सर्वोच्च न्यायालयाला काही सवाल

वर्षभरापूर्वी, म्हणजे १२ जानेवारी २०१८ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी एक पत्रकार परिषद घेऊन खळबळ उडवून दिली होती. देशाच्या इतिहासातली ही अशा प्रकारची पहिलीच पत्रकार परिषद असल्यानं तिला न्यायमूर्तींच्या बंडाचं स्वरूप आलं होतं. या न्यायमूर्तींची तक्रार सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध होती. रोस्टरमध्ये पक्षपात होत असल्याचा त्यांचा आरोप होता. ‘न्यायपालिका नि:पक्षपाती नसेल तर लोकशाही अस्तित्वात राहणार नाही’ असा इशारा या चौघा न्यायमूर्तींनी दिला होता.

आज वर्षभरानंतर काय परिस्थिती आहे? या चार बंडखोरांपैकी न्या. रंजन गोगोई सध्या देशाचे सरन्यायाधीश आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात पारदर्शकता आली आहे असं दिसत नाही. उलट, आपली महत्त्वाकांक्षा पूर्ण झाल्यावर न्या. गोगोईच बदलले आहेत काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

ताजा वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचा आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी आणि दिल्ली उच्च न्यायालयातले न्यायाधीश संजीव खन्ना यांची निवड सर्वोच्च न्यायालयासाठी करण्यात आली आणि राष्ट्रपतींनी त्यावर शिक्कामोर्तबही केलं. पण ज्येष्ठता डावलून केलेल्या या निवडीला काही आजी-माजी न्यायाधीश आणि बार कौन्सिलनं विरोध केला होता. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या समितीनं, कॉलेजियमनं, १२ डिसेंबरला याच पदांसाठी राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रा जोग आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन यांची निवड केली होती. निव्वळ महिन्याभरात हा निर्णय फिरवण्याची वेळ कॉलेजियमवर का आली? कॉलेजियममध्ये या काळात एक बदल झाला. न्या. मदन लोकूर निवृत्त झाले आणि त्यांच्या जागी न्या. अरुण मिश्रा आले. पण त्यामुळे मूळ निर्णय का बदलला हे स्पष्ट होत नाही. अशी कोणती माहिती समितीच्या हाती आली की, १२ डिसेंबरचा निर्णय बदलावा लागला? कुणाकडून दबाव आला की, न्यायाधीशांना आपली चूक उमगली? पत्रकार परिषद घेऊन पारदर्शकतेचा आग्रह धरणाऱ्या सरन्याधीशांनी याबाबतही पारदर्शकता दाखवायला नको का? आपले न्यायाधीश कोण आहेत, त्यांचा इतिहास काय आहे, त्यांची निवड का झाली आहे, हे समजून घेण्याचा अधिकार लोकशाहीमध्ये जनतेला नाही काय? जर तुमची निवड चोख आहे तर, काही तरी झाकण्याची वेळ तुमच्यावर का येते? या प्रश्नांची उत्तरं मिळाल्याशिवाय संशयाचं धुकं दूर होणार नाही.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4511/Brahmeghotala

.............................................................................................................................................

आलोक वर्मा प्रकरणानंही असे गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. सीबीआयच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यातला हा संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोचला. सीबीआय प्रमुख आलोक वर्मा यांची सरकारनं तडकाफडकी उचलबांगडी केल्यावर. २३ ऑक्टोबरला मध्यरात्री सरकारनं हा धक्कादायक निर्णय घेतला आणि तो घेताना केंद्रीय दक्षता आयोगाचा हवाला दिला. पंतप्रधान कार्यालय आणि दक्षता आयोग या दोघांची विश्वासार्हता पणाला लागल्यामुळे या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी मोठी होती. सर्वोच्च न्यायालयानं दक्षता आयोगाला वर्मा यांची चौकशी दोन आठवड्यात पूर्ण करायला सांगितलं आणि त्यावर देखरेख करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक यांची नेमणूक केली. न्या. पटनायक यांनी आपला अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाला दिला. त्यानंतरच, ८ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयानं वर्मा यांच्या हकालपट्टीचा सरकारी निर्णय रद्द ठरवला आणि त्यांची सीबीआय प्रमुखपदी पुन्हा नेमणूक केली, पण त्यांच्या अधिकारावर मर्यादा घातली. यापुढचा निर्णय पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांच्या उच्चाधिकार समितीनं घ्यावा असं म्हटलं. पण न्या. पटनायक यांच्या अहवालातला तपशील मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं जाहीर केला नाही. यानंतर लगेच उच्चाधिकार समितीनं आलोक वर्मा यांच्या उचलबांगडीचा निर्णय घेतला. त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत,असं जाहीर करण्यात आलं. हा सगळा प्रकार संशयास्पद होता. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खार्गे यांनी या निर्णयाला विरोध केला, पण समितीत ते अल्पमतात होते.

या घिसाडघाईनं अनेक नव्या शंकांना जन्म दिला. जर वर्मा यांच्यावर एवढे गंभीर आरोप होते तर सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांची पुनर्नेमणूक का केली? दक्षता आयोगाचा आणि न्या. पटनायक यांचा अहवाल सरन्यायाधीशांच्या टेबलावर होता. त्याची दखल घ्यावी असं त्यांना का वाटलं नाही? हे प्रकरण उच्चाधिकार समितीकडे सोपवून सर्वोच्च न्यायालयानं तांत्रिक फुटबॉलपलिकडे काय साधलं? वर्मा जानेवारी अखेरीला निवृत्त होणार होते. मग त्यांच्या उचलबांगडीची एवढी घाई का करण्यात आली? ते पंतप्रधानांना नकोसे झाले होते, हे तर स्पष्टच आहे. पण राफेल प्रकरणी ते एफआयआर दाखल करतील अशी भीती असल्यानं पंधरा दिवसांची कळ काढणंही अशक्य झालं होतं काय?

‘वर्मा यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा कोणताही पुरावा नाही.’, असा गौप्यस्फोट करून न्या. पटनायक यांनी या संशयकल्लोळात भर टाकली. दक्षता आयोगाचा अहवाल अंतिम मानता येणार नाही, उच्चाधिकार समितीनं आपला निर्णय घाईघाईनं घेतला आहे, असंही त्यांनी सांगून टाकलं. त्यांच्या म्हणण्यात शंभर टक्के तथ्य अशासाठी आहे की, या प्रकरणातली दक्षता आयुक्तांची भूमिका कायम संशयास्पद राहिली आहे. त्यांचा इतिहास वादग्रस्त आहे. त्यांच्या नेमणुकीवर प्रशांत भूषण यांनी गंभीर आक्षेप घेतले होते. पंतप्रधान मोदींचे लाडके अधिकारी राकेश अस्थाना यांना वाचवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केल्याचा आरोप यापूर्वीच झाला आहे. त्यांचा संपूर्ण चौकशी अहवाल अस्थाना यांनी केलेल्या आरोपांवर आधारित आहे. त्यातही दहापैकी सहा आरोपांबाबत वर्मा यांना क्लीन चीट मिळाली आहे आणि उरलेल्या चार आरोपांची चौकशी होण्याची गरज ते सांगतात. म्हणजे वर्मा यांच्यावरचे कोणतेही आरोप अजून सिद्ध झालेले नाहीत. म्हणूनच न्या. पटनायक यांचं वक्तव्य महत्त्वाचं आहे. न्या. पटनायक यांच्या अहवालात हे सर्व मुद्दे असतील तर सरन्यायाधीशांनी त्यांची दखल का घेतली नाही, हा प्रश्न उरतोच.

न्या. पटनायक यांचा हा अहवाल उच्चाधिकार समितीपुढे ठेवण्यात आला होता काय, या प्रश्नांचं उत्तरसुद्धा आजवर मिळालेलं नाही. या समितीत न्या. ए. के. सिक्री हे सरन्यायाधीशांचे प्रतिनिधी होते. त्यांना तरी या अहवालाबाबत कल्पना होती काय? न्या. सिक्री लवकरच निवृत्त होणार आहेत. गेल्या महिन्यात यांची नेमणूक मोदी सरकारनं लंडनच्या कॉमनवेल्थ लवादात केली आहे. ही नेमणूक मोठी मोक्याची मानली जाते. अशा न्यायमूर्तींना उच्चाधिकार समितीवर पाठवून सरन्यायाधीशांनी काय साधलं? न्या. सिक्रीनीही या प्रकरणापासून स्वत:ला दूर का ठेवलं नाही? कारण यातले पंतप्रधानांचे आणि सरकारचे हितसंबंध जगजाहीर होते. साहजिकच ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर न्या. सिक्री यांची नाचक्की झाली आणि त्यांना हे लाभदायक पद नाकारावं लागलं.

या सगळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा वाढली किंवा किमान टिकली असं आपण म्हणू शकतो काय? आलोक वर्मा प्रकरण हा काही व्यक्तिगत मामला नव्हता. देशातल्या एका महत्त्वाच्या संस्थेची स्वायत्तता इथं पणाला लागली होती. आधीच सीबीआयची ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ म्हणून पुरेशी बदनामी झाली आहे. या पोपटाला मुक्त करण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाला होती. गेल्या वर्षी स्वातंत्र्याची गगनभेदी गर्जना करणाऱ्या सरन्यायाधीशांनी ती गमावली.

अशीच संधी त्यांना राफेल प्रकरणातही होती. पण तिथंही सीलबंद पाकीट आडवं आलं. या सीलबंद पाकिटात सरकारनं नेमकं काय सांगितलं हे जनतेला अजून कळलेलं नाही. पण राफेल प्रकरणी कॅगनं आपला अहवाल लोकलेखा समितीला सादर केलाय, असं धादान्त खोटं विधान या निकालात आहे आणि ते अजूनही सुधारण्यात आलेलं नाही. ढोबळ चुका असलेला हा निकाल सरन्यायाधीशांनीच लिहिला होता. त्याची जबाबदारी त्यांना घ्यावी लागेल. गफलत सरकारची की न्यायालयाची याचं स्पष्टीकरणही जनतेला द्यावं लागेल. कारण न्यायालयाच्या निकालानंतरही या प्रकरणातला संशय वाढला आहे. आपल्याला क्लीन चीट मिळाल्याचा ढिंढोरा सरकार पिटत आहे, पण न्याय झाल्याची भावना जनतेत नाही.

आणखी एक संशय वाढवणारं प्रकरण म्हणजे भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी तथाकथित माओवाद्यांच्या झालेल्या अटका. या प्रकरणी पोलीस तपासातल्या त्रुटी सर्वोच्च न्यायालयात न्या. डी.एन.चंद्रचूड यांनी आपल्या ‘डिसेंटिंग’ निकालपत्रात दाखवून दिल्या. पण बहुमताच्या जोरावर त्यावेळच्या सरन्यायाधीशांनी ते आक्षेप बाजूला सारले आणि हे प्रकरण पुन्हा खालच्या न्यायालयात पाठवलं. गेले सात महिने हे कार्यकर्ते तुरुंगात खितपत पडले आहेत. आता सुप्रसिद्ध विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांना या प्रकरणात अडकवण्याचे पोलिसांचे प्रयत्न आहेत. आपल्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द करावा म्हणून ते उच्च न्यायालयात-सर्वोच्च न्यायालयात गेले, पण त्यांना न्याय मिळाला नाही. एक सविस्तर निवेदन प्रसिद्ध करून त्यांनी आपली व्यथा जाहीर केली आहे. त्यांच्या खटल्यातही सरकारनं न्यायालयाला दिलेल्या बंद लिफाफ्याची भूमिका आहेच!

सध्या देश मोठ्या कठीण परिस्थितीतून जात आहे. शासनसंस्था, विधिमंडळं यावरचा जनतेचा विश्वास ढळला आहे. माध्यमं सत्ताधाऱ्यांची बटिक बनली आहेत. अशा वेळी जनता शेवटची आशा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडे बघते. ही आशा संपली तर इथल्या लोकशाही व्यवस्थेला सुरुंग लागू शकतात. म्हणूनच, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी जनतेच्या मनातल्या या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला हवीत. ‘सीझरची बायको’च नव्हे तर ‘सीझर’ही संशयातून मुक्त असायला हवा. किमान, ते आपलीच गेल्या वर्षीची पत्रकार परिषद पुन्हा एकदा बघतील ही अपेक्षा.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................