२२ पैकी १३ राज्यांत मुलांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तीन ते पाच वयोगटातील एक तृतीयांश मुलाची उंची वयानुसार खूपच कमी असल्याचे आढळून आले आहे!
पडघम - देशकारण
स्वाती नारायण
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Sat , 03 July 2021
  • पडघम देशकारण कोविड-१९ Covid-19 करोना Corona करोना व्हायरस Corona Virus कुपोषण Malnutrition मानव विकास Human Development भाजप BJP जातीयवाद Casteism

महाश्वेता देवी यांच्या ‘शिशू’ या लघुकथेत प्रशासनाच्या सततच्या उदासीनतेमुळे आदिवासी पाड्यातील मुले भूक आणि उपासमारीने कुपोषित आणि चेतनाहीन होत जातात, याचे चित्रण आहे. 

‘National Family Health Survey’ (एनएफएचएस) २०१९-२०च्या अहवालानुसार २२ पैकी १३ राज्यांत मुलांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तीन ते पाच वयोगटातील एक तृतीयांश मुलाची उंची वयानुसार खूपच कमी असल्याचे आढळून आले आहे. लॉकडाऊनच्याही आधी नोटबंदी आणि आर्थिक मंदीच्या काळातच मुलांची उंची कमी होण्याचा कल मोजला गेला होता.

करोना महामारीनंतर शाळा बंद झाल्या, रेशनवर पुरेसे धान्य मिळेनासे झाले आणि परिस्थिती इतकी वाईट झाली की, मुलांनाही काम करावे लागले. त्या कामांतून पुरेसे उत्पन्न मिळत नसल्यामुळे अर्धपोटी राहण्याची वेळ अनेक कुटुंबांवर तसेच मुलांवरही आली.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

उच्चवर्णीयांच्या अन्नाबद्दलच्या पूर्वग्रहांमुळे मुलांना कुपोषित राहावे लागले. खरे तर मुलांना अंगणवाडीतून पोषणमूल्य असणारी अंडी मिळायला हवी होती. लॉकडाऊनच्या काळात अंगणवाडी बंद असली तरी आंध्र प्रदेश आणि ओडिसा राज्यांतील अंगणवाडी कार्यकर्त्या मुलांना अंडी आणि इतर खाऊ घरपोच देत होत्या. हे पोषण वितरणाचे कार्य चांगल्या पद्धतीने चालू आहे. पण भारतीय जनता पक्षाची (भाजप) सत्ता असलेल्या राज्यांनी अंगणवाडीतून देण्यात येणाऱ्या पोषणातून अंडी वगळली होती. मुलांना अंड्यांऐवजी दूध आणि फळे देण्याचा निर्णय भाजपशासित राज्यांनी घेतला. उत्तर प्रदेशातील एका शाळेत बालदीतले पाणी दुधात घालून मुलांना देत असतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. 

एनएफएचएस २०१९-२०च्या अहवालावर आधारित नकाशा दर्शवतो की, तीव्र कुपोषित असलेल्या मुलांचे प्रमाण मुख्यत्वे उत्तर आणि पश्चिम भारतातील राज्यांत अधिक आहे. या राज्यांत बालकुपोषणाचे प्रमाणही अधिक आहे. या आधीच्या एनएफएचएस अहवालानेही सतत श्रेणीबद्ध असमानता असल्याचे दाखवून दिले आहे. लोकसंख्येतील दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीयांमधील मुलांमध्ये कुपोषण अधिक असल्याचे आढळून आलेय. या जात वर्गातील मुलांमध्ये कुपोषणसोबत वाढ खुंटण्याचे प्रमाणही इतर मुलांच्या तुलनेत अधिक होते.

भारतातील उच्च जातींच्या पूर्वग्रह आणि चुकीच्या समजुतींमुळे आणि अंड्याला मांसाहारी ठरवण्यात आले. मध्य प्रदेशमध्ये अंड्यांवर अगोदरच बंदी घातली गेली होती. २०१९मध्ये तेथील भाजपच्या एका नेत्याने पत्रकारांना निर्लज्जपणे सांगितले होते की, ‘मुलांनी अंडी खाल्ली तर ते पुढे जाऊन नरभक्षक होण्याची शक्यता असते’. या बेबंद राजकारण्यांना कोणीही  थांबवू शकत नाही. 

हा भीषण तर्क खरा असता तर या ग्रहावरील अर्ध्याहून अधिक माणसे नरभक्षक झाली असती! जगातील पाचपैकी चार माणसे प्राण्यांचे मांस खातात. जपान, चीन आणि मेक्सिकोमधील समाज सर्वाधिक अंडी फस्त करतात. परंतु कल्पना कितीही ताणली तरी अंड्यांना मांसाहारी म्हणणे चुकीचे ठरेल, कारण ही जीव नसलेली अंडी असतात. भारत शाकाहारी देश असल्याचा दावा चुकीचा ठरतो. कारण विविध संशोधन पद्धती वापरून चार वेगवेगळ्या अभ्यासाचे निष्कर्ष सांगतात की, भारतातील ६३ ते ७६ टक्के लोकसंख्या मांसाहार करणारी आहे आणि त्यांच्या आहारात अंडीही असतात. 

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

पण अंडी आणि मांस अनेक कुटुंबांच्या नित्यनेमाच्या आहारात नसते, कारण ते त्यांना परवडत नाही. २०१९च्या व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षणात असे आढळले आहे की, गरीब कुटुंबातील मुले अंडी, मासे किंवा मांस खाण्याची शक्यता कमी आहे. सहसा घरातील स्त्रिया आणि मुली शेवटी जेवतात. त्यांनाही मांसाहार कमी किंवा न मिळण्याची शक्यता असते. 

परंतु अन्न सेवनात प्रादेशिक भिन्नता दिसून येते. ‘अर्ली इंडियन्स’ या पुस्तकात टोनी जोसफ यांनी भौगोलिक वेगळेपण दाखवताना म्हटले आहे- ‘वायव्य (उत्तरपूर्व) ते आग्नेय (दक्षिण पूर्व) या पट्ट्यात  जनुक परिवर्तनात 13910T आढल्यामुळे भारतीयांपैकी केवळ एक पंचमांश लोक प्रौढत्वात दूध पचवू शकतात. त्यामुळे दुधाला पर्याय म्हणून ते मांसाहार करू शकतात. पण अंडी आणि मांस खाल्ल्यामुळे कोणीही अनुवांशिकदृष्ट्या कमी दर्जाचे होत नाही. परंतु शाळांमध्ये सर्वसमावेशक धोरण म्हणून मांसाहारासोबत शाकाहारी पर्यायही ठेवलेच पाहिजेत.

भारतातील ९२ टक्के खेड्यांमध्ये अंगणवाडी केंद्रे आहेत. परंतु सर्वसामान्य काळातही सर्व अंगणवाडी केंद्रे ठिकपणे चालत नाहीत. तेथेही जात अदृश्यरित्या कार्यरत असते. २०१५-१६मध्ये सहा वर्षांखालील फक्त ४८ टक्के मुलांना अंगणवाडीतून अन्न मिळाले. अर्थात हे प्रमाण सगळीकडे सारखे नाही. दिल्लीत ते १४ टक्के होते, तर ओडिशात ते प्रमाण ७५ टक्के इतके होते. 

दुसरीकडे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २०१५मध्ये केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, पदार्थांमध्ये अंड्यांची भर घातल्यामुळे दोन राज्यांतील शाळांमध्ये उपस्थिती सुधारण्यास मदत झाली.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

अंड्यांमध्ये पौष्टिक-घनता असते, आवश्यक प्रथिने, जीवनसत्त्वे खनिजे यांचे योग्य प्रमाण असते. २०२०च्या नवीन शैक्षणिक धोरणात शाळांमध्ये न्याहारी देण्यास सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुलांच्या पोषणात भरीव वाढ करण्याची संधी मिळणार आहे. 

‘अवर नॉनव्हेजिटेरियन काऊ’ या कथेत महाश्वेतादेवींनी धमाल उडवून दिली आहे. न्यदोश नावाच्या या गाईला तळलेले मासे आणि दारूची चटक लागते आणि ती मोकाट सुटते. नशिबाने भारतातल्या सर्व गायी असा गोंधळ घालत नाहीत. पण भारत हा एकमेव देश आहे, जिथे गाईच्या दुधाला शाकाहारी मानले जाते, ते प्राणीजन्य असूनही आणि अंड्याला मात्र मांसाहार समजले जाते.

या भ्रामक विचारांची मोठी किंमत मुलांना मोजावी लागत आहे. आणि ती किंमत आहे कुपोषणाची आणि शारिरीक तसेच बौद्धिक वाढ खुंटण्याची. 

..................................................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख scroll.in या पोर्टलवर प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://scroll.in/article/983137/indias-most-vulnerable-children-are-paying-the-price-of-upper-caste-prejudice-with-their-bodies

..................................................................................................................................................................

लेखिका स्वाती नारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट संस्थेत व्हिजिटिंग फेलो आहेत.

अनुवाद - अलका गाडगीळ

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

पुस्तक फक्त वाचण्यासाठी ही संकल्पनाच बदलली आहे? आता ते केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते!

सर्व जगाचीच प्रवृती, संस्कृती आता ‘पैसाक्रेंद्रित’ झाली आहे. तेथे ‘वाचकांचा वापर’ हा केवळ बुद्धिवंतांची गर्दी तेथे होते, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. त्याचबरोबर अनेक प्रेक्षकांकडून, प्रामुख्याने समाजमाध्यमांवर आपण किती मोठे आहोत, हे दाखवण्यासाठी करण्यात येतो. आता केवळ प्रदर्शन, दिखावा करण्यासाठी, अभिमानाने मिरवण्यासाठी आणि लोकांचे आणि माध्यमांचेही लक्ष स्वतःकडे वेधून घेण्यासाठी वापरण्यात येते.......

सरदार पटेल यांचा भव्य पुतळा उभारणार्‍या मोदींनी सोमनाथ मंदिराविषयी लेख लिहिण्याआधी त्याच्या जीर्णोद्धाराचा इतिहास माहीत करून घ्यायला हवा होता…

इतरांच्या धार्मिक संवेदनशीलतेला खोल जखमा करणे, हाच आपला मार्ग आहे, असे एखाद्या जनसमुदायाला वाटत असेल, तर ते देशावर भविष्यात येऊ घातलेल्या भयानक अरिष्टाचे दुश्चिन्ह आहे. धर्मश्रद्धेचे प्रश्न कायद्याच्या कक्षेत सोडवता येत नाहीत. देशातील विविध धर्मांतील लोकांच्या मनात द्वेष भावना वाढीस लागून देशात अराजक निर्माण होण्याची आणि देशाचे शतखंडित तुकडे होण्याची शक्यता वाढते, हे आपल्या केव्हा लक्षात येईल? .......

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे!

जेव्हा जेव्हा भाषेवर, राष्ट्रावर आणि संस्कृतीवर संकट येते, तेव्हा तेव्हा सामाजिक नेतृत्वाची आणि प्रसंगी राजकीय पुढाकाराची भूमिकासुद्धा साहित्यिकांनी उचललेली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनावेळी मोरारजी देसाईंनी आचार्य अत्रे यांना सत्तर दिवस तुरुंगात टाकले. तसेच एका वगनाट्य लेखनाच्या कारणावरून त्याच मोरारजीने आमच्या शाहीर अण्णाभाऊ साठेंना हद्दपार केले होते. त्यांनी तुरुंगवासही भोगला होता.......

कोकणासारख्या पिटुकल्या प्रदेशाचे झाले थोडेफार नुकसान, झाली काही माणसे व्याधीग्रस्त, मोडले काहींचे संसार, तर… विकासासाठी हे सहन करायलाच हवे!

इटलीतील त्या गावाप्रमाणे लोटे परशुरामचीही स्थिती होणार की काय, हे आता सांगता येणे कठीण. कदाचित होणारही नाही. आशेवर राहायला काय हरकत आहे? यातील इटलीचे नुकसान आणि भारताचा लाभ तेवढा सुजाण नागरिकांनी ध्यानी घ्यावा. त्या युरोपियन महासंघाची एक एजन्सी आहे - ‘युरोपियन केमिकल एजन्सी’. ती सुमारे दहा हजार फॉरेनर केमिकल्सवर बंदी लादण्याचा विचार करत आहे. तसे झाल्यास आपण अशी रसायने तयार करणारी आशियातील एक बलाढ्य शक्ती असू.......

पं. नेहरू आणि मोदी यांच्यातील अंतर हे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’मधील आहे. आजचे भारतीय तरुण, बुद्धिजीवी-बुद्धिवादी आणि सजग नागरिक कोणत्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे वारसदार म्हणून स्वत:कडे पाहतात?

नेहरूंचा भारत आधुनिकतेकडे, विज्ञानाकडे, लोकशाहीकडे आणि विद्याशाखांच्या विकासाकडे जाणारा होता; तर मोदींचा भारत धार्मिक प्रतिमांभोवती केंद्रित, भावनिक भाषणांवर अवलंबून आणि प्राचीन गौरवाच्या काल्पनिक कथांमध्ये रमणारा आहे. राष्ट्राची शक्ती विज्ञान, शिक्षण, रोजगार, उद्योग, आणि तर्कसंगत विचारात असते. आणि म्हणूनच धार्मिक-ध्रुवीकरणावर आधारित राजकारण घातक असते.......