गुरखालँड उद्रेक : प्रादेशिक असमतोल नव्हे, वांशिक अस्मितेसाठीचा संघर्ष
पडघम - देशकारण
विश्वांभर धर्मा गायकवाड
  • गुरखालँड आंदोलनाची छायाचित्रं
  • Wed , 02 August 2017
  • पडघम देशकारण गुरखालँड उद्रेक Gorkhaland agitation गुरखा जनमुक्ती मोर्चा Gorkha Janmukti Morcha GJM तृणमूल काँग्रेस Trinamool Congres

‘गुरखालँड’ या स्वायत्त वा स्वतंत्र राज्याच्या मागणीची पुन्हा एकदा सुरुवात झालेली आहे. सोशल मीडियावर हा विषय भारतीयांचे लक्ष वेधत आहे. सध्या देशात प्रत्येक निर्णय सोशल मीडियाच्या व जनतेच्या चर्चेचा होतो. गुरखालँड हा एक नवीन विषय आहे, जो मोदी सरकारशी संबंधित नसताना चर्चेला आलेला आहे. प. बंगालमध्ये हा प्रश्न उद्रेकी स्वरूप धारण करत असून त्यामुळे भारतात पुन्हा एकदा ‘प्रादेशिकवाद’ या नावाने जुनेच आंदोलन नव्याने जोर धरत आहे. गुरखालँड या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीचे आंदोलन हा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून निव्वळ राजकीय प्रश्न आहे.

‘गुरखालँड’चा प्रश्न हा पूर्वोत्तर भारताच्या संदर्भातला असून तो प्रामुख्याने प्रदेशांतर्गत विकासाची असमानता व वांशिक अस्मिता यांच्याशी निगडित आहे. खंडप्राय भौगोलिक विस्तार असलेल्या भारतीय संघराज्यातील सर्व घटकराज्य औद्योगिकदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या व शैक्षणिकदृष्ट्या सारख्या प्रमाणात व विकसित झालेले नसल्यामुळे राज्याराज्यात प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला आणि त्यातून फुटीरतेच्या चळवळी उदयास आल्या. या चळवळी लोकशाहीसमोरील मोठी आव्हाने ठरली आहेत. राज्याचा विकास हा त्या प्रदेशातील नैसर्गिक साधनसामग्री, नेतृत्व, राज्यकर्त्यांचा दृष्टिकोन, लोकांचा सहभाग व जागृती इत्यादी घटकांवर अवलंबून असतो.

आर्थिक असमानतेमुळे प्रादेशिक अस्मिता दुखावली जाते. आंदोलने, चळवळी, बंडखोरांच्या कारवाया आणि उठाव हे आधुनिक भारताच्या जडणघडणीचे अंगभूत भाग आहेत. भारत एक राष्ट्र म्हणून आकार घेत असताना स्वाभाविकपणे यापैकी काही क्रिया घडत असतात. स्वातंत्र्यानंतर डोंगराळ भागातील आदिवासी जमाती यांची जीवनशैली, संस्कृती, भाषा ही मैदानी प्रदेशातील लोकांपेक्षा वेगळी व अनन्यसाधारण असल्यामुळे मूळ प्रवाहात येण्याची प्रक्रिया ही प्रदीर्घ असणे अनिवार्य ठरते.

भारताने अनेक फुटीरतावादी चळवळी पाहिलेल्या आहे. त्यात नागा चळवळ, मिझो, नक्षलवाद, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, तेलंगणा, त्रिपुरा, मणिपूर, बोडो, खलिस्तान, द्रमुक चळवळ इ. चळवळीने भारतीय अखंडतेला आव्हान दिलेले आहे. ईशान्येकडील सर्व चळवळींची मातृचळवळ म्हणजे ‘नागा’. ईशान्य भारतातील बहुतेक बंडखोर चळवळींचा उदय हा वांशिक ओळख जतन करण्याच्या भावनेतून किंवा आर्थिक विकास व संधीची उपलब्धता यापासून वंचित राहिल्याच्या जाणिवेतून किंवा दोहांमधून झालेली आहे. ईशान्येकडील समाज विशेषतः संस्कृती, भाषा व वांशिक आधारावर विखंडीत होत आहे.

‘गुरखालँड’ म्हणजेच ‘दार्जिलिंग’च्या वेगळ्या राज्याची मागणी ही ईशान्येकडील इतर चळवळीसारखीच आहे. दार्जिलिंग हा प.बंगालच्या उत्तर-पूर्वेकडील शेवटचा जिल्हा असून या भागात दार्जिलिंग व कॉलीमपाँग हे दोन जिल्हे येतात. दार्जिलिंग हे भूतान, नेपाळ व तिबेट या तीन देशांतील सिक्कीमच्या अधिपत्याखालील ‘बफर स्टेट’ होते.  आता तो प.बंगालचा जिल्हा आहे.

दार्जिलिंग हे हिलस्टेशन चहासाठी प्रसिद्ध आहे. अमेरिकन विचारवंत मार्क ट्वेन याने दार्जिलिंगला ‘Queen of Hill’ असे संबोधले होते. दार्जिलिंगचे क्षेत्रफळ हे ३१४५ चौ.कि.मी. असून पर्जन्यमान हे ३०९२ मी.मी. इतके असते. राष्ट्रीय महामार्ग १० व ३१ हे दार्जिलिंगची जीवनरेखा समजले जातात. कारण या महामार्गाद्वारेच पूर्वेत्तर राज्यांशी संपर्क साधला जातो.

दार्जिलिंगचा काही भाग स्वातंत्र्यपूर्व काळात सिक्कीमच्या राज्याच्या अधिपत्याखाली होता आणि काही काळ नेपाळच्या अधिपत्याखाली होता. स्वातंत्र्यानंतर दार्जिलिंग हे प.बंगालचा भाग बनले. या काळात मोठ्या प्रमाणात नेपाळी गुरखा जमातीचे लोक स्थलांतरित झाले. या भागात लेपचा, खम्यास (मंगोलियन वंश) इ. नेपाळी शूर व लढाऊ जातीचे वास्तव्य झाले. या भागातील लोकांची भाषा ही प्रामुख्याने हिंदी, गोरखा, बंगाली, नेपाळी, तिबेटी व इंग्रजी अशी आहे. दार्जिलिंगमध्ये गुरखा जमातीची लोकसंख्या ही २१.५२ टक्के अशी आहे. तसेच अनुसूचित जमातीची संख्या ही ८.६ टक्के असून ती राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. या भागात नेपाळी-इंडियन गोरखा वंशाचे लोक आहेत म्हणून हा भाग भाषा, वंश व संस्कृतीच्या तत्त्वावर स्वतःला वेगळा मानतो.

दार्जिलिंगचा संघर्ष हा नेपाळी भाषा बोलणारे इंडियन नेपाळी गुरखा आणि अल्पसंख्याक बंगाली बोलणाऱ्या लोकांचा आहे. बंगाली बोलणारे फाळणीच्या विरोधातले आहेत. नेपाळी इंडियन गुरखा आपल्याला ‘इंडियन गुरखा’ म्हणून ओळखले जावे यासाठी स्वातंत्र्यापासून गुरखालँडची मागणी करत आलेले आहेत. भारताच्या घटनापरिषदेत तत्कालिन घटनापरिषद सदस्य अरि बहादूर गुरग यांनी स्वतंत्र गुरखालँडची मागणी केली होती. पुढे माजी सैनिक व कवी सुभाष गिषींग यांनी १९८६ ला हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला होता. त्यावेळच्या आंदोलनात १२०० लोक मारले गेले होते. तेव्हा त्यांनी स्वायत्त परिषदेची मागणी केलेली होती. त्यावेळचे प. बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनी थोडी लवचिक भूमिका घेऊन दार्जिलिंग गुरखा हिल कौंसिल (DGHC) ची स्थापना करण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार गिषींग यांनी ४२ सदस्यांच्या ‘गोरखा नॅशनल लिब्रेशन फ्रंट’ (१९८६) ची स्थापना केली होती.

गुरखालँडची मागणी १९०६ पासून होत असून त्यासाठी आतापर्यंत ३० वेळा प्रयत्न झालेले आहेत. गुरखालँडची मागणी ही अनुवंशिकरीत्या प्रत्येक पिढीत रुजलेली आहे. ती लहान-थोर सर्वांना माहीत आहे. आज या चळवळीचे नेतृत्व गोरखा जनमुक्ती मोर्चा आणि त्यांचे नेते रोशन गीरी हे (२००७ पासून) करत आहेत. हा प्रश्न चिघळण्याचे कारण म्हणजे तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या व मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हा प्रश्न व्यवस्थित हाताळला नाही. उलट सुडाच्या भावनेने या प्रश्नाकडे पाहिले गेले. म्हणून पुन्हा गुरखालँडच्या मागणीने जोर धरला आहे.

गुरखालँडची पार्श्वभूमी

प. बंगालमध्ये असे अनेक अविकसित भाग आहेत. उदा. बीरभूम, पुरुलिया, बकुरा, सालबोनी इ. मात्र या भागात वेगळ्या राज्याची मागणी का होत नाही? तसेच गुरखालँडची मागणी ही इतर राज्यांच्या निर्मितीसारखी नाही. उदा. तेलंगणा, झारखंड, छत्तीसगड, उत्तराखंड इत्यादींसारखी विकासाच्या मागासलेपणातून झालेली आहे. तर या मागणीचे मूळ हे भारतीय गुरखा अस्मिता आहे. त्यासाठी आपणास भारत-नेपाळ करार १९५०, कलम ७ पाहावे लागेल. स्वातंत्र्यानंतर १९५० ला भारत आणि नेपाळ या दोन देशात एक करार झाला होता. या करारातील कलम ७ प्रमाणे दोन्ही देशांनी गुरखा या जमातीला विशेषतः ‘लेपचा’ (ब्रिटिशांच्या काळापासूनच वांशिक, सांस्कृतिक, भाषिक वारसा असल्यामुळेच ते कधी नेपाळ व कधी सिक्कीम या राज्यात स्थलांतरित शेती करून राहत असत. म्हणून दोन्ही देशांनी) या जमातींना शेती, व्यापार, वास्तव्य, संपत्तीची मालकी व इतर हक्क म्हणजे परस्पर अदलाबदलीच्या पद्धतीने हक्क व मान्यता द्यावी हे ठरले.  पण या करारात नागरिकत्वाचा मुद्दा असंदिग्ध राहिला आणि गुरखा जमातीच्या भारतीयत्वाचा मुद्दा निर्माण झाला. त्यांनी भारतीय गुरखा ही ओळख गमावली ती परत मिळावी आणि ती केवळ वेगळे राज्य केल्यासच मिळू शकते.  या एवढ्या मागणीसाठीच त्यांचे आंदोलन आहे.

घटनात्मक तरतूद व उपाययोजना

ईशान्येकडील राज्यात जेवढ्या फुटीर चळवळी उदयास आल्या, त्यापैकी काही चळवळीचे परिमार्जन करण्यात काही अंशी यश आलेले आहे. पण आजही छोटे-मोठे उद्रेक होत असतात. ईशान्येकडील आसाम व मणिपूर सोडले तर इतर राज्येही फुटीरता व अस्मिता चळवळीतूनच निर्माण झालेली आहेत. या प्रदेशातील वांशिक भिन्नता व भाषिक ओळख टिकवण्याच्या स्वतंत्र मनोवृत्तीमुळे भारताच्या घटनेत या प्रदेशासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. भारतीय घटनेत भाग-१० मध्ये क.२४४ (अ) (ब) नुसार राष्ट्रपती अशा भागांना ‘अनुसूचित क्षेत्र’ व ‘आदिवासी क्षेत्र’ म्हणून घोषित करू शकतात. या प्रदेशासाठी २० सदस्यांची विशेष समिती नेमता येते. क.२४४ (अ) प्रमाणे राष्ट्रपती, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराम सोडून इतर राज्यातील कोणत्याही भागाला ‘अनुसूचित क्षेत्र’ म्हणून घोषित करू शकतात. तसा आदेश १९५० मध्ये तयार करण्यात आलेला आहे. या तरतुदीच्या अधिन राहूनच गुरखालँड स्वायत्त परिषदेची निर्मिती करण्यात आलेली होती. पण आता त्यांना स्वायत्त परिषद किंवा स्वायत्तता नको असून वेगळे राज्य हवे आहे.

थोडक्यात, गुरखालँडच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीच्या आंदोलनाचे कारण विकासाच्या मागासलेपणा नसून केवळ वांशिक अस्मिता व भारतीय ओळख मिळवणे हे आहे. हे आंदोलन प.बंगाल किंवा बंगाली लोकांविरुद्ध नसून गमावलेल्या ओळखीसाठीचे आहे, एवढे मात्र नक्की!

लेखक शिवाजी महाविद्यालय, उदगीर (जि. लातूर) इथं राज्यशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

vishwambar10@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

  • 2 Like
  • 0 Comments