‘आमच्या अंतर्गत गोष्टी सोडवण्यास आम्ही सक्षम आहोत’ असा जबरदस्त आत्मविश्वास लाभलेल्या महान देशप्रेमी लोकांचं आता हसू व्हायला लागलंय!

कुठल्याही शेतकरी संघटनेची मागणी नसताना, कुठेही त्याबाबत आंदोलन सुरू नसताना, कुठल्याही राज्याशी चर्चा न करता केंद्र सरकारने शेती विधेयके आणली. करोनाकाळात देशात सर्वाधिक रुग्ण सापडत असताना, टाळेबंदी लागू असताना, सरकारी कामकाज पूर्णत: ठप्प असताना ही विधेयके संसदेत मांडली गेली. लोकसभेत कुठलीही चर्चा न करता संख्याबळाच्या आधारावर, तर राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेण्यात आली. (शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांनी राज्यसभेत अनुपस्थित राहून विधेयके पारीत होऊ दिली!)

करोनाकाळातच या विधेयकांची अंमलबजावणी लागू करण्यात आली. शेतकऱ्यांचा विरोध सुरू व्हायला लागल्यावर आधी पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांचाच विरोध असल्याचे भासवण्यात आले. जवळपास दोन महिने त्याची दखलच घेतली गेली नाही.

शेतकरी दिल्लीकडे यायला निघाले तसे अश्रुधूराच्या नळकांड्या, पाण्याचे फवारे, बॅरीकेड्स, दहा-बारा फूट रस्ते खोदणे, शेतकऱ्यांवर पोलिसांचा लाठीमार, असे बळाचे सगळे मार्ग वापरण्यात आले.

त्यानंतर सुरू झाली शेतकऱ्यांची बदनामी. काजू-बदाम, लस्सी-चहापासून आंघोळीला गरम पाणी, मसाज चेअर्स, जीन्स-टीशर्ट असं सगळं काढण्यात आलं. म्हाताऱ्या बाया दोनशे रुपये रोजंदारीवर आणण्यात आल्या आहेत, या पातळीपर्यंत हे पसरवण्यात आलं.

तेही कमी पडलं म्हणून की, काय मग ठेवणीतली बदनामी सुरू केली. ‘खलिस्तानी’, ‘अतिरेकी’, ‘अर्बन नक्सली’, ‘गुंड’, ‘माओवादी आंदोलनात शिरलेत’, ‘काँग्रेसी-डाव्या पक्षांनी आंदोलन हायजॅक केलंय’ अशी आवई ‘गोदी मीडिया’मार्फत उठवण्यात आली. बदनामीने पोट भरून झाल्यावर मग आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. काही जण गळाला ‘लावले’. त्यातलेच एक आता समितीत आहेत, हे विशेष!

एवढं सारं करूनही आंदोलक हटत नाही म्हटल्यानंतर सरकारी पातळीवरील चर्चेच्या फेऱ्या सुरू करण्यात आल्या. भारत-चीनमधील चर्चेच्या फेऱ्या अधिक होतात की, शेतकरी आंदोलकांसोबत अशी जणू स्पर्धाच सुरू झाली. त्यातला फरक असा की, चीनने भारताचा भूभाग बळकावला म्हणून त्यांच्यासोबत चर्चा सुरू आहे. इथे कोण कुणाच्या जमिनीवर डोळा ठेवून आहे, ते वेगळं सांगायला नको.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - सर्व प्रकारच्या कट्टरतेला नाकारणाऱ्या ‘इन्शाअल्लाह’ या अभिराम भडकमकर यांच्या बहुचर्चित कादंबरीवरील ‘परीक्षण’ स्पर्धा

..................................................................................................................................................................

चर्चेतही आणि भलत्याच ठिकाणी घेतलेल्या शेतकरी मेळाव्यातही ही विधेयके कशी योग्य आहेत, तेच आधी सांगण्यात आलं. मग काही दुरुस्ती करण्यास मान्यता असल्याचे सांगण्यात आले. मग काही दुरुस्त्या लेखी द्यायला तयार झाले. मग समितीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. मग तुम्हीच मार्ग सांगा असंही आर्जव करण्यात आलं. यातली चलाखी म्हणजे कुणालाही न विचारता कायदे आपणच करायचे आणि ते ज्यांच्यासाठी केलेत त्यांना अमान्य झाले की, उपाय तुम्हीच सांगा म्हणायचे. बरं, ते कायदे रद्दच करा हा आंदोलकांनी पहिल्या दिवसापासूनच सांगितलेला उपाय मान्यच करायचा नाही, हा आणखी आडमुठेपणा.

मग ‘न्यायालयातच जा’ म्हणून सांगण्यात आलं. चर्चा जेव्हा दोन पार्ट्यांमध्ये सुरू आहे, तेव्हा न्यायालयांचा प्रश्नच कुठे येतो? मग न्यायालय कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगित करतं, पण कायदे नाहीच! अर्थात तो न्यायालयाचा मुद्दाच नसतो. तरी न्यायालय स्वत:च समिती नेमतं. आणि त्या समितीतील चारही सदस्य हे त्या कायद्यांचे समर्थक असतात, हा निव्वळ योगायोग असतो!

१२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने चार कृषी तज्ज्ञांची एक समिती नेमली, ज्याच्यावर आंदोलकांकडून, प्रसिद्धी माध्यमांमधून, राजकीय वर्गातून प्रचंड टीका झाली. त्यातूनच भूपिंदरसिंग मान यांना उपरती झाली नि ते दोन दिवसांत समितीतून बाहेर पडले.

‘समितीतील लोकांनी तिन्ही कायद्यांना आधी पाठिंबा दिला तरी नंतर त्यांचे मत बदलू शकते’ अशी टिपण्णी समिती सदस्यांच्या निवडीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा केली. हे म्हणजे बॅंका बुडवून लंपास झालेले नीरव, मेहुल इत्यादींचे मतपरिवर्तन होऊन बुडवलेले पैसे ते स्वत: आणून देऊ शकतात, असं म्हणण्यासारखं आहे. अर्थात इतकं हास्यास्पद विधान सर्वोच्च न्यायालयाने करणं यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही. कारण एकदा का कुणी मोदी-शहांच्या कक्षेमध्ये आलं की, एक तर हिंसक किंवा हास्यास्पद होण्याशिवाय तिसरा काही पर्यायच राहत नाही!

दरम्यान शेतकरी आंदोलकांच्या कृषीमंत्र्यांसोबत चर्चेच्या आठ फेऱ्या झाल्या. आणि भूपिंदरसिंग मान समितीतून बाहेर पडल्यामुळे २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर मोर्चाबाबत आंदोलकांचा निर्धार अधिक पक्का झाला. पण ट्रॅक्टर मोर्चाची घोषणा आंदोलकांनी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच केली होती, हा मुद्दा इथे लक्षात ठेवण्यासारखा.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

त्यानंतर कृषी तज्ज्ञ समितीची बैठक झाली. आंदोलकांची कृषीमंत्र्यांसोबतची चर्चेची नववी फेरी पार पडली. तरी गुंता सुटेना. शेवटी ‘शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या समितीचा प्रस्ताव मान्य केला तर दीड वर्षांसाठी कायद्यांना स्थगिती दिली जाऊ शकते’ अशी गुगली दहाव्या फेरीच्या चर्चेत सरकारने टाकली. मात्र तिन्ही कायदे रद्द करणं आणि एमएसपीला कायद्याचे संरक्षण मिळणं, या आपल्या मूळ मागण्यांवर आंदोलक ठाम असल्याने सरकारची ती गुगलीही फूस्स झाली.

त्यामुळे ‘कायदेस्थगितीचा प्रस्ताव मान्य असेल तरच पुढे चर्चा होईल’ असे अकराव्या फेरीत चिडून सांगून सरकारने आपल्याकडूनच चर्चा थांबवून टाकली. त्यानंतर ट्रॅक्टर मोर्चा एवढाच पर्याय आंदोलकांपुढे राहिला. मात्र ट्रॅक्टर मोर्चाला परवानगीवरून दिल्ली पोलिसांनी बराच काथ्याकूट केला. खरं तर हा ठरवून केलेला वेळ काढूपणा होता. कारण आंदोलकांना त्यात गुंतवता आलं आणि सरकारला तोवर ‘आपली’ पूरेपूर तयारी करता आली.

दरम्यान ‘ट्रॅक्टर मोर्चाच्या परवानगीबाबत दिल्ली पोलिसांनी स्वत:च्या अधिकारात निर्णय घ्यावा’ असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:ला अलगद बाजूला करत दिल्ली पोलिसांना काय ‘मॅसेज’ द्यायचा तो दिला. कोणतंही आंदोलन केवळ दडपशाहीच्या जोरावर मोडून काढणाऱ्या दिल्ली पोलिसांचा गेल्या सहा वर्षांतील ट्रॅक रेकॉर्ड असताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा दिल्ली पोलिसांवरच विश्वास दाखवणं यामागचं इंगित लपून राहिलेलं नाही. हेच दिल्ली पोलीस केंद्राच्या अखत्यारीत न येता राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असतं, तर सर्वोच्च न्यायालय असंच म्हणालं असतं का, ही शंकाच आहे.

२३ तारखेला ट्रॅक्टर मोर्चाला परवानगी दिली. पण ‘मोर्चामध्ये घातपात होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे’, ही माहिती पोलिसांनीच आधी जाहीर केली होती, हे विशेष!

आणि मग २६ जानेवारीचा तो दिवस उजाडला. राजपथावरील ध्वजसंचालन पाहण्यात सगळा देश मग्न असताना ट्रॅक्टर मोर्चाच्या नियोजित मार्गावर पोलिसांनी बॅरीकेडस् लावल्यामुळे गाझीपूर सीमेवरील आंदोलक आधीच बिथरले. त्यातच आधल्या रात्री तिथे प्रक्षोभक भाषणे झालेली होती. हजारोंचा जमाव, धुमसणारा राग आणि जोडीला ट्रॅक्टर्स! वातावरण चिघळायला उत्तम परिस्थिती, फक्त काडी पडायचीच बाकी. त्यातच लाल किल्ल्याकडे कूच करायची आरोळी उठली आणि पोलिसांनी कुठलाही अटकाव न करता आंदोलकांना तिकडे जाण्याची जणू पूर्ण मोकळीकच दिली. मग लाल किल्ल्याच्या एका मोकळ्या ठिकाणी निशाण साहिब फडकवला गेला, तेव्हा संपूर्ण पोलीस फौजफाटा शांतपणे हे सारं पाहत उभा होता.

..................................................................................................................................................................

आंबेडकरांना सहन करावा लागलेला विकृत व अविचारी वैरभाव या व्यंगचित्रांमधून उघड होतो. त्याचबरोबर ऐतिहासिक अन्याय सहन केलेल्या आंबेडकरांचं वास्तविक चरित्रही उजेडात येतं.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये खरेदीसाठी करण्यासाठी क्लिक करा - 

https://www.booksnama.com/book/5282/Hasanyawari-Neu-Naka

..................................................................................................................................................................

झालं! शेतकरी आंदोलनाचं खच्चीकरण करण्यासाठी दोन महिने कासावीस झालेल्या ‘गोदी मीडिया’ला ‘ब्रेकिंग न्यूज’ मिळाली. ‘तिरंग्याचा अपमान’ अशी एकजात सगळीकडे बातमी झळकली. खरं तर पोलिसांचा फौजफाटा दिमतीला असताना, घातपात होण्याची शक्यता माहीत असताना ‘आंदोलक लाल किल्ल्यापर्यंत पोचलेच कसे?’ हा कळीचा प्रश्न विचारायचे सोडून ‘तिरंग्याचा अपमान’ याचाच धुरळा सगळीकडे उडवण्यात आला.

हा धुरळा इतका गडद होता की, शांतपणे ट्रॅक्टर मोर्चात सहभागी झालेले अन्य शेतकरी नेतेही न केलेल्या चुकीचे प्रायश्चित्त घेऊ लागले. आणि त्यातूनच ‘जे झालं त्याने आमची मान खाली गेली’ अशी हताश वक्त्यव्यं पुढे आली, संसदेवरील मोर्चा स्थगित करण्यात आला. खरं तर अशा गिल्टची तेव्हा काहीही आवश्यकता नव्हती. कुठेही तिरंग्याचा अपमान झालेला नाही आणि ज्याने केला असं म्हणता त्याला ताबडतोब ताब्यात का नाही घेतलं, असं तेव्हा नेत्यांनी ठणकावून विचारायला हवं होतं. कारण ज्याने हे सगळं घडवून आणलं त्या दीप सिद्धूचे सत्ताधाऱ्यांशी असलेले लागेबांधे दुसऱ्या क्षणी जगजाहीर झालेले. पण अती चांगूलपणाच्या नादात शेतकरी नेते उगीचच ‘गिल्टी फिलनेस’च्या कोमात गेले. त्याचा परिणाम इतका वाईट झाला की, ज्यांची या आंदोलनाला सहानुभूती होती, त्यांचाही पाय डळमळू लागला, वर सत्ताधाऱ्यांच्या हातात घरं पेटवून द्यायला आयतंच कोलीत मिळालं.

राष्ट्रपती, प्रधानमंत्र्यांपासून गल्लीतले टगे आणि आयटी सेलने पसरवलेला ‘तिरंग्याचा अपमान’ हा खोटेपणा क्षणार्धात सर्वदूर पचून गेला. शिवाय स्थानिक रहिवाशांच्या नावाने आंदोलकांवर पोलिसांसमोर हल्ले करण्यात आले, त्यांचे तंबू उखडण्यात आले, नेत्यांच्या बदनामीच्या मोहिमा उघडण्यात आल्या, त्यांच्या घरच्यांना धमकावू लागले. आंदोलनस्थळे रिकामी करावीत म्हणून नेत्यांना नोटीसा दिल्या, दोन महिने रस्त्यावरच असणाऱ्या नेत्यांचे पासपोर्टही जप्त करण्यात आले. पोलिसही रातोरात येऊन आंदोलकांना हुसकावू लागले. आंदोलकांची वीज, पाणी, संपर्काची साधने प्रशासनाने तोडली. या साऱ्याचा कळस तर तेव्हा झाला, जेव्हा दिल्ली सरकारने पाठवलेले पाण्याचे टॅंकरही अडवण्यात आले.

राकेश टिकैत यांचे भावनिक आवाहन प्रसारमाध्यमांतून गेले नसते तर हे आंदोलन जवळपास गाळात रूतायचेच बाकी राहिले होते. त्याचा परिणाम असा झाला की, शेतकऱ्यालाही त्याच्या हक्काची लढाई न वाटता त्यांच्या अस्मितेची लढाई वाटली. आणि चहूबाजूंनी शेतकऱ्यांचे जत्थे रातोरात दिल्लीच्या दिशेने धडकू लागले. गावागावात पंचायती बसल्या. ‘मोदीजींना मत दिले हे आमचं चुकलंच’ असं जाहिररीत्या बोललं जाऊ लागलं.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

हा आवाज इतका वाढत जाऊ लागला की, सत्ताधाऱ्यांना काय करावे कळेनासे झाले. चर्चेचे मार्ग स्वत:च बंद केल्यामुळे आंदोलकांची मुस्कटदाबी करणं हाच (नेहमीचा) योग्य मार्ग असल्याचा सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा एकदा साक्षात्कार झाला. त्यातूनच दिल्लीच्या सीमा बंदिस्त करण्यात आल्या. रस्ते खोदले, खिळे रोवले, तारांची कुंपणे घातली, भिंती बांधल्या, पोलिसांना लोखंडी सळ्यांची दांडके दिली, असे जवळपास १३ टप्प्यांतले वेगवेगळे अडथळे उभारण्यात आले. प्रसारमाध्यमांना आंदोलनस्थळापर्यंत जाण्यास अटकाव करण्यात आला, पोलिसी जुलुमाच्या बातम्या देणाऱ्या पत्रकारांना तुरुंगात डांबलं, अनेक आंदोलक आजही बेपत्ता अवस्थेत आहेत.

आपल्याच देशातील शेतकरी आंदोलकांशी इतक्या अमानुषपणे वागल्याचे ७० वर्षातील हेही तसे विरळाच उदाहरण. आणि हे सगळं का? तर दिल्लीचे पोलीस आयुक्त म्हणतात, त्यानुसार ‘२६ जानेवारीला हिंसक झालेले आंदोलक पुन्हा दिल्लीत येऊ नयेत म्हणून!’

आता या सगळ्या अमानुषपणाचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद उमटत आहेत म्हटल्यावर देशप्रेमाची झूल पांघरलेले क्रिकेटर, बॉलिवुड कलाकार यांना अचानक हा मोदीजींविरुद्धचा आंतरराष्ट्रीय कट वाटायला लागला आहे. त्यामुळे त्यांनी ‘indiaagainstpropoganda’ ही मोहीम उघडलीय. सगळा अपमान, अवहेलना सहन करूनही ७० दिवस दिल्लीच्या वेशीवर थंडीवाऱ्यात ठाण मांडून बसलेल्या आणि १५०हून अधिक आंदोलकांचे जीव गेल्यानंतरही ‘आमच्या अंतर्गत गोष्टी सोडवण्यास आम्ही सक्षम आहोत’ असा जबरदस्त आत्मविश्वास लाभलेल्या या महान देशप्रेमी लोकांचं आता हसू व्हायला लागलंय! त्यांनी असं वागणं ही त्यांची अजिबातच चूक नाही. इथल्या सर्वसामान्य लोकांनी त्यांना लायकीपेक्षा जास्त महत्त्व दिलं, हेच खरं तर चुकलंय!

अमेरीकेतल्या जॉर्ज फ्लॉईड या कृष्णवर्णीयाला एका गौरवर्णीय पोलिसाने गुडघ्याखाली दाबून मारून टाकलं, तर जॉर्जच्या ह्युस्टन शहरातील आख्खं पोलीस दल आंदोलकांसमोर गुडघ्यावर आलं. ‘मिस्टर प्रेसिडंट, यू शट यूवर माऊथ’, असं तिथला पोलीसप्रमुख जाहीरपणे म्हणाला होता. आणि इथे आपल्याकडे?

...............................................................................................................................................................

लेखक आनंद भंडारे ‘मराठी अभ्यास केंद्रा’चे कार्यकर्ता असून ‘माझा प्रभाग माझा नगरसेवक’ या केंद्राच्या उपक्रमाचे समन्वयक आहेत. 

bhandare.anand2017@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -