​​​​​​पराभवामागून पराभव होऊनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अहंकार अजूनही तसाच!
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • नरेंद्र मोदी. रेखाचित्र - संजय पवार
  • Wed , 19 February 2020
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi अमित शहा Amit Shah गुजरात मॉडेल Gujrat Model काँग्रेस Congress

आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय जनता पक्षाचा पराभवामागून पराभव होतोय, तरीही मोदींचा अहंकार अजूनही तसाच आहे!

याला कारण भाजप पराभूत होत असला तरी मोदींची लोकप्रियता कायम आहे, असा अनेक सर्वेक्षणांचा निष्कर्ष.

आता ही सर्वेक्षणं तथाकथित सॅम्पलवर आधारित असतात. आणि ती सापेक्ष असतात. ज्यांच्या बाजूने असतात, ते हा कल समजा असं म्हणतात, तर विरोधी म्हणतात कल बदलू शकतो! थोडक्यात या सर्वेक्षणांबद्दल कुणीच ठाम नसतो. तरीही व्यापारी उत्पादनाप्रमाणे त्याच पद्धती व निकषांवर कसलीही सर्वेक्षणे चालू असतात. गेल्या २०-२५ वर्षांपासून या सर्वेक्षणांनी उच्छाद मांडलाय. राजकीय पक्ष ही अशी सर्वेक्षणं व्यावसायिक पद्धतीने करून घेऊ लागलेत. जाहिरात व विपणन क्षेत्राचा विद्यार्थी म्हणून बाजाराचे एक सूत्र शिकलो होतो - client is allways right!

त्यामुळे सर्वेक्षण कंपन्या कुठला निष्कर्ष मनात ठेवून प्रश्नावली तयार करत असतील आणि भरत असतील, हे कळायला व्यवस्थापन विशारद असण्याची गरज नाही! असो.

तर मोदींची लोकप्रियता (सर्वेक्षणात) न घसरण्याचं कारण असतं विचारला जाणारा प्रश्न. मोदी नाहीतर कोण? हा तो प्रश्न! सध्याच्या विखंडीत विरोधी पक्षांच्या पार्श्वभूमीवर ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्नासारखा हा प्रश्न विचारला जातो, तेव्हा उत्तर सध्या कुणी नाही, ते अमूक तमुक अशा विश्लेषणाला थारा न देता कुणी नाही, हे उत्तर लिहून रकाना भरला जातो आणि मोदींची लोकप्रियता घटत नाही!

मोदींनी हे नियोजनपूर्वक प्रपोगंडा पद्धतीने आपल्या लोकप्रियतेचा दाब माध्यमांमधून थेट पक्षात, मंत्रिमंडळ, संसद असा सर्वत्र ठेवलाय. इंदिरा गांधींच्या लोकप्रियतेपुढे काँग्रेसी दिग्गजांचे मणके जसे रबरी व्हायचे, तसेच आता मोदींसमोर भाजपवाल्यांचे होतात.

वास्तविक मोदी हे काही पक्षातले ज्येष्ठ नेते नव्हेत, ते कधीही भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नव्हते, ते गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून येण्याआधी गुजरात भाजपचाही चेहरा नव्हते. ते प्रचारक व भाजप दिल्ली कार्यालयातील प्रवक्ता अशी एक सार्वजनिक ओळख बाळगून होते. अडवाणींच्या रथयात्रेचे ते एक महत्त्वाचे सूत्रधार होते, पण प्रमोद महाजनांच्या सावलीत त्यांचे अस्तित्व संघटनात्मक पातळीवरच राहिले.

लोक मोदींचा प्रवास गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून मोजतात. पण त्यांचा खरा प्रवास दिल्ली कार्यालयातील प्रवक्ता आणि तिथून नगरसेवक, आमदार वगैरे नसताना थेट मुख्यमंत्रीपदी येण्यापासून मोजायला हवा. त्यांना केंद्रीय नेतॄत्वाने लादले या भावनेतून स्थानिक भाजप नेतृत्वाने खूपच खळखळ केली. केशूभाई पटेल, शंकरसिंह वाघेला अशा अनेकांना बाजूला सारत मोदी आले. संघ आणि भाजपत एकदा का शीर्षस्थ नेतृत्वाने निर्णय घेतला की, इतरांनी तो स्वीकारायचा. विरोधाला थारा नाही. तरीही जे विरोध करत राहतील त्यांना हळूहळू विजनवासात टाकले जाते. उमा भारती, कल्याणसिंह, केशुभाई, वाघेला, खडसे ते अगदी अडवाणीपर्यंत आपण पाहिलेय. यातले सर्व आजही पक्षात आहेत, पण असून नसल्यासारखे. मग भले ते मार्गदर्शक मंडळात असोत की राज्यपाल!

मोदींनी या संघ/पक्षशिस्तीचा फायदा घेत एक नवी मोदीनीती तयार केली. जी पूर्णपणे स्वकेंद्री होती व आहे. गुजरातची भूमी ही त्यासाठी वरदान ठरली. मुळात आकाराने तसे छोटे राज्य. महात्मा गांधींपासून काँग्रेसच्या मागे उभे असलेले. राज्याला स्वत:चा चेहरा नव्हता. कारण व्यापार-उदिमानिमित्त गुजराथी देश-विदेशात पसरलेले. मोदींनी गुजराती अस्मिता जागवत या व्यावसायिकांना गुजराथेत आणलं, त्यासाठी प्रशासनाला कामाला लावत उद्योग व उद्योगपतींवर सवलतींचा वर्षाव केला.

मोदींचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांना बाजारपेठ, ब्रँड व मार्केटिंगचे कळलेले महत्त्व. याचा वापरत करत त्यांनी गुजरात ब्रँड विकसित केला. त्यातून स्वत:ची ‘विकासपुरुष’ अशी प्रतिमा उभी केली. नंतर घडलेले गोध्राकांड व नंतरची अमानुष दंगल यातून जगभरात त्यांची प्रतिमा मलिन झाली. पण अत्यंत चलाखीने त्यांनी स्वत:वरचा डाग पाच कोटी गुजरातींवरचा डाग म्हणून गुजराती अस्मितेलाच ललकारले!

देश-विदेशासह गुजरातेत असलेला गुजराती समाज या अशा आवाहनाने एकवटला, कारण आजवर दंगलखोर, अशी या समाजाची प्रतिमाच नव्हती.

मोदींनी इथे एका दगडात दोन पक्षी मारले. त्यांनी गुजराती अस्मिता ग्लोबल केली आणि सुप्त मुस्लिम विद्वेषाला मोकळी वाट करून दिली. दंगलग्रस्त भागाला (आजतगायत) भेट न देणे, वाजपेयींच्या राजधर्म पाळण्याच्या सल्ल्याला अडवाणींना पुढे करून किनारा करणे व औपचारिकता म्हणूनही (आजतगायत) त्याबद्दल खेद व्यक्त न करणे, यातूनच त्यांनी पुढे सलग तीन टर्म सत्ता आपल्या हाती ठेवली.

इथे एक मजेशीर आठवण, राजकीय स्पर्धेची म्हणून. गुजरात दंगली नंतर मोदींची प्रतिमा मुसलमानांना धडा शिकवणारा अशी झालेली. त्यासंदर्भात शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मोदींची स्तुती करत त्याच्यासारखा टग्याच हवा या पाकड्यांना, हिरव्या पिलावळीला सरळ करायला असे म्हटले. पण पुढे मुस्लिमविरोधी मोदी प्रतिमा लोकप्रिय होत  गेली, तसे कुणीतरी मोदींना ‘हिंदूहृयसम्राट’ असे म्हटले! लगेचच मातोश्रीवरून गर्जना झाली ‘हिंदूहृदयसम्राट’ एकच! लगोलग मोदींना ती उपाधी ना कधीच लावली गेली, ना नंतर कधी बाळासाहेबांनी टग्याची स्तुती केली!

मोदींनी वाजपेयी-अडवाणींचा भाजप बदलायचा मनोमन निर्धारच केला होता. गुजरात प्रयोगशाळा यशस्वी होत आहे, हे पाहून संघाने मोदींना बळ दिले. ते बळ इतके होते की, संजय जोशीसारख्या कट्टर प्रचारकालासुद्धा मोदींनी बदनामीचे अस्तर लावून बाजूला केले. दरम्यान मोदींचे हनुमान म्हणून अमित शहांचा प्रवेश झाला होता. गुजरात दंगल असो की मंत्री हरेन पंड्या मर्डर केस. या सर्व प्रवासात शहा-मोदी जोडी एकसाथ होती. पुढे शहांना तडीपारी भोगावी लागली, तरी मोदींनी त्यांना अंतर न देता उलट त्या तडीपारीत उत्तर प्रदेशात कामगिरी दिली! शहांनी पुढे आपत्तीचे संधीत रूपांतर केले. आज तर ते पुढचे पंतप्रधान अशा चर्चेपर्यंत पोहचलेत!

मोदींचा हा प्रवास पाहिला की, त्यांच्या अहंकाराची बीजे सापडतात. आजही पक्षात, पक्षाबाहेर प्रखर मुस्लीम विरोधी, कडवा हिंदू ही प्रतिमा रूजवतानाच ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ अशा घोषणातून विकासवादी राजकारणाचा मुखवटाही जाहिरात व विपणनावर हजारो कोटी खर्चून टिकवून ठेवायचा ही मोदीनीती आहे!

मोदी हे लोकशाही पद्धतीने सत्ता मिळवून लोकशाहीच पायदळी तुडवण्यात इंदिरा गांधींच्याही चार पावले पुढे गेलेत.

मोदी राजकीय विरोधकांना, शत्रू मानतात, देशद्रोही ठरवतात. जाहीर सभांप्रमाणेच संसदेतही ते विरोधकांना जनतेने नाकारलेले असे हिणवतात! वास्तविक हे असंसदीय विधान आहे. कारण जनतेने तुम्हाला सत्ता दिली, तसेच इतरांना विरोधी पक्ष म्हणून संधी दिलीय. सत्ताधारी म्हणून नाकारले असेल, पण लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना निवडून दिलेय. पण राजकीय सभ्यता मोदींसह सध्याच्या भाजपला माहीतच नाही!

याचा अतिरेक दिल्ली निवडणुकीत पाहिला. स्वत: मोदीही विरोधी आंदोलकांचे कपडे पहा, मग ते कोण हे कळेल, असे अत्यंत बेजबाबदार व भेद वाढवणारे विधान करतात. पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा तर ते अनेकदा खुंटीवर टांगतात.

जी विधेयके संसदेत पास झालीत, त्यावर आजही ते आम्ही विरोध मोडून काढून ती राबवूच असा अहंकारी सूर लावतात.

अशा वेळी ते हे विसरतात की, सरकारी धोरणांविरोधात विरोधी पक्षांसह सामन्य नागरिकालाही कोर्टाचे दरवाजे उघडे असतात.

मोदींचा अहंकार असा की, त्यांना त्यांनी केलेल्या कायद्यात कुणी दुरुस्ती सुचवणेही मान्य नसते. जो दुरुस्ती सुचवतो तो देशविरोधक, देशद्रोही व पर्यायाने पाकिस्तानी!

आजवर कुठल्याही पंतप्रधानाने अशा प्रकारे पायरी पायरीवर विरोधकांना देशद्रोही, पाकिस्तानी व पाकिस्तान समर्थक मुस्लिमधार्जिणे ठरविण्यात इतकी शक्ती वाया घालवली नसेल!

मोदींची लोकप्रियता मोदी नाही तर कोण, या एकाच मापदंडावर मोजत त्याचेच ढोल वाजवत राहणाऱ्या माध्यमांनी मोदी पत्रकार परिषद का घेत नाहीत? जनतेला उत्तर का देत नाहीत? नोटबंदीचा तपशील उघड का करत नाहीत? काळा पैसा का आणत नाहीत? नीरव मोदी, मल्ल्यासारखे विदेशात कसे पळतात? सरकारी कंपन्या का विकाव्या लागतात? 5 ट्रिलीयन इकॉनॉमीत जाणाऱ्या मोदी सरकारला बीएसएनलचे दोन महिन्यांचे पगार का देता येत नाही आणि व्हीआरएसच्या पैशासाठी सहा महिने थांबवावे का लागते? जीएसटी गंगाजळी वाढत का नाही व राज्यांना त्यांचा वाटा वेळेत का मिळत नाही? किती परदेशी गुंतवणूक सहा वर्षांत आली? अॅमेझॉनचे प्रमुख भारतात गुंतवणुकीचा आकडा जाहीर करतात, त्यावर हसमुखछाप मंत्री पियुष गोयल उद्दामपणे म्हणतात- उपकार नाही करत! ही तुमची गुंतवणूक नीती? हेच गोयल महाशय म्हणतात- मंत्री नसतो तर मीच एअर इंडिया खरेदी केली असती! मग त्यांचा राजीनामा घेऊन एअर इंडिया विकून तोटा भरून का काढत नाही? आणि सर्वांत शेवटी गुजरात मॉडेलचे गुणगान करता तर डोनाल्ड ट्रम्पसाठीच्या रोड शोसाठी वस्त्या झाकायला भिंत का बांधता? का वस्तीतल्या माणसाला नाही तर फक्त अदानी-अंबानीना ‘केम छ्यो ट्रम्प?’ हे विचारायची परवानगी आहे?

आपल्या देशात आपल्याच राज्यात महासत्तेपुढे आपल्या सत्तेचे प्रदर्शन करताना आपल्याच जनतेला भिंतीत चिणण्याइतपत मोदी अहंकाराची मात्रा वाढलीय.

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......