मी सांगू इच्छितो की, माझ्या हातात असते तर मी हा प्रश्न केव्हाच सोडवला असता, परंतु हे एकाच्या हातचे नाही

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ हे सीमाप्रश्नाबाबतचे पुस्तक नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले आहे. या पुस्तकाचे संपादन दीपक कमल तानाजी पवार यांनी केले आहे. हे पुस्तक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत जावे यासाठी ‘मराठी भाषा गौरव दिना’पासून रोज ‘अक्षरनामा’वर क्रमश: प्रकाशित करत आहोत... वसंतराव नाईक यांच्या सीमा-प्रश्नासंदर्भातील संकलित केलेल्या मजकुराचा हा पहिला भाग...

..................................................................................................................................................................

भारत सरकारने १८ डिसेंबर १९७० रोजी महाजन आयोगाचा अहवाल लोकसभेसमोर ठेवला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न आता भारत सरकार व लोकसभेच्या कक्षेतील आहे. तथापि, हा प्रश्न तातडीने सोडवण्याची निकड मी केंद्रीय नेत्यांच्या समोर वेळोवेळी मांडलेली आहे व अशा प्रयत्नांची माहिती, चर्चा किंवा प्रश्नोत्तरांतून विधानसभेला दिलेली आहे. हा प्रश्न मानवी दृष्टिकोनातून सोडवावा अशी आपली भूमिका आहे, तर कर्नाटकने अशा कोणत्याही मूलभूत तत्त्वांचा पुरस्कार केलेला नाही.

३ नोव्हेंबर १९७३ रोजी माझ्याबरोबर आलेल्या आमदारांच्या शिष्टमंडळाकडून हा प्रश्न मानवी दृष्टिकोनातून सोडवण्याची निकड प्रधानमंत्र्यांच्या समोर मांडण्यात आली. त्या वेळी बांग्लादेश, दुष्काळ यांसारख्या तातडीच्या प्रश्नांमुळे हा प्रश्न निकालात निघू न शकल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले व तो लवकर सुटावा म्हणून भारत सरकार नव्याने प्रयत्न सुरू करील, असे आश्वासनही दिले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, माजी प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याशी झालेली भेट, हा या प्रयत्नांचाच एक भाग आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न

बेळगाव आणि अन्य वादग्रस्त भागाचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याच्या प्रश्नाची धग अद्याप कायम आहे. याबाबतच्या महाजन अहवालाच्या संदर्भात विरोधी पक्षांनी आणलेल्या अविश्वासाच्या प्रस्तावावरील चर्चेला १२ मार्च १९६९ रोजी उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक यांनी काहीसे आक्रमक भाषण केले. इतर कोणत्याही पक्षाने सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीबाबत आपल्या पक्षाएवढे प्रयत्न केलेल नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. हा प्रश्न रस्त्यावर सुटू शकणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. महाजन अहवाल आला म्हणून तो मान्य केला गेला पाहिजे, असे कोठे आहे, असा सवालही श्री. नाईक यांनी केला.

श्री. वसंतराव नाईक : अध्यक्ष महाराज, काल आणि आज या सभागृहासमोर अविश्वासाच्या ठरावावर चर्चा चालू आहे आणि त्याला उत्तर देण्याकरता आणि विरोध करण्याकरता मी उभा आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

सन्माननीय सभासद, विरोधी पक्षाचे नेते श्री. धुळूप यांनी हा ठराव मांडताना, सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत जे काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आणि या प्रश्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्रामध्ये साधारणत: एक मानवतेचा दृष्टिकोन ठेवणाऱ्या लोकांमध्येसुद्धा एक जिव्हाळा आहे, त्याच्या पाठीमागे एक मानवतेचा दृष्टिकोन आहे, त्याची या सभागृहातील आपणा सर्वांना जाणीव आहे. तपशीलाच्या बाबतीत विरोधी पक्षामध्ये आणि आमच्यामध्ये किंवा इतर पक्षांमध्ये मतभेद असू शकतील. परंतु, हा प्रश्न म्हणूनच कोठल्यातरी एका संकुचित भावनेचा नाही. आपण या देशामध्ये राज्य पुनर्रचना केली आणि ती भाषिक तत्त्वाला धरून केली. स्वराज्य मिळाल्यानंतर आपण आपल्या भाषिक राज्यामध्ये जाणार आहोत, असे वाटणे हे स्वाभाविक आहे. ते वेगवेगळ्या कारणाने असू शकेल. सांस्कृतिक म्हणा किंवा शैक्षणिक म्हणा किंवा एकंदर सर्व जीवनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या बाबीला धरून म्हणा, असे वाटणे ही बाब आपल्या सर्वांना मान्य आहे. आणि म्हणूनच या दृष्टिकोनातून या सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने प्रयत्न झाला आणि सरकारने विरोधी पक्षांनासुद्धा बरोबर घेऊन प्रयत्न केला. वेगवेगळे ठराव या सभागृहामध्ये एकमताने पास झाले होते. आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीच्या दृष्टीने मी बोलतो किंवा बोलणार आहे, असे मेहरबानी करून आपण कोणी समज करून घेऊ नका. कारण, इतर पक्षांची मंडळी आमच्या मोर्च्यामुळे हे झाले, असे त्यांच्याबद्दल म्हणू शकतात. तसेच, या प्रश्नाच्या बाबतीत कोणी कमी जास्त प्रयत्न केला, हा प्रश्नही येथे नाही आणि निदान मी तरी हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्राचा आहे असे मानत नाही. हा प्रश्न मानवतेचा आहे असे मी मानतो. आणि म्हणून विरोधी पक्षाचे लोक असो किंवा आमच्या पक्षाचे लोक असोत, किंवा निरनिराळ्या ऑर्गनायझेशन्स असोत, या प्रश्नाबाबतीत सर्वांनी प्रयत्न केलेले आहेत, ते केले नाहीत असे म्हणण्याचे कारण नाही.

तेव्हा अध्यक्ष महाराज, हा जो प्रश्न आहे तो सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे आणि म्हणूनच आपण महाजन कमिशनला संमती दिली. तपशीलाच्या बाबतीत मतभेद असू शकतील, परंतु जिव्हाळ्याच्या बाबतीत मतभेद नाहीत. जरूर, या देशामध्ये हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. परंतु, या देशातले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अशा तऱ्हेचा रिपोर्ट देऊ शकतील, याची कल्पना आम्हांला नव्हती आणि तुम्हांलाही नव्हती. (अडथळे)

तेव्हा या प्रश्नाच्या सोडवणुकीच्या बाबतीत अनेकदा विचार झाला, १९६७च्या नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये या अहवालावर प्रदीर्घ अशी चर्चा झाली. (अडथळे)

सर्वांच्या सहकार्याने आपण या अहवालावर चर्चा करून तो असंमत असल्याचे सांगितले.

आपण विरोध केला नाही असे मी म्हणत नाही. परंतु, हा सीमाप्रश्न पार्लमेंटमध्येच मिटला पाहिजे. पार्लमेंटशिवाय या प्रश्नाची सोडवणूक कोणी करू शकत नाही आणि म्हणूनच तो पार्लमेंटमध्ये सोडवण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. हा प्रश्न केवळ आमचा आहे आणि तो प्रश्न सोडवणे हे आमच्या अधिकारातले आहे आणि आम्ही तो अजून सोडवत नाही, अशी भूमिका जर कोणी घेतली, तर ती माझ्या मते बरोबर होणार नाही. याच्यापेक्षा कमी जिव्हाळा या आमच्या पक्षाला वाटत आहे असे नाही. अर्थात, या मुद्द्यावर मी भांडण करत बसणार नाही.  (अडथळे)

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

आम्ही या ठिकाणी जनतेच्या जिव्हाळ्यावर बसलेलो आहोत, आपल्या जिव्हाळ्यावर बसलेलो नाहीत. तेव्हा अध्यक्ष महाराज, हा जो प्रश्न आहे तो एक जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे, असे मी मानतो आणि याबाबतीत आमच्याकडून शक्यतोवर जेवढे प्रयत्न करावयास पाहिजेत, तेवढे प्रयत्न केले जातात व त्याला हे लोक विचका केला असे म्हणतात. हा प्रश्न सोडवण्यात आम्ही कमी पडतो, अशा तऱ्हेची तक्रार या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे, ती चूक आहे. उलट, आम्ही इतर कोणत्याही पक्षाने केले नाहीत, एवढे प्रयत्न या सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत केले आहेत. इतर कोणतेही विरोधी पक्ष यासाठी पुढे आलेले नाहीत व सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत दुसऱ्या कोणत्याच पक्षाने आमच्या इतके प्रयत्न केलेले नाहीत. (अडथळे) तसेच, आम्ही असे म्हणतो की, हा प्रश्न कोठल्याही एका पक्षाचा नाही, हा प्रश्न एका विशाल दृष्टिकोनातूनच आपल्याला सोडवला पाहिजे आणि तो बौद्धिक पातळीवरून सोडविला पाहिजे. बौद्धिक पातळीवरुन सोडवला पाहिजे असे म्हटले की, त्याची हे टिंगल करतात. परंतु, बौद्धिक पातळीवरूनच या देशातील सर्व प्रश्न लोकशाहीच्या आणि घटनेच्या मार्गाने सोडवले पाहिजेत आणि त्यामुळे देशातील सर्व प्रश्न सुटणार आहेत, हे आपण लक्षात घ्या. या प्रश्नात आम्ही पॉलिटिक्स आणले नाही, विरोधी पक्षांनीच यात पॉलिटिक्स आणले. (अडथळे)

परंतु, उगाच एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात काही अर्थ नाही. आज ज्या परिस्थितीत हा प्रश्न सापडलेला आहे, त्या परिस्थितीचा विचार करून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्व पक्षांना बरोबर घेऊन प्रयत्न करावयास हवेत. वेगवेगळ्या राज्यातील जे राजकीय पक्ष आहेत, त्यांच्यामध्ये एकमत आहे काय? कुठेच ते दिसून येत नाही. तेव्हा या बाबतीमध्ये उगीचच चिखलफेक करण्यामध्ये अर्थ नाही. प्रश्न असा आहे की, हा प्रश्न आहे त्या परिस्थितीमध्ये सोडवण्याच्या दृष्टीने देशाच्या इतर एक्झिक्युटिव्हला बरोबर घेऊन तो सोडवला पाहिजे. मी त्यांचे स्वागत करतो. त्याच्यानंतर विरोध करण्याचे कारण काय हे आम्हांला समजत नाही. ती पद्धती तुम्हा-आम्हांला समजू शकण्यासारखी असेल तर आपण हे इन्डायरेक्टली कबूल केले आहे की, हा प्रश्न रस्त्यावर सुटू शकणार नाही. तो पक्षीय पातळीवर सुटणार आहे. आपल्या प्रपोजलमध्ये गर्भितार्थ आहे. आम्ही ते करायला तयार आहोत. लोकशाहीमध्ये सर्वच प्रश्न सुटतात असे नाही.

अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सभासद बापूसाहेब काळदाते बोलले की, लोक का चिडणार नाहीत? लोक रस्त्यावर का येणार नाहीत? आज लोकांचे प्रश्न मिटलेले नाहीत. मी डॉ. काळदाते यांना विनंती करीन की, जसे ते इतर देशाचे  वाङ्मय वाचतात, तसेच या देशामध्ये गेल्या १५-२० वर्षांत जे काही घडले आहे, त्याचा इतिहास आपण पाहा. ते इतके विद्वान आहेत की, ते सहज समजू शकतात, परंतु प्रयत्न त्या दिशेने होत नाही. बाहेर जे इतर देशात घडते ते चांगले होते, इथे नाही; असा त्यांचा कल आहे. लढाऊ वृत्ती की बेकायदेशीर वृत्ती असे त्यांच्या मनात द्वंद्व चालू आहे. कोणताही प्रश्न सुटला नाही म्हणून लढाऊ वृत्ती लोकशाहीमध्ये मान्य केली तर, कधी तरी, कधी काळी, लोकशाही टिकण्याची शक्यता आहे काय? आपण वाचक आहात, विद्वान आहात, आपल्या विद्वतेबद्दल मला आदर आहे. भाषा मोठी चांगली, भाषेवर प्रभाव चांगला, हावभाव चांगले; परंतु मी आपल्याला विचारू चाहतो की, कोणता देश असा आहे की, ज्याचे सर्व प्रश्न सुटले आहेत? ज्या देशाचे प्रश्न मिटले नाहीत, त्यांतील लोकांनी रस्त्यावर यावयाचे म्हटले, तर मानवी जीवनाचे काय होईल? याचा विचार आपण करण्याचा प्रयत्न करा. लढाऊ वृत्तीने मुकाबला करावयाचा म्हणजे आपसामध्ये द्वंद्व, यादवी सारखी करत राहणे, ही आपल्या राजकारणाची नीती असेल तर ती आपणास लखलाभ असो. आमच्या तत्त्वांत ते बसत नाही.

गोळीबारावरही येतो. तो सर्व ठिकाणी करावा लागतो. आमच्या सुदैवाने आणि तुमच्या दुर्दैवाने किंवा आमच्या सुदैवाने आणि तुमच्या सुदैवाने आपलेही काही लोक राज्यकारभारामध्ये आले आहेत. तेथे काय घडले, ते पाहा. तेवढे सोपे आर्ग्युमेंट आता आपल्याला राहिले नाही.

अध्यक्ष महाराज, हा सीमेचा प्रश्न आहे. आम्ही आमच्या पद्धतीने आणि निश्चितपणे पार्लमेंटला बरोबर घेऊन हा प्रश्न सोडवणार आहोत. आम्हांला विचारण्यात येते की, किती मुदतीत हा प्रश्न सोडवणार? मी सांगू इच्छितो की, माझ्या हातचे असते तर मी तो केव्हाच सोडवला असता, परंतु हे एकाच्या हातचे नाही. आपला तो भ्रम आहे, आपण तो काढून टाकावा. कारण दोन राज्यांचा प्रश्न असल्यामुळे त्याच्यामध्ये एका राज्याचा निर्णय घेणे जमत नाही. तसे असते तर कासारगोडचा प्रश्न, कृष्णा गोदावरीचा प्रश्न म्हैसूरने सोडवून घेतला असता. बहाद्दर आहेत ते आमच्यापेक्षा, आम्ही त्यांच्यापेक्षा कमी आहोत, मग का सुटला नाही हा प्रश्न? जेव्हा आंतरराज्यामधील प्रश्न असतो, तेव्हा देशाच्या पातळीवर तो सोडवला जातो; राज्याच्या पातळीवर नाही, आणि गल्लीच्या पातळीवर तर नाहीच नाही. ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. म्हणून त्या दृष्टीने अध्यक्ष महाराज, हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न असल्यामुळे जरूर त्या सूचना करण्यात आल्या.

माननीय सदस्य उद्धवराव पाटील यांचा मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे. त्याच पद्धतीने हे प्रश्न सुटणार आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. पण, हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, एकदा महाजन कमिशनचा रिपोर्ट तयार झाल्याबरोबर तो मानला गेला पाहिजे असे कोठे आहे? कोणता रिपोर्ट मान्य केला आहे? फाझलअली कमिशनचा रिपोर्ट यापूर्वी आला आहेच, त्यावरून आपल्याला दिसून येईल. महाजन कमिशनने लिहिले म्हणजे ब्रह्मवाक्य झाले. तुमच्या चुकीमुळे काही मार्ग निघू शकत नाही, ही भूमिका मानायला मी तयार नाही. आम्हांला जे करणे शक्य आहे, ते करण्यात येत आहे.

अध्यक्ष महाराज, दुर्दैवाने गेल्या महिन्यामध्ये या शहरात जी दंगल झाली, त्या बाबतीमध्ये वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या भावना आपल्यासमोर दिसून आल्या. काहींनी बरे झाले म्हटले, काहींनी लढाऊ लोक म्हटले, काही लोकांनी हे केले म्हणजे सरकारने केले, त्या दंगलीमध्ये सरकारचा हात होता, असे म्हटले आहे. म्हणजे, एकंदर त्या संस्थेबाबत - शिवसेनेबाबत पाहण्याचा दृष्टिकोन हा वेगवेगळ्या चष्म्यातून आमच्या समोरच्या लोकांना दिसतो.

अध्यक्ष महाराज, सर्वसाधारणत: शिवसेनेच्या नावाने आमच्यावर लाखोली वाहण्याकरिता आणलेल्या अविश्वासाच्या ठरावामध्ये एकवाक्यता कुठेच झालेली दिसत नाही. आणि वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या विचारांच्या खिचडीतून हा ठराव आलेला आहे. ज्याला जमेल ते लावले; कोणी हात लावला, कोणी मान लावली, कोणी डोके लावले, कोणी तंगडी लावली, अशा तऱ्हेने विचित्र स्वरूपाचे सोंग पुढे आलेले आहे, अशी माझी भावना आहे. म्हणून अध्यक्ष महाराज, मला आश्चर्य वाटले, विरोधी पक्ष आमच्यावर नेहमी टीका करत आला आहे. कोणी आम्हांला म्हटले की, आमच्या चळवळी दडपण्यासाठी तुम्ही गोळीबार करता, तुम्ही रक्तपिपासू आहात, गुन्हेगारापलीकडचे आहात. गुन्हेगारामध्ये तरी सदबुद्धी असते वगैरे वगैरे...

अध्यक्ष महाराज, असाही आरोप करण्यात येतो की, तुम्ही त्यांच्या म्हणजे ‘मार्मिक’च्या कार्यक्रमाला हजर राहता. मला वाटते डॉ. काळदाते यांनी हा आरोप केला आहे. अध्यक्ष महाराज, हा कार्यक्रम ऑगस्ट १९६६मध्ये झाला.

अध्यक्ष महाराज, या साप्ताहिकाकडे पाहण्याची माझी दृष्टी आहे, ती निराळी आहे. मराठी भाषेतील कार्टून तयार करणारे हे पहिले साप्ताहिक आहे, हे आपण लक्षात घ्या. त्या वेळी शिवसेनेसंबंधी काहीही बोलले जात नव्हते. कसल्याही प्रकारची कारवाई तिने केली नव्हती. पहिली मीटिंग झाली शिवसेनेची ती ऑक्टोबर १९६६मध्ये झाली. त्यापूर्वी शिवसेनेची एकही मीटिंग झाली नव्हती. 'मार्मिक'च्या वाढदिवसानिमित्त मी बोललो. त्या वेळी मी हेही बोललो होतो की, 'तुमचे-आमचे एकमत राहू शकत नाही' हे वाक्यही त्यामध्ये आले आहे. तुम्ही त्यामध्ये आमची व्यंगचित्रे पाहा. तुम्हांला गंमत वाटेल. तेव्हा आमची टिंगल करणाऱ्या आणि आमच्या विरोधात असणाऱ्या 'मार्मिक' या साप्ताहिकाचा तो वार्षिकोत्सव होता. त्यांनी आम्हांला बोलावले. आम्ही म्हटले ठीक आहे, जाऊ या. या लोकशाहीत एकमेकांशी वागताना नेहमी दुष्मनीनेच वागले पाहिजे असे नाही. आमचे तसे वागण्याचे धोरण नाही. तेव्हा 'मार्मिक'च्या कार्यक्रमाला मी गेलो, यावरूनच माननीय श्री. गणाचार्य यांना सुतावरून स्वर्ग गाठावयाचा असेल तर त्यांनी खुशाल तसे करावे.

अध्यक्ष महाराज, त्यांनी सांगितले की, त्यांनी व आम्ही मिळून कट केला होता. त्यांना दुसरे-तिसरे काही दिसतच नाही. आम्ही कोणता कट रचणार? माननीय सदस्यांचे असे म्हणणे आहे काय, की आम्ही त्यांना आमच्या पोलिसांवर हल्ला करावयास सांगितले? केंद्रीय मंत्र्यांची अडवणूक करावयास सांगितले? केंद्रीय मंत्री अडले नाहीत तर आमच्या बसेस जाळा, चौक्या जाळा, दूधकेंद्रे जाळा असे सांगितले? या साऱ्या गोष्टी व्हाव्या म्हणून त्यांच्याशी आम्ही कट केला, असे जर माननीय सदस्यांचे म्हणणे असेल, तर अध्यक्ष महाराज, वाकड्या मार्गाने कल्पनाशक्ती ताणल्यामुळे कोणत्या हास्यास्पद निर्णयाला मनुष्य जाऊ शकतो, याचे ते एक उत्तम उदाहरण ठरेल.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न

सीमाप्रश्नावर तत्त्वनिष्ठ भूमिकेचा सातत्याने पाठपुरावा

भाषावार राज्य पुनर्रचनेनुसार १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी जुन्या त्रिभाषिक मुंबई राज्याचे विशाल द्विभाषिक राज्यात रूपांतर झाले. त्या वेळी जुन्या मुंबई राज्यातील बेळगाव, धारवाड, विजापूर आणि कारवार हे चार कन्नड भाषिक जिल्हे म्हैसूर या कन्नड भाषिक राज्यात समाविष्ट झाले. या चार जिल्ह्यांतील मराठी भाषिक बहुसंख्य असलेली सीमेवरील अनेक गावे म्हैसूर राज्यात समाविष्ट झाल्याने, तो भाग पुन्हा मुंबई राज्यातील मराठी भाषिक मुलखाशी जोडावा, यासाठी तेव्हाच्या मुंबई राज्य सरकारने जून १९५७ मध्ये केंद्र सरकारला निवेदन दिले. शासकीय पातळीवर तेव्हापासून सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या.

सीमाभागाचा प्रश्न सुटावा म्हणून सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी १ नोव्हेंबर १९५६ पासून सुरू केलेले आंदोलन अद्याप चालू आहे. सभा, मोर्चे, धरणे, उपोषण यांसारख्या मार्गांबरोबरच आधीच्या मुंबई राज्यात आणि १ मे १९६० पासून महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळात ठराव, लक्षवेधी सूचना, अर्धा-तास चर्चा, विशेष चर्चा, प्रश्नोत्तरे, यांसारखी वैधानिक आयुधे अवलंबण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र राज्याचे तिसरे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या सुमारे सव्वाअकरा वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत सीमाप्रश्न सुटावा म्हणून केंद्र सरकारकडे आणि काँग्रेसश्रेष्ठींकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. विधिमंडळाच्या कामकाज अहवालांचे अवलोकन केल्यास १३ डिसेंबर १९६३ रोजी लक्षवेधी सूचनेवरील निवेदनापासून २० ऑगस्ट १९७४ रोजी अर्धा-तास चर्चेला दिलेल्या उत्तरापर्यंत, मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी या प्रश्नावर वारंवार विशद केलेली भूमिका स्पष्ट होते.

१९६७ मध्ये महाजन आयोगाच्या अहवालाने मराठी भाषिकांची घोर निराशा झाल्यानंतर, सीमाप्रश्न सोडवण्यात राज्य सरकारला अपयश आल्याचा ठपका ठेवून, विरोधी सदस्यांनी २३ नोव्हेंबर १९६७ रोजी मंत्रिमंडळावर अविश्वास व्यक्त करणारा ठराव मांडला होता. त्यावरील चर्चेला उत्तर देताना सीमाप्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने अविश्वास ठरावाचा काही उपयोग होणार आहे का, असा थेट सवाल विरोधी सदस्यांनी केला होता.

अविश्वास ठरावाचा सीमाप्रश्न सोडवण्याच्या संदर्भात उपयोग होणार नाही, हे स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी सीमाप्रश्नाची जोपर्यंत उकल होत नाही, तोपर्यंत हे सभागृह विधानपरिषद स्थगित ठेवण्याच्या जनसंघाचे डॉ. वसंतकुमार पंडित यांच्या प्रस्तावालाही, २७ ऑगस्ट १९७० रोजी विधानपरिषदेत विरोध केला होता. सीमाप्रश्नाबाबत आपल्यापुढे जे पर्याय येतील, त्यावर सदस्यांचे विचार जाणून घेण्यात येतील, असे आश्वासन तेव्हा त्यांनी दिले. पूर्वीसुद्धा मी कधीही हे टाळलेले नाही, याचे त्यांनी स्मरण करून दिले. १८ डिसेंबर १९७० रोजी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते कृष्णराव धुळूप यांनी मांडलेल्या ठरावास मुख्यमंत्र्यांनी पाठिंबा दिला होता. त्या वेळी त्यांनी या ठरावाची प्रत सर्व खासदारांना पाठवण्याची अध्यक्षांना विनंती केली.

महाजन आयोगाची नियुक्ती आणि त्याचा तत्त्वशून्य अहवाल हा सीमाप्रश्न संदर्भातील एक महत्त्वाचा टप्पा होय. महाजन यांच्या नियुक्तीबाबत आपली संमती विचारण्यात आली नव्हती, असे मुख्यमंत्र्यांनी २३ नोव्हेंबर १९६७ रोजी विधानसभेत अविश्वास ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केले होते. वसंतराव नाईक यांच्या नंतरच्या मुख्यमंत्र्यांनीही हा प्रश्न सुटावा यासाठी प्रयत्न चालू ठेवले होते.

सीमाप्रश्नी उभय राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची चर्चा, पंतप्रधानांसमवेत वाटाघाटी यांतून फलनिष्पत्ती न झाल्यामुळे अखेर मार्च २००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र शासन आणि कर्नाटक शासन यांना प्रतिवादी करून भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १३१ [बी] अन्वये दावा दाखल केला आहे. अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाने या दाव्यात निकाल दिलेला नाही.

वसंतराव नाईक यांची निवेदने

१) चार सदस्य समितीचा अहवाल - १३ डिसेंबर १९६३

२) तत्त्वाला धरूनच सीमाप्रश्न सुटला पाहिजे - ३ ऑगस्ट १९६५

३) १९६७च्या निवडणुकीपूर्वी सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करा - ५ एप्रिल १९६६

(४) सीमाप्रश्नी आयोगाची नियुक्ती, राजीनाम्याची मागणी फेटाळली - ८ सप्टेंबर १९६६

५) महाजन आयोगापुढे बाजू मांडताना कुचराई नाही - ९ नोव्हेंबर १९६६

६) महाजन आयोगाच्या शिफारशी विकृत - १० नोव्हेंबर १९६६

७) दंगलीच्या न्यायालयीन चौकशीस नकार - १७ मार्च १९६९

८) पोलिसी बळाचा वापर : सरकारची भूमिका स्पष्ट - ३१ मार्च १९६९

९) सीमाप्रश्नाची उकल करण्याची प्रक्रिया सुरू - २१ ऑगस्ट १९७०

१०) कोणतीही तत्त्वशून्य तडजोड अमान्य - ६ मार्च १९७०

११) केंद्र सरकारची संसदेतील कमिटमेंट - २० ऑगस्ट १९७४

चार सदस्य समितीचा अहवाल

१ नोव्हेंबर १९७३ रोजी म्हैसूर राज्याचे 'कर्नाटक' असे नामकरण झाले. तोपर्यंत कन्नड भाषिकांच्या या राज्याला 'म्हैसूर' असे संबोधण्यात येत होते. वसंतराव नाईक यांनी ५ डिसेंबर १९६३ रोजी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर चारच दिवसांत मुंबईत विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले. १० डिसेंबर रोजी सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी मुंबईत मोर्चा आयोजित केला होता. मोर्च्याच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. १३ डिसेंबर रोजी विधानसभेत शेतकरी कामगार पक्षाचे केशवराव धोंडगे यांनी सीमाप्रश्न सोडवण्यात विलंब होत असल्याबद्दल लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी इंग्रजीत निवेदन करून सीमाप्रश्न लवकरात लवकर सुटावा म्हणून हे सरकार केंद्राकडे आग्रह धरील, असे आश्वासन दिले. सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी जून १९५७मध्ये तेव्हाच्या मुंबई राज्य सरकारने केंद्र सरकारला एक निवेदन सादर केले होते. १९६० मध्ये सीमा प्रश्नासंबंधात उभय राज्यांच्या दोन-दोन सदस्यांची अशी चार सदस्य समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने १९६२ मध्ये आपला अहवाल सादर केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्याचे निवेदन व त्यावरील प्रश्नोत्तरे पुढीलप्रमाणे :

Shri V. P. Naik : As the Hon. Members are doubtless aware, a large number of people from the bordering Marathi-speaking areas of Mysore State, came to Bombay on the 10th of this month to urge upon this Government the need to solve the question of inclusion of contiguous Marathi-speaking areas of the Mysore State into this State. I went to meet them as they were coming in a procession and received their statement. I also told them that this Government would make every effort to solve the question as early as possible.

The Legislature has been kept informed of the various developments which have taken place from time to time in the matter of the settlement of the border dispute with Mysore State. In June 1957, a memorandum was submitted by the then Government of Bombay to the Government of India, a copy of which was placed on the table of the House. A Four-man Committee which consisted of two representatives each of the Governments of Maharashtra and Mysore, was appointed in 1960 for finding a solution to the border question. The report of the representatives of this Government on the Fourman Committee was received in 1962. Copies of that report were forwarded to all the Members of the Legislature. Government had also sent a copy of that report to the Government of India. After the report of the representatives of the Government of Mysore on the Four-man Committee was received, a copy of it was also forwarded by this Government to the Government of India. Thereafter, it has been a matter in which further initiative lies with the Government of India. Even so, the then Chief Minister, Shri Chavan, had, in October 1962, made a request to the Union Home Minister to take the initiative to find a final solution.

The Hon. Member will appreciate that this Government has taken all possible steps for the merger in our State of the contiguous Marathi speaking areas of the Mysore State. The time taken is, I would like to point out, incidental to the various steps being taken.

I assure the House that the Government will continue its efforts and impress upon the Government of India the need to find a solution to this question, as early as poosible.

श्री. के. एन. धुळूप : नामदार मुख्यमंत्र्यांनी आताच जे निवेदन केले, त्यात त्यांनी असे सांगितले आहे की, सीमाभागातील जनतेचा जो प्रश्न आहे, तो सुटण्यासाठी जे प्रयत्न करण्यात आले ते तसेच चालू राहतील. हा प्रश्न सोडवण्याच्या बाबतीत मागचा झालेला विलंब लक्षात घेता मला असे विचारावयाचे आहे की, मागे जे प्रयत्न झाले, त्याच प्रकारचे प्रयत्न यापुढे चालू राहणार आहेत की, या प्रश्नाची तातडीने उकल व्हावी या दृष्टीने परिणामकारक आणि प्रभावी प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे?

श्री. वसंतराव नाईक : माझ्या निवेदनात मी स्पष्टपणे असे म्हटले आहे की, “I assure the House that the Government will continue its efforts and impress upon the Government of India the need to find a solution to this question, as early as possible." यापेक्षा अधिक सांगण्याची काही गरज आहे असे मला वाटत नाही. 'अॅज अर्ली अॅज पॉसिबल' या शब्दांत सर्व अर्थ आहे असे मला वाटते.

श्री. के. एन. धुळूप : या सीमाप्रश्नाची काँग्रेसश्रेष्ठींशी चर्चा करण्यासाठी नामदार मुख्यमंत्री हे अधिवेशन संपल्यानंतर दिल्लीला जाण्याची शक्यता आहे काय?

श्री. वसंतराव नाईक : ते मला आताच सांगता येणार नाही. मला जावे लागले तर आनंदच वाटेल.

श्री. टी. एस. कारखानीस : पत्रकारांना मुलाखत देताना नामदार मुख्यमंत्र्यांनी असे सांगितले की, ह्या प्रश्नाची चर्चा करण्यासाठी ते दिल्लीला बैठक घेणार आहेत. या ठिकाणी मात्र ते निश्चित असे काही सांगत नाहीत. ह्या विसंगतीची सुसंगती करण्यात येईल काय?

श्री. वसंतराव नाईक : दिल्लीला बैठक झाली व मला जावे लागले तर मला आनंदच होईल असे मी उत्तर दिले आहे. तो फक्त वेळेचा प्रश्न आहे.

तत्त्वाला धरूनच सीमाप्रश्न सुटला पाहिजे

३ ऑगस्ट १९६५ रोजी विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते वा. ब. गोगटे यांनी नियम ९६ खाली सीमाप्रश्नाबाबत चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी सीमाप्रश्न तत्त्वाला धरून सुटला पाहिजे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका असल्याचे प्रतिपादन केले. राजीनामे देऊ आणि राज्य कारभार विस्कळीत करू, अशा प्रकारची भाषा करून हा प्रश्न सुटणार नाही, असे त्यांनी विरोधकांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले.

श्री. वसंतराव नाईक : आपल्यापैकी प्रत्येकाला माहीत आहे की, सीमाभागातील आमच्या मित्रांना काही गोष्टींत आमची मते सुरुवातीपासून काय आहेत हे सांगितले आहे. त्याच्यानंतर आपण झोनल कौन्सिलकडे गेलो. ए.आय.सी.सी. मीटिंग जून-जुलैमध्ये झाली, तेव्हा त्या लोकांनी प्रायोपवेशन केले व त्यांची भेट झाली. त्या भेटीच्या वेळी मीही होतो. तेव्हासुद्धा त्यांना असे सांगितले की, होम मिनिस्टर १५ ऑगस्टपर्यंत तुमचा हा प्रश्न मिटवण्याचा प्रयत्न करतील. श्री. कामराज यांनी असे म्हटले नव्हते की, १५ ऑगस्टपर्यंत हा प्रश्न सुटेल. होम मिनिस्टर हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करतील आणि त्यांच्याकडून जमले नाही तर कामराज आणि प्राइम मिनिस्टर यांनी मिळून ‘अॅज अर्ली अॅज पॉसिबल’ हे करावयाचे आहे, ती गोष्ट मी त्यांना सांगितली. याशिवाय दुसरी कोणतीही गोष्ट सांगितलेली नाही. त्यानंतर येथे चर्चा झाली. त्यावेळी स्वत: होम मिनिस्टर येथे आले होते आणि आपले विरोधी पक्षातील आमदारही आले होते. ऑडिटर्सनाही येथे बोलाविले होते आणि आम्ही एके ठिकाणी जमून आपली बाजू मांडली होती. त्यानंतर होम मिनिस्टर म्हैसूरला गेले. तेथे त्यांनी आपली बाजू त्यांच्यापुढे मांडली. नंतर दिल्लीला म्हैसूरचे मिनिस्टर आणि मला बोलावले होते. तेथे आमची प्रदीर्घ अशी चर्चा झाली व त्यानंतर त्यांनी काय रिपोर्ट दिला हे मला माहीत नाही, परंतु नंतर तो रिपोर्ट विचारात घेतला नाही, ही गोष्ट सत्य आहे. आता मध्यंतरी आम्ही काही केले नाही, हा आरोप होऊ शकतो आणि तो मानण्यावर आहे. जर कधी वाचले नाही आणि काही घडले नाही असे म्हणावयाचे असेल तर गोष्ट वेगळी, पण मला असे सांगावयाचे आहे की, कोठेही प्रयत्न करण्याच्या बाबतीत कुचराई झालेली नाही, असे मी पुन्हा आपल्याला सांगतो.

माझ्यापुरते मी असे सांगेन की, मला मुख्यमंत्री होऊन ६ दिवस झाले होते, त्या वेळी येथून बेळगाव-कारवारसंबंधी मोठा मोर्चा निघाला होता आणि आपल्याला माहीत आहे की, मोर्चा आला म्हणजे चीफ मिनिस्टर किंवा मिनिस्टर सामोरे जात नाहीत, पण मला फक्त ६ दिवस अधिकारावर येऊन झाले होते, तरी मी असे म्हटले की मला सामोरे गेले पाहिजे; कारण आमच्यावर विश्वास टाकून ते आलेले आहेत. तेव्हा चर्चा केली पाहिजे म्हणून मी गेलो आणि त्यांच्याशी बोललो. त्याप्रमाणे आपल्या प्राइम मिनिस्टरना मी कळवले आणि मी केले ते योग्य केले, असे मला वाटते. त्यानंतर भुवनेश्वर येथे आम्ही जमलो आणि तेथे नंदासाहेबांनी मला म्हैसूरचे चीफ मिनिस्टर व श्री. यशवंतराव चव्हाण या सर्वांना प्राइम मिनिस्टर यांनी बोलावले आहे, असे सांगितले. ही चर्चा झाल्यानंतर, त्या चर्चेतील सुरावरून मला असे वाटले की, हा प्रश्न लवकर निकालात निघेल. परंतु, दुर्दैवाने दुसऱ्या दिवशी सकाळी पंडितजी आजारी पडले आणि त्यानंतर नॉर्मलवर आले नाहीत. ही दुर्दैवी घटना घडल्यानंतरसुद्धा कोणत्याही स्टेजला आम्ही स्वस्थ बसलो नाही.

आठ महिने थांबण्याबद्दल जो उल्लेख करण्यात आला, त्याबद्दल मला असे सांगावयाचे आहे की, नागपूरला महामंत्री आले तेव्हा मी गव्हर्नमेंट हाऊसवर त्यांना भेटण्यास गेलो, तेव्हा शास्त्रीजींनी मला सांगितले की, तुमची प्रश्नाची निकड मी समजतो, तुम्ही आठ वर्षे थांबलात, तसे आणखी आठ महिने थांबा. आम्ही त्यांना सांगितले की, आठ महिन्यांत तुम्ही निर्णय दिला पाहिजे. आठ महिने पूर्ण होण्याच्या सुमारास ते नागपूरला आले, तेव्हा तेथील प्रकट सभेत मी एवढेच बोललो की, महाराष्ट्राच्या मागण्या काय आहेत हे प्रधानमंत्र्यांना माहीत आहे आणि त्याबाबत मी काही बोलावे असे नाही, मी ते त्यांच्यावरच सोपवतो, त्यांना योग्य वाटल्यास त्यांनी त्या प्रश्नावर बोलावे. नंतर त्यांनी धान्य, गोवा आणि सीमाप्रश्न यांबाबत आपल्या भाषणामध्ये आपणहून उल्लेख केला. सीमाप्रश्नाबाबत त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हा प्रश्न सुटण्यास उशीर झाला आहे, परंतु माझ्यापुढे अनेक अडचणी असल्यामुळे मला या प्रश्नाकडे तितकासा वेळ देता आला नाही. परंतु, मी सीमाभागातील लोकांना विनंती करतो की, त्यांनी सत्याग्रहाचा विचार सोडून द्यावा, मी १५ दिवसांच्या आत हा प्रश्न हाताळतो.

त्यानंतर सीमाभागातील लोक माझ्याकडे आले आणि मला त्यांनी आम्ही काय करावे असे विचारले. मी त्यांना असा सल्ला दिला की, पंतप्रधानांनी आपणहून या गोष्टींचा उल्लेख केला आहे, त्यावरून मी असा अंदाज करतो की, येत्या बंगलोरच्या अधिवेशनाच्या वेळी याबाबतची घोषणा करतील, असे मला वाटते. मी त्या लोकांना शास्त्रीजींच्या भाषणाचा उतारा ऐकवला आणि त्यांना अपील केले की, तुम्ही सध्या काही करू नका, १५ दिवसांच्या आत ते हा प्रश्न घेतील. मी त्यांना सत्याग्रह करू नये असा सल्ला दिला. आता हा सत्याग्रह त्यांनी करावयास पाहिजे, असे तुमचे मत असेल तर हा मतभेदाचा प्रश्न आहे.

मला असे वाटते की, सत्याग्रहांसारख्या गोष्टीमुळे हा प्रश्न सुटत नाही. माझा विश्वास आहे की, देशाच्या नेत्यांवर विश्वास ठेवल्यानेच उशिरा का होईना हा प्रश्न सुटेल. त्यामुळे भाषा कोणती बोलावी, कोणती बोलू नये हा ज्याच्या-त्याच्या स्वभावाचा प्रश्न होऊ शकतो. मला असे वाटते की, 'राजीनामे देऊ आणि राज्यकारभार विस्कळीत करू', अशा प्रकारची भाषा वापरून सुटणार नाहीत. हा प्रश्न तत्त्वाला धरून सुटला पाहिजे, ही आमची ठाम भूमिका आहे.

गोव्याच्या बाबतीतही आम्ही आमची भूमिका खंबीरपणे मांडली आहे. अशा प्रकारचे प्रश्न तत्त्वाला धरून न सोडवता धाकदपटशा दाखवून सोडवण्याचा प्रयत्न करू लागलो, तर आपल्यावर देशाचा विश्वासच राहणार नाही. असे जर आपण करू लागलो तर या देशातून फेअर प्लेला कायमची सुट्टी घ्यावी लागेल. या गोष्टीच्या आम्ही विरोधी आहोत. दमदाटी करून प्रश्न लांबवणे किंवा सोडवणे बरोबर नाही. आम्ही सुरुवातीपासूनच म्हटले आहे की, पाटसकर फॉर्म्युल्याला किंवा कोणत्याही एका तत्त्वाला धरून हा प्रश्न सोडवा. महाराष्ट्रात जी कानडी बहुसंख्येची गावे आहेत, ती गावे म्हैसूरला द्यावयास आम्ही तयार आहोत. तुमच्या राज्यातील आमची गावे आम्हांला द्या, न्यायाने द्या. म्हैसूर राज्य निर्माण होण्याच्या वेळी कानडी लोकांच्या काय भावना होत्या? ते लोक निरनिराळ्या राज्यांत विभागले होते. त्या सर्वांचे एक स्वतंत्र राज्य झाले पाहिजे, कोणत्याही राज्याच्या कानाकोपऱ्यात मायनॉरिटीज ठेवणे, हे त्या राज्याच्या दृष्टीने बरोबर नाही. ज्या राज्यात त्यांची मेजॉरिटी असेल, त्या राज्यात त्यांना सामील करणे, हेच त्या राज्याच्या दृष्टीने हिताचे होईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. पूर्वी म्हैसूर सरकारची जी भूमिका होती, तीच भूमिका म्हैसूर राज्यातल्या मराठी लोकांची आहे. त्या लोकांना आपण न्याय देऊ शकतो की नाही हा प्रश्न आहे. त्या दृष्टीने आमचे पुढारी निर्णय घेणार आहेत.

या ठिकाणी एका बाबीची चर्चा झाली नाही. परंतु, आपल्याला माहीत आहे की, बंगलोरला दोन राज्यांमधील तंट्याबाबत चर्चा झाली आणि ठरावही पास झाला. लोकांना वाटले की, या ठरावामुळे हा प्रश्न सुटण्यास उशीर होईल. काही झाले तरी ठरावाला कोणी विरोध करू शकत नव्हते; कारण तो एक नीतीचा प्रश्न होता. सीमेच्या बाबतीत, नदीच्या पाण्याच्या बाबतीत राज्याराज्यांमध्ये तंटे असतील, तर ते सोडवण्यासाठी एक यंत्रणा उभी केली पाहिजे, आणि ती यंत्रणा जो निर्णय देईल तो सर्वांना बंधनकारक असला पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

मलाही जरूर असे वाटत होते की, यामुळे बेळगाव-कारवारचा सीमाप्रश्न लांबेल. म्हणून सीमाभागात काम करणारे जे लोक होते, त्यांच्याशी मी चर्चा केली आणि त्यांना सांगितले की, कदाचित यामुळे हा प्रश्न चार-दोन महिने लांबेल. परंतु, या प्रश्नाला आरंभ झाला असल्यामुळे निदान शेवट लागेल, त्यांची रिअॅक्शन अशाच प्रकारची दिसली. त्यांच्या भावना ताणल्या गेल्या आहेत आणि त्यांना दुसऱ्या राज्यात राहणे असह्य होत आहे ही गोष्ट मला मान्य आहे, परंतु याचा अर्थ महाराष्ट्र सरकारने काही केले नाही असा नाही. या प्रश्नाच्या बाबतीत ज्या पद्धतीने आम्ही जात आहोत, ती पद्धत आमच्या दृष्टीने योग्य पद्धत आहे. मला निश्चितपणे असे वाटते की, हा प्रश्न निकालात निघणार आहे. मी जे बोलत आहे, ते माझ्या मनचे बोलत नाही. काँग्रेसचे अध्यक्ष किंवा प्रधानमंत्री जे सांगतात तेच मी बोलत आहे.

आता प्रश्न राहिला तो खलित्यासंबंधीचा. हा खलिता कोठून आला आणि कोणाकडून आला, वगैरे. मी ह्या बाबतीत खालच्या सभागृहात खुलासा केलेला आहे की, म्हैसूरच्या मुख्यमंत्र्यांशी माझी चर्चा झाली, त्यावरून माझा असा समज झाला की, त्यांच्याशी नामदार श्री. शास्त्री हे काही तरी बोलले असावेत आणि ते ह्या बाबतीत काही तरी विचार करीत असावेत. ह्या व्यतिरिक्त माझ्याकडे खलिता वगैरे काही आलेला नाही. तोंडीही काही नाही आणि लेखीही काही नाही. मी स्पष्ट करू इच्छितो की, बेळगाव सोडून देऊ, कारवार सोडून देऊ असे तोंडी अथवा लेखी आम्ही सांगितले नाही. तेव्हा काही तरी काल्पनिक गोष्टी काढून वादविवाद वाढवणे इष्ट नाही.

..................................................................................................................................................................

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प - संपादक - दीपक कमल तानाजी पवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, मूल्य - २०० रुपये.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -