लोकसभा २०१९ - दोन खलनायक, एक नायक
सदर - सडेतोड
निखिल वागळे
  • नरेंद्र मोदी, अमित शहा, निवडणूक आयोगाचे चिन्ह आणि राहुल गांधी
  • Thu , 16 May 2019
  • सडेतोड निखिल वागळे Nikhil Wagle भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi अमित शहा Amit Shah केंद्रीय निवडणूक आयोग Election Commission of India राहुल गांधी Rahul Gandhi काँग्रेस Congress

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीचा मतमोजणीनंतरचा नायक कोण, हे २३ मेला ठरेल. मात्र, या निवडणुकीचे मुख्य खलनायक आपण आहोत, हे निवडणूक आयोगानं मतमोजणीची शेवटची फेरी पूर्ण होण्याआधीच जाहीर केलं आहे. पश्चिम बंगालमधली कायदा आणि सुव्यवस्था हाताबाहेर गेल्यामुळे या राज्यातला शेवटच्या फेरीतला निवडणूक प्रचार मुदतीआधीच थांबवण्याचा निर्णय आयोगानं घेतला आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाला तसा अधिकार आहे. पण यापूर्वी हा अधिकार आयोगानं कधीही वापरला नव्हता, हे विशेष.

निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय पक्षपातीपणाचा आहे हे सांगायला तज्ज्ञाची गरज नाही. प्रचार थांबवायचा होता, तर तो नेहमीच्या पद्धतीनुसार संध्याकाळी ५ वाजता थांबवता आला असता. पण आयोगानं ही मर्यादा रात्री दहापर्यंत वाढवली आहे. ममता बॅनर्जी आणि विरोधकांचा आरोप आहे की, संध्याकाळी ४ वाजता कोलकातामध्ये नरेंद्र मोदींची जाहीर सभा होणार असल्यामुळे आयोगानं ही सवलत दिली आहे. प्रचाराची वेळ संध्याकाळी ५ पासून रात्री १० पर्यंत का वाढवली याचं कोणतंही स्पष्टीकरण निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेलं नाही. 

सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या कोलकात्यातल्या मिरवणुकीच्या दरम्यान हिंसाचार झाल्यानं हा टोकाचा निर्णय निवडणूक आयोगानं घेतला आहे. वास्तविक, यापेक्षा कितीतरी अधिक हिंसाचार पश्चिम बंगालमध्ये मतदानाच्या आधीच्या फेऱ्यांच्या वेळी झाला आहे. तरीही आयोगानं प्रचार रद्द करण्याचं पाऊल उचललं नव्हतं. निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार राज्यातली परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नव्हती. मग अमित शहा यांच्या मिरवणुकीनंतर असं काय घडलं की परिस्थिती चिघळाली? विरोधकांचा आरोप आहे की, कोलकात्यातल्या हिंसाचारानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी निवडणूक आयोगावर दबाव आणला. 

वास्तविक कोलकात्यातल्या हिंसाचाराला जबाबदार कोण, हे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या शेकडो व्हिडिओजमधून स्पष्ट झालं आहे. कोलकात्याच्या ‘द टेलिग्राफ’ या दैनिकानं अमित शहा यांच्या मिरवणुकीतल्या गुंडांनीच हा हैदोस कसा घातला याचा सचित्र पर्दाफाश केला आहे. अमित शहांच्या मिरवणुकीसाठी पश्चिम बंगालबाहेरच्या राज्यांतून भाजपचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं आले होते. भाजपचे बडे नेतेही कोलकात्यात तळ ठोकून होते. भाजपचं हे नेहमीचं तंत्र आहे. कोलकात्यातले बंगाली कार्यकर्ते ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्या महाविद्यालयावर आणि पुतळ्यावर हल्ला करतील हे संभवत नाही. कारण बंगालच्या सुधारणावादी चळवळीत विद्यासागर यांचं स्थान राजा राममोहन राय यांच्या बरोबरीचं आहे. उपलब्ध व्डिडिओमधून हे स्पष्ट होतं की, भगवे कपडे घातलेल्या, डोक्याला भगव्या पट्ट्या बांधलेल्या भाजपच्या गुंडांनी दगड हातात घेऊन महाविद्यालयावर हल्ला केला. ६ डिसेंबर १९९२ला अयोध्येत बाबरी मशिदीचा विध्वंस करणाऱ्या कारसेवकांची वृत्तीच कोलकात्याच्या कॉलेज स्ट्रीटवरच्या या हुल्लडबाजीत दिसत होती. तरीही निवडणूक आयोगानं निर्लज्जपणे डोळ्याला पट्टी बांधली आणि अमित शहा यांना जाब विचारण्याऐवजी कोलकात्यातल्या सर्वपक्षीय उमेदवारांवर आणि मतदारांवर ढळढळीत अन्याय केला.

अर्थात, संपूर्णपणे कणाहीन असलेल्या निवडणूक आयोगाकडून काय अपेक्षा करणार? किंबहुना निवडणूक आयोग आणि भाजपची उघड युती हीच यंदाच्या निवडणुकीतली सगळ्यात मोठी बातमी आहे. सत्ताधाऱ्यांपुढे लोटांगण घालणारा असा निवडणूक आयोग या देशानं १९५२ पासून आजपर्यंत बघितला नसेल. निवडणूक आचारसंहितेची अंमलबजावणीही या आयोगानं धडपणे केली नाही. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांना एक न्याय आणि विरोधी पक्षांना दुसरा न्याय, हे धोरण मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी सतत अवलंबलं. मोदी यांनी आपल्या भाषणात भारतीय सैन्याचा, हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाचा सातत्यानं वापर केला. माजी पंतप्रधानांवर चिखलफेक करायलाही त्यांनी मागेपुढे पाहिलं नाही. तरीही निवडणूक आयोगानं त्यांना सहापैकी तीन तक्रारींमध्ये क्लीन चीट देऊन टाकली. तीन निवडणूक आयुक्तांपैकी एकानं आपलं विरोधी मत नोंदवलं, पण ते पारदर्शकपणे निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर वेळच्या वेळी टाकण्याचं धैर्यही मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दाखवलं नाही. 

निवडणूक आयोगाच्या इतिहासात या निवडणुकीतलं आयोगाचं कार्य हे कलंक म्हणून नोंदलं जाईल याविषयी काही शंका नाही. आजवर आयोगाविषयी अनेक तक्रारी होत्या, पण निवडणूक आयुक्तांच्या हेतूविषयी संशय नव्हता. ईव्हीएममध्ये बिघाड होत होते, गडबडी होत होत्या, पण ईव्हीएम हॅक होणं शक्य नाही, या आयोगाच्या दाव्यावर प्रणव रॉय यांच्यासारख्या अनुभवी निवडणूक तज्ज्ञानंही विश्वास ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं ईव्हीएमला व्हीव्हीपॅट जोडण्याचा निर्णय दिल्यामुळे आयोगाच्या विश्वासार्हतेत वाढ झाली होती. पण आता संशयाचं भूत पुन्हा जागं झालं आहे. निवडणूक आयोग इतक्या उघडपणे मोदी-शहा यांच्या बाजूनं पक्षपात करत असेल, तर २३ मेला निवडणुकीचे निकाल नि:पक्षपातीपणे जाहीर होतील याची खात्री कशी बाळगायची?

एका मतदान केंद्रात निवडणूक अधिकारीच मतदानाच्या प्रक्रियेत ढवळाढवळ करत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. तिथं फेरमतदानाचा आदेश निवडणूक आयोगानं दिला आहे. पण जिथले व्हिडिओज उपलब्ध नाहीत, अशा मतदान केंद्रांची खात्री कोण देणार? आजवर निवडणूक प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीबद्दल जनतेच्या मनात शंका नव्हती. चुका झाल्या तरी त्या सुधारल्या जात होत्या. पण आता निवडणूक आयोग जर सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूनं काम करणार असेल तर पुतिनचा रशिया, एर्दोगनचा तुर्कस्तान आणि आपल्यात फरक काय राहिला? उद्या मोदी जिंकले तरी त्यातल्या निर्भेळपणावर विश्वास कोण ठेवणार?

यंदाच्या निवडणुकीचा दुसरा खलनायक आहे पंतप्रधान नरेंद्र दामोदरदास मोदी. २०१४ ला त्यांच्या लोकप्रियतेला उधाण आलं होतं. समाजातल्या सर्व वर्गांतल्या मतदारांनी त्यांच्या पदरात आपला कौल टाकला होता. तीन दशकांनंतर पहिल्यांदाच मोदींच्या पक्षाला सज्जड बहुमत मिळालं होतं. पाच वर्षं मोदींची पोलादी पकड देशानं अनुभवली. साहजिकच मोदी ही निवडणूक आपल्या कामगिरीवर लढवतील अशी अपेक्षा होती. त्या कामगिरीची जाहिरातही त्यांनी जबरदस्त केली होती. पण त्यांना स्वत:लाच आपल्या कामगिरीबद्दल विश्वास नसावा. म्हणूनच बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या समस्या, अर्थव्यवस्था, नोटबंदी, सामाजिक सलोखा या विषयावर मोदी आपल्या प्रचार सभांमधून कधीही बोलले नाहीत. उलट, त्यांनी आपल्या वाह्यात भाषणांनी प्रचाराचा अजेंडाच बदलून टाकला. पुलवामा-बालाकोटनंतर जनेतच्या मनातल्या राष्ट्रप्रेमाला चुचकारण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. तो फारसा यशस्वी होत नाही असं लक्षात आल्यावर पुन्हा एकदा हिंदू-मुस्लीम तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. स्वत: ५ वर्षांत काय केलं याचा लेखाजोखा देण्याऐवजी काँग्रेसनं ७० वर्षांत केलेल्या पापांची यादी वाचण्यातच ते धन्यता मानत होते.

हे कमी म्हणून की काय, दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधींचं भूतही जागं करण्यात आलं. जिवंत असलेल्या विरोधी नेत्यांवर केलेले आरोप कमी पडले म्हणून दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्या राजीव गांधींना ‘भ्रष्टाचारी नंबर १’ ठरवण्यापर्यंत मोदींनी मजल गाठली. दिल्ली, पंजाब, हरयाणाच्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर १९८४ची दंगलही  जागवण्यात आली. पंतप्रधानानं कसं वागू नये याचा वस्तुपाठ मोदींनी घालून दिला. 

मोदी सराईतपणे खोटं बोलतात हे आता काही नव्यानं सांगण्याची गरज नाही. ‘फॅक्टचेकर’ या वेबपोर्टलने मोदींच्या खोट्या ४५ विधानांची यादीच प्रसिद्ध केली आहे. पण त्यांचं अलीकडचं खोटं बोलणं पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या निर्णयशक्तीबद्दल गंभीर चिंता निर्माण करणारं आहे. ‘बालाकोटला ढग होते म्हणून मी हल्ला करण्याचा सल्ला हवाई दलाला दिला. कारण ढग असताना आपली विमानं शत्रूच्या रडारवर दिसणार नाहीत,’ हे मोदींचं विधान केवळ विज्ञानविरोधी किंवा हास्यास्पद नाही, तर भीतीदायकही आहे. अणुशक्ती हातात असलेला राष्ट्रप्रमुख अशी भंपक बडबड करत असेल तर देशाच्या भवितव्याबद्दल खात्री कशी द्यायची? पुन्हा असलं काही विधान करायची राजकीय अपरिहार्यता मोदींपुढे होती असंही नाही. पण स्वत:च्या प्रतिमारंजनात गुंग असलेले हुकूमशहा असली बेफाट विधानं नेहमीच करतात. ‘१९८८- ८९ ला मी डिजिटल कॅमेऱ्यात फोटो काढला आणि तो ईमेलनं पाठवला,’ हे आचरट विधानही याच प्रकारातलं.

सवयीनं खोटं बोलण्याचा मोदींचा हा आजार इतका बळावला आहे की, पंतप्रधानपदावर बसण्यास ते योग्य आहेत की नाही ही शंका निर्माण होते. या बाबतीत त्यांची स्पर्धा फक्त अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांच्याशीच होऊ शकते. २०१४ ची निवडणूक हा जर मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणातला उदय असेल तर २०१९ ची निवडणूक ही मोदींच्या अस्ताची सुरुवात आहे. जरी मोदी पुन्हा निवडून आले तरी त्यांच्या अधोगतीची गाडी यापुढे कुणी थांबवू शकत नाही.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4795/Spasht-Bolayacha-Tar

.............................................................................................................................................

या निवडणुकीत मोदींचं बहुमत जाईल हा माझा अंदाज आजही कायम आहे. भाजपला २०० ते २२० च्या दरम्यान जागा मिळाल्या तर त्याचं सर्वाधिक श्रेय काँग्रेस पक्षाला जाईल. काँग्रेसनं ही निवडणूक अधिक गंभीरपणे घेतली असती तर मोदींचा पराभव अशक्य नव्हता. ज्या पद्धतीनं ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालमध्ये किंवा मायावती-अखिलेश उत्तर प्रदेशात लढत आहेत, त्याच पद्धतीनं काँग्रेसनं इतर हिंदी प्रदेशात मुसंडी मारली असती तर २३ मेला या देशात वेगळं चित्र दिसलं असतं. 

राहुल गांधी एकाकी लढत राहिले. त्यांना म्हणावी तशी पक्ष संघटनेची आणि इतर नेत्यांची साथ मिळाली नाही. पण या निवडणुकीचा नायक ठरवायचा तर मी राहुल गांधींनाच कौल देईन. ज्याला ‘पप्पू’ म्हणून सातत्यानं हिणवलं गेलं, ज्याच्या बदनामीची पद्धतशीर मोहीम राबवली गेली त्या राहुल गांधी नावाच्या नेत्याचा फिनिक्ससारखा पुनर्जन्म या निवडणुकीत झाला आहे. राहुल गांधींच्या २०१४च्या मुलाखती पहा आणि या वेळच्या त्यांच्या मैदानातल्या मुलाखतीतला आत्मविश्वास पहा, राहुलमधला हा बदल कुणालाही प्रकर्षानं जाणवेल. मोदी मुलाखतींसाठी टेलीप्रॉम्प्टर वापरत होते आणि राहुल प्रश्नांची उत्तरं उत्स्फूर्तपणे देत होते, ही गोष्टही चाणाक्षांच्या नजरेतून सुटलेली नाही.

राहुल गांधींचं सगळ्यात मोठं यश म्हणजे ‘चौकीदार चोर है’ ही घोषणा त्यांनी जनतेच्या मनात ठसवली. सुरुवातीला राफेलच्या करारात घोटाळा झाल्याचा आरोप करणारे ते एकमेव नेते होते. त्यांच्यावर कुणी विश्वासही ठेवायला तयार नव्हतं. पण ‘द हिंदू’मध्ये एन. राम यांची लेख मालिका प्रसिद्ध झाली आणि राहुल गांधींची विश्वासार्हता रॉकेटसारखी झेपावली. आधी २० टक्के लोकही राफेलबाबतच्या त्यांच्या आरोपांवर विश्वास ठेवायला तयार नव्हते, तेच आता ४५ टक्क्यांहून अधिक लोक राफेलमध्ये काही घोटाळा झाल्याचं मान्य करू लागले आहेत. साधारणपणे २०१७ डिसेंबरनंतर, म्हणजे गुजरातच्या निवडणुकीनंतर राहुल गांधींना सूर गवसला असं म्हणता येईल. मित्रपक्ष जमवण्यात त्यांनी गफलती केल्या, पण आता ते खऱ्या अर्थानं विरोधी पक्षनेत्याच्या भूमिकेत शिरलेले दिसतात. पक्षातल्या जुन्या खोडांना सांभाळण्याची कसरत ते करत आहेत. कदाचित त्यामुळेच त्यांची ओढाताण होते आहे. हे ओझं ज्या दिवशी ते फेकून देतील त्या दिवशी नव्या काँग्रेस पक्षाचा जन्म झालेला असेल. २०१९ च्या निवडणुकीत राहुल गांधी पंतप्रधान होणार नाहीत हे स्पष्टच आहे, पण २०२४ या निवडणुकीला ते पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निश्चितपणे सामोरे जातील. कदाचित मोदी-शहाच आपल्या गुंडगिरीनं त्यांचा मार्ग मोकळा करून देतील!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......