केंद्र सरकारने ‘सिस्टिम’ नावाच्या घटकावर कबजा मिळवताना, तिचे अस्तित्वच नष्ट करून टाकले आहे...

आताचा काळ जुमलेबाजीचा अर्थात हवेतल्या बाता मारण्याचा आहे. जनतेला वश करण्यासाठी वा जनतेचे चित्त भरकटवण्यासाठी बाताड्या सत्ताधाऱ्यांकडून यथेच्छ हवाबाजी सध्या सुरू आहे. या बाताड्या मंडळींनी आता एक नवा जुमला प्रचलित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार करोना संकटाच्या नियंत्रणाबाहेर जाण्याला सरकार नव्हे, ‘सिस्टिम’ जबाबदार आहे. परंतु वास्तव हे आहे की, विद्यमान सरकारने सगळ्या यंत्रणांचे केंद्रीकरण करून सगळ्यांच्या नाड्या ‘पीएमओ’च्या (प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस) हातात देऊन राज्य आणि केंद्र पातळीवरच्या बहुतेक संस्थांची स्वायत्तता नष्ट केलेली आहे. मग ती संस्था निवडणूक आयोग असो, महिला आयोग असो वा माहिती आयोग किंवा सीबीआय-ईडीसारख्या तपास यंत्रणा असोत… या साऱ्यांना शरणागतांप्रमाणे पीएमओसमोर उभे केले आहे. संस्थांच्या स्वतंत्र अस्तित्वावर बुलडोझर चालवून पीएमओला सत्तेचे एकमात्र केंद्र बनवण्याच्या उपदव्यापामुळेच भारताची सध्या दिसतेय, ती दुर्दशा झालेली आहे. आणि त्यास पूर्णपणे पंतप्रधान आणि त्यांचे होयबा सल्लागार जबाबदार आहेत, यात शंका नाही.

अशासकीय संस्थांवरही टाच

मोदी सरकारने संस्थांचे अस्तित्व पुसून टाकणे हे केवळ सरकारी संस्थांपुरतेच मर्यादित नाही, तर अशासकीय संस्थांनाही सूत्रबद्धरीत्या लक्ष्य केले जात आहे. सामाजिक-आरोग्य-पर्यावरण आदी क्षेत्रांत कार्य करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांसाठी आता एक नवा फतवा काढला गेला आहे की, या संस्थांनी दिल्लीतील संसद मार्गावरच्या ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या शाखेत आपले बँक खाते उघडणे बंधनकारक आहे. आता देशातल्या हजारो स्वयंसेवी संस्था या शाखेत खाते उघडण्यासाठी धडपड-धावपळ करू लागल्या आहेत.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

समांतरपणे तपास यंत्रणांना हाताशी धरून यातल्या अनेक संस्थांच्या चौकश्या सुरू आहेत, दरदिवशी या संस्थांना सल्लेवजा धमक्या दिल्या जाताहेत. अशा संस्थांना देणगी देणाऱ्यांनी ८०-जी आणि १२-ए या नियमांतर्गत करसवलती दिल्या जातात, मात्र आता त्यातही सुधारणेच्या नावाने बदल करण्याचे संबंधितांना आदेश दिले गेले आहेत. संघ-भाजपच्या विचारांशी सहमत नसलेल्या संस्थांचे आर्थिक स्त्रोत रोखण्याच्या-नष्ट करण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून हे उघड प्रयत्न सुरू आहेत.

करोना महामारीच्या काळात ज्या संस्था प्रत्यक्ष कार्य करू शकणार होत्या, त्या संस्था या काळात नोकरशाही आणि गृहमंत्रालयाने फेकलेल्या नियमांच्या जाळ्यात वाईट प्रकाराने अडकलेल्या आहेत. आणि अर्थातच त्यातून बाहेर पडण्यासाठी तडफडतही आहेत. पारदर्शकतेच्या नावाखाली स्वयंसेवी संस्थांवरही पूर्ण नियंत्रण मिळवण्याचा उद्योग बिनबोभाट सुरू झालेला आहे. हास्यास्पद बाब ही आहे की, पारदर्शकतेचा आव आणत स्वयंसेवी संस्थांच्या नाड्या आवळणारे, हेच लोक वादग्रस्त ‘पीएमकेअर फंड’ आणि ‘इलेक्टोरेल बाँड’च्या बाबतीत मात्र मूग गिळून आहेत.

कोविडकाळातल्या अनागोंदीला पीएमओ जबाबदार

हे तर एव्हाना स्पष्ट झाले आहे, पंतप्रधानांचे कार्यालय आता जबाबदारीचे केंद्र न ठरता, घोषणाबाजी, लांगुलचालन, संधिसाधूपणा, भ्रष्टाचार (नैतिक आणि व्यावहारिक), प्रतिमासंवर्धन आणि कट-कारस्थान आदींचा अड्डा बनलेला आहे. बिगरभाजप राज्य सरकारे पाडणे, आमदार-खासदारांना विकत घेणे, साम-दाम-दंड-भेड नीतीचा अवलंब करून निवडणुका जिंकणे, शत्रूसमान विरोधी राजकारण्यांना संपवणे आणि सरकारविरोधी आंदोलने मोडून काढणे, अशा खेळांत आता हे कार्यालय मग्शुल आहे.

भाजपला धोबीपछाड देऊन तिसऱ्यांदा प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवलेल्या ममता बॅनर्जींचा हा आरोप अगदी रास्त आहे की, केंद्रीय मंत्र्यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून बंगालला अक्षरक्ष: राजकीय पर्यटनस्थळ बनवले होते. तेही खरेच होते, दरदिवशी मोदी सरकारमधला एक तरी मंत्री मोठमोठ्या वल्गना करत बंगालमध्ये धडकत होता. खुद्द पंतप्रधानांचे कार्यालय जर अशा बीभत्स कृत्यांमध्ये अडकले असेल, तर करोनामुळे उदभवलेल्या समस्यांचे निराकरण ते कोणत्या तोंडाने करणार होते? नपेक्षा आपल्या विहित कार्याचा विसर पडलेले हे पीएमओच या काळात एक मोठी समस्या बनल्याचे पुढे आले आहे. त्याच्या दिशाहिन कार्यक्षमतेचे दुष्परिणाम या घटकेला अवघा देश भोगत आहे.

तज्ज्ञ-जाणकारांना गळती

असे म्हणतात की, माणसामध्ये काही गुण असतील-नसतील, पण त्याच्याकडे अडी-अडचणीच्या प्रसंगी जाणकारांची मदत घेण्याएवढी जाण नक्कीच असावी. विद्यमान केंद्र सरकारकडे ही किमान क्षमतादेखील नाही, हे आता स्पष्ट दिसले आहे. कदाचित सत्ताधाऱ्यांच्या या अवगुणाचा हा परिणाम आहे की, प्रख्यात विषाणूतज्ज्ञ डॉ. शाहिद जमील हे करोनाविरोधी सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडले आहेत. यापूर्वी नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदावरून अरविंद पनगढिया, रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदावरून उर्जित पटेल आणि आर्थिक सल्लागार पदावरून अरविंद सुब्रमण्यम यांनीदेखील राजीनामा देऊन पंतप्रधानांची साथ सोडली आहे. जो कोणी जाणकार आहे, त्याने आताच्या पंतप्रधान कार्यालयासोबत काम करताना अवघडलेपण अनुभवले आहे, हे आजचे वास्तव आहे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

डॉ. जमील यांनी करोना नियंत्रणात आणण्यासाठी उपयोगात आणल्या गेलेल्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवले होते. जमील अध्यक्ष असलेल्या समितीने मार्च महिन्यातच करोनाच्या घातक उत्परिवर्तीत विषाणूच्या संभाव्य संसर्गाबाबत केंद्र सरकारला सावध केले होते. त्यावर उपाययोजना आखणे तर दूरच त्या इशाऱ्याची साधी दखल केंद्र सरकारने घेतली नाही. डॉ. जमील यांनी ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये लिहिलेल्या लेखाद्वारे पुराव्यानिशी योजना सादर करणाऱ्या देशातल्या शास्त्रज्ञांना सत्ताधारी नेत्यांच्या हटवादीपणाचा, अहंकारी वृत्तीचा सामना करावा लागतो, या वास्तवाकडे लक्ष वेधले आहे. मुळात त्याचाच दुष्परिणाम एप्रिल व मे महिन्यात देशाने भोगला आहे. या काळात देशाने मृत्युचे महाभयंकर तांडव अनुभवले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निरुपयोगी बैठका

मार्च महिन्यापासून करोनाची दुसरी लाट उसळून आली. तेव्हापासून आतापर्यंत म्हणजे १ एप्रिल ते १२ मे या दरम्यान केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या जवळपास पाच बैठका झाल्या. त्यांच्या मोठमोठ्या बातम्या झळकल्या. बैठक घेणाऱ्या जबाबदार पंतप्रधानांचे फोटो व्हायरल केले गेले, पण महामारीच्या संबंधाने कोणतेही देशव्यापी धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले नाहीत. मग त्यात घडले काय, निर्णय नेमके कोणते घेतले गेले? तर या बैठकांमध्ये मेट्रो प्रकल्प, विदेश नीतीअंतर्गत परस्परसंबंधातले करार-मदार आणि इतर काही योजनांसंबंधांतले निर्णय घेतले गेले, मात्र महामारीसंदर्भात काहीही नियोजन झाले नाही.

हे तर स्पष्ट होते, या कालावधीत सत्ताधारी पक्षाचा अग्रक्रम बंगालमधल्या विधानसभा निवडणुकीला होता. सारे डावपेच त्या दिशेने खेळले जात होते. थोडक्यात, या महत्त्वाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना आवश्यक असलेल्या योजनांवर तेवढे शिक्कामोर्तब होत राहिले. तिकडे सामान्य नजता एकेका श्वासासाठी तडफडत राहिली. तसेही दोन-चार मंत्री सोडले तर मोदी सरकारमध्ये मंत्र्यांना फारशी किंमत नाही. त्यामुळे देशातली जनता ऑक्सीजन सिलेंडरसाठी उर फुटेस्तोवर धावत-पळत असू दे किंवा स्मशानात अंत्यसंस्कारासाठी दीर्घ प्रतीक्षेत आप्तांचे धीर खचू दे, बैठकांमध्ये वेगळे काही घडणे संभवही नव्हते.

मदतीचा हात पुढे करणाऱ्यांमागे चौकशीचा ससेमिरा

श्रेय मग तो कोणते का असेना, इतरांना मिळता कामा नये. जर कोणाला ते मिळत असेल, तर त्यांची कोंडी करणे, स्वत: पुढाकार घ्यायचा नाही, पण जे कोणी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून पुढाकार घेताहेत, त्यांना काम करू द्यायचे नाही. हरघडी त्यांच्या कामात अडथळे आणत राहायचे, ही आता मोदी सरकारची ज्ञात कार्यशैली झालेली आहे. याचाच प्रत्यय करोनाकाळातही आला. युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष श्रीनिवास व्ही. बी., आपचे आमदार दिलीप पांडे आणि (केवळ नावापुरते भाजप खासदार गौतम गंभीर) या सामान्य माणसांच्या मदतीसाठी पुढे आलेल्यांना घेरण्याचा दिल्ली पोलिसांनी प्रयत्न केला. हे लोक ऑक्सीजन सिलेंडर आणि इतर औषधांचा काळाबाजार तर करत नाहीयेत, या संशयावरून दिल्ली पोलिसांनी संबंधितांची मीडियाच्या साक्षीने चौकशी केली. अर्थात दिल्ली पोलिसांना त्यामध्ये काही काळेबेरे आढळले नाही. पण मुद्दा तो नाही, इथे प्रश्न हा आहे की, अदृश्य इशाऱ्यांविना दिल्ली पोलीस हे असले खेळ खेळत आहे का, तर ते शक्य नाही. यावरून तुमच्या ध्यानात येईल, प्रशासनाचे सारे लक्ष विरोधकांना संपवण्याकडे, मदतकार्यात सहभागी होणाऱ्यांचा छळ करण्याकडे आहे.

या सगळ्या घटनाक्रमामध्ये युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी न्यूझीलंडच्या दूतावासात ऑक्सीजन सिलेंडर पुरवणे अनेकांना आश्चर्यचकित करणारे होते. कारण बातमी ही होती की, दूतावासाने आपली गरज परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे नोंदवली होती. परंतु या खात्याने त्याकडेही दुर्लक्ष केले. त्यानंतरच बहुदा श्रीनिवास यांच्याकडे केवळ नाईलाजाने मागणी नोंदवली गेली. असे प्रसंग कोणाही सरकारसाठी शरमेचे आहेत, राष्ट्र म्हणून नाचक्की करणारे आणि म्हणूनच जगभरात हसे करणारे आहेत.

गंमत बघा, मदतकार्यात उतरलेल्यांच्या चौकशीसाठी तत्परता दाखवलेल्या दिल्ली पोलिसांना ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिव्हिरची इंजेक्शन्स, हॉस्पिटल बेड, अ‍ॅम्ब्युलन्स सेवा यात फसवणूक करणारे लोक दिसले नाहीत वा त्यांना जेरबंद करण्यासाठी म्हणून त्यांनी कधी पावले उचलली नाहीत. याचे एक कारण, स्पष्ट आहे, हे जे कोण काळाबाजार करणारे लोक आहेत, त्यातले बरेचसे संघसमर्थक वा भाजपचे सरकारदरबारी वजन असलेले मतदार आहेत, हे त्यांना चांगले ठाऊक आहे. इथेसुद्धा कारवाईमधला पक्षपात कमालीचा लक्षवेधी आहे.

सरकारच्या अपयशाकडे निर्देश हाच गुन्हा

करोनाकाळात केंद्र सरकार बेफिकीर राहिले. दिशाभूल करणाऱ्या मोठमोठ्या घोषणा करत राहिले. सत्य दडवत राहिले. परंतु त्याविरोधात आवाज उठवणे, विरोधी मत नोंदवणे गुन्हा ठरवले गेले. गुन्हा करणाऱ्यांना कडक शिक्षा दिली जाईल, हे जनतेच्या मनावर ठसवले गेले. बिहारमध्ये, माजी खासदार पप्पू यादव उर्फ राजीवरंजन यादव यांनी माजी केंद्रीय मंत्री राजीवप्रताप रुडी यांच्या आवारात बाराहून अधिक अ‍ॅम्बल्युन्स वापराविना उभ्या असल्याचे उघड केले, तेव्हा वीस-तीस वर्षांपूर्वीचे एक प्रकरण उकरून काढत पप्पू यादव यांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली.

मेच्या तिसऱ्या आठवड्यात दिल्लीच्या रस्त्यांवर पोस्टर्स लावली गेली. त्यावर लिहिले होते, ‘मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया?’ ही पोस्टर्स पाहून सत्ताधारी इतके चवताळले की, दिल्लीतल्या वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत तब्बल १७ एफआयआर नोंदवले गेले. वीस-पंचवीस लोकांना तुरुंगात डांबले गेले. त्यात कोणी रोजंदारीवर राबणारे होते, कोणी पोस्टर बनवणारे लहानसहान प्रिंटर होते, कोणी लाकडी फ्रेम बनवणारे कारागीर होते. परंतु जेव्हा राहुल गांधी-प्रियांका गांधी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी ‘मुझे भी गिरफ्तार करो, अरेस्ट मी’ असे प्रतिआव्हान देत सोशल मीडियावरून संदेश पोहचवला, तेव्हा कायदाप्रिय दिल्ली पोलिसांन शरमेने पडते घ्यावे लागले.

तिकडे उत्तर प्रदेशात तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनी थेट जाहीर धमकीच देऊन टाकली की, ‘जर कोणी ऑक्सीजनची कमतरता आहे, अशी मीडिया-सोशल मीडियावर तक्रार करील, त्याच्याविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल’. अर्थातच नुसती घोषणा करून उत्तर प्रदेश सरकार थांबले नाही, खरी तक्रार करणाऱ्यांवर कारवाई केली गेली. जनतेच्या हालात अधिकची भर घातली गेली. म्हणजे रुग्णाला ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नाही, औषधे उपलब्ध नाहीत, हॉस्पिटलमध्ये जागा नाही, तरीही तक्रार करायची नाही.

माणसाला मरताना बघत राहायचे आणि तो मेला की, सरळ नदीत फेकून द्यायचे असा हा योगींचा मामला राहिला आहे. केंद्रीय पातळीवरही या काळात सत्यावर पडदा टाकण्याकडेच कल राहिला आहे. पण कसेही असले तरीही, शेवटी सत्य बाहेर आलेच, जिवंतपणी माणसे सत्य बोलू नाही शकली, तरीही नदीपात्रात वाहत येणाऱ्या त्यांच्या मृतदेहांनी ते सत्य उघड केलेच.

शववाहिनी गंगा

उत्तर प्रदेशातून येऊन करोना बळींचे मृतदेह बिहारच्या हद्दीत गंगेच्या पात्रात फेकून दिले गेले. प्रयागराजच्या नदीकिनारी वाळूमध्ये शेकडो मृतदेह पुरल्याचे उघडकीस आले, तसे ‘घोषणाबाज’ आणि ‘दमनकारी’ असे ज्यांचे वर्णन करता येईल, असे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या पायाखालची वाळू सरकली. हलाखी इतकी होती की, गावातल्या लोकांकडे अंत्यसंस्कारांसाठी पैसे नव्हते, पैसे असले तर चितेसाठी लाकूड नव्हते, शेणाऱ्या गवऱ्या नव्हत्या. याचमुळे गंगेच्या प्रवाहात मृतदेह सोडून दिले गेले.

उत्तर प्रदेश-बिहारमधून वाहणाऱ्या गंगेच्या ११४० किमी अंतरावरच्या किनारी दोन हजारांहून अधिक मृतदेह पुरले गेले. मरण पावलेला आपला बाप-आपला नवरा-भाऊ-आई-बहीण असे सगळे डोळ्यांदेखत वाहत जाणे – वाळूत गाडले जाणे, बघत राहणे तेवढे गावकऱ्यांच्या नशिबी आले. हे मुख्यत: तथाकथित ‘रामराज्या’त घडले.

सामान्यपणे हिंदूंमध्ये दफन करण्याची परंपरा नाही, परंतु त्याविरोधात ना कोणी हिंदुत्ववादी संघटना आवाज उठवताहेत, ना धर्मसंमत पद्धतीने मृतदेहांच्या अंत्यसंस्कारासाठी पुढे येताहेत. वस्तुत: करोनामुळे मरण पावलेल्यांची या जगातून लवकरात लवकर सुटका होऊन त्यांना मोक्षप्राप्त व्हावी, अशीच या हिंदुत्ववादी मंडळींची या काळात इच्छा दिसत होती.

निवडणुकांचे करोना कनेक्शन

गेल्या सात-आठ वर्षांपासून भाजप हा सत्तारूढ पक्ष कोणतीही निवडणूक एखाद्या अटीतटीच्या युद्धाप्रमाणे लढत आला आहे. या आक्रमक रणनीतीचे समर्थक जाणकारांनी तोंडभरून कौतुक केले आहे. मुद्दा हा आहे, युद्धाची मानसिकता समोरच्याशी शत्रूवत व्यवहार करण्यास भाग पाडते, उचकावते. लोकशाही मूल्यांवरचा हा खरे तर आघात आहे. लोकशाही हे काही केवळ एक प्रारूप नाही, ती एक मूल्यवर्धित संस्कृतीसुद्धा आहे.

परंतु देशाने उघड्या डोळ्यांनी पाहिले. एप्रिल-मे महिन्यात युद्धसमान वातावरण निर्मिती करून पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका भाजपने लढल्या. निवडणुकीचे वेळापत्रक भाजपने पुकारलेल्या युद्धास पोषक ठरेल, अशा प्रकारे आखले गेले. याच काळात देशात आणि निवडणूक असलेल्या राज्यांमध्ये करोना विषाणूचा संसर्ग कैकपटीत वाढत होता. विरोधी पक्ष शेवटचे काही टप्पे वगळून एकाच टप्प्यात निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी करत होता. परंतु निवडणूक आयोग कुठल्या तरी, कोणाच्या तरी उद्दिष्टास बांधील असल्याचे आपल्या कृतीतून दाखवत होता.

विधानसभेच्या निवडणुकांच्या जोडीला सर्वांत मोठी लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात पंचायत निवडणुका घेतल्या गेल्या. राज्यात लोकशाही नव्हे, दमनशाही सरकार असल्याप्रमाणे वातावरण तयार झाले. करोना संसर्गाचा विस्फोट पाहता, ज्या शिक्षकांनी निवडणूक संबंधांतल्या कर्तव्यावर जाण्यास नकार दिला, त्यांना राज्य शासनाच्या वतीने धमकावण्यात आले. नोकरीवरून काढून टाकण्याचे इशारे दिले गेले. त्यात निवडणुका पार पडल्या. परंतु राज्य शिक्षक संघटनेच्या म्हणण्यानुसार अतिधोकादायक कामामुळे या काळात जवळपास १६२१ शिक्षकांचा मृत्यु ओढवला. अर्थातच योगी सरकारने हा दावा फेटाळून लावला. जिल्हाधिकाऱ्यांकरवी पंचनामे केले गेले. त्यात केवळ तीन शिक्षकांचा मृत्यू झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. शिक्षक संघटनांचा आकडा आणि राज्य सरकारचा आकडा, खरे काय खोटे काय हा संभ्रम असला तरीही वास्तव या दोन आकड्यांमध्ये आहे, असे मानले तरीही, त्याचादेखील स्वीकार करण्याची मानसिकता सत्ताधाऱ्यांची नाही.

निष्ठूर वक्तव्य

देशभरात मृत्युचे तांडव सुरू असताना जगातली सर्वांत मोठी सांस्कृतिक संघटना अशी स्वत:ची ओळख ठसवणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे प्रवचनप्रचूर वक्तव्य प्रसृत झाले. त्यात सल्ला, शिकवण, संदेश अशा पातळ्यांवरची अनेक परिचित वक्तव्ये त्यांनी केली. त्यात सरकारच्या बेफिकिरीचा आणि सामान्य जनतेच्या उदासीनतेचा त्यांनी उल्लेख केला. या सगळ्यांत त्यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचे विधान केले. ते म्हणाले, ‘जे गेले, ते मुक्त झाले, मोक्षप्राप्त झाले’. हे अर्थातच नवे नाही. अकाली मरणास मोक्षप्राप्तीशी जोडून घेणे, हा संघाचा प्रारंभापासूनचा वैचारिक दृष्टीकोन राहिला आहे. जनतेच्या वेदनेची, दु:खाची खिल्ली उडवणारा हा दृष्टीकोन क्रूर आणि निष्ठूरतेचे प्रमाण आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

या सगळ्या निवेदनाचा निष्कर्ष हा आहे की, गेल्या सात वर्षांपासून केंद्र सरकारने आणि त्या आधी राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने ‘सिस्टिम’ नावाच्या घटकावर कबजा मिळवताना, तिचे अस्तित्वच नष्ट करून टाकले आहे. असे करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांकडे ना लोकशाहीसाठी आवश्यक संस्थात्मक व्यवस्थेचे आकलन आहे, ना ती उभारण्याचे सामर्थ्य आहे. भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांना केवळ सत्तेचे केंद्रीकरण करण्यास हातभार लावणाऱ्या व्यवस्थेची गरज आहे. त्यामुळे लोकशाही परिघातल्या इतरही संस्था कमकुवत होत जाणे स्वाभाविक आहे. आजच्या घडीला नेमके हेच घडते आहे.

सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक क्षेत्राचा ढाचा करोनाच्या संकटात हादरून गेला आहे. या महामारीने व्यवस्थेचा बुरखा फाडला आहे. परंतु एवढे घडूनही जनता विवेकबुद्धी शाबूत ठेवून वास्तव ओळखू शकत नसेल, तर परिस्थिती आपल्या पद्धतीने वास्तवाची जाणीव करून देत असते. कदाचित आम्ही त्या येऊ घातलेल्या भयावह परिस्थितीची वाट पाहत बसलो आहोत. परंतु, असे अंतहीन वाट पाहत बसणे, म्हणजे सर्वनाश ओढवणे आहे, हे गंगेच्या प्रवाहात वाहत गेलेल्या मृतदेहांनी आपल्याला कानठळ्या बसतील, इतक्या मोठ्या आवाजात सांगितले आहे.

‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १ जून २०२१च्या अंकातून साभार

..................................................................................................................................................................

लेखक अरविंद अंजुम हे ‘जनमुक्ती संघर्ष वाहिनी’चे कार्यकर्ते असून ते झारखंडमध्ये राहतात.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -