवडणूक आयोगाच्या वाटचालीमध्ये 'मतदार' हा सर्व उपक्रमांच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. घटनादत्त अधिकार बजावण्यासाठी, आपल्या पसंतीचे सरकार निवडण्यासाठी निवडणूक ही खऱ्या अर्थाने फक्त मतदारांचीच असते. तथापि, महात्मा गांधींनी नमूद केलेली वस्तुस्थिती आपण कायम लक्षात ठेवली पाहिजे - ‘कर्तव्य न बजावता आपण अधिकारांच्या मागे धावत बसलो, तर अधिकारदेखील आपल्या हातून निसटून जातात’.
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
लेखक संतोष अजमेरा भारत निवडणूक आयोगाच्या ‘स्वीप’ (SVEEP) प्रकल्पाचे संचालक आहेत.
director.sveep@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment