टपल्या

१. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कपडे बदलतात तसे रिझर्व्ह बँक नियम बदलत आहे. पंतप्रधानांनी देशाला वचन दिले होते की ३० डिसेंबरपर्यंत बँकांमध्ये पैसे जमा करता येतील; पण आता तोही नियम बदलला. पंतप्रधानांच्या शब्दाला वजन असायला हवे, पण त्यांनी १२५ वेळा नियम बदलले. : राहुल गांधी

अहो, आम्ही तर असं ऐकलंय की ऊर्जितभाय रोज सकाळी पंतप्रधानांना फोन करून केम छो, ढोकळा-फापडा खाल्ला की नाही, वगैरे चौकशी करतात आणि मग दोघांमध्ये पैज लागते- आज हे जास्त वेळा नियम बदलणार की, ते त्याहून जास्त वेळा कुर्ते बदलणार. रोज संध्याकाळी क्लीनचिटमास्टर अमितभाय माहिती मागवून घेऊन दोघांना समसमान 'गुण' जाहीर करतात म्हणे!

…………………………….

२. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बँका आणि कर्मचाऱ्यांना होत असलेल्या त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटना आणि अखिल भारतीय बँक अधिकारी संघटनेने सरकारविरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. त्यानुसार, येत्या २८ डिसेंबरला ठिकठिकाणी निदर्शने करण्यात येतील. त्यानंतर बँक संघटनांतर्फे २९ डिसेंबरला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.

त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ३० तारखेला या महाघोटाळ्याचा पहिला अध्याय संपेल आणि बँक कर्मचाऱ्यांना आंदोलन पुकारण्याचं काही कारणच उरणार नाही. बँकांची विश्वासार्हता तळाला नेणाऱ्या आणि बँक कर्मचाऱ्यांना वेठीला धरणाऱ्या या उपक्रमात रोज नवनवे नियम काढून सरकारच्या ताटाखालचं मांजर बनलेल्या रिझर्व्ह बँकेने बँक कर्मचारी आणि ग्राहकांना जो मनस्ताप दिला, त्याविरोधात खरोखर आवाज उठवण्याची वेळ कधीच टळून गेली. आता हा अभिनय कशाला?

…………………………

३. सरकारी मुस्लिम कर्मचाऱ्यांना नमाज पठणासाठी दोन तासांचं मध्यंतर देण्याच्या निर्णयावर वाद निर्माण झाल्यानंतर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरिश रावत यांनी सर्वधर्मियांना प्रार्थना करण्यासाठी छोट्या मध्यंतंराची किंवा शॉर्ट ब्रेकची संकल्पना मांडली आहे.

एकदा चूक झाली की दुसरी करायची म्हणजे पहिली चूक बरोबर ठरते, असं काहीतरी गणित शिकवलंय का रावतांच्या शाळेत? सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच नव्हे, तर सेक्युलर देशातल्या सगळ्याच धर्मीयांनी आपापला धर्म हा खासगी पातळीवर जपला पाहिजे. ज्याला कामात धर्मपालनाचे चोचले सुचत असतील, त्याने नोकरीचा राजीनामा देऊन धर्मसेवेला वाहून घ्यावं.

………………………….

४. नोटाबंदीनंतर देशभरात मागणीत झालेली घट अजूनही कायम असल्याने कांदा, टोमॅटोला मातीमोल भाव मिळत आहे. शेतमालाचे भावही घसरले असून शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. टोमॅटोला किलोमागे केवळ एक रुपया भाव मिळाल्याने गिरणारे येथे शेतकऱ्याने माल न विकता तो रस्त्यावरच फेकून दिला.

शहरांमध्ये मात्र लोकांना ही नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेली चंगळ वाटते. आपल्याला २० रुपये किलो मिळणारी भाजी शेतकऱ्याला किलोमागे काय उत्पन्न देत असेल, असा विचार करण्याची गरज या बांधवांना भासत नाही. भक्त मंडळींना तर दोन-पाच वेळा बँकेच्या लायनीत उभं राहण्याच्या त्रासापलीकडे 'सामान्य जनते'ला काहीच त्रास झाला नाही, असे दिव्य शोधही लागत आहेत. आज टोमॅटो फेकताय, उद्या काय फेकायचं, तेही आजच ठरवून ठेवायला हवं.

……………………………

५. व्हॉट्सअॅप ग्रूपमधल्या एखाद्या सदस्याने ग्रूपमध्ये आक्षेपार्ह मजकूर टाकला तर त्यासाठी यापुढे त्या समूहाच्या अॅडमिनला जबाबदार धरण्यात येणार नाही, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

याच निकालाच्या आधारे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असा युक्तिवाद भाजपच्या प्रवक्त्यांकडून पाठ करून घेतला जातो आहे म्हणे! पटेलांच्या फोनवरूनही तेच पोस्ट टाकत असले म्हणून काय झालं?

editor@aksharnama.com