न्यायालयाने सरकारला रामलल्लाची ‘पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी’ देऊन, त्यानिमित्ताने करावयाच्या राजकारणाचे अधिकारही बहाल केलेत!

रामजन्मभूमी संदर्भातल्या सर्वांत जुन्या व बहुचर्चित खटल्याचा निकाल अखेर लागला आणि हिंदू-मुस्लीम दोघांनाही न दुखावता सर्वोच्च न्यायालयाने एक मध्यम मार्ग काढला.

मात्र कुठल्याही खटल्यात दोन्ही पक्षांचे समाधान करता येणे अशक्य असते, त्याप्रमाणे याही निकालानंतर मतमतांतरे व्यक्त व्हायला लागलीत. सुन्नी वक्फ बोर्ड व मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड यांनी निकालाबाबत असहमती दाखवत न्यायालयाच्या निकालातील काही विसंगतीवर बोट ठेवत अपिलात जाण्याचे सूतोवाच केले आहे.

दोन्ही पक्ष निकालाचे बारकाईने वाचन करतील. मात्र तोवर सारांशरूपाने जो निकाल बाहेर आलाय, तोच अंतिम मानून जो काही जल्लोष केला जाणार तो उन्मादात परावर्तित होणार नाही, याची जबाबदारी सर्व राज्य सरकारे व केंद्राची असेल. कारण निकालानुसार जी बाबरी मशिद पाडण्यात आली, ती जागा मंदिर निर्माणासाठी दिली गेलीय.

आता रामलल्ला हे भारतीय न्यायिक इतिहासातले एक आश्चर्यच मानले जाईल. कारण राम जन्मभूमीचा वाद असल्याने व प्रभू रामचंद्र लहान असल्याने त्यांच्यावतीने एका पक्षकाराने न्यायालयात धाव घेतली व बाल राम यांना खालच्या न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयाने जिवित व्यक्तीसमान या खटल्यात पक्षकार मानले! म्हणून ‘रामलल्ला’ असा उल्लेख निकालात येतो. न्यायालयाने रामलल्लाची जशी दखल घेतली, तशी मुस्लीम धार्मिकतेचीही घेतली. ती घेताना मस्जिद विवादास्पद ठरवत, इतकी वर्षे तिथे पढलेली नमाज लक्षात घेता वा मस्जिद म्हणून निर्माण झालेली आस्था लक्षात घेऊन, विवादित जागेऐवजी अयोध्येतच प्रमुख वा मध्यवर्ती ठिकाणी पाच एकर जागा राज्य सरकारने द्यावी व त्यासाठीही एक ट्रस्ट करावा. सर्वसामान्यांना कळेल असा या निकालाचा सरळ अर्थ असा आहे की, मस्जिद जिथे होती, ती रामजन्मभूमी मान्य करत तिथे मंदिर उभारणी करता येईल!

थोडक्यात राममंदिर विवादाचे नवे पर्व सुरू झालेय. या निकालाचा कोण कसा अर्थ लावतो यावर बरेच काही अवलंबून आहे. उदा. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात भाजपला खडे बोल सुनावणाऱ्या शिवसेना पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी निकालाआधीच ‘निकालाचे श्रेय सरकारचे नसेल तर न्यायालयाचे असेल! सरकारने ते श्रेय घेऊ नये’ असं ठणकावून सांगितले. याचा अर्थ भाजपचा सर्वांत जुना हिंदू साथीदारच मोदी सरकार वा भाजपला श्रेय द्यायला तयार नाही!

मुस्लीम संघटना तर अपिलात जाणारच आहेत. या संघटनांनी या निकालावर भाष्य करताना एक उचित शंका उपस्थित केलीय. ती म्हणजे या निकालाला आधारभूत मानून काशी-मथुरा विवादाचाही असाच सोक्षमोक्ष लावला जाईल? या संदर्भात न्यायालयाने स्पष्ट काही सांगितले नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.

आता हे उलटसुलट दावे प्रतिदावे चालूच राहणार आहेत.

मात्र या सारांशरूपी बाहेर आलेल्या निकालातून काही शंका, विसंगती दिसतात. त्याचे निरसन कोण करणार?

सर्वांत पहिली जर रामलल्ला पक्षकार होऊ शकतात तर भविष्यात महंमद पैंगंबर, येशू ख्रिस्तही पक्षकार होऊ शकतील? किंवा कौरव वा पांडव?

एकीकडे महाकाव्ये म्हणायची, त्यांच्या हजारो विविध अर्थ लावणाऱ्या आवॄत्या ते ते पंथ प्रमाण मानतात, तर मग नक्की कुठले राम, कृष्ण अधिकृत मानायचे?

दुसरा मुद्दा, न्यायालयाने निर्मोही आखाड्यासह, शिया-सुन्नींचे दावे निकालात काढले, मात्र पुरातत्व विभागाचे पुरावे प्रमाण मानले.

हे प्रमाण मानताना मस्जिदीखाली हिंदू मंदिर होते हे सिद्ध होते, हे मान्य करताना असेही म्हटले की, पण ही मंदिरे तोडूनच मशिद बांधली हे सिद्ध होत नाही!

जमिनीखाली जे मिळते त्या सर्वांचाच काळ निश्चित करता येत नाही, हेही न्यायालय मान्य करते तरी तेच पुरावेही मानते!

आणखी एक विसंगती म्हणजे मधल्या काळात तिथे हिंदू देवतांची प्रतिष्ठापना केली गेली, ती बेकायदेशीर तसेच मस्जिद पाडणेही बेकायदेशीर!

जर न्यायालय आपल्याच निर्णयानुसार जमीन रामलल्लाची मानते, याचा अर्थ पर्यायाने मस्जिद बेकायदेशीर ठरते. मग बेकायदेशीर गोष्ट कायदेशीर पद्धतीने पाडायला हवी होती, असे न्यायालयाला म्हणायचेय?

जी कॄत्ये बेकायदेशीर ठरवलीत त्यावर गुन्हे दाखल करावेत की नाही? यावर भाष्य नाही. असाच गोंधळ विवादीत जमीन म्हणजे रामजन्मभूमी ही पक्षकार होऊ शकत नाही, पण रामलल्ला होऊ शकतात!

कशी समजून घ्यायची ही गुंतागुंत?

तूर्तास एवढेच म्हणता येईल रामलल्लाची ‘पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी’ न्यायालयाने सरकारला देऊन त्यानिमित्ताने करावयाच्या राजकारणाचे अधिकारही बहाल केलेत!

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................