सावित्रीबाईंच्या महाराष्ट्रात ६० वर्षांत, एकही महिला मुख्यमंत्री नाही!

चौथ्या लॉकडाऊनची घोषणा झालीय आणि त्याआधीचं शब्दसुमनांनी नटलेलं देशभक्तीपर आख्यानही ऐकवून झालंय. त्याची पारायणं सुरूही झाली असतील!

या लॉकडाऊनच्या काळातच १ मे रोजी महाराष्ट्राचा ६०वा वर्धापनदिन आला आणि गेला. शासकीय व खाजगी, पक्षीय अशा सर्वच उत्सवांना कात्री लागली. त्यातूनही वर्तमानपत्रांसह काही डिजिटल माध्यमांनी ६० वर्षांचं सिंहावलोकन केलं. यात चार-पाच माजी मुख्यमंत्र्यांना बोलावून त्यांच्याशी काही मागच्या, काही पुढच्या प्रश्नांची चर्चा करत हळदीकुंकवाचं वाण मिळावं तशी वर्तमानास योग्य अशी एखादी हेडलाईन मिळवून छापलीही गेली.

हल्ली हे असले कार्यक्रम म्हणजे माध्यमांच्या मार्केटिंग विभागासाठीचा एक उत्पन्न वाढीचा क्रमिक भाग असतो. त्यामुळे प्रायोजक झाले की, मान्यवरांना पुष्पगुच्छ देता येतो. छायाचित्रंही येतं व जागा असली तर आपले महनीय विचारही दोन ओळीत छापून येतात. यास्तव अशा कार्यक्रमांना अगदी स्थानिक पातळीवरचे प्रायोजकही मिळतात! कार्यक्रमाची शोभाच वाढवायची असल्याने विश्लेषण कमी, टीका नाहीच, माहिती अधिक व उगाच आपलं काहीच छेडलं नाही म्हणून एखादा वर्तमान राजकीय प्रश्न गुदगुली केल्यासारखा विचारायचा आणि मग सर्वांनी हसत तो संपवायचा.

मंथन वगैरे शब्द वापरून गांभीर्याचा आव आणला जात असला तरी सामना बरोबरीतच सोडवायचा हे आधीच ठरलेलं असतं. या पार्श्वभूमीवर विविध क्षेत्रांत प्रत्यक्ष काम केलेल्या लोकांनी दैनिकं, साप्ताहिकं, वेबपोर्टल, वेबसाईट यावर केलेलं लिखाण संदर्भमूल्य, विश्लेषक व अधिक वाचनीय होतं. ‘अक्षरनामात’सुद्धा यावर काही माहितीपूर्ण लेख प्रसिद्ध झाले.

मात्र या सर्व लिखाणात कुणीच, कुठेच एक प्रश्न चर्चिला नाहीए, तो म्हणजे या ६० वर्षांत महाराष्ट्रात एकही महिला मुख्यमंत्री का नाही झाली? का होऊ दिली गेली नाही?

महाराष्ट्र म्हटलं की, त्याला प्रागतिक हे विशेषण सहजच जोडलं जातं. देशाची आर्थिक राजधानीच महाराष्ट्राची राजधानी असल्यानं आणि मुंबई शहरानं सुरुवातीपासूनच आपलं बहुभाषिकत्व जपल्यामुळे (परिणामी आता या बहुभाषिकात्वुन मूळ मराठीच वजा होत गेलीय!) महाराष्ट्र आर्थिक, औद्योगिक क्षेत्रात कायमच आघाडीवर राहिला. सामाजिक क्षेत्रांतल्या परिवर्तनवादी चळवळींचा इतिहास तर पार १८व्या शतकापासून किंवा त्याही आधीपासूनचा. साहित्य, कला, क्रीडा यांतही हेच प्रागतिक व पोषक वातावरण २०१४पर्यंत तरी निर्वेध होतं. साहित्यातलं ज्ञानपीठ असो की खेळातलं, पहिल्या भारतरत्नासह इतर क्षेत्रांतले भारतरत्न, हे सन्मानही महाराष्ट्राने मिळवलेत सर्वाधिक संख्येनं. पद्मपुरस्कार ते विविध राष्ट्रीय पुरस्कारांतही महाराष्ट्र आघाडीवर राहत आलाय.

याशिवाय जगभरातील स्त्री-पुरुष समतेच्या उद्देशानं सुरू झालेल्या स्त्रीमुक्ती चळवळीचं देशातलं एक प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र राहिलेलं आहे. स्त्रियांनी जी अनेक नवनवी क्षेत्रं कालानुरूप पादाक्रांत केली, त्यात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे.

एवढंच कशाला देशात पहिल्यांदा महिला धोरण महाराष्ट्रानं आखलं. त्यालाही आता दोन दशकं उलटतील. तरीही महाराष्ट्रात एकही महिला आजतगायत मुख्यमंत्री झालेली नाही आणि ६० वर्षांनंतरही महाराष्ट्राविषयी चर्चा करताना हा चर्चा विषयही होत नाही, ही जितकी आश्चर्याची तितकीच खेदजनक वस्तुस्थिती आहे! 

लिंगनिदान चाचणी ते सामाजिक, कौटुंबिक हिंसाचार ते ह्युमन ट्रॅफिकिंगमधून जशा लाखो स्त्रिया नाहीशा केल्या जातात, त्याप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या राजकीय चर्चाविश्वातून हा प्रश्नही नाहीसा करून टाकलाय काय?

स्त्रीमुक्ती चळवळ सक्रिय होण्याआधी ज्या काही संसदीय, बिगर संसदीय पक्ष, संघटना कार्यरत होत्या, ज्या सर्व प्रकारच्या विषमतेविरुद्ध बोलत-लिहीत, लढे उभारत होत्या, त्यात ज्या स्त्री कार्यकर्त्या क्रियाशील होत्या, त्यांचीही तक्रार असायची निर्णय प्रक्रियेत आम्हाला योग्य स्थान नाही, तसेच पक्ष, संघटनेच्या कार्यक्रमात स्त्री प्रश्नांना दुय्यम स्थान! या दुजाभावाच्या आरोपातून कम्युनिस्टांचे पॉलिट ब्युरोही सुटले नव्हते!

आजच्या काळात बिगर संसदीय संघटनांचं क्षेत्र आक्रसलंय, तिथं एनजीओंचा विस्तार झालाय. आणि बिगर संसदीय राजकारणात काही वर्षं खर्ची घालून मग सत्तेच्या राजकारणात जाण्यापेक्षा  अनेक स्त्रिया आता थेट सत्तेच्या राजकारणातच उतरताहेत.

या प्रक्रियेला अधिक चालना मिळाली ती राजीव गांधींनी सुरू केलेल्या पंचायत राज योजनेनंतर. त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांसाठी ठेवलेलं आरक्षण, तसंच वॉर्डस्तरीय रोटेशन पद्धत जी थेट सरपंच ते महापौर पदापर्यंत कार्यान्वित झाली, त्यातून मोठ्या संख्येनं राजकीय कारभारणी तयार झाल्या!

आता या तयार झाल्या खऱ्या. पण त्या ‘खऱ्या’ नव्हत्या. त्या होत्या ‘डमी’!

प्रस्थापित पुरुष राजकारणी जे आरक्षणामुळे विस्थापित झाले होते, त्यांनी पक्षातील महिला कार्यकर्त्यांना बाजूला सारत थेट माजघरातून आपली कारभारीण उचलून तिला सत्तेत बसवली आणि सत्तेचा लगाम आपल्याच हाती ठेवत या कारभारणीची सही वा अंगठा तेवढा वापरला. (याचं उच्चतम उदाहरण म्हणजे राबडीदेवी!).

महिला सदस्या झाल्या. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका ते थेट जिल्हा परिषदेत पोहचल्या. पदावर स्थानापन्न झाल्या, पण नामधारीच!

विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, या मतदारसंघातून स्त्री प्रतिनिधीत्व आले ते राजकीय वारसदारीतून. वडिलांना, पतीला, सासऱ्यांना पक्षानं तिकीट नाकारलं आणि ते नाराज होऊ नयेत म्हणून त्यांची मुलगी, पत्नी वा सून यांना उमेदवारी देण्यात आली. तो पॅटर्न राबडीदेवीवालाच. विधानपरिषद व राज्यसभेत तर अनेकदा पैशांच्या देवाणघेवणीतून तर काही वेळा चित्रपट, पत्रकारिता अशा चर्चित क्षेत्रातून उमेदवार दिले गेले, ज्यात महिलाही होत्या. बाकी विद्यमान नेता निर्वतला तर सहानुभूतीच्या लाटेचा फायदा घेत पत्नी, मुलगी, मुलगा यांना उमेदवारी हा तर जवळपास नियमच झालाय!

अशा निमित्तानिमित्तानं राजकारणात आलेल्या या स्त्रियांची पहिली काही वर्षं ही ‘रबर स्टॅम्प’ म्हणून गेली. पण पुढे पक्षीय संसदीय प्रशिक्षणातून त्यांना सत्ता, अधिकार व कार्यक्षेत्र व त्यातून कर्तृत्वाचा अंदाज येत गेला आणि मग घरातच सुप्त संघर्ष होऊ लागले. या संघर्षाचे रंगतदार चित्रण २० वर्षापूर्वी ज्येष्ठ लेखक रा. रं. बोराडे यांनी त्यांच्या ‘आमदार सौभाग्यवती’ या नाटकात अतिशय नेमकेपणानं केलंय. पुढे मराठी चित्रपटात ‘घराबाहेर’सारखे तुरळक प्रयत्न दिसतात.

हा पहिला १०-१५ वर्षांचा कालखंड गेल्यावर पक्षीय यंत्रणा, यासोबत भीम रासकर यांच्या ‘महिला राजसत्ता आंदोलन’ या स्वयंसेवी संस्थेनं या महिलांना खऱ्या अर्थानं प्रशिक्षित केलं. त्यांच्यावरचा घरचा, पक्षीय दाब कमी करून त्यांना त्यांची ओळख मिळवून दिली. सभागॄहाची, प्रशासनाची भाषा, सदस्य अधिकार यांची माहिती करून दिली. यातून ग्रामपंचायत ते लोकसभा एक वेगळाच आत्मविश्वास त्यांच्यात जागवला गेला.

या पद्धतीचं काम रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीही करते, आणखी काही स्वयंसेवी संस्था कायदा, आरोग्य अशा विषयनिहाय प्रशिक्षणाची सोय करताहेत, तर ‘माध्यम’सारख्या संपर्क माध्यमात काम करणाऱ्या संस्था प्रश्नांचे अग्रक्रम ठरवण्यास त्यांना मदत करतात.

पक्षीय पातळीवर पाहू गेल्यास भाजप याबाबतीत अधिक शिस्तबद्ध व अभ्यासपूर्ण पद्धतीनं याबाबतीत कार्यरत आहे. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने याबाबतीत चांगले उपक्रम राबवलेत. शिवसेनेत प्रशिक्षण या शब्दाची ओळखही बहुधा उद्धव ठाकरेंच्या उदयानंतर झाली असावी. समाजवादी, कम्युनिस्ट यांच्या यंत्रणा अधिक सक्षम तर काँग्रेसमधल्या अशा सर्व व्यवस्था कधीच अडगळीत गेल्यात. तिथं आता ‘सत्ता’ हा व हाच शब्द कळतो, चालतो.

या सर्व पार्श्वभूमीवर आपला प्रश्न अधिकच डाचू लागतो.

महाराष्ट्रातील महिला भारतरत्नानं सन्मानित होते, पद्म पुस्कारांनी सन्मानित होते, राष्ट्रपतीपदीही विराजमान होते, महाराष्ट्र सरकारकडून ‘महाराष्ट्र भूषण’ म्हणूनही सन्मानित होते. पंचायत सदस्य, आमदार, खासदार, सरपंच, जि.प. अध्यक्ष, महापौर, नगराध्यक्ष होते, पण महाराष्ट्राची मुख्यमंत्री मात्र होत नाही!

देशातलं प्रगतीशील राज्य, पुरोगामी राज्य, देशातील पहिली मुलींची शाळा इथली, विधवा पुनर्विवाह वगैरे चळवळी इथल्या, पण नंदिनी सत्पथी (ओरिसा), शशिकला काकोडकर (गोवा), मेहबूबा मुफ्ती (जम्मू व काश्मीर), सुषमा स्वराज, शीला दिक्षित (दिल्ली), वसुंधरा राजे (राजस्थान), मायावती (उत्तर प्रदेश), राबडीदेवी (बिहार), उमा भारती (मध्य प्रदेश), आनंदीबेन पटेल (गुजरात), ममता बॅनर्जी (प. बंगाल), जयललिता (तामिळनाडू) या महाराष्ट्रापेक्षा सर्व बाबतीत मागून पुढे गेलेल्या राज्यात महिला मुख्यमंत्री, अगदी राबडीदेवीचा विनोदी प्रकार वगळता उत्तम मताधिक्य मिळवून व पक्षांतर्गत स्पर्धेतून टिकाव धरत मुख्यमंत्री झाल्या. यातल्या काही तर सलग दोन टर्म वा आलटून-पालटून सत्तेत आल्या. पण आमच्या महाराष्ट्राची अटकेपार गेलेली घोडी याचबाबतीत कुठे पेंड खात बसलीत कोण जाणे!

आजवर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा एक सुसंस्कृत चेहरा देशात ओळखला जायचा. आता त्यालाही उतरती कळा लागलीय. तरीही आपले सर्व पक्षीय राजकारणी कायम सांगत असतात की, दिल्लीचं राजकारण वा इतर प्रदेशातील राजकारणापेक्षा महाराष्ट्राचं राजकारण वेगळं, प्रगल्भ, राजकीय विरोधापुरतं सीमित, सभ्य चेहऱ्याचं आहे. बऱ्याचअंशी हे खरंही आहे.

पण मग या राजकारणात व राजकारण्यात महिला मुख्यमंत्र्याची वाट त्या सरस्वती नदीसारखी लुप्त का झालीय?

स्त्रियांच्या राजकारणातील ३३ टक्के आरक्षणाचं बिल संसदेत पडून आहे. सरकारं आली वा गेली. अगदी मोदी सरकारचीही पाच वर्षं झाली, पण ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’वाले आणि बिल आज मांडून आजच पारित करून घेणारं मोदी सरकार महिला आरक्षण बिलाबाबत अक्षर उच्चारत नाही!

आमचे पुरुष राजकारणी एवढे हुशार हे बिल एकदा त्यात जातीवार आरक्षण हवं म्हणून रोखलं, आता म्हणताहेत मग लोकसभेसह सर्व सभागृहांची सदस्य संख्या ३३ टक्क्यांनी वाढवा! आहे किनई गंमत.

या देशात एखादी महिला एखाद्या राज्यात  मुख्यमंत्रीपदी असणे ही कृती खरं तर सर्वप्रथम महाराष्ट्रात व्हायला हवी होती. लोकशाहीतला हा एक महत्त्वाचा इतिहास आमच्या नावावर नोंदवायचा हक्क आम्ही गमावून बसलोय. राष्ट्रपतीपदाचा मान मात्र आम्ही राजकीय अपरिहार्यता व हुशारीनं मिळवला. पण राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी मात्र महिलेला सन्मानानं बसवण्यात आम्ही ६० वर्षं घालवलीत.

उठता बसता छत्रपती शिवराय, राजर्षि शाहू, महात्मा फुले, संविधानकार, भारतरत्न  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नावे घेतो. सोबतीने जय जिजाऊ, सावित्रीचा लेकी, रमाईची लेकरं, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी, महाराणी ताराराणी अशी न संपणारी यादी सभासमारंभात वाचत असतो. या सर्वांची उजळणी करत आता निदान लाजेकाजेस्तव तरी या साठाव्या वर्धापनदिनी महाराष्ट्राचा पुढच्या मुख्यमंत्रीपदी  एक महिला असेल असं सर्वसाक्षीनं जाहीर करूया का?

अन्यथा सावित्रीबाईंचं नाव घेणंच सोडून देऊया सोबतीनं शिवराय, शाहू, फुले, आंबेडकरांचंही!

..................................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -