आता चर्चा ‘पराभवाची’ हवी

पाच राज्यांचे निवडणूक निकाल लागले आहेत. पंजाब वगळता इतर चार राज्यांत ‘पुनश्च मोदी, पुनश्च भाजप’ अशी स्थिती आहे. चार पैकी दोन राज्यात त्रिशंकू स्थिती व भाजप ‘सिंगल लार्जेस्ट पार्टी’ नसतानाही त्यांनी सरकार स्थापनेचे दावे केले आहेत. गोव्यात तर राज्यपालांनी निमंत्रणही दिलं. त्याबाबतच्या सांविधानिक चर्चा झडतील, पण भाजपची जलिकट्टू वृत्ती ते सारं परतवून लावेल.

भाजपच्या विजयाची चर्चा ‘मोदी इज मोदी’ आणि ‘मोदी इज बीजेपी’ यावरच थांबली. माध्यमवीरांनी २०१९ची निवडणूकही मोदींना बहाल करून टाकली. त्यामुळे आता या विजयावर या उपर काय चर्चा वा विश्लेषण करणार?

आता मोदी व भाजप यांच्या विजयाऐवजी इतर राजकीय पक्षांच्या पराभवावर चर्चा व्हायला हवी. लोकमान्य तुच्छतावादी संपादक मंडळींप्रमाणे मुलायम, मायावती वा केजरीवाल यांना भंगारात काढण्याएवढे काही आम्ही राजकीय निरक्षर नाही. तऱ्हेवाईकपणा, घराणेशाही, भ्रष्टाचार, वैयक्तिक संपत्ती वृद्धी हे रोग भाजपलाही चिकटले आहेत. आणि केडर बेस पक्ष असला तरी मोदी सरकार म्हणूनच ते मिरवत आहेत. याचाच अर्थ व्यक्ती किंवा स्वप्रतिमा, प्रेम व त्यामागोमाग येणारा हुकूमशाही एककल्लीपणाचा रोग जितका मुलायम, मायावती, केजरीवाल यांना लागू होतो, तितकाच तो मोदी यांनाही होतो. पण सध्या अंकित माध्यमं नेपोलियन नंतर मोदीच अशा लाळघोटेपणात दंग आहेत.

अशा वेळी पराभवाची चर्चा महत्त्वाची ठरते. कारण २०१४ साली मोदी यांनी दिलेली ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही घोषणा लोकांनी निवडणूक प्रचारातली दमदार घोषणा म्हणून स्वीकारली आणि दहा वर्षांच्या यूपीएच्या कारभाराला (विशेषत: शेवटच्या पाच वर्षातंल्या) कंटाळलेल्या जनतेनं मोदींना मतं दिली. काँग्रेसला पराभूत करताना बहुसंख्य लोकांच्या मनात ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हे प्रतीकात्मक होतं. परंतु आता तीन वर्षानंतर ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करताना केवळ काँग्रेस पक्ष नव्हे तर स्वातंत्र्य चळवळीच्या निमित्तानं ‘काँग्रेस’ या शब्दाला\पक्षाला आलेलं महत्त्व, गांधी-नेहरू यांचा पाच दशकांहून असलेला या देशाच्या राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, परराष्ट्र धोरण, सांस्कृतिक धोरण, गंगाजमनी तहजीब, यावरच घाला घालायचा भाजपचा अजेंडा आहे.

भाजपचा हा अजेंडा असण्याचं कारण सुस्पष्ट आहे. भाजप ज्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राजकीय शाखा आहे, त्या संघानं भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला नव्हता. ते जरी आज प्रखर राष्ट्रवादाबद्दल बोलत असले तरी त्यांच्या मनातील राष्ट्र हे १९४७ साली स्वतंत्र झालेलं आणि १९५० साली संसदीय लोकशाही स्वीकारलेलं समता, बंधुत्व यावर आधारलेलं संविधान स्वीकारलेलं आजचं राष्ट्र नसून ‘हिंदूराष्ट्र’ आहे. पण संघ हे कधीच जाहीरपणे मान्य करणार नाही. कारण हे काम त्यांच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हातभार असलेल्या इतर बिगर राजकीय संघटना करतात. हे प्रकरण नथुराम गोडसेंपर्यंत नेता येतं. पण संघ ते नाकारणार व संघाच्या नीतीनुसार संदर्भ वगळून अथवा शब्दच्छल करून काही पुरावे समोर ठेवणार. राजकीय साक्षरांना दोन ओळींच्या मधलं वाचता येतं, सामान्यजनांना नाही. त्यामुळे संघावर राजकीय टीका करणाऱ्यांवर जेव्हा संघाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे ढिगारे ठेवले जातात, तेव्हा सामान्य माणसाला संघ निर्व्याज, सेवाभावी व प्रखर राष्ट्रवादी वाटतो!

गांधी, नेहरू आणि त्यांची अफाट लोकप्रियता, धोरणं हा संघाचा आजन्म सल आहे. कारण संघासाठीचा शत्रू क्रमांक एक मुस्लीम समुदाय धर्म! गांधी आणि काँग्रेस यांनी त्यांचे लाड केले, देशाचे तुकडे करू दिले, ५५ कोटी दिले, पर्सनल लॉ, कॉमन सिव्हिल कोड, काश्मीरला दिलेला स्वतंत्र दर्जा हे सगळं संघ आणि त्यांच्या समविचारी संघटना यांची दुखरी नस आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत मोदींची ईद आणि दिवाळीसाठी वीजेची आणि स्मशान व कब्रस्तानात यातील जागेची समानता हा वरवर नागरी प्रश्न वाटेल. आणि हा नागरी प्रश्न त्यांना उत्तर प्रदेशात महत्त्वाचा वाटतो, गोव्यात ख्रिसमस व दिवाळी स्मशान व थडगी या दरम्यान वाटत नाही!

याचीच री ओढत उत्तर प्रदेशात अमित शहा म्हणाले, ‘आम्ही सत्तेत आलो तर कत्तलखाने बंद करू. जिथं रक्ताचे पाट वाहत होते, तिथं दुधा-तुपाचे पाट वाहतील!’ यावर भाजप प्रवक्ते म्हणतील- रक्ताचे पाट बंद करणं म्हणजे कत्तलखान्यांचे आधुनिकीकरण करणं. यांत्रिक कत्तलखाने तयार होतील आणि स्वच्छता व आरोग्य रक्षण होईल. प्राणी हत्तेतील क्रूरता संपेल आणि दुधा-तुपाचे पाट म्हणजे समृद्धी हो! प्रतीकात्मकता लक्षात घ्या. संघनीती असते ती ही अशी. या नीतीला काँग्रेसने देशभर पसरलेल्या स्वत:च्या अस्तित्वानं बेदखल केलं होतं. गांधी हत्येचा डाग संघानं कायदेशीरपणे धुवून काढू शकला. सावरकर, हिंदू महासभा व संघ हा समद्विभूज त्रिकोण म्हटला तर समान व म्हटला तर समान हाकेच्या अंतरावर! ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही निव्वळ भाजपची निवडणूक घोषणा नाही, तर संघाची ती दूरलक्ष्यी योजना आहे. त्यामुळे समाजमाध्यमांतून भाजपच्या विजयाचे नगारे वाजवले जात असतानाच भारत कसा ‘काँग्रेसमुक्त’ होत आहे, हे चलाखीनं बिंबवलं जात आहे.

‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करण्यासाठी ज्या राजकीय पक्षांची साथ घेतली, त्यांनाही हळूहळू संपवत न्यायचं ही संघनीतीची पुढची बाजू. रावणवधासाठी हनुमान हवा, पण म्हणून रामराज्यात हनुमान मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही. शिवसेना हे त्याचं मोठं उदाहरण आहे. शिवसेना, अकाली दल आज जात्यात, तर स्वाभिमानी संघटना, महादेव जानकर, विनायक मेटे, चंद्राबाबू इत्यादी सुपात आहेत.

या पाश्वभूमीवर सर्वाधिक जुना व देशाच्या मातीत खोलवर रुजलेला काँग्रेस पक्ष काय करतोय? तर तो एका पराभवातून दुसऱ्या पराभवात जाताना आधीच्या चुकांसोबत दहा नवीन चुका करतोय आणि गांधी (म. गांधी नव्हे) निष्ठा ठार आंधळेपणाने राबवतोय.

२०१४च्या निवडणुकांनंतर एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवतेय. माध्यमांच्या जगात मोठे झालेलं नवं युवा नेतृत्व कमालीचं निष्प्रभ ठरलं आहे. राजीव गांधी, वरुण गांधी, अखिलेश यादव, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे (जरी मुंबई जिंकली असली तरी), पंकजा मुंडे, निलेश-नीतेश राणे, अमित देशमुख, सुप्रिया सुळे, प्रणिती शिंदे अशी मोठी यादी आहे. आदित्य ठाकरे या शेपटीचा शेवटचा भाग!

वडिलोपार्जित राजकीय व्यवस्था, कार्यकर्ते, मतदार मिळूनही प्रवेश परीक्षा माध्यमांच्या सोबतीनं धडाक्यात विजयी, पास झाले. पण प्रत्यक्षात पक्ष बांधणी, पक्ष विस्तार, समग्र आकलन राजकीय इतिहास व मुख्यत: भूगोल यात हे सगळे सपशेल आपटले आहेत. कारण तंत्रज्ञानानं निवडणूक जिंकता येते, असा भ्रम यांना मोदींच्या विजयानं झाला. पण तंत्रज्ञानाच्या जोडीनं प्रत्यक्ष दौरे, सभा, कार्यकर्ता संपर्क आणि १८ ते २२ तास काम करण्याची मोदी, शरद पवार, नीतीश कुमार यांच्यासारखी क्षमता आज एकातही नाही. ‘ऐकून घेणं’ हासुद्धा राजकारणातला मोठा मंत्र असतो. मोदी हा भाग अमित शहांवर सोपवून थांबत नाहीत, तर अमित शहांशी रोजची बैठक व वेळ पडली तर उठून बाहेर पडण्याची तयारी, हे या मंडळींना दिसत नाही.

खरं तर भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसचा जनाधार अधिक व्यापक व खोलवर रुजलेला, पण इंदिरा गांधींच्या सर्व शक्तिमान नेतृत्वापासून आणि संजय गांधींच्या आगमनापासून हा जनाधार तुटत गेला. संजय गांधींचे अकाली निधन झालं नसतं तर हा देश तीस वर्षांपूर्वीच काँग्रेसमुक्त झाला असता. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर निर्नायकी झालेली काँग्रेस राजीव गांधींच्या हत्येनंतर हतोत्साह झाली होती.

पी.व्ही. नरसिंहरावांनी नवं आर्थिक धोरण आणतानाच बाबरी प्रकरणात जी (सहेतुक?) निष्क्रियता दाखवली, त्यामुळे काँग्रेसचा पाया उखडायला संघ परिवाराला जमीन भुसभुशीत झाली. व्ही. पी. सिंगांनी राजकीय इर्ष्येत मंडल आयोगाचा सामाजिक पाया राजकीय केला आणि भाजपसाठी रस्ता मोकळा झाला!

संस्थानिक झालेल्या काँग्रेसवाल्यांसमोर ओबीसी, भटके, इतर जाती यांचं आव्हान हिंदुत्वाच्या झेंड्याखाली एकत्र करून संघ परिवारानं एका दगडात दोन पक्षी मारले. या जातींतलं हिंदुत्व जागं करताना जागवलेला मुस्लीम द्वेष आणि जागवलेली सत्ताकांक्षा म्हणजेच शौर्य आणि सत्ता यांची सांगड घालून भाजपनं आपला शेटजी-भटजीचा पाया विस्तारत, आधुनिक चाणक्यांनी मौर्याचा वापर करताना, काँग्रेसमुक्त भारत करून मगच शेंडीची गाठ मारेन हे ठरवून टाकलं. १९९२ साली राम मंदिर आंदोलनात ठेवलेलं ध्येय टप्प्याटप्प्यानं २०१४ साली भाजपनं सूत्रबद्ध पद्धतीनं यशस्वी केलं. त्यामुळे आजचं यश हा चमत्कार नसून ही बहुआयामी खेळी आहे.

६०च्या दशकात जगभरात जी व्यवस्थाविरोधात एक बंडाची मोठी लाट आली, ज्यात परंपरा, जुन्या व्यवस्था यांना धडका देत जो एक मोठा राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विद्रोह जन्माला, त्यानं परंपरावाद्यांना, धर्माभिमान्यांना, पुरुषसत्ताक, वर्ण-वर्गवादी लोक संघटना, पक्ष यांना मोठी चपराक बसली. जग आणखी एका टप्प्यावर उत्क्रांत झालं. हा बदल सकारात्मक विद्रोहाचा, नवीन कल्पना, संकल्पना, जगण्याचा व अधिक मानवीय होता. तेव्हा जग तंत्रज्ञानानं नाही तर विचारानं, मानवतेच्या, भगिनीभावाच्या सहृदयतेनं एकत्र झालं, जवळ आलं.

त्या काळात जे हटवले, नाकारले, उखडले गेले ते चाणक्यासारखी जखम घेऊन हिंडत होते. नवा प्रवाह, जोश इतका होता की, या त्या अर्थानं सनातनी व्यवस्थेचा ‘हाफ मर्डर’च झाला होता. नवे बदल करणारांची चूक इतकीच झाली की, त्यांना वाटलं समाजानं हा बदल अंगी मुरवण्यासाठीच स्वीकारलाय, पण वस्तुस्थिती तशी नव्हती. विनोबांच्या भूदान चळवळीचं जे झालं किंवा अगदी अलीकडच्या अण्णा हजारेंच्या लोकपाल आंदोलनाचं जे झालं, तेच या साठोत्तरी सामाजिक, सांस्कृतिक चळवळींचं झालं. जनता पार्टीचा ऱ्हास हा त्याचा राजकीय पराभव होता. जनता पार्टीचा ऱ्हास या मंडळींनी गांभीर्यानं घेतला नाही. त्यातून लालू, मुलायम, नीतीश कुमार, बिजू पटनाईक, देवैगौडा, शरद यादव अशा समाजवादी सुभेदाऱ्या फक्त निर्माण झाल्या आणि ते ‘अपनी गली में शेर’ झाले. पक्ष म्हणून विस्तारण्याची हीच सुसंधी आहे, हे फक्त भाजपनं ओळखलं आणि त्यांनी नीती आखली. आजचं यश ही त्याची फलश्रुती आहे.

आणि जगभरच विद्रोहात बेदखल झालेले आज पुन्हा पृष्ठभागावर येताहेत. २०१४ला भारतात मोदी आणि २०१७ला अमेरिकेत ट्रम्प, २०१६ साली ब्रेग्झिट, इसिसचा उदय हे निव्वळ योगायोग नव्हेत. हा एखाददुसऱ्या पक्षाचा, व्यक्तीचा पराभव नव्हे, तर हा संपूर्ण साठोत्तरी चळवळीचा समग्र पराभव आहे.

त्यामुळे त्या पराभवाचं विश्लेषणही तसंच व्हायला हवं. आजची माध्यमं ती करू शकत नाहीत. त्यासाठी माध्यमांवर आरूढ व्हायला हवं. लेखणीकडून पेनड्राइव्हकडे सरकायला हवं.

लेखक प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com