सेना ‘इतिहासजमा’ होईल?
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Tue , 31 January 2017
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar बाळासाहेब ठाकरे Balasaheb Thackeray शिवसेना Shiv Sena प्रबोधनकार ठाकरे Prabodhankar Thackeray नरेंद्र मोदी Narendra Modi

वीस दिवसांवर महापालिका निवडणुका आल्यात. तशा त्या दहा महापालिका, काही जिल्हा परिषदा यांच्याही आहेत. याशिवाय पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका मार्च मध्यतरांपर्यंत चालणार आहेत. एक फेब्रुवारीला पहिल्यांदाच रेल्वे बजेटसह नोटाबंदीनंतरचं पहिलं बजेट सादर होणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष, नेते, प्रवक्ते यांची टकळी २४\७ चालू झालीय. त्याला रोजच्या विश्लेषकांची जोड आहे. एकुणातच कधी थंड, कधी गरम अशा खऱ्या वातावरणात राजकीय धुरळा जोरात उडवला जातोय. या धुरळ्याने सामान्य मतदाराचे डोळे, कान, नाक, घसा सर्व धुळग्रस्त होत चाललंय, पण ‘मी म्हणजेच साक्षात धुतला तांदूळ’ या आविर्भावात फिरणाऱ्या राजकारण्यांस कोण सांगणार आणि सांगितलं तरी ते ऐकणार का?

राजकारण्यांनी सामान्य माणसांचं ऐकलं असतं तर हा देश आज आहे, त्याच्या ६० पट पुढे गेला असता. मोदी आणि मोदीभक्त यांना ६० वर्षांत काहीच झालं नाही असं वाटतं, इतकं सत्तांध आंधळेपण आम्हाला आलेलं नाही. सर्व जगाला लाजवेल अशी संसदीय लोकशाही, १९७५च्या आणीबाणीचा एकमेव अपवाद वगळता, वेळेवर निवडणुका होतात, राजवटी येतात-जातात, पण देश चालू आहे. पार मंगळावर जाण्याइतपत प्रगती अडीच वर्षांत होऊ शकत नाही, हे फक्त सुधारणेच्या पलीकडे गेलेल्यानांच अमान्य होऊ शकतं.

सध्या आपण मुंबई महापालिकेबाबत बघू. गेली जवळपास २५ वर्षं ही सत्ता शिवसेनेच्या हाती आहे. भाजप त्यांच्यासोबत आहे. पण वरचष्मा शिवसेनेचा. काँग्रेसचं बरं चाललं होतं राज्यात, देशात तेव्हासुद्धा मुंबई शिवसेनेच्याच ताब्यात होती. यात एक ऐतिहासिक सत्य असं सांगितलं जातं की, मुंबईवर राज्य करणाऱ्या समाजवादी व लालबावट्याचा खातमा करण्यासाठी काँग्रेसनेच शिवसेनेला मुंबईत केवळ बाळसं धरू दिलं नाही, तर त्यांच्या राडेबाज संस्कृतीसह वाढू दिलं. तिच्याकडे लक्षपूर्वक दुर्लक्ष केलं. यात मुंबई काँग्रेस, महाराष्ट्र काँग्रेस व दिल्ली यांच्यातल्या राजकारणाचा चौथा कोन आहे.

मुंबईचा इतिहास ती लग्नात आहेर देण्यापासून कुणाला न कुणाला आंदण देण्याचाच आहे. कोळी, आगरी आणि कष्टकरी यांची घामट मुंबई बघता बघता कधी पंचतारांकित सुगंधी झाली हा एक मोठा राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास आहे. अण्णाभाऊ साठे ते नामदेव ढसाळ यांनी तो वर्गीय, वर्णीय जाणीवेतून अत्यंत प्रत्ययकारी, तेवढ्याच संवेदनशीलतेनं टिपलाय. मुंबईवर खूप लिहिलं, बोललं, दाखवलं गेलं. ‘बॉम्बे मेरी जान’ ते ‘मुंबईका डॉन कौन?’ ते ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई’ अशा पद्धतीने मुंबई उलगडत नेलीय. ‘कॉस्मोपॉलिटिन’ या एकाच विशेषणात मुंबई संपवतात. पण पॅरिस, लास वेगास, शिकागो, लंडन, न्यूयॉर्क अशा शहरांना समांतर जाईल असं खरं तर मुंबईचं वैविध्य आहे. पण मुंबई महाराष्ट्रात आहे व महाराष्ट्र मराठी लोकांचा आहे, याचा आकस सुलतानी दिल्लीपासून आजच्या संसदीय दिल्लीनेही कायम राखलेला आहे. हरतऱ्हेने या मुंबईला गिळंकृत करण्याचे दिल्लीकरांचे प्रयत्न, मुंबईसह महाराष्ट्राने आजवर उधळून लावले. टक्केवारी कमी झाली तरी मुंबईचं मुंबईपण तिच्या मराठीपणात आहे.

या पार्श्वभूमीवर कायम मुंबई महापालिकेकडे पाहिलं जातं. समाजवादी आणि विशेषत: कम्युनिस्टांचा प्रभाव राहिलेल्या कष्टकरी मुंबईला इथल्या मध्यमवर्गातल्या मध्यम व तरुण वर्गाच्या हातात देताना काँग्रेसला बाळ ठाकरे नावाचं जादूई गारुड मिळालं. ४०-४५ वर्षं ‘बाळ ठाकरे ते हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे’ असा प्रवास केलेल्या या नेतृत्वाने एकहाती मुंबईवर राज्य केलं. आधीच्या संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या अत्रे, डांगे, फर्नांडिस, एसेम या बुलंद नेतृत्वाला शेलक्या शब्दांत गारद करत ठाकरी भाषेचा नि कृतीचा दरारा तयार केला. तो मुंबईत कृष्णा देसाई व ठाण्यात श्रीधर खोपकर यांच्या हत्येपर्यंत आणि पुढे ९२-९३च्या दंगलीपर्यंत कायम होता.

महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या जवळपास सर्वच पक्षांशी सेनेने वेळोवेळी युती-आघाडी सलगी केलीय. अत्यंत जात्यंध मानले गेलेले मुस्लीम लिगचे बनावतवालाही बाळासाहेबांच्या मांडीला मांडी लावून गेलेत. यातला गंमतीशीर भाग म्हणजे गेल्या पंचवीस वर्षापासून ज्या भाजपसोबत सेनेने हिंदुत्वाच्या आधारावर वैचारिक युती केली, त्या भाजपची मातृसंघटना आरएसएस, हिंदू महासभा, जनसंघ यांच्याशी मात्र सेनाप्रमुखांनी कधीच युती, आघाडी किंवा सलगी केली नव्हती. किंबहुना आरएसएस किंवा जनसंघ ही जाहीरसभेत कायम टिंगलीचा विषय असत. त्यावेळी जनसंघाची निशाणी पणती (हिंदीत ‘दीप’) होती. या पणतीवरून सेनाप्रमुख वाट्टेल ते विनोद करायचे, यावरून टिंगलीची पातळी लक्षात यावी. संघाला त्यांनी संघ, संघ परिवार अशा भारदस्त शब्दानं संबोधलं नाही. कायम ‘हे चड्डीवाले’ असा उल्लेख ते करत. आज हिंदूराष्ट्राच्या नावाने छात्या फुगवणारे तेव्हा सेनाप्रमुखांच्या टिंगलीचा विषय असत. “ ‘हे चड्डीवाले’ कसलं हिंदू राष्ट्रबिष्ट आणणार? हे लाठी चालवेपर्यंत माझा शिवसैनिक दोन मुस्कटात मारून येईल (प्रचंड हशा व टाळ्या),” हे असे कंस अत्र्यांच्या ‘मराठा’नंतर ‘मार्मिक’मध्ये सुरू झाले, ते सत्तरच्या दशकापर्यंत सुरू होते.

हिंदू महासभा, आएसएस किंवा जनसंघ विरोधाची ही टिंगल ठाकरे घराण्याच्या इतिहासातून आली होती. तेव्हा प्रबोधनकार हयात होते. ‘शिवसेना’ हे नाव व ‘भगवा ध्वज’ हे प्रबोधनकारांचेच. भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज व्हावा यासाठी घटना समितीला अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात प्रबोधनकार एक अग्रणी होते.

बाळ केशव ठाकरे हे जसे आज हिंदूहृदयसम्राट म्हणून ओळखले जातात, तसे केशव सीताराम ठाकरे त्यांच्या ‘प्रबोधन’ नावाच्या साप्ताहिकामुळे आणि म. फुलेंच्या सत्यशोधक धर्म, ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर चळवळ या सामाजिक वारशामुळे ओळखले जातात. त्यांनी पोथीनिष्ठ म्हणजे मनुवादी ब्राह्मण्यावर कठोर टीका केली, निदर्शनं केली. याला प्रत्युत्तर म्हणून पुण्यात ब्राह्मणांनी त्यांची गाढवावरून धिंड काढली. सामाजिक बहिष्कार टाकला. हा ब्राह्मण्यविरोध पुढे अत्र्यांपर्यंत टिकला. या पार्श्वभूमीवर समकालीन हिंदू संघटनांना सेनाप्रमुखांनी टिंगलीचा विषय का केला असेल ते लक्षात यायला हरकत नाही.

पण जेव्हा हिंदुत्वाचं राजकारण आजच्यासारखं पृष्ठभागावर नव्हतं. अल्पसंख्यकांहून अल्पसंख्य अशा अवस्थेत जनसंघ होता. त्या काळात कम्युनिस्टांना निशाणा केलेल्या सेनेने पहिली मुंबई महापालिका निवडणूक लढवली ती प्रजा समाजवादी पक्षासोबत! ६६चा जन्म असलेल्या सेनेत सुरुवातीला भरती होती ती मालवणी लोकांची. दादरचे काही पांढरपेशे ब्राह्मण सोडले तर बाकी सगळी सेना परळ, लालबाग, भायखळा आणि इकडे सायन-बांद्रयापर्यंत. सेनाप्रमुख स्वत: जाहीर जातीपातीचं काही मांडत नसले तरी सेनेच्या स्थापनेत ते स्वत: कायस्थ (सीकेपी) ज्याला ब्राह्मणांनी नेहमी पाचकळशी म्हणून हिणवलं ते मराठा, कोळी, आगरी, तेली, शिंपी, साळी, माळी अशा आजच्या राजकीय परिभाषेत ज्याला ‘ओबीसी’ म्हणतात त्या वर्गातील त्यांचे सहकारी होते. पहिल्या नेतृत्वाची फळी, पहिले नगरसेवक यात ते सहज दिसून येतं. कदाचित त्यामुळेच शिवसेनेला पहिला मोठा विजय मिळाला तो सीकेपीबहुल ठाण्यात! ठाण्याचा पहिला महापौर सतीश प्रधान सीकेपी तर नाट्यगृहाला गडकरी (सीकेपी) हे नाव, हे सहज वाटलं तरी ते तितकं सरळ नव्हतं हे लक्षात ठेवलं पाहिजे.

याच काळात बाळ ठाकरे अशा लफ्फेदारसहीत एक दिवाळी भेटकार्ड शिवसेनेने वाटलं होतं. त्यातल्या मजकुरात तमाम मराठी बांधवांनी कोळी, आगरी, साळी, माळी, तेली, तांबोळी हे भेद बाजूला ठेवून मराठी म्हणून एकत्र यावं अशी हाक होती. म्हणजे मंडल आयोगाच्या कितीतरी आधी हे ओबीसी संघटनांचं आवाहन होतं. पण ते आजच्या राजकीय परिभाषेत नव्हतं. कारण भवताल वेगळं होतं. त्यावेळी महाराज आणि मावळे (अठरापगड जातीधर्माचे) असं मॉडेल होतं. खूप वर्षं ठाकरेंनी सरसेनापती हे पद भूषवलं.

मग सेनेचं भगवेकरण भाजपा, संघ परिवार, महाजन-मुंडे यांनी केलं का? तर त्याचं उत्तर ‘नाही’ असंच द्यावं लागेल. ६६च्या स्थापनेनंतर ७२च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सेना जोरात होती. ७२च्या इंदिरा लाटेत सर्वच पक्षांचा पाचोळा झाला. ७५ला आणाबाणी आली. सगळे विरोधी पक्ष आणीबाणी विरोधात असताना ठाकरेंनी तिला पाठिंबा दिला. इथून सेनेचा उतरता काळ सुरू झाला. ७८ला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जवळपास ६० दिवस संप सुरू होता. त्यावेळच्या मध्यमवर्गाला जो सेनेचा पाठीराखा होता, त्यांना वाटलं, बाळासाहेब आपल्या मागे उभे राहतील. पण ‘मार्मिक’चा अग्रलेख आला ‘सन्मानाने सचिवालयाच्या (आताचे मंत्रालय) पायऱ्या चढा!’ हा मोठाच भ्रमनिरास होता. याचा फटका सेनेला सर्वच निवडणुकांत बसला. याच दरम्यान बाळासाहेब जिवावरच्या दुखण्यातून बरे झाले. शारीरिक आणि राजकीय थकव्याचा तो काळ होता. (आज काही प्रमाणात राज ठाकरे अनुभवताहेत, शारीरिक सोडून!) ७८साली इंदिरा गांधींचा पराभव आणि जनता पार्टीचा उदय यात साहेबांच्या कानाशी लागणारे ‘सेना जनता पक्षात विलिन करा’ म्हणून मागे लागले होते. पण सेना जनता पक्षात विलिन झाली नाही की, जनता पक्षासोबत गेली नाही. जनसंघ विलिन झाला. इथूनच सेनेच्या भगवीकरणाची सुरुवात झाली.

आणीबाणीनंतरही काँग्रेसकडे दलित-मुस्लिमांची व्होट बँक होती. जनता पार्टीत जनसंघही विलिन झाल्याने व समाजवादी ही असल्याने मध्यमवर्गीय ब्राह्मण ते समाजवादी प्रेरणेने सेवादल, युक्रांद यातून तयार झालेला नवशिक्षित दलित असा एक नवाच काँग्रेस विरोध तयार झाला. पण जनता पक्षाचा प्रयोग फसला. इंदिरा गांधी परत सत्तेवर आल्या. जनता पक्षात विलिन होऊन जनता पक्षाच्या पतनानंतर जनसंघही विसर्जित करून याच मुंबईत भारतीय जनता पक्ष तयार झाला. संघाचं अपत्य असल्याने हिंदुत्व हा अजेंडा होताच.

७५ ते ८० च्या दशकातील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहासानं; उत्थानानं, उत्क्रांतीनं दलित साहित्य, समांतर सिनेमा, समांतर नाटक; आदिवासी, भटके, स्त्रीवादी चळवळींनी हिंदू धर्माची चिकित्सा सुरू केली. दलित साहित्याने ती विद्रोहाच्या अंगाने मांडताना शिवराळपणे पण वैचारिक ठाशीवतेनं केली. भटके, विमुक्त व स्त्रियांनी मनूवादालाच आव्हान दिलं. काँग्रेस विरोधातल्या समाजवादी, कम्युनिस्ट संसदीय राजकारणाला या नव्या चळवळी, बिगर संसदीय बळ देत होत्या. या दोन शक्तींमधून आपलं हिंदुत्व पुढे कसं रेटायचं या विचारात संघ परिवार होता, तर आपली राजकीय अपरिहार्यता मराठी माणूस याच्या पलीकडे कशी विस्तारायची या चिंतेत सेनाप्रमुख होते.

याच दरम्यान अरुण कांबळेंचं ‘रामायणातील सांस्कृतिक संघर्ष’ हे पुस्तक आलं. त्याला हिंदू महासभा वगैरे हिंदू संघटनांनी विरोध केला, पण त्यांच्याकडे नेतृत्व नव्हतं. बाळासाहेब ठाकरेंच्यात शब्दांत सांगायचं तर सावरकरानंतर हिंदूंकडे म्हणजे ब्राह्मणांकडे त्या अर्थाने कडवं नेतृत्व कुठे होतं? पोलिटिकल स्पेसच्या शोधात असलेल्या सेनाप्रमुखांनी दारात आणून दिलेल्या घोड्यावर मांड ठोकली आणि मराठी भगवा ध्वज हिंदू भगवा ध्वज झाला!

एका पुस्तक विरोधातून घेतलेला हिंदुत्वाचा कैवार, पुढे प्रमोद महाजनांनी उत्तरेतल्या बजरंग दलाला समांतर अशी ही सेना आपल्याला वाट करून द्यायला ‘वानर सेने’सारखी कामाला येईल हे हेरून संघ व भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांचा तीव्र विरोध सहमतीत बदलत शिवसेनेशी युती केली. दरम्यान नामांतर ९२-९३च्या दंगली, पार्ले-औरंगाबाद येथील ठाकरेंची चिथावणीखोर भाषणं, भाजपचा भूयारी मार्ग प्रशस्त करत होता. सेक्युलर, कम्युनिस्ट, समाजवादी यात हिंदुत्वाची पोलिटिकल स्पेस ठाकरेंनी काबीज केली खरी, पण त्यांच्या आसनाखाली सुरूंग पेरण्याची संघनीती कार्यरत राहिली.

सक्रिय राजकारणातून साहेब लांब झाले आणि उद्धवजी आले. तोवर भूयारी रस्ता राजमार्ग झाला होता. सेनेचा वापर योग्य तेवढा झाला होता. आणि पुराणकथेप्रमाणे हा राक्षस आता देवाच्याच जिवावर उठायला लागला याची जाणीव झाली. वेळही ठरली आणि आता मोदीपर्वात सेना ‘इतिहासजमा’ करण्याची पद्धतशीर कारस्थाने सुरू झालीत.

काँग्रेस आणि भाजप एकमेकांना पाण्यात पाहत असले तरी देशात केवळ द्विपक्षीय लोकशाही असावी यावर अद्वैतासारखं एकमत आहे.

काही लक्षात येतंय? अखिलेशजी, उद्धवजी, नीतिशजी, ममता-मायावतीजी?

लेखक प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

Post Comment

Amol Yadav

Wed , 08 February 2017

सुंदर विश्लेषण फक्त एक correction आहे पाचकळशी हि स्वतंत्र समाज आहे जो कि skp ह्या जातीचा भाग आहे ckp आणि पाचकळशी ह्यांचा काही संबंध नाही


Saarang

Tue , 31 January 2017

Good analysis :-D


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......