केवळ एका धर्मसमूहाचे किंवा जातसमूहाचे हित बघणारे धोरण ‘राष्ट्रवादी’ असू शकत नाही. ‘हिंदू राष्ट्रवाद’ हा ‘भारतीय राष्ट्रवाद’ असू शकत नाही

‘आपले स्वप्न : परिवर्तन आजचे आणि उद्याचे’ हे पुस्तक नुकतेच राष्ट्र सेवा दल, पुणेतर्फे प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संकलन-संपादन संदेश भंडारे व राजा कांदळकर यांनी केले आहे. या पुस्तकात रवीश कुमार, संजय संघवी, डी. एल. कराड, विश्वास उटगी, पूर्णिमा चिकरमाने, वाहरू सोनवणे, धनाजी गुरव, सुरेश दळवी, भालचंद्र कानगो, अशोक ढवळे, संजीव चांदोरकर, राजू शेट्टी, सुखदेव थोरात, मनस्विनी लता रवींद्र, प्रज्ञा दया पवार, नीरजा, राहुल कोसंबी, रवींद्र आंबेकर, कपिल पाटील, बाबा आढाव, गणेश देवी अशा विविध मान्यवरांच्या लेखांचा समावेश आहे. त्यातील हा एक लेख…

.................................................................................................................................................................

भारतासारख्या बहुजातीय, बहुधार्मिक अशा देशात लोकशाही आणि बहुसंख्यवाद जर समजून घ्यायचा असेल तर, त्या आधी बऱ्याच काही गोष्टी आपल्याला माहिती असणे गरजेचे आहे. भारताची फाळणी झाली तेव्हापासूनचा इतिहास आपल्याला बघावा लागेल. तसं पाहायला गेलं तर जगातल्या कुठल्याच देशाने लोकशाही रुजवण्यासाठी प्रयत्न केले नसतील, असे प्रयत्न भारतात झाले आहेत. आणीबाणीचा काळ सोडला तर गेल्या सात दशकांपासून भारतात लोकशाही नांदत आहे. सर्व जाती-धर्मांना एकत्र घेऊन प्रत्येकाचा सहभाग त्यात असायला हवा, असा आग्रह धरून जाती-धर्माच्या, पंथाच्या, लिंगाच्या पलीकडे जाऊन लोकशाही रुजवण्यासाठी इथे प्रयत्न झालेले आढळतात. त्यामुळे वसाहतवादी व्यवस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर भारतातील लोकशाही हा विषय एक यशस्वी गाथा आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

भारतात निवडणूक प्रक्रिया अतिशय मोठी आहे. कोट्यवधी नागरिक त्यात मतदान करतात. परंतु मतदान करणे म्हणजेच लोकशाही जिवंत ठेवणे, एवढे हे सीमित नाही. लोकशाही रुजवायची असेल तिला बळकट करायचं असेल तर, ती सर्वसमावेशक आणि आणि आणखी प्रबळ करावी लागेल. यासाठी कुठल्याही दबावाशिवाय निवडणुका होणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोगानेदेखील निःपक्षपातीपणे निवडणुका पार पाडायला हव्यात आणि त्याच सोबत निवडणुकांमध्ये मतदानाची टक्केवारीदेखील वाढली पाहिजे. त्यासोबत महिलांचा सहभाग मतदानात व्हायला हवा.

अमेरिका आणि इतर युरोपियन देशात असे आढळते की, मध्यमवर्गीय लोक मोठ्या प्रमाणात मतदानासाठी उतरतात आणि उच्चभ्रू वर्ग मतदानाकडे कानाडोळा करतो. असाच काहीसा प्रकार भारतातदेखील आढळतो. अशा परिस्थितीत बहुसंख्याकांचा लोकशाहीतील सहभागदेखील समजून घेणे महत्त्वाचे आहे, कारण बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांना लोकशाहीत किती प्रतिनिधित्व दिले आहे, यावर त्या लोकशाहीचा जय-पराजय अवलंबून आहे. जोपर्यंत अल्पसंख्याक समुदायाला बहुसंख्याक समुदाय आपलंसं करत नाही, त्यांना आपलं मानत नाही, तोपर्यंत लोकशाहीचे मूर्त स्वरूप अस्तित्वात येणे अवघड आहे.

आजच्या काळात लोकशाहीसमोर सगळ्यात मोठे आव्हान जर कुठले असेल, तर ते आहे बहुसंख्य भारत आणि बहुसंख्याकांचा राष्ट्रवाद. सध्या परिस्थिती जर बघितली तर पुन्हा एका धर्माचा पुरस्कार करणारे बहुसंख्याक आपली मते इतरांवर थोपवताना दिसतात. त्याचसोबत कट्टरवाददेखील वाढताना दिसतो आहे. यामुळे एक वेगळा राजकीय वर्चस्ववाद भारतीय राजकारणात बघायला मिळतो आहे आणि यामुळेच हिंदू राष्ट्रवादाची एक संकल्पना उदयाला आली.

यात प्रामुख्याने दोन गोष्टी बघायला मिळतात. बहुसंख्याकांचे एकत्रीकरण करणे आणि अल्पसंख्याकांबद्दल भीती निर्मांर्ण करणे. त्याचबरोबर जातीच्या आणि धर्माच्या नावावर अल्पसंख्याकांना आपला शत्रू मानले जाते.

याचाच पुढचा टप्पा म्हणजे येऊ घातलेले सुधारित नागरिकत्व विधेयक. गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात जे काही घडत आहे, ते आपण पाहिले आहे. होऊ घातलेला हा प्रयत्न लोकशाहीसाठी मारक ठरणार आहे. यातून देशातील बहुविधतेला राष्ट्रवादाच्या नावाखाली संकुचित करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. प्रत्येक नागरिकाला संविधानिक हक्क आणि अधिकार आहेत. परंतु नजीकच्या काळात हे हक्क आणि अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे. विरोधी पक्षांना नामोहरण करण्याचा प्रयत्न आज होताना दिसतो आहे आपल्या संविधानिक संस्थांना नख लावण्याचा देखील प्रयत्न होताना दिसतो आहे.

खरे पाहायला गेले तर सामान्य नागरिकांच्या संविधानिक मूल्यांवर हा हल्ला आहे. सत्तेचे केंद्रीकरण होत असताना लोकशाही कशी वृद्धिंगत होणार? या सगळ्याना सामोरे जायचे कसे? तर आपण आणीबाणीचे उदाहरण घेऊ शकतो. आणीबाणी या अगोदर कधी लादली गेली नव्हती. सगळ्या संस्था राजकीय दबावाखाली काम करत होत्या. आजच्या काळात अशीच आणीबाणी अदृश्य स्वरूपात आपल्याला जाणवते

राष्ट्रवादाबद्दल या अगोदर कधी कुण्या धर्माला, प्रांताला, वर्गाला, जातीला गृहित धरून बोलले गेले नव्हते. आपल्याकडे यापूर्वी सामाजिक-सांस्कृतिक विविधतेला महत्त्व आणि आदर दिला गेला आहे. सर्वसमावेशक राष्ट्रवाद, नागरिक हे महत्त्वाचे असतात. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात आपले आयुष्य खर्च करणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी सर्वसमावेशक राष्ट्राचे स्वप्न पाहिले होते. हे राष्ट्र जाती-धर्मावर आधारलेले नव्हते. आजच्या काळात मात्र बहुसंख्याकांनी त्यांच्या मनाप्रमाणे राष्ट्रवाद सांगायला सुरुवात केली आहे. यांत सर्वसमावेशकता कुठेही दिसत नाही. याला खरा ‘राष्ट्रवाद’ म्हणता येईल काय?

केवळ एका धर्मसमूहाचे किंवा जातसमूहाचे हित बघणारे धोरण ‘राष्ट्रवादी’ असू शकत नाही. ‘हिंदू राष्ट्रवाद’ हा ‘भारतीय राष्ट्रवाद’ असू शकत नाही. यानिमित्ताने मागच्या वर्षांतील महत्त्वाच्या अशा तीन घटना आपण समजून घ्यायला हव्यात.

अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बहुसंख्याक हिंदूच्या बाजूने दिलेला निकाल, जम्मू-काश्मीरमधून हटवलेले कलम ३७० आणि सुधारित नागरिकत्व विधेयक. या तीनही गोष्टींमधून बहुसंख्याकांना जे हवे आहे, तसे निर्णय देण्याचा आणि कायदे आणण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय. भारतीय संविधानाच्या मूळ गाभ्याला धक्का देण्याचा हा प्रयत्न आहे. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राला ‘हिंदू राष्ट्र’ बनवण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न आहे असे मी मानते.

राममंदिर निर्माणासाठी कट्टर अशा हिंदुत्ववादी संस्थेला अधिकार दिले जातात. मंदिराच्या पायाभरणी कार्यक्रमात सरकारी संस्थांचा सक्रिय सहभाग हा बहुसंख्याक समुदायाला आपलेसे करण्यासाठीच होता, हे काही वेगळे सांगायला नको. सोबतच या कार्यक्रमात उत्तर प्रदेश सरकारचा सक्रिय सहभाग असे दर्शवतो की, ‘हिंदू राष्ट्राच्या’ निमिर्तीसाठी राज्यप्रशासनदेखील तितकेच तत्पर आहे. भारतीय संविधानाने नागरिकांना त्यांचे अधिकार हे लोकसंख्येच्या आधारे दिलेले नाहीत. संविधानिक संस्थांचे हे कर्तव्य आहे की, कुठल्याही नागरिकाचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य, अधिकार यांची गळचेपी होणार नाही, याची काळजी घेणे.

आपल्या मताशी सहमत नसलेल्या विरोधी पक्षाचेदेखील म्हणणे ऐकून घेणे, त्यांच्याशी चर्चा करणे, हे सुदृढ लोकशाहीसाठी पूरक मानले जाते. परंतु असे काहीही होताना दिसत नाहीये. सत्ताधारी पक्षाला प्रश्न विचारणे आता अपराध बनला आहे. प्रश्न विचारणाऱ्याला सरळ सरळ ‘राष्ट्रद्रोही’ ठरवण्याची पद्धत रूढ होत चालली आहे. निकोप लोकशाहीसाठी प्रबळ विरोधी पक्ष असणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्षाशिवाय लोकशाहीची कल्पनाच केली जाऊ शकत नाही. संसदेतील विरोधी पक्ष आणि जनतेतील सरकार विरोधी सूर, या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक घटक आहेत. परंतु सध्याच्या काळात विरोधी पक्षाविषयी, नागरिकांच्या आंदोलनाविषयी सरकार सहिष्णुता दाखवत नसल्याचे चित्र आहे.

आर्थिक प्रश्नांवर, कोविडसारख्या महामारीच्या विरोधात सरकार काय करते आहे, श्रमिक-कामगारांच्या विस्थापनाबद्दल सरकारची काय धोरणे आहेत, रोजगार निर्मितीसाठी सरकार कसे प्रयत्नशील आहे, असे महत्त्वाचे प्रश्न विचारण्याची सोय राहिलेली नाही. हे प्रश्न खरे तर आपल्या सर्वांच्या जवळचे आहेत. असे देशहिताचे प्रश्न विचारल्यावर जर आपल्यालाच ‘देशद्रोही’ ठरवले जात असेल तर लोकशाहीपुढे मोठे आव्हान आहे, हे लक्षात ठेवायला हवे.

बहुसंख्याकांच्या राष्ट्रवादाचा सामना केवळ भारत देशच करतो आहे असे नाही. दक्षिण आशियातील अनेक देश या परिस्थितीला सामोरे जात आहेत. तुर्कस्तान, अमेरिका, ब्राझील, फिलिपाइन्ससारखे देश देखील बहुसंख्याकांच्या आपमतलबी राष्ट्रवादामुळे हैराण आहेत. तेथे वंशवाद, धार्मिक तेढ असे प्रश्न आहेत.

नागरिकत्व विधयेकाच्या विरोधात जवळजवळ तीन महिने देशभरात शांततेच्या मार्गाने आंदोलने झाली. यानिमित्ताने विरोधी पक्ष बघायला मिळाला. आणीबाणीनंतर पहिल्यांदाच सामान्य नागरिकांनी एकत्र येऊन सरकारविरोधी आवाज बुलंद केला. हे चित्र मला आश्वासक वाटते.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

माध्यमांची भूमिकादेखील मला या ठिकाणी महत्त्वाची वाटते. माध्यमांचे हे काम आहे की, सरकारी धोरण जर सामान्य नागरिकांना हितकारक नसेल तर त्याबद्दल आवाज उठवणे. परंतु आज माध्यमांनादेखील स्वातंत्र्य उपभोगता येत नाही. काही माध्यमे सरकारची मुखपत्र असल्यासारखी वागतात आणि चांगल्या-वाईट कारणांसाठी सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न न विचारता विरोधकांना त्यासाठी जबाबदार धरतात.

लोकशाहीच्या सगळ्याच संस्थांची गळचेपी होत असेल तर आपण हुकूमशाहीकडे तर वाटचाल करत नाही ना, अशी शंका उत्पन्न होते आहे. या सगळ्या प्रश्नांची सोडवणूक करायची असेल तर लोकशाहीचा गाभा कुठल्याही परिस्थितीत बदलता कामा नये. सोबतच बहुसंख्याकांच्या राष्ट्रवादाला ‘खरा राष्ट्रवाद’ म्हणून भासवण्याचा चाललेला प्रयत्न रोखायला हवा.

.................................................................................................................................................................

‘आपले स्वप्न : परिवर्तन आजचे आणि उद्याचे’ - संकलन-संपादन - संदेश भंडारे व राजा कांदळकर

राष्ट्र सेवा दल प्रकाशन, पुणे

पाने - २५६

मूल्य – ३५० रुपये.

.................................................................................................................................................................

हे पुस्तक ‘अक्षरनामा’च्या वाचकांसाठी विशेष सवलतीमध्ये (३५० रुपयांचे पुस्तक २५० रुपयांत घरपोच)

खरेदीसाठी लिंक - https://rashtrasevadal.org/seva-dal-publications/

संपर्क - 8530375539

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -