छोटा मोदी आणि मोठ्या मोदींची गोष्ट!
सदर - सडेतोड
निखिल वागळे
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह निरव मोदी दावोस परिषदेत
  • Thu , 22 February 2018
  • सडेतोड निखिल वागळे Nikhil Wagle निरव मोदी Nirav Modi नरेंद्र मोदी Narendra Modi

तुम्ही कधी बॅंकेचं कर्ज काढलंय? पाच हजार, पन्नास हजार किंवा पाच लाख? मग कर्जाचा एक हप्ता चुकला की, बॅंक कशी बेजार करते हे तुम्हाला ठाऊक असणारच. कर्जाच्या तणावानं हैराण झालेले शेकडो लोक आपल्या अवतीभवती सापडू शकतात. बॅंक अधिकारी त्यांना कोणतीही दयामाया दाखवत नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर निरव मोदीसारखा, डिझायनर दागिने तयार करणारा हिरे व्यापारी पंजाब नॅशनल बॅंकेला ११,५०० कोटी रुपयांचा गंडा घालून देशाबाहेर सहजी पळून जातो, हे पटतं तुम्हाला? सरकारी यंत्रणा कशी चालते याचं ज्ञान असलेला कुणीही माणूस यावर विश्वास ठेऊ शकत नाही. वरपासून खालपर्यंत सगळे सामिल असल्याशिवाय इतका मोठा घोटाळा घडू शकत नाही, हे शेंबडं पोरही सांगू शकेल. या प्रकरणी सीबीआयनं २१ जणांना अटक केली आहे. यात बॅंकेच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यापासून मुकेश/ अनिल अंबानीच्या चुलत भावाचा, विपुलचाही समावेश आहे. हा विपुल, निरव मोदीच्या कंपनीत उच्चपदस्थ आहे. त्याला या घोटाळ्याची माहिती होती, तो आणि या कंपनीतले इतर वरिष्ठ त्यात सहभागी होते, असं सीबीआयचं म्हणणं आहे.

गंमत ही की, या प्रकरणातले मुख्य आरोपी मात्र आता देशाबाहेर पळून गेलेत! निरव आणि त्याचा भाऊ निशल मोदी १ जानेवारीला, तर त्याचा मामा मेहुल चोक्सी ४ जानेवारीला आणि पत्नी ६ जानेवारीला विजय मल्ल्याचा आदर्श ठेवून देश सोडला. जणू काही मोदी सरकारला आणि त्यांच्या यंत्रणांना याची काही कल्पना नव्हती! याच निरव मोदीनी २३ जानेवारीला डावोसमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली, इतर उद्योगपती आणि पंतप्रधानांसोबत फोटोही काढून घेतला. निरव मोदी या फोटोत ऐनवेळी घुसले असा खुलासा आता सरकारी यंत्रणा करत आहे. पण त्यावर कोण विश्वास ठेवणार? पंतप्रधानांभोवतीची सुरक्षा भेदून अशी घुसखोरी करणं शक्य तरी आहे काय? अरुण जेटलींच्या उद्योगपतींच्या यादीतच या छोट्या मोदींचं नाव होतं हे मान्य करण्यावाचून सरकारला गत्यंतर नाही. शिवाय, हे निरव मोदी आणि मामा मेहुल चोक्सी पंतप्रधानांचे गुजरातपासूनच निकटवर्तीय आहेत, हे सुद्धा सरकारला नाकारता येणार नाही, कारण याचे फोटोसकट सर्व पुरावे उपलब्ध आहेत.

महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, सध्याच्या सत्तेच्या जवळ असल्यानं या निरव मोदी आणि टोळीला वाचवलं जातंय का? या प्रकरणी सीबीआयनं एफआयआर दाखल केला डावोस परिषदेनंतर, म्हणजे २९ जानेवारीला. पंजाब नॅशनल बॅंकेनं तक्रार केली निरव मोदी सुखरूपपणे देशाबाहेर पडल्यावर. या घटना इतक्या बोलक्या आहेत की, हे सगळं संगनमतानं घडतंय की काय अशी शंका यावी! हा घोटाळा उघडकीला आल्यापासून आजवर, म्हणजे गेल्या ८ दिवसांत, ५१०० कोटी रुपयांचे दागिने आणि मालमत्ता निरव मोदीच्या घरातून जप्त केल्याचा दावा सीबीआयनं केला आहे. यावर जाणकार विश्वास ठेवायला तयार नाहीत.कारण निरवकडे एवढी संपत्ती असेल तर त्याला बॅंकेला फसवण्याची आणि देशाबाहेर पळण्याची काय गरज होती? तेव्हा जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी हा तपासाचा फार्स तर नाही ना, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

या घोटाळ्याची कल्पना मोठ्या मोदींना अजिबात नव्हती या दाव्यातही तथ्य नाही. बंगलोरचे एक व्यापारी हरिदास यांची मेहुल चोक्सीशी केलेल्या व्यवहारात मोठी फसवणूक झाली होती. त्यांनी बॅंकांपासून सीबीआयपर्यंत विविध यंत्रणांकडे तक्रारी केल्या. पण दाद न लागल्यानं २०१६ मध्ये त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे धाव घेतली. पंतप्रधान कार्यालयानं ही तक्रार कंपनी व्यवहार खात्याकडे पाठवली. तिथं कोणतीही चौकशी न करता फाईल बंद करण्यात आली. असं का झालं याचा खुलासा आजवर झालेला नाही. मेहुल चोक्सी हे नरेंद्र मोदी यांच्या जवळचे असल्यानं ही दडपादडपी झाल्याचा आरोप होतोय. पंतप्रधानांनी याचा जाहीर खुलासा करायला हवा किंवा ‘मन की बात’ तरी. अन्यथा हे संशयाचे ढग दूर होणार नाहीत.

निरव मोदीच्या या घोटाळ्यानंतर भाजपमध्ये घबराट पसरल्याचं वृत्त ‘द टेलिग्राफ’नं दिलं आहे. यात आश्चर्य काही नाही. ‘न खाऊंगा, न खाने दुंगा’ अशी गर्जना करत मोदी सत्तेत आले. ‘मी भ्रष्टाचाराविरुद्ध चौकीदाराचं काम करेन’ असं आश्वासन त्यांनी आपली छप्पन्न इंचाची छाती ठोकत दिलं होतं. आता छोट्या मोदींनी या सगळ्यावर चक्क बोळा फिरवला आहे. मोदींच्या राज्यात भ्रष्टाचार नाही या प्रतिमेलाही तडा गेलाय. आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हे घडत असल्यानं भाजप हादरून जाणं स्वाभाविक आहे. आपल्या एकमेव तारणहार नेत्याला या निरव घोटाळ्यानं अडचणीत आणल्याची ही भावना आहे.

म्हणूनच कदाचित, गोंधळलेल्या या पक्षानं, ज्यांचा या घोटाळ्याशी काही एक संबंध नाही अशा, रवीशंकर प्रसाद आणि निर्मला सीतारामन या मंत्र्यांना बचावासाठी पाठवलं. त्यांनी हा घोटाळा युपीएच्या काळातला असल्याचा आरोप केला. पण निरव मोदीच्या बहुसंख्य एलओयू २०१७ च्या आहेत असं सांगून सीबीआयनंच या आरोपातली हवा काढली. या घोटाळ्याची प्रक्रिया २०११ ला सुरू झाली असली तरी मोदी सरकारच्या काळात तो तिपटीनं वाढला, असं पंजाब नॅशनल बॅंकेच्या माजी अध्यक्षांनी जाहीर केलं आहे. याचा खुलासा खरं तर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी करायला हवा होता, पण पहिले चार दिवस तर ते दडून बसले आणि मोठे मोदी आजही बाहेर आलेले नाहीत!

निरव मोदी आणि टोळीचं काय होणार हे लवकरच स्पष्ट होईल. जे विजय मल्ल्याला परत आणू शकत नाहीत, ते या नव्या गॅंगला आणतील याची कुणालाही खात्री नाही. पण प्रश्न तेवढ्यापुरता मर्यादित नाही. मोदी सरकारच्या काळात घडणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा हा प्रातिनिधीक नमुना आहे काय, हे तपासण्याची गरज आहे. बडे उद्योगपती जेव्हा एखाद्या बड्या नेत्याभोवती गोळा होतात, तेव्हा त्यांचा उद्देश काही अध्यात्मप्राप्तीचा नसतो. हा परस्परपूरक धंदा आहे. राजकारणी उद्योगपतींचा फायदा करून देतो आणि त्या बदल्यात उद्योगपती राजकारण्यांना हवं ते देतो. ही पूर्वापार चालत आलेली भ्रष्ट पद्धत आहे. पूर्वी युपीएच्या मंत्र्यांच्या भोवती घोटाळणारे हे धनदांडगे आता मोदींभोवती जमा झाले आहेत. अंबानी, अडानीपासून निरव मोदीपर्यंत किती नावं घेता येतील! हेच धनदांडगे सत्ताधाऱ्यांना देणग्याही देत असतात. आधुनिक काळातलं भ्रष्टाचाराचं हे नवं रूप आहे का, हा प्रश्न जनतेच्या मनांत आहे. बड्या लोकांचा बडा भ्रष्टाचार. छोट्या मोठ्या थैल्यांची आता गरजच नाही. या छोट्या मोदींनी भाजपला मोठ्या देणग्या दिल्याचा आरोप भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेनं केला आहे. त्याचा कोणताही खुलासा भाजपनं केलेला नाही.

चौकीदाराला या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर द्यावीच लागतील. निरव मोदीच्या पाठोपाठ राफेलचं भूत लपलेलं आहे. नाहीतर, वेताळाच्या गोष्टीप्रमाणे ही भूतं चौकीदाराचा ताबा घेतील!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Mukunda Mali

Tue , 21 August 2018

आपल्या मतासि सहमत वागळे साहैब...कूना बङ्या व्यक्तीच्या वरदहस्त या छोट्या मोदिवर आहै..यात मोदि है नाव आल्याने BJP ला घाम फूटलाय है बाकी खर...!


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......