मासिक पाळी आणि सॅनिटरी नॅपकिन्स : उम्मीद पे दुनिया कायम है!
अर्धेजग - कळीचे प्रश्न
वसुंधरा काशीकर
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Sun , 28 May 2017
  • अर्धे जग कळीचे प्रश्न मासिक पाळी Masik Pali पिरिअडस Periods Menstrual Cycle सॅनिटरी नॅपकिन्स Sanitary Napkins

दर महिन्याला स्त्रीला येणारी मासिक पाळी ही स्त्रीच्या जीवनातील अतिशय नैसर्गिक अशी घटना. या अफाट निसर्गचक्राचाच तो एक भाग. हीच गोष्ट लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, पाळीविषयी समाजात असणारे गैरसमज दूर करण्यासाठी, मासिक पाळीच्या काळातील आरोग्य आणि स्वच्छता याविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी २८ मे हा ‘जागतिक मासिक पाळी स्वच्छता दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. मासिक पाळीचं चक्र हे साधारण दर २८ दिवसांनी येतं आणि पाच दिवस सुरू राहतं म्हणून २८ ही तारीख आणि मे हा वर्षातला पाचवा महिना निवडला आहे. 

अनेक विकसनशील राष्ट्रांमध्ये मासिक पाळीविषयी प्रचंड गैरसमज दिसून येतात. मासिक पाळीला महाराष्ट्रात विटाळ म्हणून संबोधलं जावं यावरूनच काय ते लक्षात यावं. या चार दिवसांत मुलीला किंवा स्त्रीला घरात स्पर्श करण्यास मज्जाव केला जातो. कुठल्याही शुभकार्यात, देवदर्शनास मज्जाव केला जातो. स्वयंपाकघरात प्रवेश नसतो. मासिक पाळी म्हणजे जणू काही अदभुत, विलक्षण अशी काहीतरी वाईट घटना घडली आहे, अशी धारणा अनेक ठिकाणी दिसून येते. खरं तर मासिक पाळी हा मानवी जीवनाच्या अस्तित्वाशी संबंधित भाग आहे. हे निसर्गचक्र नसतं तर मानवी जीव सातत्य खुंटलं असतं. या विषयाशी संबंधित आरोग्यविषयक बाजूसुद्धा अत्यंत भयावह आहे.

सॅनिटरी नॅपकिन्स नावाची काही गोष्ट आहे याची माहितीच अनेक स्त्रियांना नाहीये. तर आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने अनेकदा माहिती असूनसुद्धा कमी उत्पन्न गटातल्या स्त्रिया सॅनिटरी नॅफकिन्स वापरत नाहीत. खेड्यांमध्ये तर शाळांत टॉयलेट्सचीच सुविधा नसल्याने मुलीला मासिक पाळीच्या चार दिवसांत शाळा बुडवल्यावाचून गत्यंतर नसतं. झोपडपट्टीतल्या असंख्य स्त्रिया या मासिक पाळीच्या काळात कपडे वापरतात. रक्ताचे डाग असलेले हे कपडे वाळत टाकण्याचीही लाज. मग इतर कपड्यांखाली ते टाकायचे. अनेकदा ते वाळत नाहीत. तसेच ओलसर कपडे परत वापरायचे. या काळात सॅनिटरी नॅपकिन्सऐवजी गवत वापरणाऱ्याही स्त्रिया काही सापडल्या आहेत.

प्रसुतीरोग तज्ज्ञ सांगतात की, आदर्शदृष्ट्या बघितला तर पाळीच्या काळात दर चार तासांनी सॅनिटरी नॅपकिन बदलायला पाहिजे. मग ते नॅपकिन ओले होवो अथवा न होवो. ही प्राथमिक माहितीही अनेक स्त्रियांना नाही. सॅनिटरी नॅपकिन्स बदलले नाहीत तर मूत्रमार्गात जंतूसंसर्ग होण्याची शक्यता असते. त्यातून फंगल इन्फेक्शन, युरिन इन्फेक्शन, गर्भाशयामध्ये जंतूसंसर्ग असे अनेक धोके संभवतात. सॅनिटरी नॅपकिन्स जास्त लागू नयेत म्हणून स्त्रिया आठ-आठ, दहा-दहा तास नॅपकिन्स बदलत नाहीत.

मासिक पाळीविषयीची मराठी पुस्तके ऑनलाइन खरेदीसाठी पुढील लिंक्स वर क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3490

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3488

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3489

……………………………………………………………………………………………

एक प्रसंग आठवतो. घरी काम करणारी बाई एकदा प्रचंड अस्वस्थ दिसली. बऱ्याचदा विचारल्यावर तिने सांगितलं. तिला योनीमार्गात आणि अवतीभवती प्रचंड खाज सुटली होती. स्त्री व प्रसुतीरोग तज्ज्ञाकडे नेल्यावर त्यांनी मोठ्या प्रमाणात फंगल इन्फेक्शन झाल्याचं सांगितलं. त्याचं कारण होतं, ती पाळीच्या काळात आठ-दहा तासांनी कापड बदलवत होती.

यात आरोग्यविषयक जागरूकता ही तर महत्त्वाची आहेच, पण त्यापेक्षाही मोठी समस्या आहे ती म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिन्स परवडण्याची. उत्तम आरोग्य प्राप्त करणं हा खरं तर मूलभूत अधिकारच आहे. आणि नागरिकांना उत्तम आरोग्याच्या सुविधा पुरवणं हे राज्याचं मूलभूत कर्तव्य. न्यूयॉर्कमध्येसुद्धा निम्न आर्थिक गटातील स्त्रियांना पाळीच्या काळात सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देणं, त्यावरील विक्री कर काढून टाकणं आणि सार्वजनिक शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या सुविधा उपलब्ध करून देणं या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे.  

भारत सरकारने सॅनिटरी नॅपकिन्सवर १२ टक्के जीएसटी लावला आहे. यावरून प्रचंड ओरड सुरू आहे. यातला महत्त्वाची आर्थिक बाजू लक्षात घ्यायला हवी. पहिली गोष्ट म्हणजे सरकारने जीएसटी हा पूर्वीपेक्षा कमी केला आहे. जो आधी १३ टक्के होता, तो आता १२ टक्के झाला आहे. दुसरी गोष्ट जर सरकार सॅनिटरी नॅपकिन्स संपूर्ण करमुक्त करणार असेल तर प्रॉक्टर अँड गँबलसारख्या परकीय कंपन्यांना जो प्रचंड नफा मिळतो आहे, त्यावर कर द्यावा लागणार नाही. आणि आपल्या सरकारचं उत्पन्न मात्र बुडेल.

यातला सर्वात महत्त्वाचा भाग हा की, आजही ८० टक्के स्त्रिया या सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरतच नाहीत. ज्या २० टक्के स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरतात, त्या मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत वर्गातल्या आहेत. आता निम्न आर्थिक गटातल्या सर्व मुलींना, स्त्रियांना सॅनिटरी नॅपकिन्स अत्यंत कमी किमतीत वा मोफत उपलब्ध व्हावेत यात दुमत असण्याचं कारण नाही. यात जीएसटी कमी करण्यापेक्षा सरकारने पुढाकार घेऊन सॅनिटरी नॅपकिन्स तयार करणारे उद्योग उभारावेत.

या संदर्भात निरोधचं उदाहरण घेता येईल. अनेक ब्रँड्सचे कमी-अधिक किमतीचे निरोध आज बाजारात उपलब्ध आहेत. पण सरकारी रुग्णालयातून गरिबांना मोफत निरोध दिले जातात. याच धर्तीवर सॅनिटरी नॅपकिन्सचं होऊ शकतं. सरकारने सरकारी रुग्णालयातून निम्न आर्थिक गटातील स्त्रियांना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून द्यावीत किंवा अगदी ना नफा ना तोटा तत्त्वावरील किमतीतही ती उपलब्ध करून दिले जाऊ शकतात. सार्वजनिक आणि खाजगी असा समन्वय साधून काही करता येईल का हे बघायला हवं.

मला वाटतं यासाठी गरज आहे ती पारदर्शकता आणि इच्छाशक्तीची. एक फार मार्मिक वाक्य मला इथं आठवतं आहे. त्या वाक्याचा सारांश असा की, प्रगती झाली, विकास झाला हे कसं ठरवायचं? तर गरीब लोक स्वत:च्या मालकीच्या गाड्या घेतील यावरून नव्हे, तर जेव्हा श्रीमंत सार्वजनिक वाहतूक सेवा वापरतील तेव्हा. उम्मीद पे दुनिया कायम है!!!

vasu.rubaai@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.