सिनेमा : बहुजनांचा आणि अभिजनांचा 
सदर - इनसाइडर
अमोल उदगीरकर
  • 'वॉन्टेड' या सिनेमाची पोस्टर्स
  • Sat , 17 February 2018
  • इनसायडर Insider अमोल उदगीरकर Amol Udgirkar वॉन्टेड Wanted सलमान खान Salman Khan

मध्यंतरी मी माध्यम आणि हिंदी भाषा यासंदर्भातल्या एका परिसंवादात भाग घेतला होता. मी सिनेमांमधली बदलत जाणारी हिंदी या विषयावर बोलणार होतो. जेव्हा मी सोमय्या कॉलेजच्या सभागृहात (जिथं हा परिसंवाद चालू होता ) प्रवेश केला, तेव्हा प्रसारमाध्यमं आणि हिंदी या विषयावर परिसंवाद चालू होता. तिथं एका हिंदी न्यूज चॅनेलमध्ये काम करणारा पत्रकार बोलत होता. देशात इंग्लिश न्यूज चॅनेल्सची प्रेक्षकसंख्या कमी असूनही त्यांचा राजकारण्यांवर आणि एकूणच जनतेवर जास्त प्रभाव का आहे, याचं फार छान विश्लेषण त्यानं केलं होतं.

म्हणजे तुम्हाला आवडो वा ना आवडो, किंवा एक विशिष्ट वर्ग त्याच्या नावानं नाक मुरडत असला तरी भारतीय न्यूज चॅनेल्सचा आजचा चेहरा अर्णब गोस्वामी  आहे, हे मान्य केल्याशिवाय पर्याय नाही. खरं तर हिंदी चॅनेल्सचा टीआरपी ‘टाइम्स नाऊ’ (तेव्हा ‘रिपब्लिक’ चॅनेल प्राथमिक अवस्थेत होतं) पेक्षा कित्येक पटीनं जास्त आहे, पण देशाचा ओपिनियन मेकर अर्णब. असं का? तर इंग्रजी चॅनल बघणारा वर्ग खूप कमी असला, तरी तो प्रभावशाली वर्ग आहे. इंग्रजी चॅनेल्स आणि त्यावरच्या चर्चा बघणारे लोक बहुतांश प्राध्यापक, वकील, प्रशासकीय अधिकारी, बॉलिवुड सेलिब्रिटी आणि बुद्धिजीवी असतात.

थोडक्यात एक असा वर्ग इंग्रजी चॅनेल्स बघतो (जो संख्येनं कमी असून) पण त्याच्या स्वतःच्या भवतालात /प्रतलात त्याच्या पदामुळे /स्टेट्समुळे प्रभावशाली (किंवा ओपिनियन मेकर) असतो. दिवाणखान्यातल्या चर्चांमध्ये हाच वर्ग आक्रमकतेनं मुद्दे मांडत असतो. इंग्रजी न समजणारे किंवा इंग्रजी चॅनेल्सवरच्या चर्चा न बघणारे लोक, या इंग्रजी बोलणाऱ्या लोकांना थोडे बौद्धिकदृष्ट्या पण दबकून असतात. थोडक्यात तुमचं चॅनेल बघणारा वर्ग किती मोठा आहे हे तर महत्त्वाचं आहेच, पण तो कुठल्या स्तरातून आलाय हे पण किंचित का होईना जास्त महत्त्वाचं आहे.

न्यूज चॅनेल आणि सिनेमा ही दोन्ही क्षेत्रं तशी खूप वेगळी आहेत. त्यांची एकदम तुलना करणं शक्य नाही. पण 'अभिजन' किंवा ओपिनियन मेकर प्रेक्षकांचा मुद्दा काही प्रमाणात का होईना इथं लागू पडतो. माध्यम कुठलंही असो, त्याच्या प्रेक्षकांची एक वर्णव्यवस्था बनतेच. तुम्ही कुठल्या वर्णात आहात, हे ठरवण्यात आर्थिक आणि सामाजिक घटक महत्त्वाचे आहेत. हे घटक जसजसे वैयक्तिक आयुष्यात बदलत जातील, तसतसे प्रेक्षक एका वर्णातून दुसऱ्या वर्णात जाऊ शकतात. 

देशात सर्वाधिक प्रेक्षक कुठल्या प्रकारचे सिनेमे बघतो? तर याचं उत्तर आहे मनोरंजनाची हमी देणारे मसालापट. सलमान खान आणि रजनीकांतचे सिनेमे हे याचं प्रातिनिधिक उदाहरण. देशातला बहुसंख्य वर्ग या प्रकारचा सिनेमा बघतो. देशात सिंगल स्क्रीन थिएटर व्यवस्था अजूनही टिकवून ठेवण्यात या वर्गाचा मोठा वाटा आहे.

सलमान खानच्या कारकिर्दीचं पुनरुज्जीवन करणारा म्हणून 'वॉन्टेड 'हा सिनेमा ओळखला जातो. या सिनेमाचं उदाहरण या संदर्भात बघण्यासारखं आहे. या सिनेमात एक सीन आहे. एका गोदामात सलमान गळ लावून खलनायकांना बोलवतो. मग ते गोदाम आतून लावून घेतो. संख्येनं जास्त असणाऱ्या गुंडांची कुठल्याही हत्याराशिवाय फक्त हातानं धुलाई करतो. मग त्या गोदामातून बाहेर पडतो. बाहेर जाऊन स्वतःचं कौतुक स्वतःचं करणार गाणं म्हणायला लागतो. त्या गाण्यात काही सेकंदासाठी अनिल कपूर आणि गोविंदा येऊन जातात. नंतर ते अख्ख्या सिनेमात कुठंच दिसत नाहीत.

'वॉन्टेड' हा देशातल्या बहुसंख्य जनतेला आवडणाऱ्या सिनेमाचं प्रतिनिधित्व करणारा सिनेमा आहे. ग्रामीण, निमशहरी आणि मेट्रो शहरांमधल्या गरीब वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांमध्ये हे मसाला सिनेमे प्रसिद्ध आहेत. या भागात राहणाऱ्या बहुसंख्य लोकांचा असे सिनेमे बघण्यामागचा उद्देश खऱ्याखुऱ्या आयुष्यातल्या प्रचंड गांजून टाकणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक समस्यांपासून काही वेळ तरी किमान सुटका मिळावी असा असतो. अशा सिनेमातले कथानकाशी संबंध नसणारे विनोद , मध्येच कथानकाच्या प्रवाहाला फाट्यावर मारून सुरू होणारी गाणी, अतार्किक फायटिंग सीन्स, शिफॉनच्या साडीत गुंडाळलेली नायिका, हे अशा गांजलेल्या लोकांना किमान काही काळ रिलीफ देतात. सलमान खानचे सिनेमे, डेव्हिड धवन-गोविंदाचे सिनेमे, साऊथ इंडियन डब सिनेमे आणि भोजपुरी सिनेमे, ही काही बहुसंख्य लोकांमध्ये लोकप्रिय असणाऱ्या सिनेमाची उदाहरणं.

या प्रकारच्या सिनेमाला लोकप्रियता प्रचंड असली तरी आदर नाहीये. माध्यमांमध्ये तुम्हाला या प्रकारच्या सिनेमांबद्दल एकतर वाचायला मिळणार नाही किंवा वाचायला मिळालं असेल तर ते थट्टेच्या स्वरूपात येतं. रविवारच्या पुरवण्यांमध्ये किंवा दिवाळी अंकांमध्ये तुम्हाला या सिनेमाबद्दल क्वचितच वाचायला मिळतं. कारण या सिनेमाला ओपिनियन मेकर समाजात लोकमान्यता नाहीये. हा सिनेमा बौद्धिक समजलेल्या वर्गाने कधीच वैचारिकदृष्ट्या वाळीत टाकला आहे. शायनिंग इंडियाच्या गावकुसाबाहेर हा सिनेमा तग धरून आहे.

या उलट लेखाच्या सुरुवातीला उल्लेख केलेला ओपिनियन मेकर वर्ग आहे, त्याचा आवडता चित्रपट वेगळा आहे. त्याला खऱ्या आयुष्यातल्या समस्यांना भिडणारा वास्तवदर्शी शैलीतला सिनेमा जास्त आवडतो. या सिनेमातली पात्रं आणि कॉन्फ्लिक्ट खरीखुरी वाटतात. या सिनेमांमधली पात्रं तुमच्या-माझ्यासारखीच गोंधळलेली, विविध समस्या असणारी असतात. त्या पात्रांचे संवाद पल्लेदार, टाळ्याखाऊ नसतात. ते आपण जी भाषा रोज बोलत असतो, तीच बोलत असतात. या सिनेमातल्या पात्रांचे स्वभाव काळ्या किंवा पांढऱ्या रंगात रंगलेले नसतात. ते करड्या रंगाचे असतात. सिनेमात एखाद्या खलनायकापेक्षा परिस्थितीचं कॉन्फ्लिक्ट तयार व्हायला कारणीभूत असते. अर्थातच ही फार ढोबळ लक्षणं झाली. याबाबतीत असे काही कडेकोट नियम नाहीत.

आपल्या देशात अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, दिबांकर बॅनर्जी, विक्रमादित्य मोटवानी ही मंडळी अशा प्रकारचा सिनेमा करतात. हा सिनेमा देशातल्या अभिजन वर्गात लोकप्रिय आहे. पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे समाजातला बहुसंख्य वर्ग या सिनेमांपासून दूर राहतो. काही मल्टिप्लेक्सची बेटं असतात, तिथं हा सिनेमा लागतो आणि त्याच हद्दीत राहतो. ग्रामीण आणि निमशहरी भागात बऱ्याच वेळेला हा सिनेमा प्रदर्शितच होत नाही. २००१ सालानंतर या दोन टोकांच्या सिनेमांमधली दरी कमी होत जाईल, अशी अपेक्षा करण्यात येत होती. पण दुर्दैवानं ही दरी कमी होण्यापेक्षा वाढतच चालली आहे. ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ यांच्यामध्ये जी आर्थिक आणि सामाजिक दरी वाढत चालली आहे, त्याचंच प्रतिबिंब इथंही पडलं आहे.

राजकुमार संतोषी, राजू हिराणी, राकेश ओमप्रकाश मेहरासारखे दिग्दर्शक दोन्ही प्रकारच्या प्रेक्षकांना कवेत घेणारा सिनेमा तयार करू पाहतात, पण त्यांचे प्रयत्न अर्थातच तोकडे पडतात.

यापैकी कुठलाही सिनेमा वाईट किंवा चांगला आहे असं माझं म्हणणं नाही. मी दोन्ही प्रकारचे सिनेमे पाहतो आणि एन्जॉय करतो. आशयप्रधान सिनेमाही तितकाच आवश्यक आहे आणि गल्लाभरू सिनेमाही. दोन्ही बाजूच्या प्रेक्षकांना त्यांना आवडणारे सिनेमे बघायला मिळायला हवेतच. या खंडप्राय देशाला कवेत घेणारी कुठलीही एक राजकीय-धार्मिक-सामाजिक विचारसरणी नाही. मग ते ओझं सिनेमावर टाकण्यात काय हशील? असंही वैविध्यातलं सौंदर्य जगाला दाखवण्यासाठीच भारताचा जन्म झालेला आहे असं रवींद्रनाथ टागोरांचंच म्हणणं आहे. 

.............................................................................................................................................

लेखक अमोल उदगीरकर फँटम फिल्म्ससोबत पटकथा लेखक म्हणून काम करतात.

amoludgirkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......