टपल्या

१. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाबद्दल मला आनंद आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामागे सरकारचा उदात्त हेतू असून त्यासाठी लोक त्रास सहन करायला आहेत : श्री श्री रविशंकर

एखाद्या निर्णयाने तुम्हाला आनंद आहे म्हटल्यावर तो निर्णय उदात्त असणार आणि जगभरातले लोक, अगदी इग्लूमध्ये राहणारे एस्किमोही गैरसोय सहन करायला तयार असणार, हे उघडच आहे. सगळ्या देशातल्या लोकांच्या मनात काय चाललंय, ते एका फटक्यात कळण्याची सिद्धी इतर कोणाला झाली असती, तर 'घेतलीमध्ये बोलतोय' म्हणायची सोय असते; तुम्हाला तर त्या उन्मनी अवस्थेला जायला श्वासही 'घेणे' पुरत असणार.

.................

२. केंद्र सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे बिकट अवस्था झाल्याने नोव्हेंबर व डिसेंबरचा दोन महिन्यांचा पगार तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन रोखीने द्यावे, अशी मागणी राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. या मागणीची दखल घेतल्याचे राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतली असून पुढील एक-दोन दिवसांत ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

घ्या आता! तुम्ही सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच कॅशलेस इकॉनॉमीचं महत्त्व पटवून देऊ शकत नसाल, तिची सवय त्यांना लावू शकत नसाल, तर तुमचं नाक दाबण्याची शक्ती नसलेल्या सर्वसामान्य जनतेला उपदेशाचे डोस का पाजताहात? अर्थात, सामान्य जनतेकडे कॅश नसल्याचा सर्वात मोठा फटका सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच बसला असणार, यात मात्र शंका नाही.

.................

३. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला नोटाबंदीचा सर्व्हे प्लँटेड होता; लोकांना होणाऱ्या त्रासाची नोंद घ्या आणि मूर्खांच्या नंदनवनातून बाहेर या : शत्रुघ्न सिन्हा यांचा घरचा आहेर

अरे, यांना पाकिस्तानात पाठवा कोणीतरी. किमानपक्षी काँग्रेसमध्ये तरी रवानगी करा. देशबदलाच्या उदात्त यज्ञकार्यात असुरासारखे अडथळे आणताहेत हे. कोणीतरी म्हणा त्यांना खामोश!! शिवाय ज्या सर्वेक्षणात सहभागी होणाऱ्या सुमर्यादित, सुनिश्चित, सुसंस्कारित यंत्रकुशल प्रजेलाही पंतप्रधानांशी संपूर्णपणे असहमत असण्याचा पर्याय ठेवलेला नव्हता, तो फिक्स्ड होता, हे सांगायला 'भाजपचा शत्रू' कशाला हवा?

.................

४. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी अटकेच्या काळात ६० दिवस काढले हॉस्पिटलमध्येच

त्यांची प्रकृती लक्षात घेता त्यांना घरी हलवून घरातच छोटंसं हॉस्पिटल चालवणं अवघड नाही. रोज दोन पोलिस सकाळ-दुपार त्यांच्या घरी हजेरी द्यायला पाठवायचे. जसजशी केस पुढे सरकेल, तसतसे वकील आणि न्यायाधीशही एका खोलीत बसून सुनावणी करू शकतील.

.................

५. पंतप्रधानांच्या अॅप-आधारित सर्वेक्षणात पाच लाख लोकांचा सहभाग; ९३ टक्के जनतेचा मोदींना पाठिंबा

आता अॅप डेव्हलप झालंच आहे, तर लगेहाथ सर्व्हे घेऊन मोदी पुढची १५ वर्षं पंतप्रधानपदावर हवे आहेत, असा लाडिक हट्टही वदवून घ्यावा. संसद बरखास्त करून टाकावी. मंत्रिमंडळातले इतर मंत्री तर असेही काही कामाचे नाहीत. त्यांना शेती, व्यापार वगैरे करायला पाठवून दयावं. होऊ दे खर्च, अॅप आहे घरचं.

editor@aksharnama.com