शहाण्या फ्रेंच लोकांचा सांगावा
सदर - सत्तावर्तन
राजा कांदळकर
  • इमॅन्युअल मॅक्रॉन
  • Thu , 11 May 2017
  • सत्तावर्तन राजा कांदळकर Raja Kandalkar इमॅन्युअल मॅक्रॉन Emmanuel Macron मरीन ली पेन Marine Le Pen फ्रेंच French फ्रान्स France

जर्मनी हा संशोधक, शास्त्रज्ञांचा देश; इंग्लंड हा व्यापारी, राजकारण्यांचा देश तर फ्रान्स हा शहाण्या, तत्त्वज्ञानी लोकांचा देश असं युरोपातल्या या तीन देशाविषयीचे समज प्रचलित आहेत. युरोपचं नेतृत्व करणाऱ्या या देशात घडणाऱ्या राजकीय-सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक घटनांकडे अवघ्या जगाचं लक्ष लागून राहिलेलं असतं.

नुकतीच फ्रान्समध्ये अध्यक्षपदासाठीची प्रतिष्ठेची निवडणूक झाली. त्यात कडवट डावेपणा नसलेले आणि अतिरेकी उजवेपणाला कडाडून विरोध करणारे समाजवादी, मध्यममार्गी समन्वयी तरुण नेते इमॅन्युअल मॅक्रॉन हे बहुमताने निवडून आले आहेत. त्यांनी मरीन ली पेन या कडव्या उजव्या उमेदवाराचा पराभव केला. कट्टर डावा विचार बरोबर घेऊन लोकांची मतं मागणाऱ्या कम्युनिस्ट उमेदवाराला तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावं लागलं.

या निवडणुकीच्या कौलाचं जगभर विश्लेषण सुरू आहे. फ्रान्स जवळपास सात कोटी लोकसंख्येचा देश. ख्रिश्चन धर्माचा या देशावर बहुसंख्या (६६ टक्के) असल्याने प्रभाव आहे. मात्र मुस्लिम (१० टक्के), बुद्धिस्ट (०.७ टक्के), ज्यू (०.५ टक्के) असे इतरधर्मीय आहेत. पण सगळ्यात लक्षवेधक गोष्ट म्हणजे २३ टक्के लोक या देशात धर्म न मानणारे आहेत. विवेकी, नास्तिक लोक जास्त असं या देशाचं वैशिष्ट्य जगभर पहिल्यापासून सांगितलं जातं. सम्राट नेपोलियनचा देश म्हणून फ्रान्सची जगभर ख्याती असली तरी हा विचारवंतांचा देश म्हणून ओळखला जातो. विचारी लोकांचं शहाणपण फ्रेंचांच्या घराघरात झिरपलेलं आहे असं म्हटलं जातं.

प्रबोधन आणि तत्त्ववैचारिक आंदोलनांमधून या देशानं जगाला फ्रान्सिस बेकन, रेन डेस्कार्टस, जॉन लॉक, बरुच स्पिनोझा, सिझर बेक्वरिया, व्हॉल्टेअर, डेनिस डिडेरॉट, जीन जॅक्स, रूसो, डेव्हिड ह्यूम, अॅडम स्मिथ आणि इमॅन्युअल कांट ते आताचा थॉमस पिकेटी असे एकाचढ एक अर्थशास्त्रज्ञ, साहित्यिक आणि विचार स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते लोक दिले. या लोकांच्या शहाणपणाचा फ्रान्सवर पगडा आहे, हे या निवडणुकीत मतदारांच्या कौलामधून दिसलं.

सध्या जग अत्यंत विचित्र अशा संक्रमणातून वाटचाल करत आहे. वैचारिक गोंधळ तर पराकोटीचा आहे. जागतिकीकरण जगाचं कल्याण करेन हा विचार अमेरिका, इंग्लंडने प्रसवला. त्याच देशांतून आता जागतिकीकरणाला मोठा विरोध उभा राहतोय. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भूमिका आणि कारभार बघितला की, हे स्पष्ट होत जातं. इंग्लंडने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा (ब्रेग्झिट) निर्णय घेतला. याचा अर्थही तिथले लोक जागतिकीकरणाला नापसंती दाखवताहेत.

एका बाजूला जागतिकीरणाला विरोध आणि दुसऱ्या बाजूला अतिरेकी उजवा विचाराचं समर्थन, सेक्युलॅरिझमला विरोध, असहिष्णुतेला खुलेआम पाठिंबा हे विचार युरोप, अमेरिकेत बळावत चाललेत. अमेरिका, इंग्लंडच्या जनमतांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केलं होतं.

अप्पलपोटी भांडवलशाही आणि सेक्युलॅरिझमचा गळा घोटणारा कडवा उजवेपणा बरोबर घेऊन युरोप-अमेरिकेत उजवे गट घुमाकूळ घालत असताना त्यांच्या गाडीला फ्रान्समध्ये स्पिड ब्रेकर लागला आहे.

खुद्द फ्रान्समध्येही प्रचंड अस्वस्थता आहे. इंग्लंडची ब्रेग्झिट युरोपात झंझावात निर्माण करती झाली. अगोदरच युरोपची आर्थिक विकासाची दिशा संभ्रमित. त्यात आणखी संभ्रम वाढवण्यात ब्रेग्झिटने भर घातली. फ्रान्समध्ये या संभ्रमाचे पडसाद उमटले. फ्रान्सची आर्थिक विकासाची दिशा मंद झालीय. जागतिकीकरणाला फ्रेंचांचा विरोध संघटित होतोय. पैशाची टंचाई हा प्रश्न भेडसावतोय. त्यामुळे सामान्य फ्रेंच माणूस त्रस्त आहे. सामाजिक तणाव भयंक आहे. इस्लामी गटांच्या दहशतवादाची झळ बसून फ्रान्स पोळून निघालाय. दहशतवादाचे ढग दररोज दिसतात. त्या ढगांच्या छायेनं फ्रेंचांची काळजी दिवसागणिक वाढतेय. राजकीय नेतृत्व, व्यवस्थेबद्दल अशा अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर तीव्र नाराजी पसरतेय. सेक्युलर, सहिष्णू विचार… एकूणच विचारस्वातंत्र्य या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पणाला लागलं होतं.

मॅक्रॉन यांच्याविरोधी ली पेनबाई आणि त्यांच्या नॅशनल फ्रंट या पक्षाने या निवडणुकीत अतिरेकी उजवे लोक प्रचारात आणि राजकीय व्यूहरचना करून कुरघोड्या करण्यात किती खालच्या पातळीवर जाऊ शकतात, याचा रस्ता दाखवून दिला. पेनबाईच्या गटाने डिजिटल कॅम्पेनमध्ये रशियातील माहिती चाचे (इन्फॉर्मेशन माफिया आणि त्यांच्या सॉफ्टवेअर कंपन्या) हाताशी धरले होत्या. मॅक्रॉन यांची वैयक्तिक बदनामी करण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही. मॅक्रॉन हे वयाच्या १५व्या वर्षी कसे ३९ वर्षांच्या शिक्षिका ब्रिगिटी ट्रोगनेक्स यांच्या प्रेमात पडले, लग्नाचा हट्ट धरून कसं त्यांनी घरच्यांना फाट्यावर मारलं, मग या मुलाचं शिक्षिकेशी कसं लग्न झालं, या शिक्षिकेनं विद्यार्थ्यांच्या हट्टावरून आपल्या नवऱ्याला सोडचिठ्ठी दिली. अशा गोष्टी खरं-खोटं यांचा बेमालून मेळ घालून, मीठ-मसाला लावून, रसभरीत लिहून त्या सोशल मीडियातून सॉफ्टवेअर मार्फत पसरवल्या गेल्या. काही लाख खोट्या मजकुराची पानंच्या पानं फेसबुक, विकिपीडिया, गुगल यांच्या महाजालातून फ्रेंच लोकांपर्यंत पोहचवण्यात आली. वैचारिक चर्चा-मंथनापेक्षा निवडणूक प्रचार व्यक्तिगत बदनामीच्या पातळीवर आणण्यात आला. अमेरिकेत ट्रम्प यांनी जो बदनामीकारक प्रचार हिलरी क्लिंटन यांच्या विरोधात केला होता, त्याच्याही पुढचं पाऊल फ्रान्समध्ये पेनबाईंनी टाकलं होतं. ‘मॅक्रॉनगेट’ हॅशटॅग वापरून बदनामीची लाट कशी उभी केली गेली होती, हे गुगलवर जाऊन पाहता येतं.

या निवडणुकीत माहिती माफिया, सोशल मीडिया माफिया आणि वर्तमानपत्रं, वृत्तवाहिन्या, वेब पोर्टल्समधील भ्रष्ट शक्ती पैशाच्या आणि राजकीय हितसंबंधांच्या बळावर आधुनिक पद्धतीनं वापरल्या गेल्या. तो वापर आता जगात सगळीकडे होणार, हे या निवडणुकीनं स्पष्ट केलं. भविष्यात या परिस्थितीला तोंड द्यायला भारतातल्या राजकीय पक्षांनाही तयार राहावं लागेल.

अशा अटीतटीतही मॅक्रॉन जिंकले. त्याच वर्णन जगभर उदारमतवादी प्रसारमाध्यमांनी ‘संकुचिततावाद हरला आणि मध्यममार्ग जिंकला’ असं केलं. ट्रम्प यांच्या द्वेषाचा बाजार फ्रेंचांनी उठवला. सर्व फेक न्यूज कॅम्पेन परतवून लावून फ्रेंचांनी ३९ वर्षांच्या मॅक्रॉन या तरुण नेत्याच्या हातात देशाची सूत्रं दिली. नेपोलियन नंतरचा सर्वांत तरुण राष्ट्राध्यक्ष असा मॅक्रॉन यांचा गौरव झाला.

मॅक्रॉन तत्त्वज्ञानाचे पदवीधर. व्यवसायाने बँकर. २००६ साली त्यांनी सोशालिस्ट पाटीचं सदस्यत्व स्वीकारल. या निवडणुकीआधी ‘ऑन मार्च’ नावाची जनचळवळ त्यांनी फ्रान्सभर उभी केली होती.

मॅक्रॉन हे अर्थव्यवस्था आणि वित्तपुरवठा या विषयांतले अनुभवी तज्ज्ञ आहेत. पूर्वीचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वां ऑलांद यांच्या मंत्रीमंडळात मॅक्रॉन अर्थ खात्याच्या कॅबिनेट स्टाफमध्ये होते. या पदावर राहून त्यांनी ‘बिझनेस फेंड्ली रिफॉर्म’ नावाची योजना राबवली होती. देशातल्या अडचणीतल्या उद्योगांना त्यातून उर्जितावस्था मिळाल्याचं सांगितलं जातं. हे धोरण मॅक्रॉन यांच्यासाठी युनिक सेलिंग पॉइंट ठरला.

देश आर्थिकदृष्ट्या अडचणीच असताना तरुण आणि पुन्हा अर्थतज्ज्ञ नेता हवा, त्याची धोरणं उदारमतवादी हवीत, हे चाणाक्ष फ्रेंचांनी जाणलं. त्यामुळे मॅक्रॉन यांना बहुमताची पसंती मिळाली पण तरीही ३४ टक्के मतं पेनबाईंच्या पारड्यात टाकली गेली. म्हणजे फ्रान्ससारख्या उदारमतवादी देशात अतिरेकी उजव्या मनाला लोकांची मोठी पसंती आहे, हे काळजी करावं असं चित्र आहे.

‘एन. मार्च’ या योजनेमध्ये मॅक्रॉन यांनी समाजवादी, सेक्युलर, सहिष्णू, मध्यममार्गी विचारांचा प्रचार करून मतं मिळवली. त्यांना अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा, जर्मनीच्या चॅन्सेलर अंजेला मर्केल या दोन नेत्यांनी खंबीर पाठिंबा दिला होता. त्यामुळेही मॅक्रॉन यांचा जगभर सहानुभूतीदार वर्ग मोठ्या संख्येनं तयार झाला. मॅक्रॉन यांचा मध्यममार्गी विचार फ्रान्सच्या जनतेला पटला म्हणून आता त्या देशात अतिरेकी उजव्या विचारांना वेसन घातली जाईल.

मॅक्रॉन यांनी प्रचारात ट्रम्प आणि अमेरिकेचा खुलेआम बुरखा फाडला होता. द्वेष आणि मनमानी कारणारा, बाजार, उन्मादी नेते लोकांचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी चिघळवत ठेवतात. लोकांना घाबरवून स्वत:चं नेतेपद लादतात. विचार थोपवतात… हे अत्यंत चतुराईनं मॅक्रॉन यांनी फ्रेंचांना पटवून दिलं. म्हणूनच फ्रेंचांनी नेपोलियनची असहिष्णूता नाकारली आणि व्हॉल्टेअरची सहिष्णूता जिंकवली. व्हॉल्टेअरचा वारसा स्वीकारणारे मॅक्रॉन फ्रेंचांच्या अपेक्षा पूर्ण करतील का? तो देश कोणत्या दिशेनं जाई हे येत्या काळात दिसेलच. त्यासाठी मॅक्रॉन यांना शुभेच्छा देऊन काही काळ वाट पाहायला काय हरकत आहे?

लेखक ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......