सॅनिटरी नॅपकिन : चैन नव्हे; गरज… मूलभूत गरज!
अर्धेजग - कळीचे प्रश्न
मिताली तवसाळकर
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Sun , 28 May 2017
  • अर्धे जग कळीचे प्रश्न मासिक पाळी Masik Pali पिरिअडस Periods Menstrual Cycle सॅनिटरी नॅपकिन्स Sanitary Napkins

मासिक पाळी… अगदी परवापर्यंत कुजबुजत बोलला जाणारा हा विषय गेल्या काही दिवसांपासून (खरं तर गेल्या दीडेक वर्षापासून) उघडपणाने बोलला जातो आहे आणि तेही भारतीय स्त्रियांकडूनच बोलला जातो आहे! ‘हो, मला मासिक पाळी येते’, असं अगदी जगाला थेट ओरडून या स्त्रिया सांगू लागल्या आहेत. निसर्गाने दिलेल्या या शरीरधर्माची लाज न बाळगता ते लेणं असल्याचं या स्त्रिया अभिमानाने सगळ्यांना सांगण्याची हिंमत करायला लागल्या आहेत. ही हिंमत करायला निमित्त झालं ते जीएसटी (गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स) या विधेयकाचं.

सत्तेत आल्यापासून हे विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या मागे लागलेल्या भाजप सरकारसाठी जीएसटी हे एक महत्त्वाकांक्षी विधेयक आहे. राज्यसभेत आणि लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेताना सत्ताधारी पक्षाला बराच उरस्फोड करावा लागला. तीन वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आणि वाट पाहिल्यानंतर या पक्षाला हे विधेयक मंजूर करून घेता आलं. १ जुलैपासून लागू होणाऱ्या या विधेयकामुळे देशभरातल्या कररचनेत समानता येणार आहे. वेगवेगळी उत्पादनं आणि सेवा यांसाठी एकच कर देशभरातल्या जनतेला भरावा लागणार आहे. या नवीन कररचेनेमुळे काही वस्तू आणि सेवा स्वस्त होतील, तर काही गोष्टी महागणार आहेत. याचाच परिणाम म्हणजे सिंदूर, बांगड्या, टिकल्या, आल्ता ही सौभाग्यलेणी आणि त्याचबरोबर गर्भनिरोधक आणि निरोध यांसारख्या वस्तूंवर कोणताही कर आकारण्यात येणार नाही, पण त्याच वेळी स्त्रियांसाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकिनवर केंद्र सरकारने १२ टक्के कर आकारला आहे. खरं तर याआधीच्या कररचनेप्रमाणे सॅनिटरी नॅपकिन्सवर १४.५ टक्के कर आकारण्यात येत होता, तो आता १२ टक्क्यांवर आला आहे. पण सिंदूर, बांगड्या, टिकल्या, आल्ता यासारखी सौंदर्य प्रसाधनं सरकारने करमुक्त केलेली असताना स्त्रियांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या सॅनिटरी पॅड्सवर १२ टक्के कर लावणं कितपत योग्य आहे, हा खरा प्रश्न आहे. ही सौंदर्य प्रसाधनं न वापरल्यामुळे स्त्रियांचं कोणतंही नुकसान होणार नाही, पण सॅनिटरी पॅड्स वापरणं आरोग्याच्या दृष्टीने स्त्रियांसाठी आवश्यक आहे.

भारतासारख्या देशात आजही केवळ १२ टक्के स्त्रिया मासिक पाळीच्या काळात सॅनिटरी पॅड्सचा वापर करतात आणि ८८ टक्के स्त्रिया जुने सुती कपडे किंवा अन्य साधनांचा वापर करतात. भारतात सुमारे ३५५ दशलक्ष स्त्रिया मासिक पाळी येणाऱ्या आहेत, पण यातल्या ७० टक्के स्त्रियांना सॅनिटरी पॅड्स खरेदी करणं परवडत नाही. ग्रामीण स्त्रिया आजही सुती कापड किंवा झाडाची सुकलेली पानं, वाळू किंवा इतर साधनांचा वापर करतात. हे सगळं धक्कादायक असलं, तरी ते वास्तव आहे. ते नाकारून चालणार नाही. पॅड्स वापरणाऱ्या स्त्रियाही पॅडच्या गुणवत्तेपेक्षा खिशाला परवडणाऱ्या किमतीचाच आधी विचार करतात. त्यामुळेच केंद्र सरकारने जीएसटी अंतर्गत स्त्रियांसाठी अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या या वस्तूवर १२ टक्के एवढा कर लावल्यामुळे सगळीकडे गदारोळ उडाला. समाजमाध्यमांमधून तर याविरोधात अभियान राबवण्यात येत आहे. ‘लहू का लगान’, ‘डोन्ट टॅक्स माय ब्लड’ या हॅशटॅगखाली चालवण्यात येणाऱ्या या अभियानांमध्ये सामान्य स्त्रिया, सेलिब्रेटीज, कलाकार मंडळीही हिरीरीने सामील झाली. फक्त स्त्रियाच नाही, तर पुरुषांनीही या आंदोलनात स्त्रियांना पाठिंबा दर्शवला आहे. अगदी कालपरवापर्यंत कुजबुजला जाणारा, चारचौघांत उघडपणे न बोलला जाणारा आणि मुख्य म्हणजे पुरुषांच्या समोर तर अजिबात न बोलला जाणारा हा विषय आता जाहीरपणे चर्चिला जात आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून सॅनिटरी नॅपकिन्सवर टॅक्स लावण्यात येऊ नये, अशी जोरदार मागणी सर्वच स्तरांमधून होत आहे.

भारतीय स्त्रियांसाठी आवश्यक असलेल्या सॅनिटरी नॅपकिन्सपैकी ३५ टक्के नॅपकिन्सचं उत्पादन देशांतर्गत घेतलं जातं. बाकी गरज परदेशी ब्रँड्सच्या नॅपकिन्सनी पूर्ण केली जाते. हे परदेशी बनावटीचे ब्रँड आधीच महाग असतात. त्यावर कर लावण्यात येत असल्यामुळे त्यांच्या किमती अधिकच वाढतात. रक्त शोषून घेण्याची स्थानिक बनावटीच्या नॅपकिन्सची क्षमताही बहुतांश वेळा बेताचीच असते. दर्जाच्या बाबतीत स्त्रियांच्या अपेक्षा हे नॅपकिन्स पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यामुळे साहजिकच परदेशी बनावटींच्या महागड्या ब्रँड्सकडे वळावं लागतं. हल्ली काही जणी टेम्पॉन्स आणि कप यांसारख्या आधुनिक साधनांचा वापर करू लागल्या आहेत, पण ही संख्या खूपच कमी आहे. अजूनही या साधनांबाबत किंवा त्यांच्या वापराबाबत कित्येक स्त्रियांना माहिती नाही. देशातल्या अनेक स्त्रियांना जिथे सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरणं शक्य होत नाही, तिथं या आधुनिक साधनांबद्दल बोलायलाच नको!

काही वर्षांपूर्वी मुलीची मासिक पाळी सुरू झाली म्हटलं की, तिला कापडच दिलं जायचं, पण हळूहळू याबाबत जागृती होऊ लागली. काही सामाजिक संस्था आणि ब्रँड्सच्या मदतीने ठिकठिकाणी जनजागृती करणाऱ्या कार्यशाळा, कॅम्प्स घ्यायला सुरुवात झाली आणि याद्वारे सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरण्यासाठी मुलींना, स्त्रियांना प्रोत्साहन देणं सुरू झालं. दिवसभर शाळा-कॉलेज आणि कामाच्या निमित्ताने बाहेर असणाऱ्या स्त्रियांनाही या नॅपकिन्सचा ‘कम्फर्ट’ समजू लागल्यामुळे त्यांनीही या पॅड्सना आपलंसं केलं, पण या पॅड्सची किंमत त्याच्या वापराआड येते. साधारण सात ते आठ पॅड्सच्या पॅकसाठी अगदी ३०-४० रुपयांपासून ८०-१०० रुपये मोजावे लागतात. म्हणजे चार ते पाच दिवसांसाठी प्रत्येक स्त्रीला ६०-८० ते १६०-२०० रुपये मोजावे लागतात आणि प्रत्येकीसाठी हे शक्य होत नाही. उच्च मध्यमवर्गीयांना आणि उच्चवर्गीयांना सॅनिटरी नॅपकिन घेणं सहज परवडत असलं, तरी निम्नवर्गीय आणि मध्यमवर्गीयांसाठी महिन्याचं बजेट आखताना विचार करण्याजोगी अशीच ही बाब आहे. त्यामुळे आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या या वस्तूवरचा कर सरकारने माफ करणं गरजेचं आहे.

आपल्याकडच्या काही समाजसेवी संस्था स्वस्त दरातल्या पॅड्सची निर्मिती करतात. स्वस्त असल्यामुळे ग्रामीण भागात अशा पॅड्सना मागणी आहे. काही संस्था कॉटन पॅड तयार करतात. या पॅड्सची विल्हेवाट लावणं पर्यावरणाच्या दृष्टीने सोयीचं होतं, पण यांच्या सुरक्षेबाबत अजूनही कुणी बोलत नाही.

हे पॅड वापरणं आरोग्याच्या दृष्टीने किती सुरक्षित आणि स्वच्छ (हायजिनिक) असतात, हासुद्धा विचार व्हायला हवा. खरं तर स्त्रियांना मिळालेल्या या मासिक पाळीच्या निसर्गदत्त देणगीमुळेच नवीन जीव जन्माला येणं शक्य होतं, पण स्त्रीच्या या शरीरधर्माकडे भारतीय समाज मात्र संकुचित मानसिकतेतून आणि नजरेतून आजही पाहत आहे. पाळीच्या चार-पाच दिवसांमध्ये स्त्रीच्या शरीराची योग्य ती स्वच्छता राखली गेली पाहिजे अन्यथा जंतूसंसर्ग होऊन तिच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.

आपल्या मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये अनेक मुली शाळेत जाणं टाळतात. कारण कित्येक शाळांमध्ये स्वच्छतागृहं नाहीत. पॅड बदलण्याची सोय नाही किंवा साधनांची उपलब्धता नाही. आता शाळांमधूनही सॅनिटरी नॅपकिन्स व्हेंडिंग मशिन्स बसवण्याची सक्ती करण्यात आली असली, तरी अजूनही सगळ्या शाळांमधून ही सुविधा अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. फक्त विद्यार्थिनीच नाही, तर नोकरदार स्त्रियांच्या बाबतीतही तेच पाहायला मिळतं. बाहेर असताना स्वच्छतागृह उपलब्ध असेलच, याची खात्री नसते किंवा असेलच, तर ते स्वच्छ असेल आणि तिथे पाण्याची सोय असेल, याची खात्री नसते. शाळा-महाविद्यालयं आणि कार्यालयं किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांसाठी योग्य त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणं आवश्यक असताना आपल्याकडे मात्र या विषयाकडे कुणीही फारशा गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. २८ मे हा जागतिक मासिक पाळी आरोग्य व्यवस्थापन दिन म्हणून पाळला जातो. या दिवसाच्या निमित्ताने संबंधित प्रश्न, समस्या सोडवण्यासाठी जगभरात प्रयत्न केले जात आहेत. आपल्याकडे मात्र या मूलभूत सोयीसुविधाच उपलब्ध नाहीत; पण म्हणून हा प्रश्न सोडून न देता उलट तो नेटाने लावून धरायला हवा.

मासिक पाळीविषयीची मराठी पुस्तके ऑनलाइन खरेदीसाठी पुढील लिंक्स वर क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3490

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3488

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/3489

……………………………………………………………………………………………

सॅनिटरी नॅपकिन्सची रक्त शोषण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी त्यात वेगवेगळ्या घटकांचा वापर केलेला असतो. स्त्रीच्या नाजूक भागासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या अशा पॅड्समुळे कर्करोग, जंतुसंसर्ग होण्याची शक्यता बळावू शकते. आधुनिक म्हणवणाऱ्या साधनांमुळे ही वेळ स्त्रियांवर येऊ शकते, तर वाळू, जुनं कापड वारंवार वापरणं, पानं, लाकडाचा भुसा यांसारख्या साधनांचा वापर करणाऱ्या स्त्रियांना कशा कशाला तोंड द्यावं लागत असेल, याचा विचारही आपण करू शकत नाही!

जीएसटी विधेयक मंजूर झाल्यापासून सिंदूर विरुद्ध सॅनिटरी नॅपकिनचा सामना रंगलेला पाहायला मिळतोय. अनेक जण यावर आपापली मतं मांडताहेत; पण हे नॅपकिन्स किती प्रमाणात उपलब्ध आहेत किंवा ते वापरणं किती सुरक्षित आहेत, हा मुद्दा या सामन्यात दुर्लक्षित राहतोय. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. एकतर भारतात होणारं सॅनिटरी पॅड्सचं उत्पादन वाढवावं लागेल आणि दुसरं म्हणजे हे पॅड्स करमुक्त करायला हवेत. जेणेकरून जास्तीत जास्त स्त्रियांना त्याचा फायदा होईल.

आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या या नॅपकिनच्या करमुक्तीसाठी २१व्या शतकातही स्त्रियांना झगडावं लागत असेल, तर केंद्र सरकारला याचा विचार करायलाच हवा. सॅनिटरी नॅपकिन ही चैन नाही तर गरज आहे, हे सांगण्यासाठी इथल्या स्त्रियांना टाहो फोडावा लागणं, ही महासत्ता बनू पाहणाऱ्या भारत देशासाठी नक्कीच लाजीरवाणी गोष्ट आहे.

…………………………………………………………………………………………………………………

‘हॅप्पी टू ब्लीड’नंतर ‘लहू का लगान’, ‘डोन्ट टॅक्स माय ब्लड’

साधारण दीडेक वर्षांपूर्वी शबरीमाला मंदिर व्यवस्थापनाने मासिक पाळी येणाऱ्या महिलांना प्रवेश नाकारण्यासाठी १० ते ५० वयोगटातल्या महिलांना प्रवेशबंदी केली. एखाद्या महिलेची मासिक पाळी सुरू आहे का नाही, हे सांगणारं यंत्र शोधून काढावं आणि मगच तपासणीनंतर स्त्रियांना मंदिरात प्रवेश देण्यात येईल, असं वक्तव्य या मंदिराचं व्यवस्थापन पाहणाऱ्या संस्थेच्या अधिकाऱ्याने केल्यावर जनमानसातून आणि माध्यमांतून निषेधाचा सूर उमटला. सोशल मीडियावर ‘हॅप्पी टू ब्लीड’ ही मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या चर्चा झडल्या, सॅनिटरी नॅपकिन्स हातात घेऊन काढलेले फोटो अपलोड करण्यात आले. तशीच वेळ आता पुन्हा एकदा आलेली पाहायला मिळते, ती जीएसटीच्या निमित्ताने. ‘शी सेज’ या संस्थेच्या ट्विटरवरच्या ‘लहू का लगान’ या मोहिमेद्वारे अर्थमंत्री, पंतप्रधान यांना सॅनिटरी नॅपकिन्स करमुक्त करण्यासाठी आवाहन करण्यात येत आहे. या मोहिमेला जनसामान्यांचाही प्रचंड प्रतिसाद मिळतो आहे. ‘डोन्ट टॅक्स माय ब्लड’ या अशाच एका अभियानातही मोठ्या संख्येने समर्थक सहभागी होताना दिसतात. अदिती राव हैदरी, स्वरा भास्कर, सायरस ब्रोचा यांसारख्या सेलिब्रेटीजबरोबरच अनेक नेटिझन्स या अभियानाला पाठिंबा देत आहेत.

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री मेनका गांधी, तसंच खासदार सुष्मिता देव यांनीही सॅनिटरी नॅपकिन्स करमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. सॅनिटरी नॅपकिन्स करमुक्त केल्यास लाखो गरीब स्त्रियांना त्याचा फायदा होईल, असं दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनीही म्हटलं आहे.

केरळ सरकारचा स्तुत्य उपक्रम

केरळमध्ये मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी माध्यमिक शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशिन बसवणं सक्तीचं केलं आहे. मासिक पाळीच्या काळात मुलींना आपल्या शरीराची स्वच्छता राखता यावी, यासाठी ‘शी पॅड’अंतर्गत शालेय विद्यार्थिनींना सॅनिटरी पॅड्सचं वाटप करण्यात येणार असून त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी नॅपकिन डिस्ट्रॉयर मशिनही देणार आहे. अशा प्रकारचा उपक्रम राबवणारं केरळ हे देशातलं पहिलं राज्य आहे.

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.