नागपूरचा पोपट आणि गावोगावचे डोमकावळे

नाथाच्या घरची उलटीच खूण

पाण्याला लागली मोठी तहान

आजी म्या एक नवल देखिले

वळचणीचे पाणी आढ्याला लागले

हंडी खादली भात टाकिला

बकऱ्यापुढे देव कापिला

एका जर्नादनी मार्ग उलटा

जो जाणे तो गुरूचा बेटा

संत एकनाथांचं हे गाजलेलं भारुड उलट्या खुणा आपल्याला सांगतं. उलटे मार्ग अनर्थ ओढवून घेतात हे गमतीदार पद्धतीनं अधोरेखित करतं. अशा उलट्या खुणा आणि उलटे मार्ग आपल्या राज्याच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशन काळात लोकप्रतिनिधी आमदारांच्या वर्तनातून दिसावं की नाही? शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा गंभीर विषय आहे. मात्र त्या विषयावर सरकारला कोंडीत पकडताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी दिलेल्या घोषणांतून ते गांभीर्य हरवलेलं दिसतं.

नागपूरचा पोपट काय म्हणतोय?

कर्जमाफीला नाय म्हणतोय!

ही घोषणा देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारभारावर बोट ठेवण्याचा विरोधकांचा डावपेच होता. ही घोषणा देताना आपण राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पदाची थट्टा उडवतोय, याचंही भान या सूज्ञ (?) आमदारांना राहू नये याचं नवल वाटतं. आमदार भाई जगताप, विद्याताई चव्हाण, जितेंद्र आव्हाड आणि यांसारखे आमदार अशा बेजबाबदार घोषणा देण्यास अग्रभागी राहतात हा खूप निराशा आणणारा प्रकार होता. शिकलेल्या, सभागृहाच्या कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या लोक प्रतिनिधींनी असं वागावं, हे समजण्यापलीकडचं होतं.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सभागृहात अर्थसंकल्प मांडत होते, तेव्हा तर विरोधी पक्षांनी कहरच केला. त्यांच्या हातातले टाळ, बॅनर आणि नंतर घोषणा हे वर्तन म्हणजे विरोधी आमदार पूर्णत: निराशेनं ग्रस्त झाल्याचा पुरावाच होता. विधानसभेचे सभापती हरिभाऊ बागडे सतत सांगत होते की, ‘सारा महाराष्ट्र तुम्हाला बघतोय, मतदार तुम्हाला पाहताहेत. जरा विचार करा.’ पण कुणी हटायला तयार नव्हतं. सुधीरभाऊही हटले नाहीत. त्यांनी इरेला पेटून जोरकसपणे अर्थसंकल्प मांडला.

अर्थसंकल्प सादर होणं ही खरी तर खूप जबाबदारीनं घेण्याची कृती. सरकार आणि विरोधक दोघांनीही खबरदारी घेतली पाहिजे. सरकारने काळजीपूर्वक अर्थसंकल्प मांडावा. त्या अर्थसंकल्पातल्या उणीवांवर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरत दुरुस्त्या सुचवाव्या, धोरणांवर, तरतुदींवर साधक-बाधक चर्चा करून सरकारला चांगल्या गोष्टी करायला दबाव आणून भाग पाडावं. पण हे राहिलं बाजूला आणि विरोधी आमदारांनी विपरित वर्तन करून स्वत:चं हसं करून घेतलं.

बरं विरोधकांनी या सरकारला माध्यमांवरील चर्चेत तरी उघडं पाडायचं होतं तेही घडलं नाही. वास्तविक आताचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होताना राज्य सरकराच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल जे आकडे पुढे आलेत ते चिंता वाटावी असे आहेत. ते वास्तव पकडून सरकारला कोंडीत पकडण्याची विरोधी पक्षांना मोठी संधी होती, पण त्याचं भान दिसलं नाही.

आपल्या राज्यावर सव्वाचार लाख कोटी रुपयाचा कर्जाचा डोंगर आहे. राज्याच्या खर्चात १० हजार कोटींची वाढ झालीय. उत्पन्न मात्र घटतंय. राज्याची वित्तीय तूट १४ हजार कोटींवर पोचलीय. शेतकऱ्यांसाठी ३० हजार कोटी रुपयांचा पतपुरवठा करूनही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत नाही. उलट आत्महत्या वाढताहेत. कर्जमाफीची मागणी तीव्र होतेय.

अर्थसंकल्पातील ८० टक्के रक्कम सरकारी यंत्रणेवर खर्च होते. उरलेली रक्कम विकासकामांवर खर्च करावयाची असते. आता २०१६-१७च्या वर्षभराच्या अर्थसंकल्पात विकास कामासाठी एकूण तीन लाख कोटींची तरतूद केली होती. यापैकी फक्त दोन लाख कोटी रुपये विविध सरकारी विभागांपर्यंत पोचले. त्यातल्या रकमेपैकी फक्त १.३८ लाख कोटी रुपये खर्च झाले.

पर्यावरण विभागाने फक्त ७.७६ टक्के निधी खर्च केला. मंजूर झालेला बाकी निधी उपयोगात आणला नाही. तो तसाच पडून राहिला. घरबांधणी विभागाने ८.६६ टक्के निधी खर्च केला. पाणीपुरवठा विभागाने फक्त ११.४५ टक्के निधी खर्च केला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला केवळ १२.३० टक्के निधी खर्च करता आला. मराठी भाषा विभागाने केवळ ५२.१४ टक्के निधी खर्च केला.

हे आकडे काय भीषण वास्तव मांडतात!

खर्च न झालेला निधी परत गेला तर त्याला जबाबदार कोण, याविषयी वृत्तवाहिन्यावरच्या चर्चेत विरोधकांनी काहूर माजवायला हवं होतं, पण तसं काही झालं नाही.

या अधिवेशनात पहिल्या दिवसापासून विरोधी पक्षांनी पहिले आठ दिवस कामकाजावर बहिष्कार टाकला. विधिमंडळ इमारतीच्या पायऱ्यांवर अशोभनीय घोषणा द्यायच्या आणि दिवस वाया घालवायचा. सभागृहात गोंधळ माजवून सभागृह बंद पाडायचं, बस्स झालं काम. त्यामुळे पहिले आठ दिवस कामाकाजाविना वाया गेले. हे करण्यासाठी सत्तेत असणाऱ्या शिवसेना आमदारांचाही विरोधकांना पाठिंबा होता. सुरुवातीला सेना शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरण्याचं नाटक करत होती. मात्र अर्थसंकल्पाच्या दिवशी सेनेची भूमिका अनाकलनीय पद्धतीनं बदलली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर सेना गंभीर नाही, हे दिसलं आणि फक्त फडणवीस सरकारवर वेळोवेळी कुरघोडी करून छळल्याचं सुख मानायचं, हा सेनेचा विचित्र हेतू दिसला.

विधानसभेतले ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख सभागृहाच्या या परिस्थितीबद्दल म्हणाले की, ‘‘सभागृह हे चर्चा, संवाद, निर्णय घेणं, धोरण आखणं, कायदे बनवण्याचं पवित्र स्थळ. त्याचा असा वापर होणं योग्य नाही. प्रत्येक आमदारानं आपण लोकांना बांधील आहोत, हे भान ठेवून वागलं पाहिजे. सरकार आणि विरोधी पक्षांनी संवाद आणि समन्वयातून मार्ग काढला पाहिजे. पण विपरित घडतंय. हा काळाचा महिमा म्हणायचा, दुसरं काय?”

गणपतरावांनी सभागृहाचे अनेक रंग बघितले आहेत. त्यांना आताचा रंग बघून वेदना होताहेत, हे त्यांच्या बोलण्यातून दिसत होतं.

विशेष म्हणजे सभागृहातलं हे लोकप्रतिनिधींचं वर्तन काही विपरित आहे, याबद्दल वर्तमानपत्रं आणि वृत्तवाहिन्यांनी काही चर्चा वा चिकित्सा केल्याचं दिसलं नाही. गोंधळ, कामकाज स्थगित, तहकूब या पलीकडे प्रसारमाध्यमांनी बातम्या दिल्या नाहीत. कदाचित प्रसारमाध्यमं थोडी सावध वार्तांकन करत असावीत. कारण सभागृहातल्या आमदारांच्या वर्तनाबद्दल काही टिकाटिप्पणी केली आणि ती झोंबणारी असली तर हक्कभंगाचं हत्यार उपसून आमदार आरडाओरड करू शकतात. त्यालाही प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी घाबरत असावेत. त्यातून हा सावधपणा आला असावा.

मात्र सोशल मीडियावर सरकारवर आणि विरोधकांवर भरमसाठ टीका होत होती. अजूनही सुरू आहे. सभागृहाची कामकाजाची पातळी घसरतेय, याबद्दल लोकांची नाराजी व्यक्त होतेय. नागपूरचा पोपट ही घोषणा विधिमंडळाच्या आवारात घुमत असताना एक नागरिक म्हणत होता की, ‘नागपूरच्या पोपटावर आरोप करणारे हे गावोगावचे डोमकावळे त्यांच्याकडे सत्ता होती तेव्हा काय करत होते? यांनी लोकांना टोचून हैराण केलं म्हणून तर लोकांनी नवं सरकार आणलं ना?’

असं मत मांडणारा हा नागरिक एकटा नव्हे. त्याचं मत प्रातिनिधिक आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची विश्वासार्हता जवळपास लोकांच्या मनातून कशी संपलीय हे या मतातून पुढे येतं. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे घिसेपिटे चेहरे, त्यांची कर्मं याबद्दल लोकांना उबग आला. आणि त्यावर भाजप स्वार झाला हे वास्तव विरोधक स्वीकारायला आजही तयार नाहीत. आपली सत्ता आपल्याच बदकर्माने गेलीय हे वास्तव न स्वीकारता पोपटासारख्या प्राण्याला मध्ये आणलं तर लोक विरोधकांना डोमकावळचे ठरवणार! पण पोपट, कावळ्यांच्या या खेळात अधिवेशन वाया जातंय. लोकांचं नुकसान होतंय, हे सरकार आणि विरोधक दोघांना जितक्या लवकर कळेल तेवढं राज्याच्या भल्याचं ठरेल.

लेखक ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com