‘उद्या’च्या ‘मदर्स डे’निमित्ताने ‘आज’च्या ‘मातृत्वाच्या बाजारीकरणा’विषयी…

उद्या, १० मे रोजी ‘मदर्स डे’ आहे. त्यानिमित्त हा विशेष लेख...

..................................................................................................................................................................

१.

‘मातृत्व’ हा स्त्रीचा दुसरा जन्म असं म्हणतात. म्हणूनच स्त्रीला आपल्या समाजात माता, आई, जननी म्हणून एक वेगळाच मानसन्मान मिळतो. आई म्हणजे देवाचं दुसर रूप, आई म्हणजे पुण्याई, अशा अनेक उपमा स्त्रीला दिल्या जातात. मातृत्वावर आधारित आपल्या समाजाने काही प्रथा, नियम आणि व्याख्या निर्माण केलेल्या आहेत. विवाहानंतर दाम्पत्यास बाळ नसेल तर त्यात स्त्रीचाच दोष ग्राह्य धरला जातो. ती स्त्री दुष्ट, पापी आणि अपशकुनी समजली जाते. तिला समाजातील इतर समारंभ आणि सोहळ्यांपासून दूर ठेवले जाते. तर कधी एखाद्या स्त्रीला फक्त ‘मुलगी’च होत असेल तरीही तिला नावे ठेवली जातात. ‘पांढऱ्या पाया’ची किंवा ‘फुटक्या नशिबा’ची असे म्हटले जाते. कधी कधी एखादी नवजात मुलगी रस्त्याच्या कडेला कचरापेटीत सापडते किंवा कित्येक मुलींची भ्रूणहत्या केली जाते. एखाद्या स्त्रीला विवाहाआधी मातृत्व आलं तर तिनं ‘तोंड काळं केलं’ किंवा ‘शेण खाल्लं’ असं म्हणून समाज तिच्यावर बोट उचलतो.

स्त्रीमध्ये मातृत्वाबाबत दोष असेल तर पुरुषाला दुसरं लग्न करण्याचा पर्याय दिला जातो. पण जर पुरुषात दोष असेल तर मात्र स्त्रीला कोणताच पर्यायी मार्ग उपलब्ध नसतो.

त्यामुळे कुठल्याही स्त्रीसाठी फक्त ‘आई होणं’ महत्त्वाचं नसतं, तर मूल कधी होतंय? मुलगा कि मुलगी? हेदेखील तितकंच महत्त्वाचं असतं. 

झपाट्याने होत असलेल्या जागतिकीकरण आणि आधुनिकीकरणाबरोबर वैद्यकीय क्षेत्रांतही अमूलाग्र बदल झाले. मातृत्वाशी संबंधितही खूप वेगवेगळ्या उपचार पद्धती आल्या. त्यामुळे गर्भधारणा ते प्रसूतीपर्यंत येणाऱ्या विविध समस्यांनावर तोडगा मिळाला.  पण वैद्यकीय क्षेत्रात आणि समाजात कितीही परिवर्तन झाले असले तरी स्त्री ‘आई’ बनली तरच तिला मान मिळेल, या संकल्पनेत मात्र काही बदल झालेला नाही.

‘आपण मूल जन्माला घालायचे की नाही आणि केव्हा घालायचं?’ हा खरं तर पूर्णपणे स्त्रीचा वैयक्तिक निर्णय असला पाहिजे. त्यात कोणाचा कोणत्याही प्रकारचा दबाव नसला पाहिजे. पण जर नीट पाहिलं तर लक्षात येईल की, हा निर्णय स्त्री स्वतःपेक्षा समाजाचा विचार करूनच घेते. म्हणून मॉडर्न म्हणवणारा समाजदेखील कर्ज घेऊन प्रजनन सहाय्य तंत्रज्ञांच्या आहारी गेलेला दिसतो.

२.

‘युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया’ने केलेल्या अभ्यासानुसार विशीच्या दरम्यान आयव्हीएफ करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये पुढच्या पंधरा वर्षांत स्तनाचा कर्करोग होण्याची शक्यता खूप असते. तसेच वयाची पस्तिशी उलटल्यावर पण नैसर्गिक किंवा प्रजनन प्रक्रियेद्वारा त्या महिलांमध्ये स्तनाचा कर्करोग होण्याची शक्यता दुप्पट असते. ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ लंडन’मधील वैद्यकीय आणि मानवतावाद या विषयांच्या प्राध्यापिका डॉन्ना डिकन्सन यांनी स्टेमसेल्सवरच्या संशोधनासाठी मानवी अंड्याचा व्यापार आणि त्यामध्ये स्त्रियांच्या तब्येतीची होणारी हेळसांड यावर बारकाईने अभ्यास केला आहे. या अभ्यासाच्या मते अंडाशयांना अति उत्तेजित करून अंडी काढल्यामुळे दमा, उच्च रक्तदाब, यकृत कार्यात अडथळे निर्माण यांसारख्या समस्या उद्भवतात.

आयव्हीएफसारख्या तंत्रज्ञानामुळे प्रसूती काळात आणि प्रसूतीपश्चात नैराश्याची शक्यताही अधिक असते. बऱ्याचदा जुळी-तिळी अशी गर्भधारणा होते. तसेच अनेकदा प्रसूती वेळेच्या आधी होते. या बाळांची सुरुवातीची देखभाल खूप काळजीपूर्वक करावी लागते.

प्रसूतीपूर्व ते प्रसूतीनंतर सतत सुरू असलेल्या औषधोपचारामुळे स्त्री नैराश्यग्रस्त होते. त्यात जर जन्मलेले अपत्य कमजोर किंवा व्यंग असलेले असेल तर ती अजूनच नैराश्यग्रस्त होत जाते. त्याचबरोबर या महागड्या उपचार पद्धतीसाठी घेतलेल्या कर्जातदेखील बुडते.  

अशा अनेक पीडित महिला आहेत, ज्याचे मूळ प्रजनन तंत्रज्ञान आणि मातृत्वाच्या बाजारीकरणात आहे. काहींचा प्रजनन प्रक्रियेदरम्यान मृत्यू होतो, काहींचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू होतो. काहींना टोकाचे नैराश्य येते किंवा मानसिक आजार होतात. ज्यातून बाळाचा द्वेष, हत्या किंवा आत्महत्येसारख्याही घटना घडतात. त्या घटनेकडे समाज आणि कायदेव्यवस्था एक गुन्हा म्हणून बघते, पण त्या गुन्ह्याच्या मागील मूळ कारणांवर संशोधन मात्र होत नाही.

३.

काही मातृत्वाच्या बाजारीकरणामुळे गेलेल्या बळींची काही उदाहरणे  

१) मार्च २०१८मध्ये उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमधील रुचिका गंभीर यांचे आयव्हीएफ प्रक्रियेदरम्यान हृदयविकारामुळे निधन झाले. पण या घटनेकडे फक्त हृदयविकाराच्या झटक्याने झालेला मृत्यू म्हणून पाहिले गेले. मागील पाच वर्षे सुरू असलेल्या औषधे–इंजेक्शनमुळे झालेल्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासाकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही.

२) नोव्हेंबर २०१५ मध्ये शकुंतला ही महिला महिलाश्रमात असताना तिच्या पतीने तिच्यावर चाकूने प्राणघातक हल्ला केला. शकुंतलाला लग्नाच्या पहिल्या वर्षात एक मूत्रपिंड एक लाख रुपयात विकण्याची जबरदस्ती केली गेली. गर्भाशयातील अंडी विकून मोठी रक्कम मिळते, हे समजल्यानंतर नवरा आणि सासरा यांनी शकुंतलाला १८ वेळा तामिळनाडू आणि केरळमधील विविध हॉस्पिटल्समध्ये अंडी विकायला लावली. मग तिला जबरदस्तीने सरोगेट बनवले गेले. हे सर्व तिने सहन केले, एकदाही पोलीस तक्रार केली नाही. जेव्हा दुसऱ्यांदा सरोगेट बनण्याची जबरदस्ती होऊ लागली, तेव्हा लहानग्या मुलीसोबत तिने पळून जाऊन एका महिलाश्रमात निवारा घेतला. तिथे तिच्या नवऱ्याने तिला सुऱ्याने भोसकले. या केसमध्येही पतीवर फक्त ‘खून करण्याचा प्रयत्न’ ए‌वढाच गुन्हा दाखल केला गेला.

३) २०१०मधील सुषमा पांडे या १७ वर्षीय तरुणीचा ‘एग्ग डोनर’वेळी (ovarian hyper stimulation syndrome, भारतातील पहिली केस) मृत्यू झाला. या घटनेमध्ये सहभागी असलेले डॉक्टर निरपराध सुटले.

४) जुलै २०१८ मध्ये सरोगसीच्या नावे होणारे नागपूरमधील एक रॅकेट उघडकीस आले. पण बहुतेक केसेसमध्ये  ‘डॉक्टर’ प्रतिष्ठित व्यवसायामुळे निर्दोष सुटतात.  

५) डिसेंबर २०१८मध्ये सांगलीतील संगीता या २२ वर्षीय विवाहित महिलेने नवजात बालकाला पाण्याच्या बादलीत बुडून मारल्याची घटना घडली. नंतर तिनेही विहिरीत उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला, पण विहिरीत पाणी नसल्याने तिचा प्रयत्न फसला. ही संगीता आजारी होती, त्यावरून पतीसोबत वाद होत होते. त्याच्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासामुळे तिच्या हातून हा गुन्हा घडला. आज ती कारागृहात खुनाच्या आरोपाखाली बंदिस्त आहे. समाजाने तिलाच दोषी ठरवले.

६) डिसेंबर २०१९ मध्ये डेहराडून (उत्तराखंड) येथे एका महिलेने आपले तान्हे बाळ आधी गुदमरून मारले, नंतर एका पिशवीत भरून गंगा नदीत फेकून दिले. तिच्या जबाबात पोलिसांनी असे म्हटले की, बाळ स्तनपानासाठी आकांत करत असे. म्हणून त्याला कंटाळून तिने मुलाला मारले. या घटनेमध्येही त्या महिलेला प्रसूतीनंतर आलेले नैराश्य मात्र ग्राह्य धरले गेले नाही.

ही काही मोजकी उदाहरणे प्रसारमाध्यमांमुळे पुढे आली. पण कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमधील पीडितांचा विचार केला तर त्यातील सर्वाधिक गुन्ह्यांचे मूळ ‘आई बनणे, मुलगी जन्माला घालणे, सततचे गर्भधारणेसाठीचे उपचार आणि त्यामुळे होणारी चिडचिड, चिंता, नैराश्य, मूल होत नाही म्हणून होणारी भांडणं’ यातच दिसून येते.

४.

वैश्या व्यवसायाला आपला समाज संमती देत नाही, पण पैशासाठी सरोगसी करण्यात मात्र काही गैर वाटत नाही. उलट सरोगसीच्या नावे होणारी मानवी तस्करी वैध आणि महान, उदात्त वगैरे मानली जाते. श्रीमंत म्हणवणाऱ्या प्रतिष्ठित समाजातील स्त्रियांसाठी तर ‘नो स्ट्रेच मार्क्स’ म्हणून सरोगेट स्त्रीला त्यांचं ‘मूल काढण्याचं एटीएम’ समजलं जातं. याची अनेक उदाहरणं आपल्या बॉलिवुडमध्ये दिसतात.

थायलंडमध्ये आजूबाजूच्या देशातून गरीब, शेतकरी भागांमधून मुलींना लपवून आणून सरोगेट बनवले जाते. त्यांना खुराड्यासारख्या घरांमध्ये ठेवले जाते. भारतातील परिस्थितीही याहून वेगळी नाही. गुजरातमधल्या आनंद या गावातील सरोगसीवर आधारित ‘Commercial surrogacy in India’, ‘Outsourcing Surrogacy’ यांसारख्या काही डॉक्युमेंटरी फिल्म्स आहेत. या फिल्म्समधून आई होणं आणि गर्भाशय दान करणं म्हणजे किती महान आणि पुण्यकर्म आहे, यावर भर दिला आहे. पण याच फिल्म्समधील सरोगेट स्त्रियांच्या मुलाखती जर नीट पाहिल्या तर दिसते की, घरगुती हिंसाचारामुळे किंवा आर्थिक अडचणीमुळे त्यांनी हा पर्याय निवडलेला आहे. पण या गोष्टीला या फिल्म्समध्ये फारसे महत्त्व दिलेले नाही.

बहुतेक स्त्रियांनी आर्थिक अडचण, दारुडा – बेरोजगार नवरा, मुलाचं शिक्षण, घर घेण्यासाठी पैसा किंवा कुटुंबाने केलेली जबरदस्ती, यामुळे सरोगसीचा पर्याय निवडलेला असतो. बऱ्याचदा नवरेच त्यांना पैसा मिळवण्यासाठी सरोगेट बनायला भाग पडतात.

यातून ‘प्रजनन गुलामगिरी’ची ‘मागणी- पुरवठा साखळी’ कशी बळकट होतेय हेच दिसून येते.

सरोगेट स्त्रीला प्रजनन ते प्रसूतीपर्यंत तीव्र औषधोपचार सहन करावे लागतातच, त्याचबरोबर प्रसूतीनंतर दूध बंद होण्यासाठी पुन्हा तिला तीव्र औषधं दिली जातात. ज्यामुळे तिला डोकंदुखी, चक्कर यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. तर कधी कर्करोग, हृदयविकार, रक्तदाब यांसारखे दुर्धर आजार होतात. पैसे देऊन बाळ घेऊन जाणाऱ्यांना त्या सरोगेटला नंतर येणारे नैराश्य दिसत नाही. तीची हाडं ठिसूळ होणं, कर्करोग होणं या गोष्टी समोर येत नाहीत. त्यावर फारशी चर्चा होत नाही. त्यांना होणारे शारीरिक आणि मानसिक त्रास याबद्दल फारसं बोललं जात नाही. या धोकादायक प्रजजन प्रक्रियेमुळे सरोगेटसचे होणारे मृत्यू किंवा आजार यावरही फारसं संशोधन दिसून येत नाही.  

५.

या विषयाशी संबंधित वाचन करत असताना ‘पॉलिटीक्स ऑफ द वूम्ब’ हे पुस्तक वाचायला मिळाले. लेखिका पिंकी विराणी यांनी या पुस्तकात प्रजनन सहाय्य उपचार पद्धती, गर्भाशय रोपण, डिझायनर बेबी, जनुकांची होणारी सर्रास चोरी, धंदेवाईक सरोगसी, आक्रमक आयव्हीएफ-आयसीएसआय सारख्या उपचार पद्धती, सव्यंग बाळ आणि या प्रजननाच्या बाजारपेठेत स्त्रीचा कसा वापर केला जातो, याबद्दल सखोल अभ्यास, तपास आणि विश्लेषण केले आहे. त्यांनी प्रजननाच्या नावाखाली जगभर होणाऱ्या स्त्री शोषणाविरुद्ध या पुस्तकातून आवाज उठवला आहे.

या पुस्तकाच्या माध्यमातून लेखिकेने ‘प्रत्येक व्यक्तीला मूल जन्माला घालायचं की नाही? किती कालांतराने, किती मूल व्हावीत, तसंच एकही मूल न होऊ द्यायचं स्वातंत्र्यसुद्धा प्रत्येकाला असलं पाहिजे, अशा निवड स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक हक्कांचाही पुरस्कार केला आहे. त्याचबरोबर आधुनिक  प्रजनन प्रक्रिया स्त्री आणि बाळाच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी किती त्रासदायक आणि धोकादायक असते, याबाबतही परखड भाष्य केले आहे.

ज्येष्ठ वकील जयश्री वाड यांनी २५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सर्वोच न्यायालयात धंदेवाईक सरोगसीवर बंदी आणण्यासाठी जनहितयाचिका दाखल केली. त्यानंतर १४ ऑक्टोबर २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘भारत हे सरोगसी टुरिझमसाठी लोकप्रिय ठिकाण’ होत चालल्याच्या गंभीर प्रश्नाची दखल घेतली. या संदर्भात पिंकी विराणी यांनीदेखील आपले प्रस्ताव भारत सरकार समोर मांडले म्हणून २०१६ला सरोगसी बिल बनवण्यासाठीच्या कमिटीमध्ये त्यांनाही पण निमंत्रित केलं गेलं. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरोगसी बिल पास झालं आणि धंदेवाईक सरोगसी थांबवण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या.  

आता भारतात धंदेवाईक सरोगसी बंद आहे. विदेशी नागरिकांना भारतातून सरोगसी करता येत नाही. विवाहित दाम्पत्याला पाच वर्षांनंतरही मूल न झाल्यास सरोगसी करण्याचा अधिकार आहे, तोही ओळखीच्या नातेवाईकांमध्ये. तसेच दाम्पत्य एकदाच सरोगसी बाळ जन्माला घालू शकतं. सरोगेट आईचं वय २५ ते ३५ अससलं पाहिजे, तिच्या वैद्यकीय आणि मानसिक आरोग्याचं प्रमाणपत्रही बंधनकारक आहे. सम-लैंगिक आणि ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मधीलल दाम्पत्य सरोगसीद्वारा बाळ जन्माला घालू शकणार नाहीत, या सारखे महत्त्वाचे निर्णय या कायद्यामध्ये आहेत. पण कायदा आला की, पळवाटाही आल्या आणि मतभेदही आले. काहींनी या कायद्याला कडाडून विरोध केला. काहींनी परदेशी जाऊन सरोगसी सुरू केली. 

६.

खेद या गोष्टीचा वाटतो की, कायद्यानं सरोगसीवर बंदी आणली असली तरी ना आयव्हीएफच्या खेपा थांबल्या आहेत, ना एग्ग डोनेशन. आजही मूल होण्यासाठीची रेस तशीच सुरू आहे. प्रत्येक शहरात दहा ते बारा तरी ‘fertility clinic’च्या जाहिराती दिसून येतील. यात नेमका फायदा कुणाचा असतो? यातून होणारा आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास यांबद्दल आजही तितकंच अज्ञान दिसून येतं.

आयव्हीएफसाठी किंवा सरोगसीसाठी आलेली ‘स्त्री’ स्वतःहून येते का?

हे सर्व ती तिच्या आनंदाने करते का?

हे जाणून घेण्याची कोणतीही व्यवस्था आपल्याकडे नाहीये.

हे सर्व आपल्या समाजात वर्षानुवर्षं घडत आहे.

जग आधुनिक बनलं असलं तरी ‘स्वतःचं मूल’ पाहिजे, ही मानसिकता मात्र फारशी बदलताना दिसत नाही. आई–बाबा बनण्याच्या तीव्र इच्छेने सरोगसीद्वारे झालेली मुलं चालतात, पण अनाथ मुलांना स्वीकारण्याची मानसिकता मात्र अजूनही दिसून येत नाही. ‘मदर्स डे’ साजरा होतो, पण ‘सरोगेट डे’ही साजरा केला जात नाही.

पिंकी विराणींच्या पुस्तकात एक वाक्य आहे- ‘अपत्याला जन्म दिल्यामुळे कुणी नेक आणि उदात्त बनत नाही, फक्त पालक बनतात.”

हा साधा विचार जरी समजला तरीही स्त्रियांचं प्रजननासाठी होणारं शोषण बरंच कमी होईल. 

..................................................................................................................................................................

लेखिका अंजली प्रवीण नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, दिल्ली यांच्या नागपूर सेन्ट्रल जेलमध्ये सुरू असलेल्या उपक्रमात ‘सोशल वर्कर फेलो’ म्हणून कार्यरत आहेत. 

amkar.anju@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -