राजकारणात ‘झाडू’ कसा वापरायचा, हे केजरीवाल आणि ‘आप’ने दाखवून दिलंय! 
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • अरविंद केजरीवाल. रेखाचित्र - संजय पवार
  • Wed , 12 February 2020
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal आम आदमी पार्टी AAP आप काँग्रेस Congress भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi

बदमाशांचा शेवटचा अड्डा म्हणजे राजकारण असे एक वचन आहे. बाळासाहेब ठाकरे ‘बाळासाहेब’ झाले नव्हते, फक्त ‘बाळ ठाकरे’ होते आणि शिवसेना हे राजकीय क्षितिजावरचे नवे अर्भक होते, तेव्हा ते जाहीर सभेत सांगायचे की, राजकारण म्हणजे गजकरण, ते सेना कदापि करणार नाही. पुढे ते ८० टक्के राजकारण व २० टक्के समाजकारण या निर्णयाप्रत आले. त्यानंतर भाजपसोबत ते राजकीय पक्ष म्हणूनच उभे ठाकले.

काँग्रेस, कम्युनिस्ट व समाजवादी पक्ष हे स्वातंत्र्यपूर्वीपासूनचे राजकीय पक्ष. आज या तिन्ही पक्षांची अवस्था ‘कापे गेली, भोके राहिली’ अशी झालीय. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील ७० वर्षांपैकी ५० वर्षे काँग्रेसने एकहाती सत्ता राबवली. संपूर्ण भारतभर (आजही) पसरलेला हा एकमेव पक्ष असावा. भाजप आता ती जागा घेऊ पाहतोय. काँग्रेसच्या राजवटीला पहिला मोठा धक्का ७७ साली जनता पार्टीने दिला. आणीबाणी विरोधात एकवटलेल्या सर्व राजकीय व बिगर राजकीय संघटनांचा आवाज बनली जनता पार्टी. यात अनेक पक्षांचा विलय झाला होता. पण जेमतेम दोन वर्षे हा प्रयोग चालला व नंतर फसला. जनता पुन्हा काँग्रेसकडे वळली, ती ९०च्या दशकापर्यंत कायम राहिली. ९२ला जनसंघातून जन्मलेला भाजप हिंदुत्वावर स्वार झाला व मित्रपक्षांसह सत्तेवर आला व सहा वर्षे टिकला. नंतर पुन्हा काँग्रेस आली. मात्र स्वबळावर नाही, तर मित्रपक्षासह.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या मधल्या ५०-६० वर्षांत डीएमके, एआयडीएमके, तेलगू देसम, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, अकाली दल, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी असे अनेक पक्ष निर्माण झाले. जे बरेचसे काही राज्यांपुरतेच मर्यादित राहिले. याशिवाय काँग्रेस, जनता पार्टीतून काही लोक बाहेर पडून जनता दल, जनता दल यू, राष्ट्रवादी काँग्रेस वगैरे पक्षही तयार झाले.

मात्र या प्रवासात राजकारण, राजकीय पक्ष व राजकारणी यांच्याविषयी कमालीची नकारात्मक तर प्रसंगी घृणात्मक भावना लोकांत रूजली. देशभर बोकाळलेला भ्रष्टाचार, राजकीय घराणेशाही व सत्तेतून पैसा व पैशातून पुन्हा सत्ता, या चक्रातून ही नकारात्मकता वाढतच गेली. त्याचा स्फोट झाला २०१२-१३ साली झालेल्या अण्णा आंदोलनातून! भ्रष्टाचार विरोधी लढ्याला माध्यमांनीही उचलून धरल्याने हे आंदोलन तत्कालीन काँग्रेसप्रणित युपीए सरकार संपूर्ण बदनाम करण्यात यशस्वी झाले. त्याचा राजकीय फायदा पुढे भाजप व नरेंद्र मोदींनी उठवला.

या लढ्याचेच एक अपत्य होते अरविंद केजरीवाल! अण्णा हजारेंचे हनुमान म्हणून केजरीवाल वावरत राहिले. किरण बेदी, प्रशांत भूषण, बाबा रामदेव हे प्रकाशझोतात राहत असताना केजरीवाल पडद्यामागेच राहत होते. त्यातून ते संघाचेच पिल्लू असेही आरोप झाले. लोकपाल व नागरिकांची सनद यासाठी अण्णांना पुढे करून उपोषण आंदोलन उभे राहिले. पुढे आंदोलन संपले आणि केजरीवालांनी या आंदोलनातून राजकीय पक्ष जन्माला घालायचे ठरवले, तेव्हा अण्णांनीच विरोध केला. पण केजरीवाल ठाम राहिले आणि आम आदमी पक्ष म्हणजेच ‘आप’चा जन्म झाला.

जनआंदोलनातून उभे राहिलेले राजकीय पक्ष ‘पक्ष’ म्हणून बाळसे धरायच्या आधीच कुपोषित होऊ लागतात किंवा मुडदूस सदृश्य स्थितीत जातात. जनआंदोलनाच्या यशाने हौशेनवशेगवशे गर्दी करतात, तसेच प्रस्थापित पक्षातील गाळीव रत्ने वळचणीला येतात. जनआंदोलनातले सामूहिक नेतृत्व राजकीय पक्षात चालत नाही व नेतृत्वाची स्पर्धा सुरू होते. सुरुवात सामंजस्याने, पण पुढे मतभेद अटळ होतात. ‘आप’चेही तेच झाले. जनआंदोलनातून सहभागी झालेले प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, आशुतोष, अशी अनेक मंडळी पुढच्या प्रवासात वेगळी झाली. देशभर पक्ष विविध राज्यांत विस्तारत होता. पण बांधणी नीट न झाल्याने अनेक राज्यात गाशा गुंडाळावा लागला. केजरीवालांना दिल्लीचे मुख्यमंत्री होण्यात व दिल्लीपुरताच पक्ष मर्यादित ठेवायचाय, असा संदेश त्यातून गेला.

मात्र केजरीवाल ठाम राहिले. २०१३-१४च्या निवडणुकीनंतर त्यांनी पंजाब, हरियाना व गोवा वगळता इतरत्र फार लक्ष दिलेच नाही. या तीन राज्यातूनही नंतर त्यांनी आवरते घेतले.

२०१३ साली दिल्ली विधानसभेत त्यांनी २८ जागा मिळवल्या. ८ आमदार असलेल्या काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार बनवत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवले. पण मुख्यमंत्री झाले तरी त्यांच्यातला आंदोलनकारी जागृत राहिल्याने ते मुख्यमंत्री म्हणून कमी व आंदोलनकारी म्हणून जास्त माध्यमातून चमकत राहिले. स्वत:ला ‘अराजकवादी’ म्हणत राहिले. यातून काँग्रेसचा पाठिंबा व सत्ता गेली. मधल्या राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात त्यांनी दिल्लीच्या आम आदमीच्या घरात व मनात प्रवेश केला. अवैध कॉलनी, झोपडपट्ट्या यात संघटन करत शिक्षण व आरोग्य या दोन विषयांना ते प्रामाणिकपणे भिडले. वाल्मिकी समाजाचा झाडू त्यांची निशाणी बनल्याने ते स्वच्छतेचे प्रतीक बनले, तसेच सामाजिक अस्मिता उजागर करणारे ठरले. याचा एकत्रित परिणाम २०१४ च्या मोदी त्सुनामीनंतरही २०१५ ला ‘आप’ ७० पैकी ६७ जागा मिळवून सत्तेत आला.

दुसऱ्यांदा सत्तेत येऊनही केजरीवालांमधला ‘अराजकतावादी’ संपला नव्हता. त्यात दिल्ली राज्याची रचना, केंद्राचा हस्तक्षेप, राज्यपालांशी उभा दावा व मर्यादित अधिकार याचा सतत घोशा लावत केजरीवाल माध्यमांना खाद्य देत राहिले.

नेमक्या याच वेळी काही वरिष्ठ पत्रकार, हितचिंतक, विचारवंत यांनी केजरीवालांची ‘शाळा’ घेतली की, रडगाणे सोडून आहेत ते अधिकार वापरून काम करा, मुख्यमंत्रीपदाची गरिमा सांभाळा. त्यातून केजरीवाल धडा शिकले आणि त्यांनी शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांत मूलभूत व महत्त्वाचे काम केले. ‘मोहल्ला क्लिनिक’मध्ये नंतर मध्यम व उच्च मध्यमवर्गही येऊ लागला. सरकारी शाळांचे रूपडे बदलले. पुढे वीज, पाणी-बिलात सवलत, महिला, विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवास अशा लोकानुयायी योजनाही राबवल्या आणि २०२०च्या निवडणुकीसाठी विकासाची कामे घेऊन उभे राहिले.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं ‘‘मोदी महाभारत - वेध मोदी पर्वातल्या राजकीय घडामोडींचा”

हे नवंकोरं पुस्तक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रकाशित होत आहे...

पूर्वनोंदणी करण्यासाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

तोवर ‘मोदी पर्व-२’ सुरू झाले. मोदी-शहा अधिक आक्रमक झाले. देश जिंकला दिल्ली काय चीज? पण हळूहळू त्यांच्या लक्षात आले की, मर्यादित अधिकारात ‘आप’ने फारच काम केलेय. ते खोडून काढायचा प्रयत्न अंगलट आला. मग चवताळल्याप्रमाणे भाजपने देशप्रेम हिंदू मुसलमान खेळ सुरू केला. त्यात जेएनयू, जामिया, शाहिनबाग आंदोलनांना राष्ट्रविरोधी ठरवत एनआरसी, सीएए या मुद्यावर रान उठवत केजरीवाल व आपला या जाळ्यात ओढण्यासाठी जंग जंग पछाडले. पण केजरीवाल शाळा व आरोग्य असे धरून बसले की, शेवटी भाजपचा प्रचार राक्षसी, खुनशी ठरू लागला. त्यात शीर्षस्थ नेत्यांपासून बुथ कार्यकर्ताही सामील झाला. पण ‘आप’ व केजरीवाल टस की मस झाले नाहीत व पुन्हा ६३ जागांवर विजयी झाले!

या निवडणूकीतून ‘आप’ने दाखवून दिले राजकारण जातीय-धार्मिक विद्वेष यापासून दूर ठेवत लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांभोवती कसे केंद्रित करायचे. विषारी प्रचाराच्या जाळ्यात न अडकता ‘एकला चलो रे’ पद्धतीने आपले धोरण सोडायचे नाही. आणि फार मोठाले दावे घोषणा न करता जनसामान्यांच्या प्रश्नांशी जोडून घ्यायचे.

आपच्या विजयाने सर्वच राजकीय पक्षांसाठी नवी आदर्श आचारसंहिता तयार झालीय. ती उन्मादित भाजप वगळता इतर पक्षांनी आचरणात आणली तर मोदी शहासह भाजप इतिहासजमा व्हायचा काळ दूर नसेल.

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......