तमिळ सिनेमा, तमिळ उपराष्ट्रवाद आणि रजनीकांतचं राजकीय पदार्पण
सदर - इनसाइडर
अमोल उदगीरकर
  • रजनीकांत
  • Sat , 03 June 2017
  • इनसायडर Insider अमोल उदगीरकर Amol Udgirkar रजनीकांत Rajinikanth तमीळ उपराष्ट्रवाद Tamil sub-nationalism

रजनीकांतने आपण राजकारणात उतरणार असल्याचा संकेत दिला आणि देशातलं राजकीय वातावरण ढवळून निघालं. दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये लोकप्रिय अभिनेत्यांनी राजकारणात उतरणं हे काही नवीन नाही. दाक्षिणात्य सिनेमाचा प्रेक्षक सुपरस्टारच्या 'ऑनस्क्रीन' प्रतिमेच्या प्रेमात पडून आणि त्याच प्रतिमेला खरं मानून त्यांच्यात आपला तारणहार शोधायला लागतो, हे त्याचं मानसशास्त्रीय कारण. रजनीकांतच्या राजकारण प्रवेशाला अनेक सामाजिक आणि राजकीय कंगोरे आहेत. त्यावर चर्वितचर्वण चालू आहे. पण या सगळ्या विषयाला एक असा कंगोरा आहे, ज्याकडे फारस कुणाचं लक्ष गेल्याच दिसत नाही. तो म्हणजे तमिळ सिनेमा आणि त्यातला तमिळ उपराष्ट्रवाद. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी सुरुवातीला तमिळ उपराष्ट्रवाद ही काय गोष्ट आहे ते समजावून घ्यावं लागेल. 

भारतासारख्या प्रचंड वैविध्य असणाऱ्या अजस्र देशात एक भारतीय राष्ट्रवाद आहेच; पण प्रत्येक राज्याचा एक प्रादेशिक उपराष्ट्रवाद पण अस्तित्वात आहे. जसे तमीळ उपराष्ट्रवाद, पंजाबी उपराष्ट्रवाद, मराठी उपराष्ट्रवाद, काश्मिरी उपराष्ट्रवाद इत्यादी. द्रमुक-अण्णा द्रमुक, शिवसेना-मनसे, अकाली दल हे आक्रमक पक्ष, या प्रादेशिक राष्ट्रवादाच्या वृक्षाला लागलेली फळं आहेत. अनेकदा त्यांचा प्रादेशिक राष्ट्रवाद हा राजकीय अपरिहार्यतेमुळे भारतीय राष्ट्रवादाला वरचढ ठरतो. अनेकदा हे प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय धोरणांपासून फटकून संकुचित धोरणाला पाठिंबा देताना दिसतात.

सिनेमा हा मनोरंजनाचं साधन तर आहेच; पण प्रपोगंडा करण्याचं पण एक महत्त्वाचं साधन आहे.त्यामुळे प्रादेशिक सिनेमांमधूनही आक्रमक प्रादेशिक राष्ट्रवादाचा उघड पुरस्कार होताना दिसतो.स्वातंत्र्योत्तर भारताचा इतिहास पाहिला, तर सामाजिक-राजकीय आणि बहुतेक साऱ्या क्षेत्रांत दाक्षिणात्य आणि उत्तर भारतीय, असे दोन वर्चस्व असलेले प्रवाह आढळतात. आपले वेगळेपण उर्वरित किंवा उत्तर भारतापासून वेगळे ठेवण्याच्या दाक्षिणात्य राज्यांच्या आग्रहात या वेगळ्या प्रवाहांची बीजं आढळतात. मग हिंदीपासून फटकून राहण्याची भूमिका असो, सोशल इंजिनिअरिंग असो वा तामीळ वाघांसारखे आंतरराष्ट्रीय मुद्दे असो; दाक्षिणात्य राज्यांनी कायम आपली वेगळी भूमिका मांडली आहे. सिनेमा क्षेत्र हे त्याला अपवाद नाही.

शुजीत सरकार दिग्दर्शित राजीव गांधी हत्येवर आधारित चित्रपट ‘मद्रास कॅफे’च्या प्रदर्शनाला तामीळनाडू राज्यात जोरदार विरोध झाला होता. कारण, त्यामध्ये त्यांच्या मते, प्रभाकरन या ‘तामीळ ईलम’साठी लढा देणाऱ्या नेत्याचं चित्रण खलनायकी स्वरूपात केलं होतं. राजीव गांधी यांची निर्घृण हत्या घडवून आणणाऱ्या प्रभाकरनबद्दल देशात संतापाची भावना असली, तरी तामीळनाडूमध्ये त्याला मानणारा एक मोठा वर्ग आहे, हे एक उघड गुपित आहे. अगदी करुणानिधी यांचा द्रमुक हा पक्षसुद्धा ‘प्रो-प्रभाकरन’ होता.

मागच्याच वर्षी श्रीलंकेच्या लष्कराने निर्घृणपणे ज्याची हत्या केली होती, त्या प्रभाकरनच्या लहान मुलावर तामीळनाडूमध्ये चित्रपट आला होता. दाक्षिणात्य चित्रपटांचा बारकाईने अभ्यास केला, तर काही तथ्यं समोर येतात. एकूणच तेलुगू, तमीळ, मल्याळम फिल्म्समध्ये सध्या उत्तर भारतीय आणि मराठी खलनायकांची चलती आहे. आशिष विद्यार्थी, महेश मांजरेकर, राहुल देव, मुकेश ऋषी, प्रदीप रावत, सोनू सूद अशी ही खलनायकांची लांबलचक यादी आहे. या यादीत नवीन नाव म्हणजे, अक्षयकुमार. रजनीकांतच्या पुढच्या चित्रपटात तो खलनायकाची भूमिका बजावणार आहे. उंचीने कमी असणारा, फारसा शारीरिकदृष्ट्या फिट नसणारा मिशाळ दाक्षिणात्य नायक जेव्हा आपल्यापेक्षा धिप्पाड ‘उपऱ्या’ खलनायकाला आपटून आपटून मारतो, तेव्हा दाक्षिणात्य प्रेक्षक जबरदस्त खूश होतो. बऱ्याचदा राष्ट्रवादाचा मार्ग हा पुरुषी मनोवृत्तीतून जातो. दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत सध्या उत्तर भारतीय आणि पंजाबी नायिकांचा बोलबाला आहे. राकुल प्रीत सिंग, तमन्ना, हंसिका मोटवानी, काजल अगरवाल या नट्या दक्षिणेत सध्या खूप लोकप्रिय आहेत. राकट रावडी दाक्षिणात्य नायक जेव्हा हाय क्लास-इंग्रजी झाडणाऱ्या नायिकेला धडा शिकवून त्याच्या प्रेमात पडायला मजबूर करतो, तेव्हा प्रादेशिक राष्ट्रवादाच्या पुरुषी अहंमला सुखावण्याचाच तो प्रकार असतो.

तर दस्तुरखुद्द रजनीकांत या तमिळ उपराष्ट्र्वादाचं पडद्यावरच प्रतीक आहे. स्वतःची तशी प्रतिमा घडवण्यासाठी रजनीकांतने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. याची काही उदाहरणं फार रोचक आहेत. मागच्याच वर्षी येऊन गेलेल्या 'कबाली' या चित्रपटात रजनीकांतचा नायक अन्यायकारी भांडवलशहांविरुद्ध तमिळ कामगारांच्या हक्कांसाठी लढतो. त्याच्या एका सिनेमात मुंबईत जाऊन रजनीकांत यांचा नायक तिथल्या गॅंगस्टर्सचा रेच मोडतो. त्याच्या सिनेमात राजकीय संदेश असणं ही नेहमीचीच गोष्ट. त्याचे संवाद पण तमिळ अस्मितेचा वन्ही पेटवणारे असतात. रजनीकांत पडद्याबाहेर पण तमिळ उपराष्ट्र्वादाला सोयीस्कर असं वर्तन करतो. जल्लीकटूचा विवाद गेल्या वर्षी फार गाजला. जल्लीकटू म्हणजे तमिळ मनाचा मानबिंदू. न्यायालयाने त्यावर निर्बंध आणताच तमिळ जनमानस खवळून उठलं. रजनीकांतने तातडीने जनांदोलनाला पाठिंबा दिला. कावेरी प्रश्नाच्या निर्णयाविरुद्ध लागलेल्या निकालाविरुद्ध तो उपोषणाला बसला होता. नुकताच त्याला श्रीलंका दौऱ्यावर जायचं आमंत्रण आलं होतं. पण श्रीलंका सरकारबद्दल (त्यांनी तमिळ जनतेच्या केलेल्या शिरकाणाबद्दल) तामिळनाडूच्या जनतेत असलेल्या क्षोभामुळे त्याने हे आमंत्रण नाकारलं. अशी कित्येक उदाहरणं देता येतील. तमिळ अस्मितेची जोपासना होईल अशी कृत्यं तो नेहमी करतो. तमिळ जनतेमध्ये असणाऱ्या रजनीकांतच्या प्रचंड लोकप्रियतेचं रहस्य हे आहे. मग रजनीकांत एकदा तमिळ अस्मितेचं प्रतिक आहे आणि त्याला तो तडा जाऊ देणार नाही, हे गृहीतक डोक्यात ठसवलं की त्याच्या पुढच्या राजकीय वाटचालीच चित्र स्पष्ट व्हायला लागतं. 

रजनीकांत राजकारणात येत असेल तर तो भाजपमध्ये जाईल का स्वतःचा पक्ष स्थापन करेल, याबद्दल वेगवेगळ्या थिअरीज मांडल्या जात आहेत. पण समजा रजनीकांत भाजपमध्ये गेला तर त्याला भाजपचे तालेवार नेते असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांच्या आदेशांचं पालन करायला लागेल. आपल्या लाडक्या अभिनेत्याने आणि नेत्याने दिल्लीकरांच्या तालावर नाचणं बहुसंख्य तमिळींना मंजूर होणार नाही. एम.जी.आर., जयललिता किंवा करुणानिधी यांनी केंद्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली असली तरी सत्ताधीशांशी फटकून राहायचे. आपल्याला दिल्लीकरांची गरज नाही, तर दिल्लीकरांना आपली गरज आहे असा एकूण त्यांचा अविर्भाव असायचा. या पार्श्ववभूमीवर रजनीकांतला दिल्लीकरांच्या आदेशावर नाचणारा नेता ही आपली प्रतिमा निर्माण होणं परवडणारं नाही. त्यामुळे ते स्वतःचा पक्ष काढून भाजपशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवेल ही शक्यता जास्त वाटते. 

दुसरी होणारी अजून एक चर्चा म्हणजे भाजप हा राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार बनवणार आहे. रजनीकांतने आपल्या सिनेमामधल्या संवादातून मला तमिळ जनतेचा उद्धार करायचा आहे, असा संदेश प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या दिलेला आहे. चाहत्यांसाठी केलेल्या भाषणातही मला तामिळनाडू भ्रष्टाचारापासून मुक्त करायचा आहे अशी भूमिका तो सातत्याने मांडत आला आहे. राष्ट्रपतीपद कितीही मानाचं असलं तरी प्रत्यक्षात त्याला असणारी पत अतिशय मर्यादित असते. त्यामुळे 'शोपीस' बनण्यापेक्षा रजनीकांत सक्रिय राजकारणात सहभागी होऊन तामिळनाडूच्या राजकारणात राहणंच पसंद करेल अशी शक्यता आहे. 

अभिनेता राजकारणात उतरला म्हणजे त्याचं राजकीय यश पक्कं झालं असं मानण्याचे दिवस दाक्षिणात्य राज्यातही कधीच मागे पडले आहेत. याचं उत्तम उदाहरण म्हणून चिरंजीवीकडे बघता येईल. तेलुगू सिनेमासृष्टीचा 'मेगास्टार' असणारा चिरंजीवी आपण राजकारणात उतरू आणि सत्तासोपान काबीज करू अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगून होता. पण सिनेमाच्या पडद्यावर तेलुगू अस्मितेला आव्हान करणाऱ्या चिरंजीवीचा जोरदार मुखभंग झाला. बहुमत तर दूरच त्याला फार कमी जागा मिळाल्या. शेवटी अस्मिता गुंडाळून चिरंजीवीने आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला आणि केंद्र सरकारमध्ये मंत्रिपद स्वीकारलं.

तामिळनाडूच्या राजकारणात विजयकांत या दुसऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्यालाही हाच अनुभव आला. सोशल मीडियाच्या जमान्यात आणि जनता राजकीयदृष्ट्या जागृत झाली असताना कुणीही राजकारणात इन्स्टंट यशाची अपेक्षा ठेवू शकत नाही. अगदी अपेक्षा ठेवणारा रजनीकांत असला तरी. अर्थातच हा सगळा राजकीय शक्यता आणि अशक्यतांचा खेळ आहे. अनपेक्षितता हा इथला मुख्य घटक आहे. पण काहीही असलं तरी तामिळनाडूच्या राजकारणाची स्क्रिप्ट रजनीकांत यांच्या सुपरहिट सिनेमाच्या स्क्रिप्टप्रमाणेच धमाकेदार आणि रंगतदार असणार आहे याची तजवीज रजनीकांतने करून ठेवली आहे हे नक्की. 

……………………………………………………………………………………………

लेखक फँटम फिल्म्ससोबत पटकथा लेखक म्हणून काम करतात.

amoludgirkar@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......