मंत्रिमंडळ विस्तार की वडिलोपार्जित सत्तेचे हस्तांतरण?

अखेर महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसोबत शपथ घेतलेल्या सहा मंत्र्यांसह हिवाळी अधिवेशनाच्या सप्ताहाचं सूप वाजल्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार होणार हे माहीत होतंच, तसा तो ३० तारखेला झाला.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस हे निवडणूकपूर्व आघाडीतले पक्ष. त्यांच्यासोबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व कवाडेंचा रिपब्लिकन गट होते. बच्चू कडू निकालोत्तर शिवसेनेसोबत आले, शिवसेना  कोट्यातून त्यांना मंत्रीपदही मिळालं.

हा मंत्रिमंडळ विस्तार लांबण्याचं कारण मुळातच या निकालोत्तर झालेल्या आघाडीचं सरकार स्थापनेतच नुस्ताच वेळ गेला नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील सर्वांत नाट्यपूर्ण घटना या दरम्यान घडल्या. भाजपपासून फारकत घेत शिवसेनेनं काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यापासून हे तीन पक्ष सरकार बनवण्याची कसरत करू लागले. दोन्ही काँग्रेस व सेनेसाठीसुद्धा ही कसरत सोपी नव्हती. पण सेना आता माघारी फिरणार नाही, याची खात्री होताच शरद पवारांनी काँग्रेसची सूत्रं दिल्लीतून हलवली. पवारांना काँग्रेसमधले निर्णय कसे घेतले जातात, याची पुरेपूर कल्पना असल्यानं ते स्वत: पेशन्स ठेवून होते. त्यांनी सेनेला विशेषत: उद्धव ठाकरेंना राष्ट्रीय स्तरावरचं राजकारणाचं बुद्धिबळ समजावून सांगितलं असावं. संजय राऊत वगळता कुणीच बोलत नव्हतं. निर्णायक क्षणी त्यांनी उद्धव ठाकरेंना ‘ठाकरी परंपरा’ बाजूला ठेवायला लावून थेट मुख्यमंत्रीपदाचीच जबाबदारी घ्यायला लावली. उद्धव ठाकरेंनी ती नाकारली असती, तर हे सरकार सत्तेतच आलं नसतं.

मुळात शिवसेना आदेशावर चालणारा प्रादेशिक पक्ष, राष्ट्रवादी राष्ट्रीय नोंद असलेला, पण महाराष्ट्रातच स्थिर झालेला आणि शरद पवारांभोवतीच केंद्रित झालेला पक्ष, तर काँग्रेस सर्वार्थाने राष्ट्रीय पक्ष- जो दिल्लीतूनच नियंत्रित होतो. असे तीन पक्ष एकत्र येणं, ही तशी अवघड प्रक्रिया पण शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांनी ती शांतपणे पार पाडली.

आयुष्यात प्रथमच संविधानिक पद तेही मुख्यमंत्रीपदासारखं, त्यातही महाराष्ट्रासारख्या राज्याचं स्वीकारणं उद्धव ठाकरेंसाठी आव्हानात्मक होतं. पण महिनाभरातील उलाढाली, उशिरानं झालेला मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपासाठी थांबणं, या सर्व प्रवासात उद्धव ठाकरे संसदीय राजकारण शिकताहेत असं दिसतंय. त्यांच्यावर दबाव असूनही ते विचलित झालेले नाहीत.

मात्र या सरकारचा कणा शरद पवार व त्यांचा राष्ट्रवादी पक्षच राहणार, हे मंत्रिमंडळावरून दिसतंच आहे. खातेवाटपातही पवार चाणाक्षपणे योग्य ती खाती मिळवतीलच. शिवसेना व राष्ट्रवादीची निर्णय प्रक्रिया इथेच होत असल्यानं या दोन पक्षांत समन्वय लवकर घडताना दिसतोय. याउलट काँग्रेसचे निर्णय दिल्लीत होत असल्यानं शिष्टमंडळांच्या हवाई फेऱ्या नि श्रेष्ठींच्या ‘थंडा करके खाओ’ वृत्तीनं अनेक निर्णय रखडतायत. ही दिल्लीगिरी उद्धव ठाकरेंसाठी कायमची डोकेदुखी राहणार.

पण या सर्व पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे स्वत:च्या मंत्रिमंडळात नव्या आश्वासक वाटेला जाताना अथवा मळल्या वाटेला नाकारताना काही दिसले नाहीत.

ज्या अजित पवारांनी सत्तास्थापनेत नाट्यपूर्ण हालचाली करून डाव विस्कटत आणला होता, त्यांनाच उपमुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारावं लागलं. २००४ ते २०१४ या काळात राष्ट्रवादीचे जे चेहरे होते, तेच जवळपास सर्वच पुन्हा आलेत. काँग्रेसमधल्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांना उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याची इच्छा होती, पैकी अशोक चव्हाणांची ती इच्छा पूर्ण झाली तर पृथ्वीराज चव्हाणांना ती संधी मिळाली नाही. आघाडी सरकारच्या शेवटच्या पर्वात पृथ्वीराज चव्हाणांनी राष्ट्रवादीला चाप लावण्याचा जो जोरदार प्रयत्न केला, त्याचं उट्टं पवारांनी आपले काँग्रेसमधले सूत्रधार हाताशी धरून काढलं, असं म्हणता येईल.

बाकी सामाजिक अभिसरणाचा धोरणात्मक इतिहास सेनेचा नाही. सर्व ठाकरे आम्ही जात, धर्म बघत नाही असं सांगत आले. पण ते धोरण कमी व संघटनात्मक अपरिहार्यता अधिक होती. साहजिकच या मंत्रिमंडळात दलित व स्त्रिया, तसंच अल्पसंख्याकांचं प्रतिनिधीत्व अल्पच दिसतं.

शिवरायांचं नाव सांगणाऱ्या सेनेला एकही महिला मंत्रीपदासाठी योग्य वाटू नये?

काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं ती कसर अपवाद सिद्ध करण्यापुरती भरून काढली.

पण हे मंत्रिमंडळ म्हणजे ‘घराण्यांचे पाळणे हलवणारे मंत्रिमंडळ’ आहे. यात आदित्य ठाकरेंचा समावेश म्हणजे सरंजामी पद्धतीनं मांडीवर बसवण्याचाच प्रकार!

पवार, पाटील, देशमुख यांच्या जोडीनं आता तटकरे, कदम आदींच्या पुढच्या पिढ्या थेट मंत्रीच झाल्या. जयंत पाटलांचे भाचे प्राजक्त, त्यांचे आजोबा दहा वर्षं, वडील वीस, पंचवीस वर्षे आमदार होते. म्हणजे तीन ते चार लाखांच्या मतदारसंघात २५-३० वर्षं एकच घर लोकप्रतिनिधीपदासाठी लायक ठरलं?

महाराष्ट्रात असे अनेक मतदारसंघ म्हणजे लोकशाहीच्या मार्गानं स्थापन व स्थिर झालेली संस्थानं झाली आहेत. त्या मतदारसंघात त्या पक्षाच्या लोकांनी फक्त नव्या पिढीचे राज्याभिषेक करत रहायचे. पूर्वीच्या राजेरजवाड्यांप्रमाणे मुजरे करत राहायचे नि त्यांची मर्जी सांभाळत रहायचं!

मी जातपात मानत नाही, मी घराणेशाहीला विरोध करतो, असं ४० वर्षांच्या राजकारणात बाळासाहेब ठाकरे सतत सांगत आले. पण नियतीनं त्यांच्या घरातच त्याची रुजवात केली आणि आज ५० वर्षांनंतर त्यांचा मुलगा आणि नातू लोकशाही मार्गानं घराणेशाहीचे विस्तारकर्ते झालेत!

उद्धव ठाकरेंचं मंत्रिमंडळ म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील काही घराण्यांच्या पुढच्या पिढीची ‘प्री-केजी स्कूल’ आहे. आता ही मुलं पदव्युत्तर होईपर्यंत याच शाळेत, याच अग्रक्रमानं आपली जागा राखून ठेवणार.

याला विस्तारशाही म्हणावं काय?

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -