१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या जगप्रसिद्ध भाषणाची सुरुवात पुढील शब्दांत केली होती- “अनेक वर्षांपूर्वी आपण नियतीशी एक करार केला होता. आज पूर्णतः नसला तरी बऱ्याच अंशी तो पूर्ण करण्याचा क्षण आला आहे. मध्यरात्रीच्या या क्षणात सारे जग निद्रिस्त असताना, भारत चैतन्य आणि स्वातंत्र्याच्या युगात प्रवेश करत आहे. इतिहासात असा क्षण दुर्मीळ असतो, जेव्हा एक युग संपते, जेव्हा मनुष्य जुन्यातून नव्या मन्वंतरात प्रवेश करतो आणि अनेक वर्षांपासून दडपून टाकण्यात आलेल्या राष्ट्राच्या आत्म्याला अभिव्यक्ती प्राप्त होते...”
नेहरू ‘नियती’शी केलेल्या कोणत्या ‘करारा’बद्दल बोलत होते? नियतीशी तो करार कोणी केला होता? स्वातंत्र्याच्या त्या घटकेला तो करार बऱ्याच अंशी पूर्ण झाला, परंतु तो तरीही पूर्ण व्हायला अवकाश होता. त्याची पूर्तता करण्याची जबाबदारी कोणाची होती किंवा आहे? तो करार पूर्ण करण्यात गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत आपल्याला यश आले आहे का? ते नवीन मन्वंतर कोणते होते, ज्यात आपल्या राष्ट्राने प्रवेश केला होता? या प्रश्नांवर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
नोव्हेंबर १९४९मध्ये भारतीयांनी सर्वसहमतीने आणखी एक प्रतिज्ञा केली होती- “आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य; दर्जाची व संधीची समानता; निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून; आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत.”
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा -
..................................................................................................................................................................
नियतीशी केलेल्या कराराची किंवा १९४९ साली केलेल्या प्रतिज्ञेची पूर्तता करण्याची जबाबदारी सामूहिकरित्या सर्व भारतीयांची होती. प्रातिनिधिक लोकशाहीपद्धतीचा स्वीकार केलेल्या या राष्ट्रात सर्वांत अधिक काळ सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षावर ती जबाबदारी प्रामुख्याने होती. ती पूर्ण करण्यात काँग्रेसने काही अक्षम्य चुका केल्या. त्यावर बराच विमर्श झाला आहे. परंतु या लेखाचा उद्देश २०१४ सालापासून सत्तेत असलेल्या भाजपने तो करार आणि त्या प्रतिज्ञेची पूर्तता केली का, याची चिकित्सा करणे हा आहे.
नियतीशी केलेला करार हा केवळ ब्रिटिश साम्राज्यापासून स्वातंत्र्य मिळवण्यापुरता मर्यादित नव्हता. त्यात व्यक्तीची स्वयंभू प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य, स्वायत्तता, समताधिष्ठित न्याय आणि विवेकावर आधारित आधुनिक राष्ट्राची निर्मिती करणे अपेक्षित होते. राष्ट्र निर्माण होण्यापूर्वी एकात्म समाज निर्माण होणे आवश्यक असते. एका मध्ययुगीन मानसिकतेत जगणाऱ्या समाजाचे आधुनिक समाजात रूपांतर करणे, हा ब्रिटिश काळात सुरू झालेल्या धर्म व समाजसुधारणा आंदोलनाचा उद्देश होता. महात्मा गांधींनी त्याचा स्वातंत्र्यलढ्याच्या कार्यक्रमात समावेश केला. घटनेच्या प्रस्तावनेत व्यक्त केलेला निर्धारदेखील आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासंदर्भातच होता.
तत्त्वज्ञ मे. पुं. रेगे लिहितात- “आधुनिक समाजाचे वैशिष्ट्य हे की, त्याच्यातील व्यक्ती स्वतःकडे केवळ एक व्यक्ती म्हणून पाहते, स्वतःच्या हिताच्या अनुरोधाने निर्णय घेऊन आपले सामाजिक स्वरूप स्वतः होऊन स्वीकारते आणि इतर व्यक्तींशी असलेले आपले संबंध अशाच रितीने निश्चित करते. आधुनिक काळात व्यक्ती, केवळ एक व्यक्ती म्हणून, इतर व्यक्तींपुढे आणि, अशा व्यक्तींचा समूह असलेल्या समाजाचे नियंत्रण करणाऱ्या राज्यसंस्थेपुढे ठाकलेली असते... संपूर्णपणे आधुनिक असलेला समाज कुठे निर्माण झालेला आहे, अशी समाजव्यवस्था कुठे दृढ झाली आहे, असा प्रश्न विचारता येईल, परंतु आधुनिक होणे म्हणजे आपल्याला कोणत्या दिशेने जायचे आहे, त्याचे दिग्दर्शन करणे होय...” (मे. पुं. रेगे, पाश्चात्य नीतीशास्त्राचा इतिहास पृ. ६०-६१)
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
रेगेंच्या मते, आधुनिकतेचा गाभा चिकित्सक विचारपद्धती, तर्क आणि पुरावा यांच्या निकषावर कोणत्याही सिद्धान्ताचे परीक्षण करण्याच्या सिद्धतेमध्ये असतो. ते पुढे असेही लिहितात की, ‘वैयक्तिक जीवनाचा आधार श्रद्धा असू शकते, परंतु आधुनिक समाजात व्यवहाराचा आधार विवेक असतो. आधुनिक समाजामधे हे द्वैत मान्य असते. विवेक श्रद्धेहून भिन्न असला तरी श्रद्धेशी विसंगत नसतो. पारंपरिक आध्यात्मिक धार्मिक तत्त्वांचे विवेकाधिष्ठित तत्वांमधे रूपांतर करणे शक्य असते.’ न्या. रानडे, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी यांनी ही किमया साधली होती आणि परंपरेला नवीन वळण दिले होते.
सावरकर हयात असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला त्यांचा ‘विज्ञानवाद’ मान्य नव्हता. तो आजही त्यांना मान्य असल्याचे दिसत नाही, परंतु त्याबद्दल ते सोयीस्कर मौन पाळतात. संघाच्या मुशीत तयार झालेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सावरकरांना आपला आदर्श मानतात. परंतु त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने ‘विज्ञानवाद’ स्वीकारल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे गेल्या नऊ वर्षांच्या शासन काळात भाजपने ‘विवेका’ला तिलांजली दिलेली दिसून येते. व्यक्तीची ‘व्यक्ती’ म्हणून प्रतिष्ठा राहिलेली नाही.
परिस्थिती अशी आहे की, प्रत्येकाला आपल्या जात आणि धर्माच्या रिंगणात लोटले जात आहे. जात, धर्म हेच व्यक्तीची ओळख आणि अस्तित्वाचे मुख्य परिमाण बनले आहेत. तर्क आणि चिकित्सक विचारपद्धतीला मूठमाती देण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजप शासनकाळात आधुनिकतेच्या मूल्यांशी प्रतारणा करून भारतीयांना मध्ययुगीन मानसिकतेकडे वळवण्याचा योजनाबद्ध प्रयत्न सुरू आहे.
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा -
..................................................................................................................................................................
रेगे लिहितात, “भारतीय राज्य कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या सिद्धान्तांवर आधारलेले नाही. या अर्थाने ते इहवादी (सेक्युलर) आहे. शिवाय कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या श्रद्धेचा प्रसार करणे, समर्थन करणे, संरक्षण करणे या गोष्टी राज्यघटनेप्रमाणे या राज्याच्या उद्दिष्टात बसू शकत नाहीत, या अर्थानेही ते इहवादी आहे. सर्व धार्मिक गोष्टी घटनेप्रमाणे राज्याच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आल्या आहेत, त्या राज्याला वर्ज्य आहेत. याला अपवाद एकच. प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे जे स्वातंत्र्य घटनेने मान्य केले आहे, त्याच्यात आपल्या धार्मिक श्रद्धेप्रमाणे आचरण करण्याचे आणि तिचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य अंतर्भूत आहेत... सर्व धर्मांकडे भारतीय राज्याने किंवा राज्यशासनाने समदृष्टीने पाहावे, राज्य शासनाने सर्व धर्मांना समभावाने वागवावे, हे राज्यघटनेला आधारभूत असलेले तत्त्व नाही. राज्यघटना सर्व धर्मांपासून पूर्णपणे अलिप्त आहे, म्हणजे सारखीच अलिप्त आहे एवढ्यापुरताच ती सर्वधर्मसमभावाचा पुरस्कार करते.” (रेगे, इहवाद आणि सर्वधर्मसमभाव, पृ. ८).
२०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विकासाच्या मुद्द्यावर बहुमत मिळवून सत्तेवर आलेल्या मोदींनी विकास साधण्यात आलेले अपयश लपवण्यासाठी ‘इहवाद’ या घटनेच्या मूलभूत मूल्याला बाजूला सारून ‘हिंदुत्वा’चा मुद्दा पुढे कसा रेटला, हे आपण पाहत आहोत. आपण केवळ हिंदूंचेच पंतप्रधान आहोत, अशी प्रतिमा त्यांनी निर्माण केली आहे. त्यामुळेच अयोध्येतील राममंदिराच्या भूमिपूजनासाठी ते कोणताही संकोच न करता गेले आणि घटनात्मक संकेतांचे उघड उघड उल्लंघन करून त्यांनी संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उदघाटन समारंभाला राज्याभिषेकाचे स्वरूप दिले. नवीन संसदभवनात संविधानासमोर नतमस्तक न होता, हिंदू महंतांच्या साक्षीने त्यांनी राजदंडाला साष्टांग दंडवत घातला.
भारतीय राज्यघटना ही केवळ राज्यसंस्थेची मार्गदर्शिका नव्हे, तर देशात मजबूत स्वायत्त नागरी समाज निर्माण करण्याचे साधनदेखील आहे. घटनेच्या प्रस्तावनेत एका स्वायत्त नागरी समाजाच्या विकासाचे प्रारूप मांडले आहे. ‘ग्राम्शीच्या मते प्रत्येक राज्यसंस्थेचे अंतिम उद्दिष्ट हे स्वतःचा विलय करणे हेच असले पाहिजे. राजकीय सत्ता-संरचना स्वायत्त नागरी समाजात विलीन किंवा एकरूप होण्यानेच राज्यसंस्था खऱ्या अर्थाने विलयास जाईल’ (द. ना. धनागरे, ‘नागरी समाज, राज्यसंस्था आणि लोकतंत्र : भारतीय संदर्भात विवेचन’, पृ. १९).
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
महात्मा गांधींना अपेक्षित स्वराज्याचे अंतिम उद्दिष्टदेखील स्वायत्त नागरी समाजाला सशक्त व स्वावलंबी करणे हेच होते. ‘नागरी समाजात व्यक्तीचे आचार विचार स्वातंत्र्य अभिप्रेत असते. बलाढ्य व्यक्ती किंवा गटाची बेकायदेशीर हडेलहप्पी नागरी समाज खपवून घेत नाही... त्यात स्वतःच्या सद्सद्विवेकानुसार स्वतःचे व्यक्तित्त्व व जीवन घडविण्याचा अवकाश आणि समान संधी प्रत्येक नागरिकाला उपलब्ध असते. स्वायत्त नागरी समाज हा एकमय सर्वंकष (unified totality) व बंदिस्त नसतो.’ (धनागरे, पृ. १३-१६).
मानवाची व्यक्ती म्हणून एक प्रतिष्ठा असते. मनुष्य स्वतः एक साध्य असते. माणसांचा साधन म्हणून उपयोग करणे, हे विवेकशील मानवनीतीविरुद्ध आहे, असे कान्टचे मत होते.
आज नोकरशाहीशी हातमिळवणी करून सत्ताधारी पक्षाने आपली सर्वंकष सत्ता प्रस्थापित करण्याचा अविरत प्रयत्न चालवला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात सतत विकसित होत असलेल्या नागरी समाजाच्या स्वायत्ततेचे या ना त्या मार्गाने खच्चीकरण केले जात आहे. स्वायत्त नागरिक म्हणून व्यक्तीला किंमत राहिलेली नाही. शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत आपण सक्रियपणे सहभागी आहोत, अशी भावना लोकांच्या मनात राहिलेली नाही.
राज्यघटनेने व्यक्तीची नागरिक म्हणून प्रतिष्ठापना केली होती. नेहरूंनंतर नागरिकांची पदावनती होऊन त्यांना केवळ मतदार समजले जाऊ लागले आणि गेल्या नऊ वर्षांत भाजपच्या शासनकाळात मतदारांचे रूपांतर प्रजेमध्ये झाले आहे. नागरिकतेपासून आपला प्रवास प्रजेपर्यंत उलट दिशेला कसा झाला, याचा सर्व भारतीयांनी गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा -
..................................................................................................................................................................
लोकतंत्र आणि स्वायत्त नागरी समाज, दोन्ही परस्परावलंबी असतात (एन. चांदोके) आणि ‘नागरी वृत्ती व समाज’ आणि ‘आधुनिकता’ या दोन्ही संकल्पना समानार्थी असतात (जॉन हॉल). इहवाद हा नागरी समाजाचा धर्म असतो आणि तो सर्व संस्कृतींना समान दर्जा देतो. साक्षेपी बुद्धिनिष्ठेशी नागरी समाजाची दृढ बांधिलकी असल्यामुळे ‘कायद्याचे अधिराज्य’ हे तत्त्व स्वीकारलेले असते. मध्ययुगीन श्रेणीबद्ध शेतीप्रधान समाजांमध्ये सामाजिक अनुबंध समूहनिष्ठा व विषमतेवर आधारलेले होते, तर आधुनिक काळात निर्माण झालेल्या नागरी समाजात ते व्यक्तिनिष्ठा व समानतेवर आधारित असतात (अर्नेस्ट गेलनर) (धनागरे, नागरी समाज, राज्यसंस्था आणि लोकतंत्र : भारतीय संदर्भात विवेचन, पृ. ८).
भारतासारख्या प्रचंड सामाजिक व धार्मिक वैविध्य आणि गुंतागुंत असणाऱ्या देशाच्या अस्तित्वासाठी इहवादावर आधारित राज्यसंस्था अत्यावश्यक ठरते, कारण येथे कोणत्याही आधारावर वजाबाकी करण्यास सुरुवात केली, तर ते आत्मघातकी ठरून त्यामुळे शिल्लक काहीच राहणार नाही. या वास्तूची एकजरी वीट काढली, तर संपूर्ण रचना कोसळून पडेल. त्यामुळे घटनेने स्वीकारलेले इहवादाचे तत्त्व हे हिंदुत्ववादी म्हणतात त्याप्रमाणे पाश्चात्यांचे अंधानुकरण नव्हते, तर भारतीय वास्तवाचे भान राखून घेतलेला बुद्धिनिष्ठ निर्णय होता.
फाळणी होईपर्यंत जिनांनी जाणूनबुजून पाकिस्तानचे वास्तव रूप मुसलमानांना कधीही स्पष्ट करून सांगितले नव्हते. त्याचप्रमाणे संघ आणि भाजपनेदेखील त्यांना अपेक्षित असलेल्या ‘हिंदूराष्ट्रा’चे वास्तव रूप कसे असेल, हे हिंदूंना अजून स्पष्ट करून सांगितलेले नाही. तरीदेखील आपण त्याची कल्पना करू शकतो.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
त्या ‘हिंदूराष्ट्रा’तील गैरहिंदू लोक दुय्यम नागरिक असतील, हिंदू समाज हा जातीपातींच्या दुभंगाने ग्रस्त असेल. तो तर्क आणि विवेकहीन असेल. त्यामुळे तो कोणत्याही ऐहिक प्रश्नावर तोडगा काढण्यास असमर्थ असेल. सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला तिलांजली देण्यात येईल. हिंदू राष्ट्राचा फायदा केवळ उच्चजातीय आणि उच्चवर्गीय घटकांनाच पोहोचेल. त्यात स्त्रिया, ओबीसी, भटके विमुक्त, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्य जे एकत्रितपणे राष्ट्राचा कणा आहेत, त्यांना अन्याय आणि अपमानाचा सामना पदोपदी करावा लागेल.
समतेचे तत्त्व हे वंचित घटकांच्या उत्थानासाठी आवश्यक असलेले प्राणतत्त्व असते. हिंदूराष्ट्र हे वंचितांचे राष्ट्र कधीही असणार नाही. ते सांप्रदायिक पुरुषसत्ताक कॉर्पोरेट हिंदूराष्ट्र असेल.
ग्राम्शीच्या मते केवळ बळाचा वापर करून एखादा सत्ताधारी वर्ग समाजात आपले वर्चस्व स्थापन करू शकत नाही. त्यापूर्वी त्याला समाजामध्ये आपल्या बौद्धिक आणि सांस्कृतिक नेतृत्वाची ‘आव्हान-विरहित अधिसत्ता’ (hegemony) स्थापन करावी लागते. त्यासाठी भिन्न वर्गीय हितसंबंधात तडजोड व सामंजस्य घडवून आणावे लागते. त्यात यशस्वी ठरल्यास त्यांच्या आव्हान-विरहित अधिसत्तेला जनसामान्यांची अधिमान्यता (legitimacy) प्राप्त होते. त्यानंतरच त्या सत्ताधारी वर्गाची प्रभुसत्ता (power) टिकून राहते (धनागरे, नागरी समाज, राज्यसंस्था आणि लोकतंत्र : भारतीय संदर्भात विवेचन, पृ. ८).
२०१४ साली विकासाचे आश्वासन देऊन भाजपने प्रभुसत्ता मिळवली, परंतु संघ आणि भाजपने त्यांच्या सांप्रदायिक जातीय पुरुषसत्ताक कॉर्पोरेट हिंदुत्वाच्या परिकल्पनेला जनसामान्यांची अधिमान्यता मिळवून खरोखर भारतात आव्हान-विरहित अधिसत्ता स्थापन केली आहे का, हा एक प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालापर्यंत वाट पाहावी लागेल.
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचा -
..................................................................................................................................................................
परंतु भारतीयांनी परस्परसहमतीने स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान नियतीशी जो करार केला होता किंवा घटनेच्या प्रस्तावनेत जे वचन दिले होते, त्याचा भंग भाजपने केला आहे, याबद्दल त्यांच्या शासनकाळाची चिकित्सा केल्यानंतर शंकेला जागा उरत नाही. हिंदुत्ववादी आता एक नवीन करार घडवून आणू पाहत आहेत.
सामाजिक करार ही संकल्पना विशद करताना रेगे लिहितात, “व्यक्तींमधील करार समाजाला पायाभूत असण्यात असे अभिप्रेत आहे की, मूलतः सर्व व्यक्ती समान आहेत... व्यक्ती स्वतंत्रपणे करार करतात हे जे कराराचे स्वरूप आहे, त्यापासून एक तत्त्व निष्पन्न होते. ते असे की, व्यक्तीने स्वतंत्रपणे केलेल्या एखाद्या विशिष्ट कराराचे स्वरूप जर असे असेल की, त्याच्यामुळे तिचे मूळ स्वातंत्र्यच बाधित होते, तर असा करार आत्मविसंगत व म्हणून रद्दबादल ठरतो.” (रेगे, हिंदू धार्मिक परंपरा आणि सामाजिक परिवर्तन).
त्यामुळे ‘नियती’शी केलेल्या ‘करारा’चा भंग करून हिंदुत्ववादी शक्ती जो ‘नवीन करार’ आणू पाहत आहेत, त्याचे भवितव्य काय असेल, याची कल्पना आपण करू शकतो. मोन्टेस्क्यूच्या मते एखाद्या प्रदेशाचा भूगोल, धर्म, सांस्कृतिक व सामाजिक जडणघडण, सामायिक इतिहास, यांच्या क्रियाप्रतिक्रियेतून तेथे वास्तव्य करणाऱ्या समाजाच्या जीवनाचे चैतन्यतत्त्व विकसित होते. भारतीय समाजाचेदेखील एक वैशिष्ट्यपूर्ण चैतन्यतत्त्व आहे. हिंदुत्ववाद्यांचा नवा करार या चैतन्यतत्त्वाशी विसंगत आहे.
‘समाज प्रबोधन पत्रिके’च्या एप्रिल-मे-जून २०२३च्या अंकातून साभार
.................................................................................................................................................................
श्याम पाखरे
shyam.pakhare111@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment