टपल्या

१. रेल्वे प्रशासनाविरोधात धडक मोर्चा काढणाऱ्या मनसेविरोधात मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. सार्वजनिक वाहतुकीला अडथळा आणणं आणि जमावबंदीच्या आदेशाचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी मनसेचे चर्चगेट येथील विभाग अध्यक्ष अरविंद गावडे यांच्याविरोधात आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला होता. एल्फिन्स्टन रोड स्टेशनवरील पुलावर गेल्या शुक्रवारी चेंगराचेंगरी होऊन २३ प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर मनसेनं रेल्वे प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांच्या संताप मोर्चाला परवानगी मिळावण्यासाठी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आझाद मैदान पोलिसांना पत्र पाठवलं होतं. राज ठाकरेंविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला नाही.

ज्या दुर्घटनेमुळे हा मोर्चा काढण्याची वेळ आली, त्या दुर्घटनेला कोणाला जबाबदार धरण्यात आलं? त्यातल्या कितीजणांविरोधात गुन्हे दाखल केले गेले. स्थापनेच्या वेळी मोठ्या अपेक्षा निर्माण करणाऱ्या मनसेला नंतर उतरती कळा लागली आणि तो राजकीय पटलावरून पुसून निघेल, अशी चिन्हं दिसू लागली. गेल्या काही दिवसांत मात्र राज यांनी पक्षात पुन्हा जान भरायला सुरुवात केली आहे. त्यानं धास्तावलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी आता रडीचा डाव खेळायला सुरुवात केलेली दिसते. पण, सत्ताधाऱ्यांमधूनच राज यांना रसदही मिळणार आहे. त्यामुळे चिंता नसावी.

.............................................................................................................................................

२. चीनमध्ये दिवसाला ५० हजार नोकऱ्यांची निर्मिती होते. पण मोदी सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’मध्ये दिवसाला फक्त ४५० नोकऱ्यांची निर्मिती होते, अशा शब्दात काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर टीका केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसच्याच योजना पुढे नेल्या. सत्तेवर आल्यावर मनरेगा योजनेवर टीका करणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी काही महिन्यांमध्येच या योजनेचं कौतुक केलं. काँग्रेस पक्ष जनतेला डोळ्यासमोर ठेवून योजना तयार करते, असं राहुल गांधींनी सांगितलं. ‘वस्तू आणि सेवा कर’ (जीएसटी) ही काँग्रेसची संकल्पना आहे. आम्ही जीएसटी विधेयक तयार करताना जनता आणि छोट्या दुकानदारांचं मत जाणून घेतलं होतं. जनतेनं जीएसटीत १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर नसावा असं सांगितलं होतं. आम्ही त्यानुसारच जीएसटी विधेयक तयार केलं. पण भाजपला जीएसटी समजलाच नाही,  असा चिमटाही त्यांनी काढला.

हे पाहा, हा सगळा अर्थशास्त्रीय विषय आहे. राहुल यांना अर्थशास्त्रात काही गती आहे का? ते अर्थतज्ज्ञ आहेत का? नसतील तरच त्यांना या विषयावर काही बोलण्याचा अधिकार आहे. ते अर्थतज्ज्ञ असतील, तर त्यांच्या बोलण्याला शून्य किंमत आहे. या सगळ्या तज्ज्ञांना काही कळत नाही. देशाची नौका अर्थशास्त्रात गती नसलेल्यांच्याच हातात असायला पाहिजे. त्याशिवाय देशाला पुढे नेणारे धाडसी निर्णय होत नाहीत. पुढे म्हणजे कुठे, तेवढं मात्र विचारू नका.

.............................................................................................................................................

क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

३. अलीकडच्या काळात अनेक नवीन पक्ष स्थापन होत आहेत. त्यामुळे नव्या पक्षाची निर्मिती म्हणजे एखाद्या सोसायटीची नोंदणी करण्यासारखी झाली आहे, असे सांगत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नारायण राणेंवर अप्रत्यक्षरीत्या निशाणा साधला. राजकारणात नैतिकता शिल्लक राहिली आहे का? या विषयावर औरंगाबाद येथील महात्मा गांधी मिशनच्या पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांशी त्यांनी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, राजकीय पक्षाच्या संख्येवर मर्यादा असायला हवी. त्यासाठी ठराविक मते मिळवण्याची अट घालण्याची गरज आहे. जर एखाद्या पक्षाला ठरवून दिलेली मते मिळत नसतील तर नवा पक्ष काढण्यापेक्षा अपक्ष उमेदवारी घेऊन निवडणूक लढवावी, असेही ते म्हणाले. सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता यावी यासाठी सोनिया गांधी यांनी आग्रहानं माहितीचा अधिकार कायदा आणला. मंत्रिमंडळातील अनेक जणांनी या कायद्याला विरोध दर्शवला होता. विरोधाला झुगारून कायदा संमत केल्याची किंमत आम्हाला निवडणुकीत मोजावी लागली, असंही ते म्हणाले.

काँग्रेसच्या राजवटीतला पारदर्शक कारभार पाहून लोकांना खूप कंटाळा आला आणि थोडा दृश्यबदल म्हणून त्यांनी अपारदर्शक भाजपला निवडून दिलं, अशी पृथ्वीराजबाबांची समजूत आहे का? नव्या पक्षांच्या बाबतीत मतसंख्येचा आधार घेण्याची त्यांची कल्पना ग्राह्य धरायला हरकत नाही. पण, मग जुन्या जाणत्या पक्षांच्या मतसंख्येत, टक्केवारीत जी सार्वत्रिक घसरण होते, तिच्या आधारावर त्यांचीही मान्यता कधी कधी काढून घ्यायला हवी. जुन्या पक्षांनी अपेक्षापूर्ती केली असती, तर लोकांनी नव्या पक्षांकडे ढुंकून तरी पाहिलं असतं का?

.............................................................................................................................................

४. मुंबईतील स्टेशन्स, फूटओव्हर ब्रिज आणि गर्दीच्या वेळी बाहेर पडण्याच्या जागा या सगळ्या ठिकाणाहून येत्या १५ दिवसात फेरीवाले हटवा. त्यांना रेल्वेनं हटवलं नाही तर मग मनसे स्टाईल राडा करून  हटवावे लागेल आणि जो संघर्ष होईल त्याची जबाबदारी रेल्वेची असेल असा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी संताप मोर्चात दिला.

राज यांना मुंबईकरांची नस अजून सापडलेली दिसत नाही. मुंबईत सगळ्या भारतातून येणारे लोक असल्यामुळे ती संपूर्ण भारतभरातल्या नागरिकांची विचारपद्धती आहे. यांना रेल्वेपुलावर चिरडले गेले की संताप येतो, स्टेशनबाहेरच्या गर्दीतून बाहेर पडायला उशीर झाला की राग येतो. पण, या सगळ्यांना हा गराडा घालणाऱ्या फेरीवाल्यांकडूनच खरेदी करायची असते. एलफिन्स्टन रोड दुर्घटनेनंतर लोक जागे झाले असते, तर मुंबईतल्या रेल्वे स्टेशनांच्या परिसरातल्या एकाही फेरीवाल्याचा पाच पैशांचा धंदा झाला नसता. पण लोकांना ही सोयही हवी आहे आणि तिच्यापायी होणारा त्रासही नको आहे. मनसेनं खरोखरच फेरीवाल्यांचा गराडा उठवला, तर रोजचे ‘ग्राहक’ दुवा देण्याऐवजी शिव्याशापच देतील.

.............................................................................................................................................

५. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाबाबत काही महिन्यांपूर्वी कृषी संमेलनांच्या आणि खास बैठकांच्या माध्यमातून बाधीत शेतकऱ्यांच्या वेदना तन्मयतेनं ऐकून त्यांच्या पाठिशी उभं राहण्याचं आश्वासन देणारे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापाठोपाठ आता राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या ‘समृद्धी’बाबतच्या भूमिकेत बदल झाला की काय, अशी शंका व्यक्त होत आहे. राज्यस्तरीय शेतकरी प्रतिनिधी मेळाव्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून भाजपवर तुटून पडलेल्या पवार यांनी ‘समृद्धी’च्या मुद्याला स्पर्श करणं टाळलं. साहेबांच्या मौनानं बाधीत शेतकरी अस्वस्थ झाले आहेत. प्रस्तावित नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्गासाठी शासन थेट जमीन खरेदी योजनेंतर्गत जमीन खरेदी करीत आहे. या महामार्गास होणारा विरोध कमी करण्यासाठी रेडिरेकनरच्या पाचपट दर निश्चित करण्यात आले. दहा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या महामार्गाला नाशिक, ठाण्यासह काही जिल्ह्यात विरोध कायम आहे. बाधीत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची धग लक्षात घेऊन सत्ताधारी शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि विरोधी काँग्रेस, राष्ट्रवादी या पक्षांनी त्यांच्या पाठिशी उभं राहण्याचे आश्वासन दिलं होतं. सध्याच्या घडामोडी लक्षात घेतल्यास शिवसेना व राष्ट्रवादी हे पक्ष त्यापासून एक पाऊल मागे गेल्याची शंका शेतकरी वर्गात आहे. समृद्धीबाधीत शेतकऱ्यांनी पवार यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, भेट झाली नाही. काही महिन्यांपूर्वी पवार यांनी समृद्धी महामार्गाच्या प्रश्नाबाबत १० जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची औरंगाबाद येथे बैठक बोलावली होती. तेव्हा दोन हजार शेतकऱ्यांनी भावना मांडली. लेखी स्वरूपात तक्रारी दिल्या. तीन तास सर्वांचं म्हणणं जाणून घेत पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन चर्चा करण्याचं आश्वासन दिलं. त्या बैठकीची तारीखही ठरली. गावोगावातून शेतकरी जाण्यास निघाले. परंतु, ऐनवेळी ती बैठक रद्द झाली.

समृद्धी महामार्गाचं नावच मोठं अन्वर्थक आहे. कोणत्याही महामार्गातून निर्माण होणाऱ्या समृद्धीच्या वाटा आणि समृद्धीचा वाटा यांचे खरे लाभधारक कोण असतात, हे आता लपून राहिलं आहे का? समृद्धी ही नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांची बुलेट ट्रेन आहे. मोदी यांनी ज्याप्रमाणे गुजरातच्या जनतेला खूष करण्यासाठी अहमदाबाद ते मुंबई या प्राधान्यक्रमाच्या नसलेल्या मार्गावर बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव आणला. त्याचप्रमाणे गडकरी आणि फडणवीस यांनी भविष्यातल्या स्वतंत्र विदर्भाची मतपेढी सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा मार्ग आखला आहे. कोकणातून जाणाऱ्या मुंबई-गोवा महामार्गाचं चौपदरीकरण मागे पडून आता ही समृद्धी सगळ्याच लाभधारकांना खुणावते आहे, असा याचा अर्थ आहे. शेतकऱ्यांनी आपली लढाई आपणच लढायला शिकलं पाहिजे.

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.